साखरशाळांचे भवितव्य टांगणीला

विद्यार्थ्यांना सक्तीचे आणि मोफत शिक्षण देण्याचा कायदा नुकताच करण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील साखर कारखान्यांच्या परिसरात सुरू असणार्‍या साखरशाळा बंद करुन त्या जागी नियमित शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे. हा निर्णय चांगला असला तरी अंमलबजावणीतील गोंधळामुळे ऊसतोडणी कामगारांच्या हजारो मुलांचे शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात आले आहे.विविध प्रश्नांच्या आणि आंदोलनांच्या गर्तेतून अखेर बहुतांश साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुरू झाला. यावेळी या हंगामात मुख्य अडचण जाणवत आहे ती ऊसतोडणी मजुरांची. नव्याने हे काम करण्यास फारसे कोणी तयार नाही. पूर्वीच्या ऊसतोडणी मजुरांच्या सं’येत कोणत्या ना कोणत्या कारणाने मोठी घट झाली आहे. अशा परिस्थितीत मजूर आणायचे कुठून हा प्रश्न आहे. राज्यात बहुतांश कारखान्यांच्या ऊस तोडणीसाठी विदर्भ आणि मराठवाड्यातून मजूर येतात. वर्षातून सुमारे आठ महिने चालणाऱ्या गळीत हंगामासाठी ऊसतोडणी मजुरांचा कबिला कारखान्याच्या कार्यस्थळावर सहकुटुंब हजर असतो. जवळपास 12 ते 14 तास किवा त्यापेक्षा अधिक काळ मेहनत घेऊन हे मजूर ऊसाची तोडणी करत असतात. या तोडणीच्या निमित्ताने वर्षातील बराच काळ या मजुरांना सतत फिरत रहावे लागते. त्यातून कुटुंबाची आबाळ होतेच पण मुलांच्या शिक्षणाची हेळसांड होते तीवेगळीच. त्याचा विचार करुन कारखान्याच्या ठिकाणी साखरशाळा सुरू करण्यात आल्या. आता या हंगामी साखरशाळा बंद करुन संबंधित मुलांना कारखाना परिसरातील नियमित शाळेत शिक्षण देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत.शिक्षणाची गंगा तळागाळापर्यंत पोहोचवल्याशिवाय देशाची प्रगती होणार नाही हे लक्षात आल्याने त्या संदर्भात पावले उचलली जात आहेत. तरिही शिक्षणापासून वंचित असणार्‍यांची संख्या मोठी आहे. ती कमी करण्यासाठी तसेच शिक्षण खे

पाडी पोहोचावे या उद्देशाने ‘सर्व शिक्षा अभियान’ हाती घेण्यात आले. या अभियानाबाबतही बरीच उलटसुलट चर्चा झाली. आता या अभियानांतर्गत जिल्हा परिषदेतर्फे कारखान्यांच्या परिसरात नियमित शाळा सुरू करण्याचा विचार आहे. तरिही अशा

