सिंचनासोबतच टोलवसुलीवरही श्वेतपत्रिका काढा !



रविवार २९ जुलै २०१२

महाराष्ट्राचे वर्तमान मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण अतिशय स्वच्छ प्रतिमेचे असल्याचे बोलले जाते. सिंचन योजनांमध्ये भ्रष्टाचार होत आहे, असे लक्षात येताच आपल्याच सरकारच्या कामकाजावर श्वेतपत्रिका काढण्याचे त्यांनी ठरविले आहे. गेल्या दहा वर्षांत सिंचन योजनांवर खर्च झालेले ७० हजार कोटी नेमके कुठे गेले, असा प्रश्न त्यांना पडला आहे. असाच प्रश्न टोलच्या संदर्भातही उपस्थित होऊ पाहत आहे. राज्यात बीओटी तत्त्वावर बांधलेल्या रस्त्यांसाठी एकूण किती खर्च आला असता आणि बीओटीमध्ये तो किती मंजूर करण्यात आला; बी.ओ.टी. कंत्राटदाराने त्यापैकी किती वसूल केला आणि अजून किती वसूल होणे अपेक्षित आहे, याची समग्र माहिती त्यांनी राज्यातील जनतेसमोर श्वेतपत्रिकेद्वारे ठेवावी, अशी लोकांची अपेक्षा आहे.

राज्यात सध्या मनसेने सुरू केलेल्या टोलविरोधी आंदोलनाची भरपूर चर्चा आहे. राज्यातील काही टोल नाक्यावर प्रत्यक्ष पाहणी करून दररोज सरासरी किती टोल वसूल केला जातो याचा अभ्यास केल्यानंतरच राज ठाकरेंनी टोलच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या प्रचंड लुटीविरुद्ध आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे. या विषयाला हात घातल्याबद्दल राज ठाकरेंचे अभिनंदनच केले पाहिजे. राज ठाकरेंचा म्हणा किंवा कोणत्याही वाहनधारकाचा टोल देण्याला विरोध असण्याचे कारण नाही; परंतु तो टोल कशासाठी वसूल केला जातो व तो किती वसूल व्हायला हवा, आणि किती कालावधीकरिता हे जाणून घेण्याचा अधिकार टोल देणार्‍या प्रत्येक वाहनधारकाला आहे; परंतु हा व्यवहार कधीही उघड केला जात नाही. एखादा रस्ता बांधण्यासाठी किती खर्च आला, त्यापैकी किती वसूल झाला, किती वसूल केला जाणार आहे, हे लोकांना कळायलाच हवे. वास्तविक रस्ते बांधणे आणि लोकांना दळणवळणाच्या सुविधा पुरविणे हे सरकारचेच कर्तव्य आहे. जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसारख्या संस्था अत्यल्प व्याजदराने त्यासाठी पैसा उपलब्ध करून देण्यास तयार असतानाही सरकारने “बीओटी” तत्त्वावर खासगी कंत्राटदारांना रस्ते बांधण्याचे काम देण्याचे धोरण स्वीकारले. त्यासाठी तिजोरीत पैसा नसल्याचे कारण समोर करण्यात आले; मात्र खरे कारण हे होते, की सार्वजनिक बांधकाम खात्याने जर रस्ता बांधला, तर भ्रष्टाचार करायला मर्यादा येत होती. टोलद्वारे वसूल होणार्‍या पैशाचा हिशेब लोकांसमोर सरकारने कधीच ठेवलेला नाही.

