सुट्ट्यांचा सुकाळ; देशाचं वाटोळं!

रविवार २६ ऑगस्ट २०१२
या देशातील सुट्ट्यांचा सुकाळ आणि कर्मचार्‍यांचा बेजबाबदारपणा लक्षात घेता असे काही कठोर निर्णय घेणे ही काळाची गरज आहे; परंतु ब्रिटिशांनी मस्तवाल करून ठेवलेल्या आणि ती मस्ती अजूनही कायम असलेल्या प्रशासकीय व्यवस्थेला शिस्त लावण्याची धमक सरकार दाखवू शकते का, हा खरा यक्षप्रश्न आहे.

वरकरणी अतिशय संयुक्तिक वाटणारी कारणे पुढे करून आपल्या नियत कर्तव्यापासून दूर जाणार्‍या अर्जुनाला, तू बाकी कुठल्या गोष्टींचा विचार करण्याचे कारण नाही, युद्ध करणे हा तुझा धर्म, तुझे कर्तव्य आहे आणि ते तू पार पाडायलाच हवे, असा कर्मपर उपदेश करणारा द्रष्टा ज्या भारतात होऊन गेला तोच भारत आज आळशी, वेळ वाया घालविणार्‍या आणि त्यासाठी वेगवेगळ्या संधी शोधणार्‍या किंवा तशी कारणे निर्माण करणार्‍या लोकांचा देश म्हणून ओळखला जातो. पाश्चात्त्य जगतात भारताची प्रतिमा ही आळशी, कामचुकार लोकांचा देश अशीच आहे. सर्वाधिक सुट्ट्या असलेल्या देशांच्या यादीत भारताचा क्रमांक खूप वरचा आहे. इथे कोणत्याही कारणासाठी सुट्टी दिली जाते किंवा घेतली जाते. इथले सरकारी कर्मचारी शनिवार-रविवारची वाट पाहत आठवड्यातले इतर दिवस कसे तरी काम रेटून नेत असतात. शनिवार-रविवारला जोडून सुट्टी आली, तर ती एक मोठी पर्वणीच असते. ज्या देशात कामापेक्षा सुट्टीचा आनंद अधिक साजरा केला जातो त्या देशाचे भवितव्य वेगळे काय असू शकते?
कामाचा आपल्याकडच्या लोकांना इतका उल्हास आहे, की संप किंवा हडताल हे देखील सुट्ट्यांना जोडून केले जातात. बँक कर्मचार्‍यांनी दोन दिवस नुकताच संप केला, त्या आधी तीन दिवस लागून सुट्ट्या आल्या होत्या, म्हणजे एका दिवसाची रजा टाकली, की पाच दिवस एक चांगला “फॅमिली टूर” होऊ शकतो, हे त्यामागचे आकलन. अनेकांनी तर आधीच हा संप गृहीत धरून रेल्वेचे आरक्षण वगैरे करून ठेवले होते. इथले लोक काम टाळण्यासाठी संधी शोधत असतात आणि इथले सरकारदेखील त्याच मानसिकतेचे असल्याने विपुल सुट्ट्यांची चंगळ या लोकांना उपलब्ध करून देत असते. खरेतर स्वातंत्र्यदिन, प्रजासत्ताक दिन आणि फार झाले तर महात्मा गांधी जयंती या व्यतिरिक्त चौथी सरकारी सुट्टी असण्याचे कोणतेच कारण नाही. पतेतीची सुट्टी देशभर देण्यात आली. हा सण पारशी लोकांचा, त्यांचा तो नववर्ष दिन; मला सांगा या देशात पारशी लोक आहेत किती? आणि त्यापैकी किती लोक सरकारी नोकरीत आहेत? सरकारी नोकरी करणारा पारशी शोधूनही सापडणार नाही, शिवाय पारशी लोकांचा सण इतर सगळे धर्मीय उत्साहाने साजरा करतात अशीही परिस्थिती नाही. त्यामुळे त्यांच्या सणाला सरसकट सुट्टी देण्याचे प्रयोजनच काय? ईदच्या बाबतीतही तसेच म्हणता येईल. सरकारी नोकरीत मुसलमानांचे प्रमाण अगदी कमी आहे. जे काही थोडेफार मुस्लीम सरकारी नोकरीत आहेत त्यांना ईदची सुट्टी देणे ठीक आहे; परंतु ईदची सुट्टी केवळ पिकनिकसाठी वापरणार्‍या इतर धर्मीयांना सुट्टी का दिली जाते?