शाळांमधून ऊसतोडणी

कामगारांच्या मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळणार का हा खरा प्रश्न आहे.राज्यात विविध कारखान्यांवरकाम करणार्‍या ऊसतोडणी मजुरांची संख्या जवळपास दोन लाख इतकी आहे. या मजुरांच्या मुलांची संख्या 25 हजाराच्या घरात जाते. इतक्या मोठ्या संख्येने मुले शिक्षणापासून वंचित राहणे केव्हाही चुकीचे ठरेल. हे लक्षात आल्याने साखरशाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. गेल्या वर्षी राज्यात अशा पध्दतीच्या जवळपास 51 साखरशाळा सुरू होत्या. स्वयंसेवक आणि शिक्षकांच्या मदतीने या शाळांमधून विद्यार्थ्यांना शिक्षण दिले जाई. त्यासाठी ऊसतोडणी मजुरांच्या वस्तीत फिरून स्वयंसेवकमंडळी मुलांना एकत्र करत. विशेष म्हणजे कारखान्यांच्या पुढाकाराने चालवल्या जाणार्‍या साखरशाळेत शिक्षणाचा दर्जा चांगला असल्याचे दिसून आले. या पार्श्वभूमीवर आता साखर आयुक्तांनी ऊसतोडणी कामगारांच्या पाल्यांसाठी नियमित शाळा सुरू करण्याच्या सूचना केल्या आहेत.केंद्र आणि राज्य सरकारने नुकताच विद्यार्थ्यांना शिक्षण सक्तीने देण्याचा कायदा केला. या कायद्यात नियमित शाळा सुरू करण्याचीही तरतूद आहे. पर्यायी किवा हंगामी शिक्षण पध्दतीमुळे विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळत नसल्याचे दिसून आले आहे. त्यादृष्टीने नियमित शाळेची संकल्पना महत्त्वाची ठरते. याचा विचार करुन कारखाना परिसरात साखरशाळांऐवजी नियमित शाळा सुरू करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला. विशेष म्हणजे राज्यातील बहुतांश साखर कारखान्यांनी अशा शाळांसाठी अनुकूलता दर्शवली आहे. या शाळांची संकल
पना विचारात घेता त्याचा विद्यार्थ्यांना बर्‍यापैकी फायदा मिळेल असे दिसते. याचे कारण राज्यातील बहुतांश कारखाने गावापासून लांब माळरानावर आहेत. अशा परिस्थितीत ऊसतोडणी मजुरांच्या मुलांना नजिकच्या जिल्हा परिषद शाळेत नियमितपणे पाठवणे अडचणीचे ठरते. शिवाय साखरशाळा गळीत हंगामाच्या कालावधीत म्हणजे साधारणपणे आठ महिन्यांपर्यंत सुरू राहत असल्याने या मुलांनानियमित शिक्षण मिळणे कठीण होते. अशा परिस्थितीत मुलांना नियमित शिक्षण देण्यासाठी या शाळा कायमस्वरुपी असणे गरजेचे आहे.वास्तविक केवळ अशा शाळा सुरू करून भागणार नाही तर त्यांना योग्य त्या सुविधा पुरवायला हव्या आहेत. विशेषत: शाळेची इमारत तसेच अन्य प्राथमिक सुविधा गरजेच्या ठरतात. त्या पुरवण्यासाठी खास निधीची तरतूद आवश्यक आहे. कारखान्यांच्या सहकार्यातूनही अशा सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या जाऊ शकतात. त्या दृष्टीनेही विचार व्हायला हवा. असे असताना नियमित शाळा सुरू करण्याच्या सुचनेचा आपापल्या पध्दतीने सोयिस्कर अर्थ काढण्याचे प्रयत्नही सुरू आहेत. त्यामुळे शिक्षण खात्याच्यागोंधळात भर पडली आहे. कारखाना परिसरात नियमित शाळा सुरू होण्याची आवश्यकता असताना नवीन शाळांना परवानगी देण्याबाबत मात्र उदासिनता आहे. त्यातच साखर कारखाने सुरू झाल्यानंतर लगोलग त्यांना हंगामी साखरशाळा बंद करण्याबाबतचे पत्र शिक्षण संचालनालयाकडून प्राप्त झाले. त्यामुळे कारखान्यांना इच्छा असूनही साखरशाळा सुरू करता आलेल्या नाहीत. या शाळा बंद करुन नियमित शाळा कधीपासून सुरू करायच्या हा प्रश्नही अधांतरीच आहे. परिणामी, गळीत हंगाम सुरू होऊन महिना लोटला तरी ऊसतोडणी कामगारांच्या मुलांना शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध होऊ शकलेली नाही. परिणामी, ही मुलेशिक्षणापासून वंचित आहेत. या मुलांच्या शैक्षणिक नुकसानीस कोण जबाबदार राहण
र हा प्रश्नच आहे.कोणताही निर्णय घेताना त्याच्या अंमलबजावणीचा कालावधी निश्चित केला जायला हवा. शिवाय त्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबत पुरेशी तयारी हवी. अन्यथा, चांगलाच गोंधळ निर्माण होतो. आजवर शासनाच्या अशा प्रकारच्या अनेक निर्णयांबाबत अशी स्थिती दिसून आली. शिक्षणक्षेत्रात तर असे प्रसंग अनेकदा आले. बेस्ट ऑफ फाईव्हचा निर्णय किंवा स्थानिक विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी द्यावयाचा कोटा ही काही ताजी उदाहरणे लक्षात घ्यायला हवीत. उच्चस्तरील शिक्षणाबाबत ही स्थिती तर प्राथमिक शिक्षणाबाबत विचारच करायला नको. एकीकडे पुरेशा विद्यार्थ्यांअभावी जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद करण्याची पाळी येत आहे तर दुसरीकडे शिक्षण घेण्यासाठी इच्छुक असणार्‍यांना ते नियमित देण्याची सुविधा उपलब्ध नाही असे परस्परविरोधी चित्र आहे. यातून होणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या तोट्याचा विचार केला जात नाही. अशाने शिक्षणापासून वंचित असणार्‍यांची संख्या कमी होणे अशक्य आहे.खरे तर असंघटित

क्षेत्रातील कामगारांमध्ये ऊसतोडणी कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा मुद्दा

अतिशय महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे या मुद्दयाकडे पुरेशा गांभीर्याने पहायला हवे. साखरशाळेमुळे या मुलांना काही कालावधीपुरते का होईना, हमखास शिक्षण मिळत होते. पण आता त्यापासूनही मुले दुरावली आहेत. त्यामुळे या शाळा सुरू ठेवणे किंवा नियमित शाळा ताबडतोब सुरू करणे यातील एक तरी निर्णय ताबडतोब अंमलात आणायला हवा. तरच शिक्षणाची गंगा ऊसतोडणी मजुरांच्या दारी येईल आणि त्यांचे जीवन खर्‍या अर्थाने समृद्ध होईल.

(अद्वैत फीचर्स)

— अभय देशपांडे