वेध संसदीय कार्यपद्धतीचा

भारतीय संसदेच्या कार्यपद्धतीवर प्रकाश टाकणारी अनेक पुस्तके बाजारात उपलब्ध आहेत. तरीही या विषयावर अधिकारवाणीने लिहिण्या-बोलण्यासारखे बरेच काही असते. कदाचित म्हणूनच ज्येष्ठ पत्रकार अरुण शौरी यांचे ‘द पार्लमेन्टरी सिस्टिम’ हे नवे पुस्तक बरेच काही सांगून जाणारे ठरते. या पुस्तकाचा मराठी अनुवाद नुकताच बाजारात आला. सामान्य माणसाला त्यातून प्रचलित राजकारणाचा नव्याने परिचय होतो.ज्येष्ठ पत्रकार अरुण शौरी भारतीय राजकारणाचे गाढे अभ्यासक म्हणून प्रसिद्ध आहेत. मुसलमान समाजातील फतव्यांपासून भारतीय समाजकारणाचा बारकाईने वेध घेण्यापर्यंत अनेक बाबतीत ते अधिकारवाणीने लेखन करतात. अलीकडेच त्यांनी ‘द पार्लमेन्टरी सिस्टिम’ या पुस्तकातून भारतीय संसदीय कामकाजाचे तपशिलवार विवेचन केले आहे. अशोक पाथरकर यांनी या पुस्तकाचा अनुवाद केला आहे. या पुस्तकातून अरुण शौरी एकूण सामाजिक-राजकीय संस्कृतीवर तपशिलवार भाष्य करतात. राजकारणी आणि गुन्हेगार, राजकारणी आणि प्रशासक तसेच लोकशाही व्यवस्थेतील अन्य घटकांचा परस्परसंबंध ते बारकाईने विषद करून दाखवतात. त्यामुळे या विषयातील त्यांचे संशोधन बरेच बोलके ठरते.संसदीय कार्यपद्धतीतील बारकावे उलगडून दाखवताना शौरी म्हणतात, एकीकडे आपले उद्योजक नवनवीन क्षेत्रांमध्ये प्रवेश करून, दूरदूरच्या देशांमध्ये विजयपताका फडकावत आहेत, आणखी दूरच्या भविष्यकाळासाठी विचार आणि आयोजन करत आहेत आणि पुढे केव्हा तरी जगावर मात करता यावी, यासाठी आजच आपल्या कार्यपद्धतीत बदल करत आहेत. दुसरीकडे आपले राजकारणी आणखी लहान-लहान गटांना चेतावत आहेत. राजकारण्यांच्या विचारांचे क्षितिज आणखी संकोच पावत आहे, असे का ? अर्थात, विपर्यास करता येणार नाही, अशी कोणतीच रचना नसते आणि प्रस्थापित प्रणालीची अधोगती रोखण्यासाठी स्वत:चे वर्तन सुधारण्

ऐवजी नवी प्रणाली शोधणे, हा पलायनवाद होईल. एका प्रकारची प्रणाली एका विशिष्ट प्रकारच्या वर्तणुकीला जन्म देते, तर दुसर्‍या प्रकारच्या प्रणालीत वेगळ्या प्रकारची वर्तणूक लाभदायक ठरते. म्हणजेच प्रणालीनुसार वर्तणूक बदलू शकते. आपल्या 1950-60 च्या दशकातील करपद्धतीतील कराच्या भयानक दरांमुळे कररूपाने येणारे