आपला देश हा आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला देश आहे. हे मागासलेपण दूर करण्यासाठी प्रत्येकाने कमाल प्रयत्न करण्याची गरज आहे. जीवाची चैन करण्यासाठी सुट्टी काढण्याइतकी समृद्धी आपल्याकडे नाही, उलट प्रत्येक तास, तासातील प्रत्येक मिनिट आणि मिनिटातील प्रत्येक सेकंद कष्ट उपसण्याची गरज आहे; परंतु दुर्दैवाने त्याची जाणीव ना इथल्या लोकांना आहे ना सरकारला! दोन दिवस बँकांचा संप होता, या संपात दहा लाख कर्मचारी सहभागी झाले होते. या दहा लाख लोकांनी या दोन दिवसांत केवळ चार तास जरी कुदळ-फावडे घेऊन काम केले असते, तर किमान शंभर तलाव निर्माण करता आले असते. सांगायचे तात्पर्य हेच आहे, की सुट्ट्यांच्या या चैनबाजीत आपण लाखो मनुष्य तास अक्षरश: वाया घालवित असतो. ही उधळपट्टी भारतासारख्या देशाला परवडणारी नाही. शेतकर्‍याला कधी कामापासून सुट्टी नसते, व्यापारी, उद्योजक सुट्टी घेऊ शकत नाही. एक दिवस दुकान बंद ठेवले किंवा एक दिवस काम बंद ठेवले, तर किती नुकसान होते याची त्यांना कल्पना असते. सरकारी कर्मचारीदेखील अशाच एखाद्या यंत्रणेचे घटक असतात, की जिथे त्यांनी एक दिवस काम केले नाही तर प्रचंड नुकसान होत असते. त्यांना वैयिक्तक स्तरावर या नुकसानीची झळ पोहचत नसली, तरी देशाला त्याची किंमत चुकवावीच लागते आणि विशेष म्हणजे ही किंमत अशा लोकांना चुकवावी लागते, की जे आपला घाम गाळून मेहनत करतात, त्या मेहनतीतील काही पैसा कराच्या रूपाने सरकारच्या तिजोरीत भरत असतात. शेवटी सरकारी कर्मचार्‍यांचे पगार सरकार कोणत्या पैशातून करीत असते? सामान्य लोकांनी कररूपाने दिलेल्या पैशातूनच या लोकांचे पगार होत असतात आणि ही सरकारी यंत्रणा याच सामान्य लोकांना प्रशासनाच्या माध्यमातून सुविधा पुरविण्याचे काम करीत असते किंवा तिने तसे काम करावे ही अपेक्षा असते.