साधारण १९९५ पासून राज्यात टोल संस्कृतीचा उदय झाला आणि बघता बघता एरवी नाल्यावरील रपटे बांधणारे, शंभर-दोनशे मीटर रस्त्याचे खडीकरण करणारे सामान्य कंत्राटदार करोडपती झाले. ही जादू या टोल संस्कृतीने घडवून आणली. सरकारने आपल्या कामाचे आऊटसोर्सिंग केले आणि या कंत्राटदारांनी सरकारमधील आपल्या गॉडफादर लोकांना हाताशी धरून किंवा त्याचेसोबत सरळ भागीदारी करून राज्यातील जनतेला अक्षरश: लुटायला सुरुवात केली. ही लूट अजूनही सरकारी पोलिसांच्या संरक्षणात सुरू आहे. मुळात ही “बीओटी” ची कीड राज्याला लागली, ती सरकारच्या तिजोरीला पडलेल्या भोकांमुळे, ही भोके बुजविण्याची हिंमत सरकार दाखवू शकले नाही. गरज नसताना सरकारने आपल्या कर्मचार्‍यांना पाचवा आणि सहावा वेतन आयोग लागू करून स्वत:च आपल्या तिजोरीला मोठे भोक पाडले आणि आता तेच सरकार तिजोरीत पैसा नाही म्हणून गळा काढत असते. तिजोरीत पैसा नाही हे एकच कारण समोर करून सरकार, मग ते राज्यातले असो अथवा केंद्रातले, आपल्या जबाबदारीतून पळ काढत आहे. केंद्राने खतावरील सबसिडी रद्द केली कारण तिजोरीत पैसा नाही, पेट्रोल-डिझेलच्या अनुदानात कपात करणे सुरू आहे कारण तिजोरीत पैसा नाही, विकास योजनांची कामे बांधा, वापरा, हस्तांतरीत करा या तत्त्वाने खासगी संस्थांना दिली जात आहेत कारण सरकारकडे पैसा नाही.

खरेतर तिजोरीत पैसा नसणे ही राजकारण्यांसाठी इष्टापत्तीच ठरली आहे. त्यातूनच बीओटी, एसईझेड, पीपीपी (पब्लीक प्रायव्हेट पार्टनरशिप) सारख्या निखळ भ्रष्टाचारी योजनांचा जन्म झाला आहे. पाचशे कोटींचा रस्ता बांधा आणि पाच हजार कोटींचा टोल वसूल करा, अशा आकर्षक स्कीम सरकार कंत्राटदारांपुढे ठेवत आहे आणि अर्थातच त्याला भरपूर प्रतिसाददेखील मिळत आहे. कंत्राटदाराच्या खिशात जाणार्‍या साडेचार हजार कोटींमध्ये अशा योजनांचा प्रस्ताव सादर करणारे सरकारी अधिकारी, त्याला मान्यता देणारे सरकारमधील मंत्री अशा सगळ्यांचा वाटा असतो, शिवाय बरेचदा ही कंत्राटदार मंडळी याच लोकांचे सगेसोयरे असतात. एकूण काय, तर सगळीकडून आपली पोतडी भरण्याचा राजमार्ग या बीओटी योजनेने भ्रष्ट राजकारणी आणि सरकारी अधिकार्‍यांना उपलब्ध करून दिला आहे.

