साठवणुकीकडे कानाडोळाच

योग्य साठवणुकी अभावी लाखो टन अन्नधान्य वाया जाण्याच्या घटना देशात अनेकदा घडतात. त्यासंदर्भात सरकारवर तसेच कृषी खात्यावर वेळोवेळी ताशेरेही झाडण्यात आले आहेत. तरीही धान्य साठवणुकीचा महत्त्वाचा प्रश्न दुर्लक्षित आहे. खरीप हंगामात झालेले अधिक उत्पादन आणि रब्बीतील उत्पादनवाढीची शक्यता लक्षात घेता अजून तरी शासनाने साठवणुकीबाबत काही ठोस निर्णय घेतल्याचे दिसत नाही.लोकसंख्या वाढ नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रयत्न केले जात असले तरी त्या वाढीवर म्हणावे तेवढे नियंत्रण मिळवणे अजूनही शक्य झालेले नाही. त्यामुळे लोकसंख्या वाढ हासुद्धा एक चिंतेचा विषय ठरू लागला आहे. लोकसंख्या वाढीमुळे अनेक प्रश्न निर्माण होत असतात. विशेषत: रोजगाराची समस्या मोठ्या प्रमाणावर भेडसावते. त्याबरोबरच या वाढत्या लोकसंख्येच्या दैनंदिन गरजा भागवणे मुश्कील होत जाते. विशेषत: अन्न, वस्त्र आणि निवारा या मानवाच्या तीन मुलभूत गरजा पूर्ण व्हायलाच हव्यात. त्यासाठी प्रयत्न करणे हे त्या-त्या वेळच्या सरकारचे कर्तव्य ठरते. केवळ देशाचीच नव्हे तर जगाची लोकसंख्या वाढ हासुद्धा चिंतेचा मुद्दा ठरू लागला आहे. त्या मानाने त्या-त्या देशातील धान्य उत्पादनात वाढ होत नसल्यामुळे तेथील जनतेला पुरेसे अन्न उपलब्ध होऊ शकत नाही. आणखी एक बाब म्हणजे आपल्या देशात दारिद्र्यरेषेखालील राहणार्‍यांची संख्या ही मोठी आहे. अशा व्यक्तींना वाजवी दरात अन्नधान्याचा पुरवठा व्हायला हवा, पण याही बाबतीत समाधानकारक चित्र दिसत नाही. एकूण परिस्थिती कोणतीही आणि कशीही असली तरी जनतेची गरज भागेल एवढ्या अन्नधान्याचे उत्पादन होणे गरजेचे ठरते. आपला देश कृषिप्रधान मानला जातो. असे असूनही आपल्याकडे अलीकडच्या काळात अन्नधान्याचे पुरेसे उत्पादन होत नसल्याचे दिसते. त्यामुळे बाजारात अन्नधान्याचा सतत तुटवडा जा
ण
वतो. या परिस्थितीचा गैरफायदा घेत धान्याची चढ्या दराने विक्री करणे किंवा त्यांचा काळाबाजार करणे यासारखे प्रयत्न केले जातात.या पार्श्वभूमीवर राज्यात यंदाच्या वर्षी अन्नधान्याचे उत्पादन समाधानकारक राहील अशी आशा आहे. राज्यात

