सोशीकतेलाही पद्म पुरस्कार हवा !



रविवार २९ जानेवारी २०१२

सरकारच्या संवेदनाहिन निर्ढावलेपणाचा वारंवार अनुभव घेऊनदेखील या ज्ञात-अज्ञात समाजसेवकांचा लढा सुरूच राहतो, कधीतरी पहाट होईल या आशेवर ते अंधाराची पायवाट तुडवित राहतात. त्यांच्या या सोशिकतेला, या संयमाला आणि या निष्काम कर्मभावनेला सलाम ठोकावाच लागेल. कदाचित पद्म पुरस्काराच्या परिघात त्यांचा हा निष्काम कर्मयोग येत नसेल, येणारच नाही कारण त्यासाठी प्रसारमाध्यमांचा प्रकाशझोत आपल्याकडे वळवून घेण्याचे एकप्रकारचे कसब लागते, ते त्यांच्यात नसते आणि म्हणूनच पद्म पुरस्काराच्या भल्या मोठ्या यादीत त्यांना स्थान मिळत नसेल; मात्र त्यांच्या या सोशीकतेची सरकारने कधीतरी दखल घ्यावी, एखादा पद्म पुरस्कार त्यांच्या सोशीकतेलाही द्यावा!

परवा देशभर गणराज्य दिन उत्साहात साजरा झाला. परंपरेप्रमाणे सरकारने या दिनाचे औचित्य साधून विविध क्षेत्रातील मान्यवरांना पद्म पुरस्कार घोषित केले. कला, क्रीडा, साहित्य, समाजसेवा, मनोरंजन अशा विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय कामगिरी करणार्‍या व्यक्तींना पद्म पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येते आणि ती चांगली बाब आहे. अशा लोकांचा योग्य तो सत्कार व्हायलाच हवा, त्यांना योग्य तो मान मिळायलाच हवा; परंतु अलीकडील काळात अशा पुरस्कारांसाठीही लॉबिंग केल्या जात असल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या आहेत, ही दुर्दैवाची बाब म्हणावी लागेल. “भारतरत्न” या सर्वोच्च नागरी पुरस्काराच्या संदर्भात हाच प्रकार होताना दिसत आहे. या पुरस्कारासाठी पूर्वी क्रीडा क्षेत्रातील कामगिरी ग्राह्य धरली जात नव्हती. त्यामुळेच ध्यानचंद, विश्वनाथन आनंद सारख्या असामान्य कर्तृत्वाच्या खेळाडूंना कधी हा पुरस्कार मिळाला नव्हता; परंतु केवळ सचिन तेंडूलकरला हा पुरस्कार देणे सोईचे जावे म्हणून क्रीडा क्षेत्रातील कामगिरी गृहीत धरण्याचा निर्णय घेण्यात आला. क्रिकेटचा बाजार मांडून धंदा करणार्‍यांची ही एकप्रकारची लॉबिंगच आहे. ज्या खेळाने या देशाचा पैसा, वेळ आणि तरुणांची शक्ती अक्षरश: वाया घालविली आणि अजूनही घालवित आहे, त्या खेळातील एका नायकाला (की खलनायकाला) “भारतरत्न” ने सन्मानित करण्याचा घाट घातला जात आहे, यापेक्षा मोठे दुर्दैव ते कोणते? या खेळाने देशाला तर बरबाद केलेच; परंतु देशाचा गौरवही अपमानित केला. सध्या ऑस्ट्रेलियाच्या दौर्‍यावर आपल्या संघाला ज्या अपमानित स्वरूपाचा पराभव स्वीकारावा लागत आहे तो देशाच्या गौरवात कोणत्या अर्थाने भर घालणारा आहे? देशाची मान लाजेने खाली घालण्यास बाध्य करणार्‍या संघातील एका खेळाडूला आपण “भारतरत्न” कसे काय म्हणू शकतो? असो हा कोळसा उगाळावा तेवढा काळाच ठरणार आहे.

