सरकार राशन माफियांचे!



रविवार २२ एप्रिल २०१२

सरकारला या देशातील शेतकर्‍यांचे, गरिबांचे खरोखर हित साधायचे असेल, तर या लोकांकरिता सरकारी तिजोरीतून खर्च होणारा प्रत्येक रुपया या लोकांच्या दारापर्यंत कसा जाईल, याचा विचार करावा लागेल. त्यासाठी आधी सरकारने सगळ्या फुकटछाप योजना तातडीने बंद करायला हव्यात.

सध्या सरकारसमोरची सर्वात मोठी जटील समस्या असेल, तर ती वाढत्या महागाईची आहे. महागाईमुळे सामान्य लोकांना त्रास सहन करावा लागतो म्हणून सरकार चिंतित आहे, असे समजण्याचे कारण नाही, सरकारला चिंता निवडणुकांची आहे. महागाई अशाप्रकारे वाढत राहिली आणि त्यातही ती अन्नधान्याची वाढत राहिली, तर पुढच्या निवडणुकीत आपले काय होईल, याची सरकारला काळजी लागून राहिली आहे आणि म्हणूनच अर्थमंत्र्यांपासून पंतप्रधानांपर्यंत सगळेच महागाईच्या संदर्भात चिंता व्यक्त करताना दिसतात. यात मजेची बाब ही आहे, की ज्या कृषीमालाच्या किंमती बाजारात वाढल्या आहेत, त्या वस्तूंच्या उत्पादकांना म्हणजेच शेतकर्‍यांना मात्र या वाढत्या किंमतीचा कुठलाही फायदा होताना दिसत नाही.

वास्तविक एखाद्या वस्तूची किंमत वाढत असेल, तर त्याचा थेट फायदा त्या वस्तूच्या उत्पादकाला व्हायला हवा, बाजाराचा हा साधा नियम आहे; परंतु इथले नियम वेगळ्याच वळणाचे आहेत. अन्नधान्याच्या किंमती बाजारात वाढल्या असल्या, तरी देशभरातील शेतकरी आम्हाला किमान हमीभाव आमच्या उत्पादन खर्चाएवढा तरी मिळावा यासाठी ओरड करताना दिसतात. कृषी उत्पादनाच्या खुल्या बाजारातील किंमती उत्पादन खर्चाच्या दुप्पट-तिप्पट असल्या, तरी या मालाच्या उत्पादकाला उत्पादन खर्चाएवढाही पैसा मिळत नसेल, तर हा पैसा मधल्यामध्ये कुठे गडप होत आहे, याचा शोध सरकारने घ्यायला हवा. खरे तर त्याचा शोध वगैरे घेण्याचे काही कारण नाही, हा पैसा कुठे जातो हे उघड गुपित आहे. सरकारच्याच विविध योजनांचा लाभ उचलत राशन माफिया कृषी मालाच्या व्यापारातून सरकार आणि शेतकरी अशा दोन्ही घटकांकडून प्रचंड नफा उकळत आहेत. उदाहरण द्यायचे, तर सरकारने गव्हाची आधारभूत किंमत १,२८५ ठरविली आहे. याचा अर्थ बाजारात यापेक्षा कमी किंमत शेतकर्‍यांना मिळत असेल, तर सरकार स्वत: शेतकर्‍यांकडून आधारभूत किंमतीने गहू खरेदी करेल असा होतो; परंतु प्रत्यक्षात तसे होताना दिसत नाही. शेतकर्‍याला बाजारात अकराशेच्या भावाने गहू विकावा लागत आहे. सरकारची खरेदी केंद्रे कुठेही दिसत नाहीत. शेतकर्‍यांना खुल्या बाजारात व्यापार्‍यांना आपला माल विकण्याशिवाय पर्याय नाही. हे व्यापारी शेतकर्‍यांकडून हजार-अकराशेच्या भावाने गहू खरेदी करतात आणि नंतर तोच गहू सरकारला आधारभूत किंमतीत विकतात. शेतकर्‍यांच्या नावाने व्यापार्‍यांचे चांगभले होत आहे. व्यापार्‍यांकडून विकत घेतलेला हा गहू सरकार रेशन दुकानात अत्यल्प दराने म्हणजे २ रु. किलोने दारिद्र्यरेषेखालील लोकांना विकायला पाठविते. ज्या गरिबांसाठी हा गहू कमी दराने उपलब्ध करून दिला जातो, तेच गरीब तोच गहू रेशन दुकानदारांना चार ते पाच रुपये किलोने विकतात आणि रेशन दुकानदार मागील दाराने सातशे ते आठशे रुपयांनी व्यापार्‍यांना विकतात आणि व्यापारी हाच गहू सरकारला अकराशे ते बाराशेच्या भावाने पुन्हा विकतात. या संपूर्ण साखळीत अक्षरश: अब्जावधी रुपयांचा काळाबाजार होतो आणि त्यात वरपासून खालपर्यंत सगळेच सामील असतात; फक्त सामील नसतो तो शेतकरी. देशात गेल्या काही महिन्यांपासून टू-जी घोटाळ्याची चर्चा सुरू आहे. हा घोटाळा इतका गाजण्याचे कारण हेच आहे, की या घोटाळ्यात सरकारच्या तिजोरीत येणारे १७५००००००००००० रुपये (पावणे दोन लाख कोटी) ते सरकारच्या तिजोरीत न जाता दूरसंचार मंत्री ए. राजाच्या खिशात आणि काही टेलिफोन कंपन्यांच्या खिशात गेले आणि सरकारच्या तिजोरीला पावणे दोन लाख कोटींचा फटका बसला. भ्रष्टाचाराचे हे सर्वात मोठे प्रकरण असल्याने ते प्रचंड गाजत आहे; परंतु त्याच दरम्यान उत्तर प्रदेशमध्ये २२५००००००००००० रुपयांचा (सव्वा दोन लाख कोटी) राशन घोटाळा उघडकीस आला होता. काही काळ त्याची चर्चादेखील झाली; परंतु नंतर त्या घोटाळ्याबद्दल कुठेच काही ऐकायला मिळाले नाही. याचा अर्थ स्पष्ट आहे, त्या घोटाळ्यात खालून वरपर्यंत सगळ्यांचे हात ओले झाले असल्याने “तेरी भी चूप, मेरी भी चूप” या न्यायाने कुणीच काही बोलले नाही. देशातील केवळ एका राज्यातील राशन घोटाळा सव्वा दोन लाख कोटींचा असू शकतो तर संपूर्ण देशात या घोटाळ्याच्या माध्यमातून किती प्रचंड अवैध उलाढाल होत असेल याची कल्पनाच केलेली बरी; हा सगळाच पैसा खरे तर शेतकर्‍यांचा आहे.

