सर्वोच्च न्यायालयाने व्याघ्र प्रकल्पांच्या केंद्रास्थानाच्या परिसरात (कोअर झोन) पर्यटक बंदी लागू करीत वाघांच्या शिकारीवर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न केला, यामुळे तमाम वन्यजीव प्रेमींना आनंद झाला. परंतु ज्या समस्या आहेत त्या पूर्णपणे ह्या निर्णयाने निकाली निघणे शक्यच नाही. जनहीत याचिकेत सर्व बाबींचा विचार केला जाण्याची शक्यता कमी आहे. त्यात काही गोष्टींची
भर घालण्याची आवश्यकता आहे. वाघ आमची राष्ट्रीय संपत्ती, परंतु राष्ट्रीय संपत्तीचे दोहन करण्याचा काही नतद्रष्टांनी चंगच बांधलेला दिसतो. समाजातील काही विघातक तत्वे स्वतःच्या स्वार्थासाठी तमाम राष्ट्राचे नुकसान करण्यास मागेपुढे पाहत नाहीत. अश्याच राष्ट्रविघातक लोकांमुळे भारतातील चित्ता नष्ट केला गेला, आम्हाला फक्त तो चित्रातच पहावयास मिळतो. ही स्थिती वाघांच्या बाबत येऊ नये म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय स्वागतार्ह आहे !
व्याघ्र प्रकल्पांचा कोअर झोन निर्मनुष्य असावा पण सुरक्षित असावा. हा भाग सुरक्षित राहील याची काळजी घेतो कोण ? आंतरराष्ट्रीय टोळ्यांसोबत संधान बांधून असलेले, बहेलीया व तत्सम आंतरराज्यीय शिकारी रात्रीच्या वेळी जंगलांमध्ये प्रवेश करतात. दिवसभर विविध गावांमध्ये काहीतरी वस्तू विकण्याचे सोंग करतात आणि रात्री जंगलांमध्ये जातात, ह्यांना काही स्थानिक भाडोत्री लोकांचीही साथ असते. शेकडो किलोमीटर परिसर असलेल्या जंगलाच्या कोणत्या भागातून शिकाऱ्यांनी प्रवेश केला ते शोधणार कसे ? वन अधिकारी लोकांना विश्वासात घेऊन माहिती काढण्यात सक्षम नाहीत. या लोकांच्या संदर्भात गुप्तपणे माहिती काढणारे व “व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाला” त्वरित माहिती देणारे वन्यप्रेमी स्वयंसेवक गावागावांमध्ये निर्माण करण्यासंदर्भात कोणतेही धोरण नाही.
पर्यटक बंदीमुळे पर्यटकांची अनौपचारिक देखरेख संपृष्टात आल्याने वनअधिकारी निर्ढावल्यासारखे वागायला लागतील, याचा वारंवार प्रत्यय येतही आहे. बंदी असलेल्या जंगलात वनअधिकारी फिरतात की नाही हे पाहतो कोण ? वन अधिकाऱ्यांवर नजर ठेवणारी संस्था नेमली तरी ती त्यांना सामील होणार नाही हे कशावरून ? बंदी असलेल्या जंगलात वाघांच्या शिकारी झाल्या तरी, प्रवेश बंदी असल्याने इतरांना माहिती होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
पर्यावरण हानी झाल्याने पर्जन्य कमी, पर्यायाने उन्हाळ्यात वन्यजीवांना जंगलात पाणी मिळत नाही. वाघ हा मांसाहारी प्राणी, त्याला पुरेशे अन्न जंगलात उपलब्ध न झाल्याने तो गावांमध्ये येतो. पाळीव प्राणी व मनुष्यांवर हल्ले वाढल्याने लोकांमध्ये कमालीचा असंतोष निर्माण झालेला आहे. पाळीव प्राण्याची वाघाने शिकार केल्यावर, गावकरी त्या पाळीव प्राण्याच्या मांसावर विष टाकून ठेवतात. त्यामुळे वाघाची शिकार होते. इतर शाकाहारी वन्यप्राणी पाणी पिण्यासाठी तलावांमध्ये येतात ह्याची संधी साधून काही लोक पाण्यात कीटकनाशक टाकून शिकार करतात. प्रसंगी वाघाच्याही वाट्याला हे पाणी येते. वाघाला जंगलात अन्न मिळत नाही, बाहेर आल्यावर शिकार होते याबाबत काहीच धोरण नाही. बफर झोन मध्ये असलेल्या गावांना अजूनही जंगलांबाहेर काढुन पुनर्वसित केलेले नाही. त्यामुळे या गावांपर्यंत शिकाऱ्यांना पोहचणे सहज शक्य झाले आहे.
जंगलांच्या संरक्षणासाठी अधिकारी आणि कर्मचारी असतांना ९० टक्के जंगल उन्हाळ्यात जाळून खाक होते. उष्णतेने प्राण्यांचे हाल-हाल होत असतांना धगधगत्य जंगलांमध्ये वन्यप्राणी होरपळून मारतात. परंतु सर्व काही आलबेल दाखविले जाते, याचे नवल वाटते ? भारतात जंगलाचे एकूण जमिनीशी प्रमाण फक्त २० टक्के शिल्लक आहे. दर सेकंदाला दोन एकर जंगलाची कत्तल होते, ही वन खात्याचीच माहिती आहे. मग अपुऱ्या जंगलात वाघ कसे सुरक्षित राहू शकतील ? अपुऱ्या वनक्षेत्रांमुळे वाघांच्या आपसांत झुंजीही झाल्याचे प्रकार आहेत. अवैध वनकटाई होत असतांना सर्व काही आलबेल सांगणाऱ्या वनअधिकाऱ्यांची कमी नाही. वन्यसंपदा आणि प्राणीसंपदा यांबाबत जिव्हाळा असलेल्या वनअधिकाऱ्यांची वानवाच आहे. मोर, तीतीर, बटेर यांच्या शिकारीला आळा घालण्याऐवजी त्यांच्या मांसावर ताव मारणाऱ्या वन अधिकाऱ्यांची कमतरता नाही !
वाघांच्या शिकारी झाल्यावर त्या इतरांना कळणार नाही, याची काळजी घेण्यात हा विभाग मोठा पटाईत आहे. आणि ते कळल्यास, कश्या प्रकारे नैसर्गिक मृत्यु झाला आहे हे सिद्ध करण्याची किमया हाच विभाग करू शकते. बफर झोन / कोअर झोन हा या वनविभागासाठी कम्फर्टेबल झोन ठरणार आहे. कम्फर्टेबल झोन तयार होऊ नये, याबाबत तशी व्यवस्था अजूनपर्यंत तरी नाही.
स्वतःला वन्यजीवप्रेमी म्हणून संबोधणाऱ्या तथाकथित लोकांचे हितसंबंध सर्वश्रुतच आहे. वाघ वाचविण्याच्या नावावर आंदोलन करून, सरकारला वनअधिकाऱ्यांच्या सोयीचे निर्णय घेण्यास भाग पडणाऱ्यांनाच नंतर जंगलातील कामे दिली जातात. हे आता नव्याने सांगण्याची गरज नाही.
वाघ वाचविण्यासाठी नुसती कोअर झोन / बफर झोन मध्ये पर्यटन बंदी आणून उद्दिष्टे साध्य होणार नाही. यासाठी सामुहिक प्रयत्नाची गरज आहे. यात उपस्थित केलेल्या मुद्यांचीही दाखल घेणे आवश्यक आहे. सर्वांच्या सहकार्याचीही गरज आहे.
— नरेंद्र श्रावणजी लोहबरे उर्फ नरेश
Leave a Reply