विधिमंडळ की आखाडा?

लोकांनी आधी आपली अभिरूची बदलणे गरजेचे आहे. आपण कुणाला आणि कशासाठी निवडून देत आहोत याचे भान लोकांमध्ये यायला हवे. लोकच बेभान असतील, तर त्यांचे प्रतिनिधी तरी जबाबदार कसे असू शकतात? अधिवेशनाचा आखाडा होण्यामागे हेदेखील एक महत्त्वाचे कारण आहे.

विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपूरात घेतले जाते ते केवळ विदर्भाच्या

प्रश्नावर सखोल, व्यापक आणि केवळ विदर्भापुरती मर्यादित चर्चा करण्यासाठी आणि त्यावर ठोस निर्णय घेण्यासाठी. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र आकाराला येण्यासाठी विदर्भाने महाराष्ट्रात सामील व्हावे, असा आग्रह तेव्हाच्या काँग्रेस नेत्यांनी धरला होता. तत्पूर्वी विदर्भ हा मध्य प्रांत वऱ्हाडचा भाग होता आणि नागपूर त्याची राजधानी होती. नागपूरने आपल्या राजधानीच्या दर्जाचा त्याग करून सांस्कृतिक आणि भौगोलिक दृष्ट्याही वेगळ्या पडणाऱ्या प्रदेशाशी स्वत:ला जोडून घेतले ते केवळ काँग्रेसी नेत्यांच्या आग्रहाखातर. संयुक्त महाराष्ट्र अस्तित्वात येण्यासाठी विदर्भाने आपले स्वतंत्र अस्तित्व मिटवून महाराष्ट्रात सामील होण्याचा जो त्याग केला त्याची उतराई म्हणून अकोला करारानुसार नागपूरला उपराजधानीचा दर्जा आणि विधिमंडळाचे एक अधिवेशन खास विदर्भाच्या प्रश्नांवर विचारविमर्श करण्यासाठी नागपूरात घेण्याचे मान्य करण्यात आले. सुरूवातीच्या काळात हे अधिवेशन गांभीर्याने पार पडत असे, अधिवेशनाचा कालावधीदेखील दीड-दोन महिन्यांचा असायचा आणि विदर्भाच्या प्रश्नांवर अभ्यासपूर्ण चर्चा होऊन या भागातील समस्यांचे निराकरण करण्याचा प्रयत्नही केला जायचा. थोडक्यात सुरूवातीच्या काळात अकोला कराराचे पावित्र्य कायम राखले गेले; परंतु अलीकडील वीस-पंचवीस वर्षांत हा करार केवळ औपचारिकतेपुरता मर्यादित झाला आहे. केवळ कराराने बांधिल असल्यामुळे एक अधिवेशन नागपूरात घेण्याचा सोपस्कार उरकला जातो. या अधिवेशनात गांभीर्याने चर्चा होत नाही, विदर्भाचे प्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टीने कोणतेही प्रयत्न होत नाहीत. उलट नागपूर अधिवेशन म्हणजे गोंधळ, सभात्याग, घोषणाबाजी, आमदारांची सभागृहातील चित्रवि
ित्र नाटके हाच सगळा प्रकार पाहायला मिळतो. या नाटकबाजीतून शेवटी कुणाच्याच हाती काही लागत नाही आणि विदर्भाचे प्रश्न तसेच लोंबकळत राहतात. गेली अनेक वर्षे आणि त्याही मागील 15 वर्षात प्रकर्षाने हे असेच सुरू आहे. विरोधी पक्षांनी रस्त्यावर जे करायला पाहिजे ते विरोधी आमदार सभागृहात करतात. रस्त्यावर आंदोलन करण्याची धमक नाही म्हणून सभागृहाचाच आखाडा केला जातो. वास्तविक सभागृह हे तुमचे टॅलेण्ट, तुमचा अभ्यास, एखाद्या