मी माफी अशा करिता मागतोय कारण आम्हाला आमच्यात काहीच सुधारणा करायच्या नाहीयेत किंवा आम्हाला कोणत्याही प्रकारची बचत देखील करायची सवय तर नाहीच नाही….
पहाना.. शहरवासियांना पाण्याचा ईतका मुबलक पुरवठा होतोय ना… की आम्हाला त्याची काहीच किंमत नाही… म्हणजे सोसायटीच्या पाण्याच्या टाकीतुन हजारो लिटर पाणी दररोजच वाया घालवतोत… साधी चारचाकी गाडी धुवायला… रुबाबदारपणे स्वच्छ दिसायला किमान 70 लिटर तरी पाणी आम्हीच वापरतोतच….. साधारणपणे चारपाच कपडे धुवायला वाशिंग मशिन मधुन तीनचार वेळा धुण्याच्या नादात अंदाजाने 300 लिटर पाणी वापरतोतच…. स्वताःच घर… आलिशान बंगला…. गृहनिर्माण सोसायटीतील रोजची स्वच्छता… मंगल कार्यालये… मोठमोठी हास्पीटल्स, भव्यदिव्य मॉल… चारचाकी गाड्याची सर्व्हीसिंग सेंटर्स, दारुचे बार… आलिशान फाईव्ह स्टार हॉटेल्स… आणि हो… सरकारी स्वच्छतावर न लिहलेलेच बरे.. … अशी अनेक नानाविध ठिकाण … या साठी कमी पाणी वापरुन कसे चालेल हो… जेवढे मुबलक पाणी.. तेवढा त्याचा वापर तर आम्ही शहरी माणस करणारच ना… भले कामापेक्षा जास्त पाणी वाया गेले तरी चालेल… पण बचतीचा विचार आम्हीच का करु….? गावातला … खेड्यातला… शेतकरी शेतातील पिकांना ऊगवण्या…वाढवण्याकरिता… पाण्यासाठी सैरभैर होतो… त्या मेघाकडे तासनतास आस लावुन असतो…
आमच्या शहरातील किमान शंभर कुंटुंबानी जरी ठरवल न.. की पाण्याची बचत करायचीच…. तर किमान पाच शेतकरी बंधुभगिनींच्या शेताला पुरेल ईतका पाणीसाठा शिल्लक उरेल… पण हे सर्वंच “क्षण भंगुर….” स्वप्नासारखच वाटतय…. कदाचित् जमल तर आम्हा शहरवासियांना माफ करा… पाण्याची बचत ही काळाची गरज जरी असली तरी आम्ही आमच्याच सुखसुविधामध्ये ईतके गुरफटुन गेलोत ना… की… भोवतालच्या जगातील सुखदुःखाची जाणच आम्हाला होत नाहीय… शहरी माणस आहोत ना… असंवेदनशिल…
फक्त पेपरात सकाळी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाचुन नंतर आम्हीच दैनंदिन कामात व्यस्त होऊन जातोत… कशाचही आम्हाला देणघेण नाही…. मग पाणी बचतीचा प्रश्रन नाही…
पण जे पाण्याची मनोमन बचत करतात… त्यांना खरोखरीच मनःपूर्वक धन्यवाद
…… देवच त्यांच भल करो… व बचतीच पाणी शेतकरी बंधुभगिनींच्या शेताला मिळुन भरपुर पिक येवो…. आमचा शेतकरी बंधु सुखात राहो…
जय हिंद…..
वंदे मातऱम
— विवेक जगन्नाथ जोशी
[नेहमीच पाण्याची बचत करणारा]
श्री. जोशी,
#शहरातील पाणी बचतीसाठी, रिंग-वेल् हा एक पर्याय आहे. स्वयपाकधरातील व बाथरूममधील पाणी रिंग-वेलमधून काढून ते टॉयलेट् ला वापरता येऊ शकतं. अशाप्राकरे बरीच पाणी-बनचत होऊ शकते. खरं तर, याचा खर्च फार नाही. पण, बहुतेक सोसायट्या हा खर्च करायला इच्छुक नसतात. आतां, रीडेव्हलपमेंटच्या जमान्यात, त्यांनी डेव्हलपरला त्याप्रकारची अट घालावी, म्हणजे, आज नाही, तरी काही काळाने तरी पाणी वाचेल. ( आमच्या सोसायटीची री-डेव्हपरबरोबर बोलणी सुरू आहेत. आम्ही PMC ला सांगून , त्याप्राकारची अट टेंडरमध्ये सामील केलेली आहे).
# इंडस्ट्रीसाठी रीसायकट्ड् पाणी वापरणें आवश्यक व्हावे. किंवा, त्यांनी टॅकरने पाणणीघ्यावे. अशा गोष्टी कंपल्सरी करणे हे सरकार ब कॉर्पोरेशनच्या हातात आहे.
#समुद्राचे पाणी डी-सॅलिनेशन करून वापरणे, हा एक आणखी पर्याय आहे. पण हा महाग मार्ग आहे. त्यासाठी सरकारनेच पुढे आले पाहिजे. फंडस् सुद्धा सरकारलाच गार्नर करावे लागतील. पण सरकारला ते शक्य आहे. चेन्नईमध्ये असा प्रकारचा प्रॉजेक्ट सुरू झाल्याचे मी वाचले होते. मग, मुंबईत कां तसे होऊ नये ? ‘आम्ही प्रथम, आम्ही फर्स्ट’ असा घोष करण्यात सरकारचा वेळ जातो. त्यांना प्रॅक्टिकल योजना राबवायला वेळच मिळत नाहीं. हा आाजचा नव्हे तर गेल्या अनेक वर्षांचा अनुभव आहे. सरकारनें पुढाकार घ्यावा अशी त्याला विनंती करायला हवी. तसे त्याने केल्यास, मुंबईची , नदी-तलावांमधल्या पाण्याची रिक्वायरमेंट आपोआपच कमी होईल, व ते पाणी खेडोपाडी शेतकर्‍यांना मिळू शकेल. ( अर्थात्, इरिगेशन डिपार्टमेंटने योग्यप्रकारें काम केले तर).
स्नेहादरपूर्वक,
सुभाष स. नाईक
स्नेहादरपूर्वक
सुभाष स. नाईक