या पुरस्कारांच्या संदर्भात मला हे म्हणायचे आहे, की सरकार एवीतेवी असेल नसेल त्या सगळ्याच क्षेत्रांतील नामवंतांना, काहींची नावे तर पुरस्कार घोषित झाल्यानंतरच लोकांना कळतात अशांना पुरस्कार देऊन गौरवित असेल, तर ही यादी थोडी अधिक व्यापक करून ज्यांनी आयुष्यभर सर्वसामान्य लोकांच्या जीवनाशी निगडीत असलेल्या प्रश्नावरून संघर्ष केला, अजूनही करत आहेत अशा लोकांनाही पुरस्कार द्यायला हवा, वाटल्यास त्यासाठी “सोशिक लढवय्या” ही नवी कॅटेगिरी सुरू करायला हवी. समाजातील अशा काही लोकांकडे पाहिल्यावर ही जाणीव अधिकच तीव्र होते. या लोकांच्या लढ्यांना सरकार पुरेसा न्याय देऊ शकले नाही किमान पद्म पुरस्कार देऊन त्यांच्या कार्याचे तरी कौतुक व्हायला हवे. डॉ. शांतीलाल कोठारी हे अशाच एका लढवय्याचे नाव आहे. लाखोळी डाळी संदर्भात त्यांनी केलेले आंदोलन संपूर्ण महाराष्ट्राला ज्ञात आहे. एक अतिशय सुसंस्कृत, उच्च विद्याविभुषित आणि लोकशाही मूल्यांवर कमालीची श्रद्धा असणारा हा माणूस कुठलाही वैयिक्तक स्वार्थ नसतानाही केवळ सामान्य लोकांची पिळवणूक होऊ नये म्हणून गेली कित्येक वर्षे सरकार सोबत सनदशीर मार्गाने संघर्ष करीत आहे. अभ्यास करून, शास्त्रीय वस्तुस्थितीवर आधारीत निष्कर्ष काढून सरकारला सरकारची चूक दाखवून देण्याचे आणि ती चूक दुरूस्त करण्यासाठी उपोषणासारख्या सनदशीर मार्गाने लढा देण्याचे त्यांचे काम अव्याहत सुरू आहे. त्यांनी सरकारला एच.आय.व्ही. (एड्स), आयोडिनयुक्त मीठ, सोयाबीन, महुआ (मोहा फुले) या संदर्भात आतापर्यंत जवळपास ३८५४० पत्रे लिहिली आहेत. सरकारमधील मंडळी, विशेषत: निर्णय प्रक्रियेत ज्यांचा शब्द अंतिम समजला जातो अशा विविध खात्यांच्या सचिवांना समजेल अशा भाषेत आणि तेही इंग्रजी तसेच हिंदीत त्यांनी ही पत्रे लिहिली आहेत. आपल्याकडे सचिव पदा वरील बहुतेक मंडळी दाक्षिणात्य किंवा गैरमराठी असल्याने त्यांच्या सोईसाठी इंग्रजीतही पत्रे लिहिण्याचा उपक्रम त्यांनी राबविला. त्यापैकी किती पत्रांची दखल घेण्यात आली आणि किती पत्रांची रद्दी झाली, हे सांगता येत नसले, तरी कर्तव्यबुद्धीने हा माणूस या संदर्भात कुठे काही चूक दिसली, की लगेच संबंधित खात्याला पत्र लिहून कळवित असतो. कधी पत्रांची पोच मिळते; परंतु त्याचे पुढे काय झाले ते समजत नाही, तर बरेचदा पोच देण्याचेही सौजन्य सरकार दाखवित नाही. तरीदेखील नाऊमेद न होता त्यांचा हा “जागरण यज्ञ” अव्याहत सुरूच आहे.

लाखोळी डाळीच्या विक्रीवर सरकारने घातलेली बंदी कशी चुकीची आहे, हे सप्रमाण सिद्ध करून त्यांनी सरकारला ही बंदी उठविण्यासाठी भाग पाडले. त्यासाठी त्यांना कितीतरी वेळा उपोषण करावे लागले. हा लढा कित्येक वर्षे चालला, त्यात त्यांचा कोणताही स्वार्थ नव्हता. केवळ विदर्भातील शेतकर्‍यांना न्याय मिळावा, हीच त्यांची तळमळ होती. या संदर्भात देशोन्नतीने त्यांना भरघोस साथ दिली. शेवटी २५ वर्षांनंतर बंदी मागे घेण्यात आली. एडस् संदर्भातही त्यांनी मोठा लढा दिला. आंतरराष्ट्रीय चर्चा परिषदांचे आयोजन करून त्यांनी हा रोगच नसल्याचे सप्रमाण सिद्ध करून दाखविले. सरकारने एडस् बागुलबोवा उभा करणे थांबवावे, एडस्च्या बनावट धाकातून समाजाला मुक्त करावे, यासाठी आजही त्यांचा लढा सुरूच आहे. एड्सग्रस्ताचे रक्त स्वत:चे शरिरात घेण्यापर्यंत त्यांनी मजल गाठली. आयोडिनयुक्त मिठाचा सरकार पातळीवरून सुरू असलेला प्रचारही कसा चुकीचा आहे, केवळ काही मीठ उत्पादक कंपन्यांना फायदा पोहचावा म्हणून हे आयोडिनचे भूत कसे उभे करण्यात आले आहे, हे देखील त्यांनी सप्रमाण सरकार समोर मांडले, आजही त्यासंदर्भात त्यांचा पाठपुरावा सुरूच आहे. जंगलातील मोहफुलांच्या उत्पादनावर, विक्रीवर असलेले निर्बंध कसे चुकीचे आहे, ही मोहफुले आदिवासींच्या आर्थिक विकासासाठी कशी उपकारक ठरू शकतात, याचेही वस्तुस्थितीवर आधारीत विश्लेषण त्यांनी सरकार दरबारी मांडले आहे.