सरकारच्याच विविध योजनांमधून जन्माला येणारे हे घोटाळे रोखता आले असते, तर आज भारतातील शेतकरी कितीतरी सुखी आणि समाधानी झाला असता. सरकारच्या तिजोरीतून शेतकर्‍यांसाठी जो काही खर्च केला जातो, तो थेट शेतकर्‍यांपर्यंत पोहचविला जात नाही, कारण तो घोटाळेबाजांच्या माध्यमातून राजकारणी, प्रशासकीय व्यवस्था आणि माफिया यांच्या खिशात पोहचतो. शेतकर्‍यांना खते स्वस्तात उपलब्ध व्हावीत म्हणजे याचाच अर्थ असा की, २७५० रुपये ज्या ५० किलोंच्या खताच्या पोत्याची किंमत आहे ते खत शेतकर्‍यांना ७५० रुपयांमध्ये देण्यास कंपनीला सांगण्यात येते आणि उरलेले दोन हजार रुपये हे सरकार त्या खत कंपनीला थेट देते म्हणजेच खत उत्पादक कंपन्यांना सरकारतर्फे सबसिडी दिली जाते, त्याऐवजी थेट शेतकर्‍यांनाच तो पैसा का दिला जात नाही? गरिबांसाठी रेशन दुकानाच्या माध्यमातून स्वस्त धान्य उपलब्ध करण्याऐवजी गरिबांना हे धान्य बाजारभावाने खरेदी करण्यासाठी थेट आर्थिक मदत का केली जात नाही? इथे एक लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे, की ज्या-ज्या वस्तूंचा काळाबाजार होतो किंवा खरेदी-विक्री-वितरणात भ्रष्टाचार होतो, त्या सगळ्याच वस्तूंना सरकारचे अनुदान मिळत असते. याचा अर्थ या अनुदानाचा आणि भ्रष्टाचाराचा थेट संबंध आहे. गरिबांना स्वस्तात उपलब्ध व्हावे म्हणून सरकार रॉकेलवर अनुदान देते. अनुदानामुळे कमी किंमतीत मिळणारे हे रॉकेल गरिबांपर्यंत पोहचतच नाही आणि तसाही बहुतेक कुठलाच गरीब हा घासलेटच्याऐवजी एकतर चुलीवर स्वयंपाक करतो किंवा गॅसचे सिलिंडर विकत घेतो. गरिबांच्या नावाखाली रॉकेल माफिया या रॉकेलचा काळाबाजार करतात. गरिबांचे हे घासलेट डिझेलसोबत मिसळून वाहनात वापरले जाते. घासलेटवरील अनुदान रद्द करून तो पैसा थेट गरिबांना त्यांच्या खात्यात जमा करून दिला, तर हे महागडे घासलेट डिझेलमध ये मिसळण्याचा गोरखधंदा आपोआप बंद होईल; परंतु सरकार इतक्या सरळ मार्गाने जात नाही कारण हे जे रॉकेल माफिया, रेशन माफिया आहेत ते सगळे सरकारमध्ये सामील असलेल्या लोकांचे बगलबच्चे आहेत. त्यांच्या पैशातूनच राजकीय मंडळी निवडणुकांमध्ये कोट्यवधीचा खर्च करीत असतात. या मदतीची परतफेड सत्तेत आल्यानंतर अशा प्रकारच्या योजनांद्वारे केली जाते.

