युनिव्हर्सिटी कॅम्पसच्या बाहेर एक भाजी विक्रेता फुटपाथवर जवळपास पंचवीस प्रकारच्या भाज्या विकायला बसतो. भाजी घेणाऱ्यांची तोबा गर्दी असते, साधारण वाडीकडे जाणारे सर्व लोक यांच्याकडूनच भाजी घेतात, याचे प्रमुख कारण भाजी बाजारभावापेक्षा स्वस्त असते. सर्व दुचाकी व तुरळक चारचाकी पण इथे थांबून भाजी घेऊन पुढे जातात, हा विक्रेता भाजी घेणाऱ्या प्रत्येकाला एका भाजीला एक प्लास्टिक पिशवी देतो, साधारण एक व्यक्ती तीन ते सहा प्लास्टिक पिशव्या घेऊनच इथून निघतो, हि सर्व मंडळी स्वतःला शिक्षित समजतात, हा एक मोठा गैरसमज आहे हे याना समजत नाही.
ऑफिस मधून घरी जाताना आज भाजी संपली आहे असा साक्षात्कार नक्कीच होत नसणार. सकाळी घरून निघताना भाजीसाठी दोनतीन कापडी पिशव्या घेऊन निघावे, इतके न समाजण्याइतके हे लोक निर्बुद्ध आहेत का? असा प्रश्न यांच्याकडे पाहिल्यावर मला नेहेमी पडतो. हा भाजीवाला दररोज अंदाजे 800 ते 1000 प्लास्टिक पिशव्या लोकांना देतो, यात चूक त्याची का घेणाऱ्यांची.
हे सर्व शिक्षित लोक आहेत यात शंका नाही, सुशिक्षित मात्र नक्की नाहीत. एकदाच वापरात येणाऱ्या प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर टाळावा, याच पिशव्यांचा सर्वात मोठा कचरा आज होत आहे, हे सर्व या मध्यमवर्गीय लोकांना माहित असून देखील, असे का वागतात याची चीड व किव येते. हे चित्र फक्त नागपूर शहराचे नाही, तर पूर्ण देशाचे आहे, असे म्हणू शकतो कि ल्युटिन पासून लालभाई च्या घरापर्यंत समान चित्र आहे. देशात या पिशव्यांचा दररोज सहा हजार टनापेक्षा जास्त कचरा होत आहे, जो नष्ट करण्यासाठी किव्वा शहराबाहेर फेकण्यासाठी स्थानिक नगरपालिकेच्या सरकारला त्या पासून मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या कैकपट जास्त खर्च करावा लागतो.
सरकार या पिशव्या बाजारात येतात हे माहित असून देखील काहीही उपाययोजना का करत नाही? याचा अर्थ बड्या अधिकाऱ्यांना, तसेच निवडून आलेल्या नेत्यांना हप्ते जातात, हे न समजायला आम्ही आंधळे नाही. कदाचित याच राजकारण्यांचे अश्या पिशव्या बनवायचे कारखाने असू शकतात. यातून हे हि लक्षात घ्यावे लागेल कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगरपालिका प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर टाळा अश्या अर्थाच्या जाहिराती कर देणाऱ्या लोकांचे करोडो रुपये खर्च करून रेडिओ, टीव्ही, पेपर मधून देतात, हि आमच्या डोळ्यात धूळफेक आहे, हे आता समजू लागले आहे. अश्या जाहिरातीवर खर्च करून स्वतःच्याच तुमड्या भरणे सुरु आहे, हे हि आता जगजाहीर होत आहे.
मोदी सरकारचा आता तीन वर्षाचा कार्यकाळ संपत आला आहे, स्वच्छ भारत अभियानावर अमाप पैसा खर्च झाला, मोदीजींनी ठरवले तर एकदिवसात प्लास्टिक पिशव्या बनवणारे कारखाने बंद पडू शकतात, मग ते का करत नाहीत? मी म्हणत नाही कि त्यांचे हात हि बरबटलेले असतील, पण मग त्यांना कठोर निर्णय घेण्यापासून कोणते कारण थांबवत आहे? का सत्ता कोणाचीही असो, सूत्रधार अंबानीच असणार, असे तर चित्र नाही ना?
हा लेख समाज धुरिणींच्या माध्यमातून सरकार दरबारी पोहोचावा अशी आशा करतो. इंग्रजीमध्ये म्हण आहे, More the things change more they remain the same.
असेच काहीसे अनुभव आजकाल येऊ लागले आहेत, याची डोळस नेत्यांनी नोंद घ्यावी हि विनंती.
— विजय लिमये
सुंदर. हे अमलात आणले पाहिजे