शिक्षणाच्या संगणकीकरणाला पर्याय नाही!



रविवार 1 जानेवारी 2012

सरकारी शाळा भंगार आहेत म्हणूनच यांच्या शाळा दर्जेदार आहेत. उद्या सगळ्याच शाळा दर्जेदार झाल्या, तर दर्जेदार हे विशेषण आपोआपच गळून पडेल. तेच या लोकांना नको आहे. त्यांना उच्चस्तरीय शिक्षणात, उच्चपदस्थ नोकऱ्यांमध्ये आणि राजकारणातील उच्चस्तरीय पदांमध्ये स्पर्धा नको आहे. ही सगळी क्षेत्रे सामान्य लोकांच्या आवाक्यापलीकडे ठेवण्याचा या लोकांचा अट्टहास आहे आणि म्हणूनच देशातील ऐंशी टक्के विद्यार्थ्यांना आज कालबाह्य ठरलेल्या मेकॅलेच्या शिक्षण पद्धतीत भरडले जात आहे.

नुकताच एका कार्यक्रमाच्या निमित्ताने एका मराठी शाळेत जाण्याचा योग आला. त्या कार्यक्रमाला विद्यार्थीदेखील उपस्थित होते. सहज चौकशी केली तेव्हा कळले ते सगळे पाच ते दहा वर्गातील होते; परंतु त्यांच्यात फारसे अंतर दिसत नव्हते. कोणता विद्यार्थी पाचवीतला आणि कोणता दहावीतला हे ओळखू येत नव्हते. सांगायचे तात्पर्य या विद्यार्थ्यांची शारीरिक वाढ किंवा तंदुरुस्ती फारशी चांगली नव्हती. ती शाळा निम्न मध्यमवर्गीय गटातील होती आणि स्वाभाविकच त्या शाळेतील विद्यार्थीही अशाच आर्थिक गटातून आलेले होते. आजच्या विद्यार्थ्यांना आपण उद्याचे नागरिक, उद्याच्या भारताचे आधारस्तंभ म्हणतो; परंतु या पोरांकडे पाहून यांना स्तंभ म्हणावे, की बांबू असाच प्रश्न पडत होता.

एखाद्या मोडक्या- तोडक्या इमारतीची दुरुस्ती करताना त्या इमारतीभोवती बांबूचे कठडे उभे करतात तसे काहीसे चित्र भावी भारताचे माझ्या डोळ्यासमोर आले. या उद्याच्या नागरिकांना आज आपण काय देत आहोत आणि उद्या त्यांच्याकडून कोणत्या अपेक्षा आपल्याला करता येतील, या प्रश्नाने मी विषण्ण झालो. या उद्याच्या नागरिकांना आपण धड सकस आहार देऊ शकत नसू, तर आपल्या देशाचे भवितव्य तरी सकस कसे राहणार? जे आहाराच्या बाबतीत तेच शिक्षणाच्याही बाबतीत; कोणत्या दर्जाचे शिक्षण आपण या मुलांना देत आहोत? आज जग कुठे चालले आहे आणि आपण पोरांना काय शिकवित आहोत? हे जग झपाट्याने बदलत आहे आणि आम्ही मात्र आमच्या मुलांना त्याच जुन्या पद्धतीच्या शिक्षणाच्या घाण्याला जुंपले आहे. या शिक्षणाचा भविष्यात काही उपयोग होणार आहे का? या पद्धतीचे आणि या स्तराचे शिक्षण मुलांना स्पर्धेच्या जगात पाय रोवून उभे राहण्याचे बळ पुरवू शकते का, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे.