प्रश्नावरची तुमची अभ्यासपूर्ण हुकूमत दाखविण्याचे ठिकाण आहे. तुमचे म्हणणे अभ्यासपूर्ण, तर्कसंगत आणि कायद्याला आणि नियमाला धरून असेल तर सभापतींना तुमची दखल घ्यावीच लागते. सभापती हा पक्षनिरपेक्ष असतो किंवा असायला पाहिजे, आजकाल तो तसा असत नाही ही दुर्दैवाची बाब आहे; परंतु तो पक्षपाती असला तरी शेवटी कायद्यापेक्षा मोठा असू शकत नाही. तुम्ही कायद्याचा योग्य अभ्यास करून, त्यातील नेमक्या तरतूदींचा वापर करीत, सांसदीय आयुधांचा प्रभावी वापर करून सरकारला जेरीस आणू शकता, तुमच्या मागण्या मान्य करण्यास सरकारला भाग पाडू शकता. हे करता येते, हे बी.टी. देशमुखांसारख्या काही अभ्यासू आमदाराने दाखवून दिले आहे. त्यांनी एकट्याच्या बळावर कोणताही धांगडधिंगा न करता केवळ अभ्यासपूर्ण आणि कायद्याचा आधार घेत मांडलेल्या विषयामुळे स्वत: राज्यपालांनी आदेश देऊन सरकारला त्यांच्या मागण्या मान्य करण्यास भाग पाडले होते. हा इतिहास फार जुना नाही. पूर्वी विरोधी बाकांवरील सदस्यांची संख्या कमी असायची, परंतु जे काही मोजके आमदार असायचे त्यांचा विविध विषयांचा अभ्यास, प्रश्न मांडण्याची त्यांची पद्धत, सांसदीय आयुधांचा कुशलपणे वापर करण्याची त्यांची हातोटी आणि एकूणच निर्णय प्रक्रियेबद्दलचे त्यांचे आकलन इतक्या उत्तम दर्जाचे असायचे की असा एकांडा शिलेदारदेखील सरक
रला घाम फोडत असे. मृणाल गोरे, अहिल्याताई रांगणेकर, गणपतराव देशमुख, एन.डी. पाटील, दत्ता पाटील, रामभाऊ म्हाळगी, राम कापसे अशी अनेक नावे उदाहरणादाखल देता येतील. या सगळ्या लोकांनी संख्याबळाचा विचार करता अतिशय कमकुवत ताकद असतानाही बलाढ्य सरकारांना हादरविले होते. आजकाल तसे काही होताना दिसत नाही. आमदारांचा संबंधित विषयाचा अभ्यास अतिशय तोकडा असतो. सांसदीय कार्यप्रणालीचे त्यांचे ज्ञान अपूरे असते, आपली मागणी मान्य कशी करून घ्यायची याचे तंत्र त्यांना अवगत नसते आणि खरे सांगायचे म्हणजे बरेचदा केवळ औपचारिकता म्हणून ते काही प्रश्न मांडत असतात, ते प्रश्न सुटलेच पाहिजे असा त्यांचा आग्रह नसतो आणि म्हणूनच त्या प्रश्नाचा पाठपुरावा केला जात नाही. अलीकडील काळात सभापतींचेही वर्तन बरेचदा सरकार पक्षाचा बचाव करणारे असल्यामुळे अनेक आमदारांच्या मागण्यांना न्याय मिळत नाही. याचा एकूण परिणाम म्हणून सभागृहाला आखाड्याचे स्वरूप प्राप्त होते. सनदशीर मार्गाने आपले प्रश्न सुटत नाहीत असे दिसताच ही आमदार मंडळी गोंधळ घालून सभागृहाचे लक्ष आपल्या प्रश्नाकडे आणि बरेचदा आपल्याकडे वेधून घेण्याचा प्रयत्न करतात. कायदा हातात घेण्याचा प्रकारही क्वचित प्रसंग घडतो आणि त्यातून आमदारांचे निलंबन वगैरे होते. इथे एक प्रश्न उपस्थित झाल्याशिवाय राहत नाही आणि तो