उत्पन्नही वाढले

नाही आणि समाजात समानताही आली नाही. उलट ‘काळी’ अर्थव्यवस्था फोफावली. कराचे दर खाली आणल्यावर कर भरण्याची प्रवृत्ती वाढली. त्याचप्रमाणे ‘लायसेन्स-कोटा’ राज्यात आधुनिक तंत्रज्ञानाचे आणि बाजारपेठेचे ज्ञान असण्यापेक्षा व्यापार आणि उद्योगमंत्री, आयात-निर्यात (होय, निर्यातसुद्धा !) नियंत्रण खात्यातील अधिकारी यांच्या ओळखी असणे जास्त महत्त्वाचे झाले होते. देशाला अत्यंत निकड असणारे परकीय चलन निर्यातीमुळे मिळत असतानासुद्धा, या अधिकर्‍यांना परवाना लागत असे ! त्या प्रकारच्या व्यवस्थेमध्ये एका विशिष्ट दिशेने प्रयत्नांची गरज होती. ज्याला शासकीय यंत्रणा आपल्या इच्छेप्रमाणे वाकवण्याची कला साधली तो यशस्वी उद्योजक ठरत होता.ते पुढे म्हणतात, सध्याच्या निवडणूक पद्धतीमध्ये उमेदवार किती पैसा ओतू शकतो, कोणत्या जातींचा पाठिबा मिळवू शकतो, याचा निवडणुकीच्या निकालावर बराच परिणाम होतो. गुन्हेगार उमेदवारांच्या हाताशी असणार्‍या गुंडांच्या टोळ्यांमुळे त्यांची स्थिती साधारण उमेदवारीपेक्षा बळकट असते. यावरून, समाजरचनेच्या स्वरूपाचा परिणाम निकालावर होऊ शकतो, हे दिसून येते. या रचनेचा परिणाम वर्तणुकीवरही होतो. जिचा विपर्यास करताच येणार नाही, अशी कोणतीच रचना असू शकत नाही हे खरे असले तरी, त्यामुळे आपण विविध पर्यायांचा विचारच करू नये असे नाही. त्यामुळे शंभर कोटी लोकांचा कारभार बघण्याची क्षमता असणारी आणि सचोटी आणि निष्ठा असणारी माणसे निर्म
ण करणारी व्यवस्था पुढे येणे आवश्यक आहे. याच वेळी शासनाशी संबंधित ज्या समस्यांना आपल्याला तोंड द्यावे लागत आहे, त्यांचे मूळ आपल्या विधिमंडळांमध्ये आहे. त्यामुळे विधिमंडळांची भूमिका आणि प्रभाव कमी करण्याचे उपाय आपण शोधून काढले पाहिजेत हे लक्षात घ्यायला हवे. त्यासाठी शासनात जास्त चांगली माणसे येतील, असे उपाय योजले पाहिजेत. त्यानंतर विधिमंडळांच्या तुलनेत शासन जास्त प्रभावी होईल, असे केले पाहिजे. विधिमंडळांखेरीज इतर संस्थांच्या माध्यमातून उत्तरदायित्व प्रस्थापित करून विशेषत: न्यायसंस्थेची भूमिका आणि अधिकार वाढवले पाहिजेत.अरुण शौरी केवळ ज्येष्ठ पत्रकारच नाहीत तर अनुभवी राजकारणीही आहेत. अनेक राजकारण्याच्या विस्मयचकित करणार्‍या कार्यपद्धतींचे ते अभ्यासक आहेत. दिल्लीच्या राजकारणात अनेक पावसाळे पाहिल्यानंतर आलेले अनुभव त्यांनी या पुस्तकात वर्णन केले आहेत. आपले अनुभव शब्दबद्ध करताना ते पुढे म्हणतात, शासनव्यवस्थेला आणि आपल्या स्वातंत्र्यांना सर्वात मोठा धोका ‘जनता सार्वभौम आहे’ इथून वर जात ‘म्हणून संसद सार्वभौम आहे’ या सिद्धांतापासून आहे. त्यामुळे या पुस्तकाचा बराच भाग मी एका घटनाक्रमाची चर्चा करण्यात खर्च केला आहे. त्यावरून मला भीती वाटते की, तोच तीस वर्षांपूर्वीचा घटनाक्रम, जुना असला तरी, आजही ताजा आहे. त्या घटनाक्रमाची आठवण करण्याचे आणखी एक कारण आहे. ‘आणीबाणी’ हा आमच्या पिढीसाठी अनेक कारणांनी एक अतिशय महत्त्वाचा टप्पा होता. त्यामुळे मध्यमवर्ग जागृत झाला आणि राजकारणाभिमुख झाला; पण आजच्यापैकी दोन-तृतियांश लोक तेव्हा जन्मलेही नव्हते. आणखी एक षष्ठांश किवा एक-सप्तमांश लोक काय घडते आहे, याची जाणीव होण्याइतके मोठे नव्हते आणि तरीही सत्ता बळकावण्याची ती घटना आपल्या मनात ताजी ठेवली नाही, तर तसे पुन्हा कधी तरी होण्याचा संभव बळा
ेल. शासनव्यवस्था एकाएकी हाताबाहेर जात नाही, तिचा र्‍हास क्रमाक्रमाने होतो. स्वातंत्र्यांवरसुद्धा एकदम घाला येत नाही. तीसुद्धा हळूहळू कमी होऊन लोकांना त्याची सवय होते. केवळ दूर राजधानीत बसलेले सत्ताधीशच स्वातंत्र्य हिरावून घेतात असे नाही, तर आपल्या भागातील गुंडही तसे करू शकतात. शासनव्यवस्था आणि तिचे मेरुमणी, म्हणजे विधिमंडळे, त्यांना असलेला धोका आणि आपण सार्वभौम असल्याचा त्यांचा दावा लक्षात घेता, आपल्याला ‘मूलभूत रचनेच्या तत्त्वाची संरक्षक भिंत आवश्यक आहे, असे या पुस्तकात सुचवले आहे. मेहता प्रकाशनाने बाजारात आणलेले 242 पानांचे हे पुस्तक 220 रुपयांना उपलब्ध आहे.

(अद्वैत फीचर्स)

— प्राजक्ता जोरी