वाहिन्यांना हवी आचारसंहिता




‘बिग बॉस’ मधील उत्तान, अश्लील चाळे आणि ‘राखी का इन्साफ’ मधील असभ्य, मानहानीकारक वक्तव्ये यामुळे या दोन्ही कार्यक्रमावर बंदी घालण्याची मागणी पुढे आली. त्या निमित्ताने वाहिन्यांवर अंकुश ठेवण्याचाही मुद्दा ऐरणीवर आला. खरे तर वाहिन्यांवरील कार्यक्रमाच्या प्रसारणावर कायद्याने अंकुश ठेवायला हवा किंवा त्या संदर्भात आचारसंहिता तयार करून त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी व्हायला हवी.विविध वाहिन्यांवरून केवळ करमणुकीच्या नावाखाली भलतेच काही दाखवणारे कार्यक्रम हा चिंतेचा विषय ठरू लागला आहे. वास्तविक वाहिन्यांवरुन प्रसारित होणार्‍या कार्यक्रमांवर अंकुश असायला हवा अशी अपेक्षा सतत व्यक्त केली जात आहे. पण त्या बाबत आजवर माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय वा केंद्र सरकार यांनी काही ठोस पावले टाकली नाहीत. त्यामुळे आमचे कोणी काही करू शकत नाही अशा अविर्भावात निर्माते नैतिकतेच्या सीमा ओलांडणारे कार्यक्रम ‘बिनधास्तपणे’ सादर करू लागले आहेत. त्यामुळे जनतेत तीव्र’ प्रतिक्रिiया उमटत आहेत. सध्या दाखवल्या जात असलेल्या ‘कलर्स’ वाहिनीवरील ‘बिग बॉस’ आणि ‘एनडीटीव्ही इमॅजिन’ वरील ‘राखी का इन्साफ’ या कार्यक्रमाबाबत अशाच तक्रारी निर्माण झाल्या. याची दखल घेऊन केंद्र सरकारने या कार्यक्रमांची प्रसारणाची वेळ रात्री अकरानंतरची ठेवावी तसेच ते ‘फक्त प्रौढांसाठी’ असा उल्लेख करून दाखवण्यास बजावले. असे असताना या वाहिन्यांनी सरकारचा आदेश पाळण्यास नकार दिला. शिवाय या आदेशाविरुध्द ‘कलर्स’ वाहिनीने हायकोर्टात धाव घेतली. न्यायालयाने या वाहिनीला तात्पुरता दिलासा देत 22 नोव्हेंबरपर्यंत कार्यक्रमांची वेळ पूर्वीचीच ठेवण्यास सांगितले आहे.

असे असले तरी वाहिन्यांवरुन प्रसारित होणार्‍या कार्यक्रमांबाबत काही आचारसंहिता असलीच पाहिजे असा विचार प्रकर्षाने पुढे येत आहे. किंबहुना वाहिनींच्या प्रमुखांनी या बाबत पुढाकार घेऊन स्वत:च आचारसंहिता बनवून त्याचे पालन करावे अशीही अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र, ही अपेक्षा

कितपत पूर्ण होते याविषयी शंका आहे. कारण आजच्या व्यावसायिकतेच्या जमान्यात या वाहिन्याही स्वत:चा टीआरपी वाढवण्याच्या मागे लागल्या आहेत. अधिकाधिक जाहिरातींचे प्रसारण करुन उत्पन्न मोठ्या प्रमाणावर कसे वाढवता येईल याकडे वाहिन्यांचे अधिक लक्ष असल्याचे दिसते.

उदाहरण द्यायचे तर ‘बिग बॉस’ मध्ये हॉलीवूडची अभिनेत्री पामेला अँडरसनने हजेरी लावल्याबरोबर या कार्यक्रमादरम्यान प्रसारित होणार्‍या जाहिरातींची संख्या बरीच वाढली. परिणामी वाहिनीच्या उत्पन्नातही भरभक्कम वाढ झाली. वास्तविक असा नफा मिळवताना कार्यक्रमात काय दाखवावे याचे भान असणे गरजेचे आहे. पण याच बाबींकडे कानाडोळा केला जातो. केवळ आंबटशौकीन प्रेक्षकांचे चोचले पुरवण्याचा आणि स्वत:ची थैली भरण्याचा हा उद्योग समाजावर कोणते संस्कार करणार हा खरा प्रश्न आहे. वास्तविक या माध्यमाची सुरूवात समाज शिक्षण आणि जागृतीच्या उद्देशाने करण्यात आली. सुरूवातीस सरकारी नियंत्रणात असणार्‍या या माध्यमात खासगीकरणाचा शिरकाव झाला. त्यामुळे अनेक खासगी वाहिन्यांवरुन विविध कार्यक्रमांचे प्रसारण सुरू झाले. सुरूवातीस या कार्यक्रमांचा दर्जा चांगला होता. तसेच कुटुंबातील सार्‍यांनी एकत्र बसून पहावे असे ते कार्यक्रम होते. पण हळूहळू या वाहिन्यांनी आपला खरा चेहरा दाखवण्यास सुरूवात केली.