म्हणजे आमदारांनाच आपला प्रश्न सोडवून घेण्यासाठी ज्या व्यवस्थेमध्ये कायदा हातात घ्यावा लागतो ती व्यवस्था सामान्य लोकांना, शेतकर्‍यांना कायदा हातात न घेण्याचा उपदेश कसा करू शकते? जिथे आमदारांचेच ऐकले जात नाही तिथे सामान्य लोकांचे कोण ऐकून घेणार? आणि मग हे निराश लोक केवळ पर्याय नसल्यामुळे नक्षलवादाकडे वळले की याच सरकारचे पोलिस त्यांना गोळ्या घालण्यास सज्ज होतात. सांगायचे तात्पर्य सरकारची संवेदनहिनता आणि आमदार म
डळींचा एकूण आवाका अशा दोन्ही परस्परपुरक बाबींमुळे सभागृहात कुणालाच न्याय मिळताना दिसत नाही. नागपूर अधिवेशनात तर या गोष्टी हमखास पाहायला मिळतात. तसेही आजकाल आपल्या मतदारांशी थेट जुळलेल्या आमदारांची संख्या खूप कमी झाली आहे. ज्यांना खऱ्या अर्थाने जनप्रतिनिधी म्हणता येईल असे लोक सभागृहात अल्पसंख्य झाले आहेत. अनेक आमदार विविध प्रकारची गणिते मांडून निवडून आलेली असतात. अनेकांचे स्वतंत्र व्यवसाय असतात आणि त्या

व्यवसायातून बाहेर डोकावयाला त्यांना वेळ नसतो. बरेचदा आपल्या या व्यवसायाला संरक्षण मिळावे म्हणून आमदरकीची झुल त्यासाठी वाटेल तेवढी किंमत मोजून हे लोक चढवून घेतात. अशा लोकांकडून आपल्या मतदारांचे प्रश्न तडीस लावून नेण्याची अपेक्षाच करता येत नाही. आमदार म्हणून मिरविण्यासाठी गोळा झालेल्या या लोकांमुळेच सभागृहाची प्रतिष्ठा आणि पावित्र्य डागाळत आहे. कुठलाही अभ्यास नाही, वाचन नाही, कायद्याचे ज्ञान नाही, मतदार संघाचा इतिहास-भूगोल माहित नाही, अशी मंडळी मग हास्यास्पद मागण्या करून केवळ मीडियाचे लक्ष वेधून घेण्यात धन्यता मानतात. खरेतर जे प्रश्न सर्वसामान्य माणसाच्या हिताशी निगडीत आहेत त्यावर वाद होण्याची गरजच नाही. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला पाहिजे, धान उत्पादक शेतकर्‍यांचे प्रश्न मार्गी लागले पाहिजे ही सगळ्यांची भावना असेल तर या प्रश्नावरून गदारोळ होतोच कसा? मूळात अधिवेशनाचे कामकाज कसे चालते, हेच समजण्यास मार्ग नाही. विरोधी पक्षाचा अर्धा वेळ घोषणाबाजी, सभात्याग आणि इतर नाटकबाजीत जातो. काही प्रश्नांवर चर्चा होते, मात्र त्यावर निर्णय त्या चर्चेला न्याय देणारा नसतो. निर्णय काय होणार आहे हे आधीच ठरलेले असते, चर्चेचे केवळ नाटक केले जाते. एखाद्या मुद्यावर मतभेद झाले तरी सरकार पक्ष बहुमताच्या जोरावर आपल्याला पाहिजे