योगायोगाने दुसर्‍याच दिवशी एका उच्चभू्र आंग्ल शाळेत जावे लागले. तिथले वातावरण अगदीच वेगळे होते. माँटेसरी, नर्सरीतील तिथली मुले पाहिल्यावर लगेच “इंडिया” आणि “भारत” यांच्यातला जमीन-अस्मानाचा फरक लक्षात आला. तिथली चुणचुणीत, हुशार, गोबर्‍या गालाची आणि हाय-फाय इंग्रजी बोलणारी मुले कुठे आणि आमच्या मराठी शाळेतील किडकीमिडकी, कुपोषित तसेच बाबा आदमच्या जमान्यातील शिक्षण घेणारी सामान्य घरची मुले कुठे! तुलनाच करता येणार नाही. इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण देणार्‍या या शाळा सरकारी अनुदान घेत नाहीत. त्यांचा सगळा खर्च विद्यार्थ्यांकडून येणारे शुल्क तसेच देणग्यांवर भागत असतो; परंतु या शाळांनी आपला शैक्षणिक दर्जा इतका चांगला राखला आहे, की भरघोस शुल्क असूनही डोनेशन देऊन पालक आपल्या मुलांना त्या शाळांमध्ये घालत असतात. जे सधन पालक आहे त्यांना हे शक्य आहे; परंतु ज्यांची आर्थिक परिस्थिती चांगली नाही त्यांनी काय करावे? त्यांच्या मुलांना दर्जेदार शिक्षण घेण्याचा हक्क नाही का? त्यांना सरकारी अनुदानावर चालणार्‍या शाळांमध्ये शिक्षण घेणे भाग असते आणि या शाळांचा दर्जा तुलनेने विचार केला, तर अगदी रसातळाला गेला आहे. सरकारदेखील या शाळांकडे फारशा गांभीर्याने पाहत नाही.

सरकारचे अनुदान केवळ शिक्षकांच्या वेतनापुरते असते. गेल्या अनेक वर्षांपासून या शाळा वेतनेतर अनुदानासाठी शासन दरबारी हेलपाटे घेत आहेत; परंतु अद्याप तरी त्यांच्या पदरात काहीही पडलेले नाही. त्यामुळे इतर पूरक बाबींवर या शाळांना काहीच खर्च करता येत नाही. अर्थात वेतनेतर अनुदान मिळाल्याबरोबर या शाळांचा गुणात्मक दर्जा वाढेल ही आशादेखील मूर्खपणाची आहे, कारण एकच या शाळांमध्ये काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांना सेवेचे संरक्षण आहे. काम केले अथवा नाही केले, तरी त्यांच्या नोकरीवर गदा येऊ शकत नाही. खासगी शाळांमध्ये तसे नसते. एखाद्या शिक्षकाने किंवा कर्मचार्‍याने कामात थोडी जरी कुचराई दाखविली, तरी दुसर्‍याच दिवशी त्याला घरचा रस्ता धरावा लागतो. त्यामुळे नोकरी टिकविण्यासाठी तो जीवापाड मेहनत घेतो आणि त्याची हीच मेहनत विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीत दिसून येते. तसा धाक सरकारी शाळांमध्ये नसल्यामुळेच तिथल्या शिक्षणाचा दर्जा खालावला आहे. खासगी शाळांना प्रचंड स्पर्धेला तोंड द्यावे लागते, या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी त्यांना प्रचंड मेहनत घ्यावी लागते आणि त्याचा प्रत्यक्ष लाभ विद्यार्थ्यांना होतो. सरकारी शाळांना कसली आली स्पर्धा? विद्यार्थी आले काय किंवा नाही आले काय, शिकले काय किंवा नाही शिकले काय, यांचा पगार एक तारखेला होणार म्हणजे होणार, मग विद्यार्थ्यांच्या भल्याचा विचार करण्याची गरजच काय उरते? दुर्दैवाने संपूर्ण देशातील ऐंशी टक्के विद्यार्थी अशाच शिक्षणाबद्दल कायम अनास्था असलेल्या शाळांमध्ये शिक्षण घेण्यास बाध्य असतात. त्यांच्या पालकांची आर्थिक परिस्थिती त्यांना उत्तम दर्जाच्या खासगी शाळांमध्ये शिक्षण देण्याची परवानगी देत नाही. महिंद्रा कंपनीच्या शाळांमध्ये सरासरी पाच ते पंधरा लाख वर्षाची फी आहे. आपल्या मुलांच्या शिक्षणावर वर्षाका ठी इतका खर्च करण्याची ऐपत असलेल्यांची संख्या भारतात किती असेल? नुकतीच मुंबईतील एका शाळेने आपल्या पाल्याचे शुल्क भरण्यास विलंब झाला म्हणून त्या पाल्याच्या पालकांना दहा लाख रुपये दंड केल्याची आणि पालकानेही तो दंड निमूटपणे भरल्याची बातमी वाचण्यात आली होती. अशा शाळांच्या इमारतीकडे पाहण्याचेही धाडस सर्वसामान्य स्तरातील पालकांचे होणार नाही. त्यामुळे त्यांची सगळी आशा सरकारी किंवा अनुदानित शाळांवर खिळलेली असते आणि नेमका तिथेच शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ झालेला आहे.