तिजोरीत पैसा नाही हीच जर सरकारची खरी अडचण असेल, तर सरकारची तिजोरी भरण्याचे अगदी सोपे आणि सहज अंमलात आणता येतील असे उपाय “अर्थक्रांतीच्या सिद्धांतात’” सुचविले गेले आहेत. सरकारने त्यावर अंमलबजावणी करावी. अर्थक्रांतीच्या पहिल्या सिद्धांतानुसार या देशातले सगळे कर रद्द करण्यात आले पाहिजे. सरकारला विविध करांद्वारे वर्षाकाठी साधारण १५ लाख कोटींचा महसूल मिळतो. हे नुकसान भरून काढण्यासाठी दोन हजारपेक्षा अधिक रकमेचा प्रत्येक व्यवहार बँकांमार्फत करण्याची सक्ती करण्यात यावी आणि अशा प्रत्येक व्यवहारावर (ट्रॅन्झक्शन) फक्त एक टक्का कर सरकारने लावावा. अशाप्रकारे बँक व्यवहारांवर कर लावण्यात आला, तर सरकारच्या तिजोरीत किमान ४५ लाख कोटींचा महसूल जमा होईल, शिवाय सगळे व्यवहार बँकांमार्फत करणे सक्तीचे झाल्याने आणि सर्व कर रद्द झाल्यामुळे काळ्या पैशाला संपूर्ण आळा बसेल, वस्तुंवरील सगळे कर रद्द झाल्याने वस्तुंच्या किमती आपोआप खाली येतील आणि महागाईलादेखील आळा बसेल. सध्या सरकार कोणत्याही व्यवहारावर इतक्या विविध प्रकारचे कर आकारते, की लोकांचा कर भरण्यापेक्षा कर चुकविण्याकडे अधिक कल असतो. त्यातून काळ्या बाजाराला प्रोत्साहन मिळते. एखाद्याने समजा एक लाखाची एखादी वस्तू विकत घेतली आणि त्यावरील साडे बारा टक्के सेवाकर किंवा व्हॅट चुकवला, भरलाच नाही, तर सरकारचे केवळ साडे बारा हजारांचे नुकसान होत नाही, तर तो संपूर्ण व्यवहारच अवैध ठरल्याने एकूण १ लाख रु. चलनातून बाहेर पडतात म्हणजेच काळ्या यादीत जातात. हे सगळे टाळायचे असेल तर करप्रणालीच रद्द करणे हा एक अतिशय सोपा उपाय ठरतो. त्याचवेळी सरकारने त्यांच्याच चुकीमुळे चलनाबाहेर पडलेला काळा पैसा पुन्हा चलनात आणण्यासाठी “स्वेच्छा घोषणा योजना” म्हणजेच “व्हीडीएस” सारखी एखादी योजना राबविली आणि वीस टक्के कर आ ारून सगळा काळा पैसा पांढरा करण्याचे ठरविले, तर त्यालाही प्रचंड प्रतिसाद मिळून सरकारच्या तिजोरीत इतकी भर पडेल, की पुढची पाच वर्षे कोणताही कर लावण्याची गरज सरकारला भासणार नाही. अशाप्रकारे एकदा सगळा काळा पैसा चलनात आला, की पुन्हा तो निर्माण होऊ नये यासाठी सगळे व्यवहार बँकांमार्फत करण्याची सक्ती कायद्याने करता येईल. सोबतच हजार, पाचशे, शंभर सारख्या मोठ्या नोटा सरकारने चलनातून रद्द कराव्या. पन्नासची नोट ही सगळ्यात मोठी नोट ठेवावी. अमेरिकेची सर्वात मोठी नोट १०० डॉलरची, तर इंग्लंडची सर्वात मोठी नोट ५० पौंडाचीच आहे, हे येथे कृपया लक्षात घ्यावे. मोठे व्यवहार बँकांमार्फत करणे सक्तीचे करावे, त्यामुळे रोख देवाणघेवाण कमी होईल. नकली नोटांचा सुळसुळाट बंद पडेल, कारण साधारण एक असली किंवा नकली नोट तयार करण्यासाठी पन्नास रुपये खर्च येतो. नकली नोटांचे चलन ही देखील सध्या खूप मोठी समस्या आहे, जिला आपोआपच आळा बसेल.