से कायदे पारित करून घेते. सरकार म्हणजेच सरकारमधील दोन-पाच प्रमुख नेत्यांच्या इशार्‍यावर सगळे निर्णय होतात. सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांना हे नेते म्हणतील त्यावर मान डोलवावी लागते. त्यासाठी व्हीप काढण्यात येतो. हा व्हीप म्हणजे आमदारांनी आपली स्वत:ची बुद्धी गहाण ठेवून त्यांचे नेते म्हणतील त्या गोष्टीला मान डोलवावी, हा आदेश असतो. हा प्रकार लोकशाहीच्या कोणत्या संकेतात बसतो? एखाद्या आमदाराला काही वेगळी भूमिका मांडायची असेल तर त्याला तसे स्वातंत्र्य का दिले जात नाही? पक्षाचा व्हीप त्याने पाळलाच पाहिजे अशी सक्ती का केली जाते? शिवाय पक्षाचा व्हीप म्हणजे पक्षाचा तो सामुदायिक निर्णय नसतोच. हायकमांड नावाचे जे काही दोन-चार मुखंड असतात ते निर्णय घेत असतात आणि त्या निर्णयाला मुजरा करण्याचे काम आमदार-खासदार मंडळींना करावे लागते. ही कसली लोकशाही? सभागृहात आमदारांना न्याय मिळत नाही, सभागृहात पक्षाच्या धोरणाविरूद्ध काही वेगळी भूमिका मांडण्याची त्यांची इच्छा असेल तर पक्ष तशी परवानगी देत नाही, सभापती त्यांच्याकडे लक्ष देत नाही आणि या उल्हासात बारावा मास म्हणजे आमदारांनाच सभागृहाच्या कामकाजात रूची नसते. या सगळ्याचा परिणाम म्हणून जनतेचे शेकडो प्रश्न तसेच लोंबकळत राहतात. नागपूर अधिवेशनात गेल्या अनेक वर्षांपासून हेच घडत आहे. या आठ-पंधरा दि वसांच्या ऊरूसात वेगवेगळे पक्ष वेगवेगळी नाटके सादर करतात, जमेल तशी पब्लिसिटी मिळवतात आणि शेवटी आपला तमाशाचा फड गुंडाळून रवाना होतात. त्यामुळे आमदार मंडळीदेखील अधिवेशनाचे नाटक आटोपले की आपल्या मतदारसंघात कुणाच्या लग्नात जा, कुणाच्या तेरवीला हजेरी लाव, एखाद्या कार्यकर्त्याचे पोलिस स्टेशनमध्ये काही बिनसले तर तिकडे फोन लावून त्याचे काम कर, कुणाच्या बदलीची रदबदली कर अशा कामात मग्न होतात. लोकांनाही अ
सा आमदार अधिक आवडतो. आमदार आमच्या घरच्या लग्नाला आले, त्यांनी आमच्यासाठी पोलिस स्टेशनमध्ये फोन लावला यातच लोकांना अधिक धन्यता वाटते. त्या आमदाराने आपल्या भागातील कोणत्या प्रश्नाची सभागृहात तड लावली, विकासाच्या कोणत्या योजना खेचून आणल्या, आपल्या भागातील प्रश्नांची त्या आमदारांना किती जाण आहे, या गोष्टी लोकांसाठी तितक्या महत्त्वाच्या ठरत नाही. लोकांची ही वृत्तीच आमदारांना अधिक बेजबाबदार बनवत असते. बी.टी.देशमुख, हर्षवर्धन देशमुख अनेक अभ्यासू आमदारांना निवडणुकीत लोकांनी पाडलेले असते ते केवळ अशी नौटंकी करणे त्यांना जमले नाही म्हणून! तात्पर्य प्रश्न केवळ आमदारांचाच नाही तर त्यांना आमदारकी बहाल करणाऱ्या लोकांचाही आहे. जनतेच्या योग्यतेनुसार जनतेला शासक मिळत असतात, अशा अर्थाचा एक इंग्रजी वाक्प्रचार आहे आणि तो सत्यच आहे. लोकांनी आधी आपली अभिरूची बदलणे गरजेचे आहे. आपण कुणाला आणि कशासाठी निवडून देत आहोत याचे भान लोकांमध्ये यायला हवे. लोकच बेभान असतील तर त्यांचे प्रतिनिधी तरी जबाबदार कसे असू शकतात? अधिवेशनाचा आखाडा होण्यामागे हेदेखील एक महत्त्वाचे कारण आहे.

— प्रकाश पोहरे