यावर्षी ऊसाचे

तसेच कापसाचे उत्पादन वाढले आहे. ऊसाच्या विक्रमी उत्पादनामुळे कारखान्यांपुढे गळिताचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. त्यामुळे यावर्षी राज्यातील बहुतांश साखर कारखाने पूर्ण क्षमतेने किंवा त्यापेक्षा अधिक क्षमतेने चालतील हे नक्की. एरवी उत्पादन वाढीची चर्चा सतत होत असते. देशातील वाढत्या लोकसंख्येची गरज भागवण्यासाठी पिकांचे उत्पादन वाढवणे कसे गरजेचे आहे याचाही अभ्यास केला जातो. मात्र केवळ उत्पादनवाढ महत्त्वाचा नसून त्यासाठी लागणार्‍या पूरक व्यवस्थाही तितक्याच महत्त्वाच्या असतात याकडे सोयिस्कर दुर्लक्ष केले जातात. एखाद्या मालाचे उत्पादन वाढले की त्याच्या किंमती कमी होतात असा सर्वसाधारण संकेत आहे. त्या अनुषंगाने यावर्षी अधिक उत्पादन झालेल्या कापसाला योग्य भाव मिळेल का अशी शंका शेतकर्‍यांना सतावत होती, पण कापूस एकाधिकार योजनेच्या माध्यमातून शासनाने उत्पादकांना चांगला दर देऊ केला आहे. त्यामुळे यावर्षी पांढर्‍या सोन्याची किमया खर्‍या अर्थाने कामी येईल असे चित्र आहे. त्याच वेळी दुसरीकडे ऊस उत्पादकांनाही चांगला दर देण्याच्या घोषणा विविध कारखान्यांकडून केल्या जात आहेत. त्याचबरोबर ऐन गळीत हंगामाच्या तोंडाशी शेतकरी संघटना आक्रमक झाली आहे त्यामुळे यावर्षी ऊस उत्पादकांना चांगला दर देणे कारखानदारांना भाग पडेल असे दिसते. एकूण हे वर्ष कृषीक्षेत्रातील उत्पादकांसाठी समाधानकारक ठरण्याची चिन्हे आहे.ही समाधानकारक स्थिती लक्षात घेता उत्पादित होणार्‍या अन्नधान्याच्या साठवणुकीबाबत आत
पासूनच विचार करावा लागणार आहे. अगोदरच उघड्यावर ठेवलेल्या अन्नधान्याची मोठ्या प्रमाणावर नासाडी झाल्याचे उदाहरण ताजे आहे. गोरगरीब जनता भुकेली असताना त्यांच्या तोंडात दोन घास घालण्याऐवजी केवळ साठवणुकी अभावी लाखो टन अन्नधान्य वाया गेले आहे. या सार्‍या प्रकाराने कृषीखात्याच्या कारभारावर सर्वत्र ताशेरे उडवण्यात आले. यातून तरी सरकार काही धडा घेईल असे वाटले होते, पण आता खरिपहंगामातील बहुतांश पिकांची काढणी झाल्यानंतरही याबाबत फारशी पावले उचलल्याचे दिसत नाही. त्याच वेळी दुसरीकडे शासकीय गोदामात अजूनही पुरेसे अन्नधान्य शिल्लक आहे. अशा परिस्थितीत नव्याने खरेदी केलेले अन्नधान्य कोठे ठेवायचे हा प्रश्न उभा राहणार आहे. एकट्या गोंदिया जिल्ह्याचेच उदाहरण घ्यायचे तर गेल्यावर्षीच्या तीन लाख 13 हजार क्विंटल अन्नधान्यापैकी फक्त 73 हजार क्विंटल अन्नधान्याची उचल करण्यात आली आहे. म्हणजे अजूनही त्या गोदामात दोन लाख 40 हजार क्विंटल धान्य तसेच पडून आहे. त्यात आता खरीप हंगामात उत्पादित केलेल्या अन्नधान्याची भर पडणार आहे. अशावेळी सध्याची साठवणूक व्यवस्था अपुरी पडणार हे उघड आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेता या अतिरिक्त धान्याच्या साठवणुकीसाठी पर्यायी व्यवस्था करावी लागणार आहे. खरे तर त्या दृष्टीने आताच आपण पावले टाकावयास हवी होती. कारण पावसाळा तसा संपलेला असला तरी दिवाळीनंतरही अवकाळी पाऊस, वादळवारे यांची शक्यता नाकारता येत नाही. असे झाल्यास या अतिरिक्त उत्पादित झालेल्या अन्नधान्याचे काय होणार हा खरा प्रश्न आहे.तसेही अलीकडच्या काळात अन्नधान्याची आवक वाढत असली किंवा त्यांच्या सरकारदरबारी होणार्‍या खरेदीत वाढ होत असली तरी त्या मानाने गोदामांची संख्या वाढलेली नाही. त्यामुळे दरवेळी अन्नधान्याच्या साठवणुकीचा प्रश्न निर्माण होत असतो. याची द
खल घेऊन मध्यंतरी कृषी मंत्रालयाने एक निर्णय जाहीर केला होता. शासकीय गोदामांची संख्या वाढवली जाईल. तसेच नवीन गोदामांच्या बांधणीची कामे हाती घेतली जातील, असे त्यात म्हटले होते. पण त्या दृष्टीनेही पुढे हालचाली झालेल्या दिसत नाहीत. साठवणुकीच्या योग्य व्यवस्थेअभावी अन्नधान्य उघड्यावर ठेवणे भाग पडते. अशावेळी नैसर्गिक आपत्ती वा अन्य कारणाने त्याचे नुकसान होण्याची शक्यता अधिक असते. दोन वर्षांपूर्वी कारखान्यांनी उत्पादित केलेली; परंतु उघड्यावर ठेवलेली साखर पावसाने ओलीचिंब झाली होती. परिणामी, या साखरेचे पूर्णपणे नुकसान झाले. तसेच कारखान्यांनाही कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागले होते. ही सारी परिस्थिती नजरेआड करता येणार