तात्पर्य तिजोरी भरण्यासाठी असे अनेक उपाय सरकारकडे उपलब्ध आहेत; परंतु तिकडे लक्ष न देता खाली तिजोरी भरण्यासाठी भ्रष्टाचाराची गंगोत्री ठरणार्‍या भिकारचोट योजना सरकार राबविते. आज राज्यातील ९० टक्के रस्ते “बीओटी” द्वारे बांधण्यात आले आहेत आणि सरकारच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार १७८ ठिकाणी टोल वसूल केले जात आहेत. अर्थात कालावधी संपल्यानंतरही सुरूच असलेल्या अनधिकृत टोल नाक्यांची संख्या त्यापेक्षा कितीतरी अधिक आहे. रस्त्याची ही कंत्राटे देताना कसा भ्रष्टाचार होतो याचे उदाहरण म्हणून राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ६ वरील अकोला बायपास आणि तिवसा बायपासचे देता येईल. अकोला बायपास तीन किलोमीटर लांबीचा आहे आणि त्यावरील टोल वसुली तीन वर्षांसाठी निर्धारीत करण्यात आली होती; परंतु जवळपास तितक्याच लांबीच्या तिवसा बायपाससाठी मात्र तेरा वर्षे टोल वसूल करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. एकाच मार्गावरील दोन टोल नाक्यांना अशी वेगवेगळ्या मुदतीची टोल वसुली कशी काय मंजूर करण्यात आली? त्यामुळेच या सगळ्या व्यवहारात पारदर्शकता आणण्याचे राज ठाकरेंचे आवाहन अगदी स्वागतार्ह आहे. महाराष्ट्राचे वर्तमान मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण अतिशय स्वच्छ प्रतिमेचे असल्याचे बोलले जाते. सिंचन योजनांमध्ये भ्रष्टाचार होत आहे, असे लक्षात येताच आपल्याच सरकारच्या कामकाजावर श्वेतपत्रिका काढण्याचे त्यांनी ठरविले आहे. गेल्या दहा वर्षांत सिंचन योजनांवर खर्च झालेले ७० हजार कोटी नेमके कुठे गेले, असा प्रश्न त्यांना पडला आहे. असाच प्रश्न टोलच्या संदर्भातही उपस्थित होऊ पाहत आहे. राज्यात बीओटी तत्त्वावर बांधलेल्या रस्त्यांसाठी एकूण किती खर्च आला असता आणि बीओटीमध्ये तो किती मंजूर करण्यात आला; बी.ओ.टी. कंत्राटदाराने त्यापैकी किती वसूल केला आणि अजून किती वसूल होणे अपेक ्षित आहे, याची समग्र माहिती त्यांनी राज्यातील जनतेसमोर श्वेतपत्रिकेद्वारे ठेवावी, अशी लोकांची अपेक्षा आहे. सोबतच खड्डे पडलेल्या रस्त्यांचा टोल वाहनधारकांनी का द्यावा, या प्रश्नाचेही उत्तर त्यांनी द्यावे, कारण केवळ रस्ता बांधणे हीच कंत्राटदाराची जबाबदारी नसून त्या रस्त्याची वेळोवेळी डागडुजी करणे हे त्याचेच किंवा सरकारचेच काम आहे. अधिक महत्त्वाचे म्हणजे रस्त्यावरील वाहतुकीचा कर टोलच्या रूपाने सरकार वसूल करीत असेल, तर इतर माध्यमातून रस्ता कराच्या नावाखाली पैसा का वसूल करण्यात येतो हेदेखील स्पष्ट व्हायला हवे. पेट्रोलची किंमत निश्चित करताना त्यात वाहतूक कर समाविष्ट करण्यात येतो, नव्या गाड्यांचे पासिंग करताना आ.टी.ओ. रस्ता कर वसूल करतो. केंद्राच्या विविध करांमध्ये वाहतूक करांचाही समावेश असतो. लोकांनी एकाच गोष्टीसाठी किती ठिकाणी कर भरणे सरकारला अपेक्षित आहे? या सगळ्या प्रश्नांचा उलगडा श्वेतपत्रिकेच्या माध्यमातून एकदा सरकारने करायलाच हवा. तसा तो होईल ही अपेक्षा नाही कारण शेवटी या टोलधाडीत सरकारमध्ये असलेली मातब्बर मंडळी, बडे नोकरशहा आणि निवडणुकीसाठी पैसा पुरविणारे धनाढ्य कंत्राटदार सामील असल्याने कुणी कुणाची लाज उघडी पाडावी हा प्रश्नच आहे.

जुने प्रहार वाचण्याकरिता:फेसबुकवर प्रकाश पोहरे टाईप करा.प्रतिक्रियांकरिता: Email: prakash.pgp@gmail.com, Mobile No. ९१-९८२२५९३९२१

— प्रकाश पोहरे