थोडक्यात सांगायचे तर सरकारी कर्मचारी देशाचे नोकर असतात. ते नोकरी करतात म्हणजे काही देशावर उपकार करीत नाहीत, त्यासाठी घसघशीत मोबदला त्यांना दिला जातो. हा मोबदला हक्काने घेणार्‍या लोकांचे आपल्यावर सोपविलेले काम तितक्याच जबाबदारीने पूर्ण करण्याचे कर्तव्य नाही का? परंतु या कर्तव्याची ना त्यांना जाणीव असते ना सरकारला. खरेतर शेतावर किंवा इतरत्र काम करणार्‍या मजुरांना जो नियम लावला जातो तोच या कर्मचार्‍यांनाही लावला गेला पाहिजे. जितके दिवस काम कराल तितक्या दिवसाचा पगार मिळेल, अशी सुधारणा कायद्यात व्हायला हवी. हा एक बदल सरकारने करावा आणि नंतर पाहावे संप आणि सुट्ट्या कशा एक आकडी संख्येवर येतात ते! सध्या लागोपाठ सुट्ट्या आल्या, की त्याला जोडून सुट्ट्या घेणारे हेच लोक रविवारीसुद्धा तत्परतेने कामावर येताना दिसतील. वर्षातले ५२ रविवार, दर महिन्यातले दोन याप्रमाणे २४ शनिवार, विविध सण वगैरेंच्या जवळपास १५ दिवस सुट्ट्या, सरकारी नियमानुसार मिळणार्‍या १५ किरकोळ रजा, दोन वर्षातून एकदा मिळणारी महिनाभराची रजा, म्हणजे वर्षाला १५ दिवस, त्या रजा, संप, बंद वगैरेमध्ये अजून १० दिवस, अशाप्रकारे संपूर्ण वर्षभरात जवळपास १३० दिवस सरकारी कर्मचारी सुट्टीवर असतात; परंतु सरकार त्यांना वेतन मात्र संपूर्ण 365 दिवसांचे देते. या लोकांचे लाड केवळ एवढ्यावरच भागत नाही. इतर सुविधादेखील त्यांना भरपूर असतात. महिलांना प्रसुती आणि संगोपन रजा म्हणून तब्बल सहा महिने भरपगारी रजा मिळते, शिवाय पाच वर्षांची सुट्टीदेखील त्यांना मंजूर केली जाते. पाच वर्षांनंतर त्या पुन्हा कामावर परतू शकतात. महिलांना मिळणार्‍या या सुविधांबद्दल तशी तक्रार असण्याचे कारण नाही; परंतु लाड केवळ सरकारी सेवेत असलेल्या महिला कर्मचार्‍यांचेच का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. शेतत किंवा अन्यत्र मजुरी करणार्‍या स्त्रियांना याच कारणांमुळे कामावर जाणे शक्य नसेल तर त्यांना घरबसल्या मजुरी देण्याचा कायदा सरकार का करत नाही, हा खरा प्रश्न आहे. अलीकडे तर पुरुष कर्मचार्‍यांनाही पितृत्व रजा दिली जाते. सरकारी कर्मचार्‍यांच्या आजारपणाचा खर्च सरकार करते. त्याचा फायदा घेत बोगस आजार आणि बोगस देयके काढून हे कर्मचारी सरकारची फसवणूक करतात, तो त्यांचा वेगळा बोनस असतो. सरकारी खात्यात काम करताना ज्या कामासाठी ते पगार घेतात तेच काम करण्यासाठी ज्यांच्याशी संबंधित ते काम असेल त्यांच्याकडून लाच घेतात, तो तर महाबोनसच असतो. अनेक खात्यांमध्ये तर वेतनापेक्षा अशा वरकमाईतून मिळणारा पैसा अधिक असतो. सरकारचे अनेक वरिष्ठ अधिकारी दौर्‍याच्या नावाखाली सरकारी पैशातून विविध ठिकाणी सहकुटुंब सैर करून येतात. काही वरिष्ठ अधिकारी तर नियमितपणे विदेश दौर्‍यावर जात असतात, अर्थात ते सरकारच्या खर्चानेच. सरकारला इतक्या सगळ्या प्रकारे लुटल्यावरही या लोकांची मुजोरी कायमच असते. सरकारने थोडी कठोर भूमिका घेतली, तर हेच कर्मचारी संपाचा बडगा उगारून सर्वशक्तीमान सरकारलाच गुडघे टेकायला भाग पाडतात. मुजोर कर्मचारी संघटना आणि लाचार सरकारचे हे दृष्य इतर कोणत्याही देशात पाहायला मिळत नाही आणि या एवढ्या सगळ्यांवरही हे सर्व कमी की काय म्हणून वरून मरेपर्यंत पेन्शन आणि मेल्यानंतरही फॅमिली पेन्शन! ही एवढी ऐश केवळ याच देशात शक्य आहे.

सरकारने या सगळ्या सुट्ट्या रद्द करून वर्षातून केवळ तीन दिवस सार्वजनिक सुट्टी घोषित करावी आणि एरवी कुणाला सुट्टीची गरज असेल, तर त्याने खुशाल विनापगारी सुट्टी काढावी, असा कायदाच करायला हवा. हा असा कायदा केला, तर कुणीही सरकारी नोकरी सोडणार नाही आणि कुणी सोडतो म्हटले तरी या देशात सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या इतकी प्रचंड आहे, की या सगळ्या अटी मान्य करून काम करायला शेकड्याने लोक उपलब्ध होतील. त्यामुळे कामाचे तास वाया जाणार नाहीत, कामे प्रचंड वेगाने पूर्ण होतील, त्यातून सरकारचा मोठा फायदा होईल. प्रकल्प वेळेत पूर्ण होतील, योजना वेगाने मार्गी लागतील आणि या देशाचे चित्रच बदलून जाईल.

या देशातील सुट्ट्यांचा सुकाळ आणि कर्मचार्‍यांचा बेजबाबदारपणा लक्षात घेता असे काही कठोर निर्णय घेणे ही काळाची गरज आहे; परंतु ब्रिटिशांनी मस्तवाल करून ठेवलेल्या आणि ती मस्ती अजूनही कायम असलेल्या प्रशासकीय व्यवस्थेला शिस्त लावण्याची धमक सरकार दाखवू शकते का, हा खरा यक्षप्रश्न आहे.

जुने प्रहार वाचण्याकरिता:फेसबुकवर प्रकाश पोहरे टाईप करा.प्रतिक्रियांकरिता: Email: prakash.pgp@gmail.com, Mobile No. ९१-९८२२५९३९२१

— प्रकाश पोहरे