खरेतर आता शिक्षणाची पद्धतच बदलणे गरजेचे आहे. पंतोजीच्या काळातील तीच खडू-फळा आणि पाटी-पेन्सिल पद्धत, तीच घोकंपट्टीवर आधारित परीक्षा प्रणाली आता मोडीत काढायला हवी. शिक्षणाचे हे जे मेकॅलायझेशन झालेले आहे ते उखडून टाकणे गरजेचे आहे. आधुनिक जगातील मुलांना आधुनिक दर्जाचे शिक्षण मिळायलाच हवे. सहावीपासून पुढचे सगळे शिक्षण विद्यार्थ्यांना लॅपटॉपच्या साहाय्याने दिले जावे. संपूर्ण शिक्षणाचे संगणकीकरण होणे गरजेचे आहे. हे होऊ शकते. तामिळनाडूत जयललितांनी सगळ्या विद्यार्थ्यांना मोफत लॅपटॉप पुरविले आहेत. हे सगळीकडे होऊ शकते. झोपडपट्टीतील किंवा सामान्य घरातील मुले लॅपटॉपचा वापर करू लागतील, तर त्यांचा आत्मविश्वास वाढेल, त्यांच्या आकलनाची व्याप्ती वाढेल, शिक्षणाचा दर्जाही उंचावेल आणि ही मुलेदेखील आधुनिक जगात, स्पर्धेच्या या युगात भक्कमपणे पाय रोवून उभी राहतील. शिक्षणाच्या संगणकीकरणाला किंवा शिक्षणात संगणकाचा समावेश करण्याला आता पर्याय राहिलेला नाही. मोठमोठ्या खासगी शाळांमध्ये सहावी पासून विद्यार्थ्यांना लॅपटॉप अनिवार्य करण्यात आला आहे. लॅपटॉपला पेन-पेन्सिलप्रमाणे एक शैक्षणिक साधन मानण्यात आले आहे. सरकारी शाळांमध्येही हे केल्या जाऊ शकते. आगामी काळ हा निव्वळ तंत्रज्ञानाचा असणार आहे, जो संगणक साक्षर नाही तो निरक्षर समजला जाणार आहे. त्यादृष्टीने विचार करता आपल्या मुलांना लहानपणापासूनच संगणकाची ओळख करून देणे गरजेचे आहे. तशी सोय शाळांनी करायला हवी. सरकारने तशी मदत शाळांना पुरवावी, विद्यार्थ्यांना लॅपटॉप द्यावेत आणि शिक्षकांना संगणकाच्या माध्यमातून शिकविण्याचे तंत्र आत्मसात करणे सक्तीचे करावे. काहीतरी जबाबदारी या शिक्षकांवर टाका, त्यांना भरपूर पगार दिला जातो तो कशासाठी हे तरी किमान विचारा?