अर्थात यापूर्वी वाहिन्यांना काही आचारसंहिता पाळण्याचे आदेश देण्यात आले होते. सुषमा स्वराज माहिती आणि नभोवाणी मंत्री असताना त्यांनी कार्यक्रमातील महिलांच्या आक्षेपार्ह वेशभूषेबद्दल नापसंती व्यक्त केली होती. शिवाय कार्यक्रमाच्या प्रसारणासंदर्भात आचारसंहिता जारी केली होती. पण, त्या मंत्रीपदी होत्याच तोपर्यंतच याचा काही परिणाम जाणवला. सरकार बदलले की पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न या न्यायाने कार्यक्रम सादर करण्यास कोणताच धरबंद राहिला नाही. आता तर असे कार्यक्रम एखाद्याच्या जीवावर बेतत आहेत. ‘राखी का इन्साफ’ मध्ये राखीने अपशब्द वापरल्याने व्यथित झालेल्या तरुणाने आत्महत्या केली. आता या संदर्भात राखीविरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यापूर्वी अनेक रिअॅलिटी शोमधील धाडसी दृश्यांची नक्कल केल्याने जीव गमवावा लागल्याची किंवा कायमचे अपंगत्व आल्याचीही उदाहरणे आहेत. अशा घटना घडल्या की तात्पुरती चर्चा होते. संबंधितांविरुद्ध तक्रारी दाखल होतात पण काही दिवसात पुन्हा तेच कार्यक्रम जोरात सुरू असतात.

आता हे सगळे समाजाच्या सहनशक्तीच्या पलीकडे चालले आहे. त्यामुळे या माध्यमांवर कायद्यानेच अंकुश ठेवला जायला हवा. त्याकामी सामाजिक क्षेत्रातील विचारवंत, ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ यांनी एकत्रित पावले उचलल्यास ती प्रभावी ठरतील.

वास्तविक, अशा तिर्‍हेची विकृत भावनांना खतपाणी घालणारे प्रसारण तसेच लिखाण यासंदर्भात इंडियन पिनल कोर्ट तसेच बॉम्बे पोलीस अॅक्ट मध्ये तरतूद करण्यात आली असून त्यानुसार असे कृत्य दंडनीय मानण्यात आले आहे. काही वर्षांपूर्वी अमेरिकेत टारझन चित्रपट प्रदर्शित झाला त्यावेळी त्यातील टारझनच्या प्रियसीच्या अंगावरील तोकड्या कपड्यासंदर्भात मोठे वादळ उठले होते. त्यानंतर या चित्रपटावर बंदीही घालण्यात आली होती. मात्र काळ बदलला तशा राहणीमानाच्या, विचारसरणीच्या संकल्पनाही बदलत आहेत. त्यामुळे अलीकडे विविध कार्यक्रमाच्या प्रसारणातही समाजहिताला बाधा पोहोचवणारी दृश्ये दाखवली जात आहेत. अशा तर्‍हेचे सार्वजनिक प्रगटीकरण करणार्‍यांना इंडियन पिनल कोर्टच्या 292 कलमानुसार तीन महिन्यांची शिक्षा आणि दंड होऊ शकतो. अर्थात, यासंदर्भात सतत

तक्रारी समोर येणे आणि त्याचे पुरावे दाखल होणे गरजेचे आहे. ही केवळ महिला संघटनांची जबाबदारी नसून अन्य सामाजिक संघटनांनीही अशा प्रगटीकरणाविरुद्ध आवाज उठवायला हवा. अशा व्यापक विरोधामुळे वाहिन्यांवरून प्रसारित होणार्‍या कार्यक्रमांवर योग्य अंकुश ठेवणे शक्य होणार आहे.

— सुरेश नाईक