अशा अनेक विषयांवर हा माणूस सतत लढतच आहे. पत्राच्या माध्यमातून सरकारचे आपल्या मागण्यांकडे लक्ष वेधून घेण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो; परंतु त्यांच्या पत्रांना सरकारने दाद दिली नाही, की मात्र उपोषणाचा मार्ग त्यांना पत्करावा लागतो. त्यांच्या उपोषणाला कोणताही राजकीय गंध नसल्यामुळेच कदाचित त्यांचे उपोषण गाजत नाही वाजत नाही, प्रसारमाध्यमे म्हणावी तितकी दखल घेत नाहीत. आपल्या आंदोलनाची नौटंकी करणे त्यांना जमत नाही म्हणून ते दुर्लक्षित राहतात; परंतु त्याची त्यांना पर्वा नाही. सत्य आपल्या बाजूने असेल, तर सत्तेला एक दिवस झुकावेच लागेल, हा त्यांचा दुर्दम्य आत्मविश्वास आहे.

खेदाची बाब ही आहे की अशा सनदशीर मार्गाने दिल्या जाणार्‍या लढ्याची सरकार दखलच घेत नाही. कुठलेही घातक रसायन किंवा विषाचा जराही लवलेश नसलेल्या लाखोळी डाळीच्या विक्रीवर बंदी घालणारे सरकार अतिशय विषाक्त रसायनांनी युक्त असलेल्या पामोलिन आणि सोयाबिन तेलाच्या व्यापारावर कुठलेही बंधन घालत नाही, हा दुहेरी मापदंड कशासाठी, कुणाच्या हितासाठी? डासांना पळवून लावण्यासाठी आज बाजारात जितक्या म्हणून अगरबत्त्या, कॉईल्स, मॅटस् किंवा लिक्विडस् विकल्या जातात त्यातून बाहेर पडणारा धूर हा आरोग्यासाठी अतिशय घातक असतो; परंतु त्यांच्या वापरावर, विक्रीवर, उत्पादनावर कुठेही बंदी नाही. डॉ. कोठारी या संदर्भात जेव्हा प्रश्न उपस्थित करतात तेव्हा त्यांची समाधानकारक उत्तरे दिली जात नाहीत. त्यांच्या आंदोलनाची दखल घेतली जात नाही. इतक्या सनदशीर मार्गाने दिल्या जाणार्‍या लढ्याची दखल घेतली जात नसेल, तर लोकांनी इतर कोणत्या मार्गाने आंदोलने करावी, हे तरी सरकारने स्पष्ट करावे. समाजात असे अनेक शांतीलाल कोठारी आहेत; परंतु सरकार दरबारी ते कायम उपेक्षित असतात, कारण त्यांना आंदोलनाचा “इव्हेंट” करता येत नाही, त्याच्या प्रचाराचे “मॅनेजमेंट” त्यांना जमत नाही, प्रसारमाध्यमातील लोकांना गोळा करून आणि त्यांची “टिम” बनवून आपली टिमकी वाजविणे त्यांच्या तत्त्वात बसत नाही, सरकारला ब्लॅकमेल करण्याचा उद्योग ते करत नाहीत. शांतपणे, सनदशीर मार्गाने वर्षोनुवर्षे त्यांची आंदोलने सुरू असतात आणि सरकारदेखील तितक्याच शांतपणे त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करीत असते. सरकारच्या या संवेदनाहिन निर्ढावलेपणाचा वारंवार अनुभव घेऊनदेखील या ज्ञात-अज्ञात समाजसेवकांचा लढा सुरूच राहतो, कधीतरी पहाट होईल या आशेवर ते अंधाराची पायवाट तुडवित राहतात. त्यांच्या या सोशिकतेला, या संयमाला आणि या निष्काम कर ्मभावनेला सलाम ठोकावाच लागेल. कदाचित पद्म पुरस्काराच्या परिघात त्यांचा हा निष्काम कर्मयोग येत नसेल, येणारच नाही कारण त्यासाठी प्रसारमाध्यमांचा प्रकाशझोत आपल्याकडे वळवून घेण्याचे एकप्रकारचे कसब लागते, ते त्यांच्यात नसते. “बदनाम हुआ तो क्या हुआ, नाम तो हुआ” अशी कलमाडी छाप व्यावसायिक वृत्ती अंगी असावी लागते, आजकाल मोठे होण्यासाठी असे अनेक गुण आपल्या अंगी असावे लागतात, ते कदाचित त्यांच्याकडे नसतील आणि म्हणूनच पद्म पुरस्काराच्या भल्या मोठ्या यादीत त्यांना स्थान मिळत नसेल. त्यांच्या या सोशिकतेची सरकारने कधीतरी दखल घ्यावी, एखादा पद्म पुरस्कार त्यांच्या सोशीकतेलाही द्यावा!

— प्रकाश पोहरे