सुलम उद्योग नोंदणी : अकारण भीती व अनास्था

२००८ मध्ये आलेल्या जागतिक मंदीच्या लाटेत अनेक लहान मोठ्या उद्योगांच्या निर्यातीवर विपरीत परिणाम झाला. यात स्वतः थेट निर्यात करणारे सुलम ( सूक्ष्म, लघु व मध्यम ) उद्योग आणि निर्यात प्रधान उद्योगांना पूरक उद्योग म्हणून अवलंबून असणारे जेम्स आणि ज्वेलरी , वस्त्रोद्योग आणि बांधकाम व्यवसायाचे पूरक उद्योग, ऑटो पूरक उद्योग इ. यांचा प्रामुख्याने समावेश होता.

मालाड, सूरत येतील हिरा उद्योगातील कारागीर रस्त्यावर आलेत. कोइम्बतुर, भिवंडी, मालेगाव येथील वस्त्र उद्योगाची परिस्थिती हलाखीची झाली. ज्या मोठ्या निर्यातदारांना माल दिला, त्यांनी पण उधारी लांबविली.त्यामुळे बँकांचे हप्ते थकले व बुडीत खाती वाढू लागली. आई ( मोठे उद्योग ) जेऊ घालीना, बाप (बँक) कर्ज हप्ते सुलभ करून देईनात. अनेक सुल उद्योग मरणासन्न अवस्थेला पोहोचलेत.

यावर तातडीचे उपाय म्हणून सुलम उद्योग मंत्रालयाने व सिडबी – लघु उद्योग विकास बँकेने रिझर्व बँकेच्या मदतीने, या क्षेत्राला मंदीच्या तडाख्यातून वाचवण्यासाठी सिडबीनेतर्फे सुमारे ७००० कोटी रुपये महाराष्ट्र बँक, पंजाब नेशनल बँकासारख्या नोडल राष्ट्रीयकृत बँकांना उपलब्ध करून दिलेत.

सुलम उद्योगांसाठी CGTMSE योजने खाली १ कोटी रुपयापर्यंत कर्ज कुठलेही तारण न मागता ०.७५ टक्के इतके प्रीमियम घेऊन, पी एल आर पेक्षा २ टक्के कमी व्याज दराने द्यावेत असे निर्देश दिले गेलेत. प्राथमिकता असलेल्या सुल क्षेत्राला किती पत पुरवठा दिला जातोय याचे आकडे मागितले गेलेत.

एवढे होऊनही अशाश्वत वातावरण मुळे बँकांच्या अधिकाऱ्यांनी CGTMSE विमा असला तरी खाती बुडीत होतील व आपल्याला जबाबदार धरले जाईल असे वाटून अंमल बजावणीला प्राधान्य दिले नाही. थकलेली देणी, वाढत्या महागाई मुळे पगारवाढीचे दडपण आणि मंदी मुळे काम नाही अशा तिहेरी कात्रीत सापडून सुला उद्योग डबघाईला आलेत.

सहा कोटीहून अधिक लोकांना रोजगार देणार्‍या लघु उद्योगाला असे वाऱ्यावर सोडून चालणार नव्हते. म्हणून पंतप्रधानांनी स्वतः लक्ष घालून सुला उद्योगाला वाचवण्यासाठी शीघ्र कृती दलाची स्थापना केली.

या दलाच्या निदर्शनाला आलेली गंभीर बाब म्हणजे २ कोटी ४५ लाखां पैकी फक्त १५ लाख सुल उद्योग नोंदणीकृत होते. सरकारला कुठलेही बचाव पकेज द्यायचे असेल तर सर्व प्रथम या उद्योगांची व कामगारांची संख्या, त्यांच्या अडचणी, लागणारी वीज, कच्चा माल, विपणन व तंत्रज्ञानाच्या अडचणी यांची खात्रीलायक आकडेवारी लागते. पण सुमारे ९५ टक्के उद्योग अनोंदणीकृत असल्याने अशी आकडेवारी उपलब्ध नाही. सुल उद्योगात नोदणी कारण बद्दल अनास्था का ? त्यांना कसली भीती वाटते? यावर उद्योजकांशी चर्चा केल्यावर लक्षात आले की त्यांना मुख्यत्वे भीती वाटते ती ‘इन्स्पेक्टर राज’ ची . आपण नोंदणी केल्यास विविध खात्यांचे लक्ष्य बनू. आयकर, एक्सैज, विक्री कर, कामगार विमा योजना, भविष्य निर्वाह निधी, फाक्टारी निरीक्षक इ. सर्व लोक त्रास देतील. प्रत्यक्षात ही भीती निराधार आहे.

नोंदणी असो अथवा नसो विशिष्ट उलाढाल पार झाली की विक्री कर – अबकारी कर लागू होतोच.२० चे वर कामगार असल्यास भविष्य निर्वाह व १० चे वर कामगार असल्यास कामगार विमा योजना लागू करावीच लागते. असे असतांना नोंदणी टाळून काहीच साध्य होत नाही. उत्पन्न वाढले तर ताल्बंद ऑडीटकरून घ्यावाच लागतो व आयकराचे दायित्व सुटत नाही. मित्रांनो एक लक्षात घेतले पाहिजे की मोठे उद्योग देखील अनोंदणीकृत उद्योगांकडून माल घेणे टाळतात. मग नोंदणी टाळून नक्की काय साध्य होते?

कुठे तरी मानसिकता बदलायला हवी. गावखात्यात काम करणे बंद करायला हवे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धा करायची असेल तर सर्व कायदेशीर बाबींची वेळीच काळजी घ्यायला हवी. मोठे व्हायचे असेल तर कायदेशीर बाबींचे ज्ञान करून घ्यायलाच हवे. हल्ली “उद्योग सेतू” या एक खिडकी योजने मुळे नोदणीकरण पण खूप सोपे झाले आहे. इ-नोंदानिकारणाची देखील सोय आहे. इतर बऱ्याचश्या खात्याचे अर्ज व पाठ पुरावा देखील समयबद्ध पद्धतीने जिल्हा उद्योग केंद्राच्या उद्योग सेतू मार्फत करता येतो.

दरवर्षी सरकारला आकडेवारी मिळाली तरच योजना आयोगाला सुलम उद्योगाच्या उज्वल भवितव्यासाठी उपाय योजता येतील. असे असताना, आपले उत्तरदायित्व ध्यानात न ठेवता केवळ सरकार आमच्यासाठी काही करात नाही अशी ओरड करून चालणार नाही. चला बदलत्या काळाप्रमाणे स्वतः ला देखील बदलू या. निराधार भीती सोडून लगेच नोंदणी करू या.

पुरुषोत्तम आगवण मानद सचिव Chamber Of Small Industry Associations.Member, National Board of MSME