संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समिती म्हणजे नेमके काय ?



संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समिती म्हणजे नेमके काय ?संयुक्त राष्ट्रसंघाची सुरक्षा समिती हा महत्त्वाचा विभाग असून ही समिती आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शांतता आणि सुव्यवस्था राखण्याचे महत्त्वाचे कार्य पार पाडत असते. अशांत राष्ट्रांमध्ये शांतीसेना पाठवणे, एखाद्या देशावर आंतरराष्ट्रीय निर्बंध लादणे आणि एखाद्या देशाविरुद्ध सैन्यबलाचा वापर करणे असे महत्त्वाचे अधिकार या समितीकडे असतात. अमेरिकेतील न्यूयॉर्क या शहरात संयुक्त राष्ट्रसंघाची इमारत आहे. या इमारतीतच सुरक्षा समितीचे कार्यालय वसले आहे. सुरक्षा समितीचे एकूण 15 सदस्य असून त्यातील चीन, फ्रान्स, रशिया, ब्रिटन आणि अमेरिका हे पाच कायमचे सदस्य असून इतर 10 सदस्यांची दर दोन वर्षांनी निवड होत असते. या समितीची बैठक कधीही घेणे शक्य व्हावे म्हणून समितीच्या सर्व सदस्यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मुख्यालयात सदैव हजर असणे आवश्यक असते.

सुरक्षा समितीच्या पाच कायम सदस्यांना महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय मुद्यांवर नकाराधिकार (व्हेटो) असतो. या पाच सदस्यांना पी-५ किंवा बीग-5 म्हटले जाते. दुसर्‍या महायुद्धातील जेत्या राष्ट्रांना संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीचे कायम सदस्यत्व देण्यात आले होते. इतर 10 सदस्यांची निवड जनरल असेंब्लीतर्फे करण्यात येते. या सदस्यांचा कार्यकाल दोन वर्षांचा असून त्यातील पाच सदस्य दरवर्षी बदलले जातात. आफ्रिकेतून तीन सदस्यांची, लॅटिन अमेरिका आणि कॅरेबियन, एशिया, पश्चिम युरोप या ठिकाणांहून प्रत्येकी दोन सदस्यांची तर पूर्व युरोपातून एका सदस्याची निवड केली जाते. सुरक्षा समितीच्या अध्यक्षाच्या कामांमध्ये बैठकींचे अध्यक्षस्थान स्वीकारणे, बैठकीची कार्यक्रम पत्रिका ठरवणे आणि जगातील महत्त्वाच्या संकटांवर लक्ष ठेवणे यांचा समावेश होतो. समितीचे अध्यक्षपद प्रत्येक महिन्याला नवीन सदस्याकडे जाते आणि या सदस्य देशाचे नाव इंग्रजी मुळाक्षरावरून ठरवले जाते. ऑक्टोबर 2010 मध्ये हे अध्यक्षपद युगांडाकडे होते. ब्राझिल, जर्मनी, भारत आणि जपान ही जी-4 राष्ट्रे

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीच्या कायम सदस्यत्वासाठी एकमेकांना पाठिंबा देतात; परंतु काही देशांचा त्यांच्या कायम

सदस्यत्वाला विरोध आहे. सुरक्षा समितीच्या कायम सदस्यांच्या संख्येत वाढ व्हावी अशी मागणी वेळोवेळी केली जात आहे. या नवीन जागेसाठी भारत, जपान, ब्राझिल आणि जर्मनी या चारही जी-4 राष्ट्रांचा दावा आहे. भारताचे त्यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू असून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी त्यांच्या भारत भेटीत भारताच्या सदस्यत्वाला पाठिंबा दिला आहे.

—