खरेतर सगळ्या शिक्षकांचे वेतन “परफॉर्मन्स बेस्ड” असायला हवे, म्हणजे ते ज्या विद्यार्थ्यांना शिकवित आहेत त्या विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीनुसार त्यांचे वेतन निश्चित करायला हवे. शिक्षकांच्या वेतनाचा सरळ संबंध विद्यार्थ्यांच्या प्रगती पुस्तकाशी जोडला पाहिजे. तसे न करता आमच्या सरकारने आठवीपर्यंतची परीक्षाच रद्द केली. म्हणजे आपला मुलगा किती शिकला हे पालकांना आता थेट तो नववीची परीक्षा देईल आणि तिथे जे काही दिवे लावेल तेव्हाच कळेल. तोपर्यंत अत्यंत महत्त्वाची अशी आठ वर्षे त्यांच्या हातातून निसटून गेलेली असतील.

या पृष्ठभूमीवर संपूर्ण शिक्षण पद्धतीचा फेरआढावा घेण्याची नितांत गरज आहे. दहावीतून बाहेर पडणारा विद्यार्थी स्वतंत्रपणे जगण्यासाठी आवश्यक असलेली कोणती कौशल्य घेऊन बाहेर पडला याचे मूल्यमापन व्हायलाच हवे. तो विद्यार्थी केवळ लिहायला आणि वाचायला शिकला असेल, तर त्यासाठी शाळांचा एवढा मोठा डोलारा सांभाळण्याची गरज नाही, इतके तर तो घरी बसूनही शिकू शकला असता. सर्वच आर्थिक स्तरातील विद्यार्थ्यांना सारख्या दर्जाचे शिक्षण उपलब्ध करून देण्याचे कर्तव्य सरकारचे आहे. खासगी शाळांमध्ये शिक्षणाच्या ज्या सुविधा आणि साधने आहेत त्या दर्जाच्या सुविधा आणि साधने सरकारने आपल्या अखत्यारीतील शाळांमध्ये अनुदानाच्या माध्यमातून पुरवायला हव्या. खासगी शाळांमध्ये ज्याप्रमाणे शिक्षकांच्या मेहनतीचे मूल्यमापन विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीवरून केले जाते त्याचप्रमाणे सरकारी शाळांमध्येही विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीसाठी शिक्षकांना जबाबदार धरायला हवे. हे सगळे व्हायला हवे; परंतु होणार नाही ते एवढ्याचसाठी, की शिक्षण विषयक सरकारचे धोरण ठरविण्याची ज्यांची जबाबदारी आहे त्या लोकांनीच आपल्या मालकीच्या खासगी शाळांचे जाळे उभारले आहे. उद्या सरकारी शाळांमधून त्यांच्या तोडीचे शिक्षण मिळू लागले, तर त्यांच्या शाळेत डोनेशन देऊन कोण प्रवेश घेणार? आपली दुकानदारी चालविण्यासाठी दुसरा तुल्यबळ स्पर्धक उभा राहू द्यायचा नाही, हे त्यांचे सरळ गणित आहे आणि विशेष म्हणजे आपल्या स्पर्धकाने किती तुल्यबळ असावे हे ठरविण्याचे अधिकारही त्यांचेच आहेत.सरकारी शाळा भंगार आहेत म्हणूनच यांच्या शाळा दर्जेदार आहेत. उद्या सगळ्याच शाळा दर्जेदार झाल्या, तर दर्जेदार हेविशेषण आपोआपच गळून पडेल. तेच या लोकांना नको आहे. त्यांना उच्चस्तरीय शिक्षणात, उच्चपदस्थ नोकर्‍यांमध्ये आणि राजकारणात ील उच्चस्तरीय पदांमध्ये स्पर्धा नको आहे. ही सगळी क्षेत्रे सामान्य लोकांच्या आवाक्यापलीकडे ठेवण्याचा या लोकांचा अट्टहास आहे आणि म्हणूनच देशातील ऐंशी टक्के विद्यार्थ्यांना आज कालबाह्य ठरलेल्या मेकॅलेच्या शिक्षण पद्धतीत भरडले जात आहे.

— प्रकाश पोहरे