सरकारला या देशातील शेतकर्‍यांचे, गरिबांचे खरोखर हित साधायचे असेल, तर या लोकांकरिता सरकारी तिजोरीतून खर्च होणारा प्रत्येक रुपया या लोकांच्या दारापर्यंत कसा जाईल, याचा विचार करावा लागेल. त्यासाठी आधी सरकारने सगळ्या फुकटछाप योजना तातडीने बंद करायला हव्यात. शेतकर्‍यांच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास सगळ्याच कृषी उत्पादनाचा नेमका उत्पादनखर्च आणि त्यावर अनुदान अशा प्रकारे एक निश्चित किंमत सरकारने ठरवून द्यावी आणि कोणत्याही परिस्थितीत त्या दरापेक्षा कमी किमतीत शेतकर्‍यांचा माल विकला जाणार नाही किंवा कोणत्याही व्यापारी अथवा एजन्सीकडून कमी किंमतीत खरेदी केला जाणार नाही हे काटेकोरपणे पाहायला हवे. अन्यथा सरकारने त्या दरानुसार शेतकर्‍यांचा सगळा माल खरेदी करावा आणि नंतर तो या कामासाठी सरकारची जी काही यंत्रणा कार्यरत असेल त्या यंत्रणेचा खर्च वसूल होईल अशा दराने खुल्या बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध करावा. पर्यायाने व्यापार्‍यांना हमीभावापेक्षा कमी किंमतीत माल मिळणारच नाही. तो अधिक भावाने ते खरेदी करतील आणि थोड्या अधिक भावाने बाजारात विकतील आणि हे शक्य नसेल, तर अमेरिका किंवा जपानसारखे धोरण अवलंबवावे. अमेरिका, जपानमध्ये बाजारात जर शेतमालाच्या किंमती पडल्या असतील, तर हमी भाव आणि खुल्या बाजारातील किंमत यामधील तफावत शेतकर्‍यांच्या खात्यात सरकारतर्फे थेट जमा केली जाते आणि त्यांच्या देशामध्ये इतर देशांतून स्वस्तात अन्नधान्य येऊन शेतमालाच्या किंमती पडू नयेत.

अमेरिकेतील आयात कर जपानमधील आयात कर
गहू – १२४ टक्के डाळी – ६०० टक्के
बाजरी – १९७ टक्के तांदूळ – १००० टक्के
मका – १५४ टक्के
केळी – १८० टक्के

त्यामुळे महागाई वाढण्याची शक्यता असली, तरी सरकारने रेशन ही व्यवस्थाच मोडीत काढून त्याऐवजी गरिबांना थेट रोख रक्कम मदत स्वरूपात द्यावी, जेणेकरून खुल्या बाजारातून हे लोक अन्नधान्य खरेदी करू शकतील. अशी मदत देतानाही शारीरिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या लोकांचा अपवाद करता येईल किंवा त्यांना सहा महिने ते वर्षभर मदत असे बंधन टाकावे. त्यांनी मेहनत करून पैसा कमवावा आणि त्यांना रोज काम पुरविण्याची हमी सरकारने घ्यावी. हे सगळे प्रत्यक्ष अंमलात आणण्यासाठी खूप काही करावे लागेल असे नाही; फक्त सरकारची इच्छाशक्ती असायला हवी आणि मूळात या देशातला भ्रष्टाचार दूर व्हावा असे सरकारला वाटणे गरजेचे आहे. भ्रष्टाचार फोफावण्यासाठीच सरकार अशा योजना आखत असेल आणि त्यातून मिळणार्‍या पैशाच्या जोरावर सत्ता विकत घेत असेल, तर हे दुष्टचक्र भेदणे कठीण आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जनजागृती तरी व्हायला हवी किंवा एखादी क्रांती तरी!

जुने प्रहार वाचण्याकरिता:फेसबुकवर प्रकाश पोहरे टाईप करा

मोबाईल : ९१-९८२२५९३९२१

— प्रकाश पोहरे