नाही. त्यामुळे खरीप आणि रब्बी हंगामात उत्पादित झालेल्या अन्नधान्याच्या योग्य साठवणुकीवर

भर द्यावा लागणार आहे. शासकीय स्तरावर हे प्रयत्न अपेक्षित आहेतच, पण शेतकर्‍यांनाही यासंदर्भातील योग्य प्रशिक्षण आणि सहकार्याची आवश्यकता आहे. कारण आपल्याकडे कृषीक्षेत्रात प्रगत तंत्रज्ञानाचा अवलंब केला जात असला तरी साठवणुकीबाबत फारसे लक्ष दिले जाते असे नाही. अगदी मोजक्या शेतकर्‍यांकडे साठवणुकीची योग्य आणि प्रभावी व्यवस्था आहे अशी परिस्थिती दिसते. याही बाबतीत आगामी काळात प्रयत्न करावे लागणार आहेत. तरच भविष्यात साठवणुकी अभावी धान्याची होणारी नासाडी टाळता येईल. अगोदरच वाढत्या लोकसंख्येची गरज भागवण्याच्या दृष्टीने उत्पादन वाढ अपेक्षित वेगाने होत नाही. शिवाय सेझसारखे प्रकल्प तसेच वाढत्या औद्योगिकीकरणामुळे लागवड आणि उत्पादनक्षेत्रात वरचेवर घट होत आहे. सुपीक जमिनी उद्योगाच्या नावाखाली मोठमोठ्या उद्योगपतींच्या घशात घातल्या जात आहेत. त्यामुळे लागवडक्षेत्रात वाढ करणे अशक्य आहे. या परिस्थितीत आहे त्या शेतीक्ष
ेत्रावर अधिक लक्ष केंद्रीत करून उत्पादनवाढ कशी करायची याचा विचार करावा लागणार आहे. शिवाय उत्पादन वाढ आणि शेतमालाची योग्य साठवणूक या दोन मुद्यांवर भर द्यावा लागणार आहे. आयत्या वेळेला जागे होण्याची मानसिकता शासनयंत्रणेत अधिक प्रमाणात दिसते. त्यामुळे कोणत्याही प्रश्नावर तो अगदी गळ्याशी आल्यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जातो. अशा घाईगडबडीत केलेल्या उपाययोजना प्रभावी ठरतीलच याची खात्री देता येत नाही. त्यामुळे निदान अन्नधान्याच्या साठवणुकीबाबत तरी शासनाने वेळेवर जागे होऊन काही पावले उचलावीत अशी अपेक्षा आहे.

(अद्वैत फीचर्स)

— ओंकार काळे