स्वस्त घर – मस्त घर

आपलं स्वत:चं हक्काचं, छोटसं का होईना एक घर असावं असं प्रत्येकाचं स्वप्नं असतं. या स्वप्नाच्या पूर्तीसाठी माणूस सतत प्रयत्न करीत असतो. पण प्रत्येकालाच हे शक्य होतं असं नाही. म्हणूनच दारिद्र्य रेषेखालील लोकांचे घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी ‘इंदिरा आवास’ सारखी योजना राज्यात एप्रिल १९८९ पासून राबविली जात

आहे.निवारा ही माणसाची मूलभूत गरज आहे. काळाच्या ओघात, गृहनिर्माण ही बाब केवळ निवारा पुरविण्याइतकी मर्यादित राहिली नसून ती रोजगाराची संधी आणि स्थानिक विकासाचे साधन बनली आहे. घराची कमतरता दूर करणे हा दारिद्र्य निर्मूलनाच्या कार्यातील महत्त्वाचा घटक देखील आहे. वाढत्या घरांची मागणी लक्षात घेऊन राज्य शासनाने परिपूर्ण असे गृहनिर्माण धोरण निश्चित केले आहे. गरजुंना परवडणारी घरे पुरविण्यासाठी राज्य शासनाने महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, ज्याला आपण ‘म्हाडा’ म्हणतो ते व शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ मर्यादित ज्याला आपण ‘सिडको’ म्हणतो त्याची स्थापना केली आहे. ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन योजने’ च्या अंमलबजावणीमुळे नागरी भागातील झोपडपटय़ांच्या पुनर्वसनाला गती प्राप्त झाली आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत ‘मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प’ आणि ‘मुंबई नागरी पायाभूत सुविधा प्रकल्प’ राबविले जात असून या अंतर्गत बृहन्मुंबईतील प्रकल्प बाधित कुटुंबांना घरे मिळवून दिली जातात. दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबासाठी आणि ग्रामीण भागातील दुर्बल घटकासाठी दर्जेदार घरे पुरविण्याच्या दृष्टीने ‘इंदिरा आवास योजना’ आणि ‘राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजने’ ची अतिशय यशस्वीपणे अंमलबजावणी केली जात आहे. राज्याचं एकूण क्षेत्रफळ ३,०८,००० चौ.कि. मी एवढं आहे. त्यात ग्रामीण भागाचं क्षेत्र २,८५,००० चौ. कि.मी एवढे आहे. राज्याच्या एकूण लोकसंख्येत ग्रामीण लोकसंख्या ५ कोटी ५८ लाख इतकी आहे तर ग्रामीण कुटुंबांची संख्या १.२५ कोटी इतकी आहे. राज्यात दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाची संख्या ४५ लाख इतकी आहे. त्यामध्ये निवारा नसलेली कुटुंबे ९.७० लाख इतकी आहेत. या लोकसंख्येला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाकडून आर्थिक आणि सामाजिक विकासाच्या ज्या योजना राबविण्यात येतात त्यात इंदिरा आवास योजनेचा आवर्जून उल्लेख करावा लागतो. या योजनेमधून ग्रामीण भागातील दारिद्र्य रेषेखालील बेघर कुटुंबांना घरकुलासाठी अनुदान दिले जाते. यामध्ये केंद्रशासनाचा हिस्सा ७५ टक्के आणि राज्य शासनाचा हिस्सा २५ टक्के इतका असून एका घराची किंमत ७० हजार रुपये इतकी आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थी व्यक्तीचे नाव ग्रामसभेने मंजूर केलेल्या बेघर कुटुंबाच्या प्रतिक्षा यादीत असणे आवश्यक आहे. योजनेमध्ये उपलब्ध निधीच्या ४० टक्के निधी बिगर अनुसूचित जाती – जमातींसाठी राखून ठेवण्यात येतो तर ६० टक्के निधी हा अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी राखून ठेवला जातो. योजनेमध्ये अपंगासाठी ३ टक्के तर अल्पसंख्याकांसाठी १५ टक्के समस्तर आरक्षणही ठेवण्यात आले आहे.दरवर्षी घरकुलांचे उद्दिष्ट केंद्र शासनाकडून निश्चित करून देण्यात येते तसेच जिल्हानिहाय घरकुलांचे वाटप केंद्र शासनाच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाकडून करण्यात येते. यामध्ये राज्य शासनाला काही बदल करता येत नसून यासंबंधीची कार्यवाही संबंधित जिल्ह्याच्या प्रकल्प संचालकांकडून करण्यात येते. टिकाऊ आणि मजबूत घरांसाठी प्रत्येक घरकुलाच्या किंमतीत १ एप्रिल २०१० पासून वाढ करण्यात आली असून त्याची किंमत ७० हजार इतकी निश्चित करण्यात आली आहे. यामध्ये केंद्र शासनाचा हिस्सा ३३ हजार ७५० रुपये, राज्य शासनाचा हिस्सा ३४ हजार ७५० रुपये इतका आहे. लाभार्थ्याला मजुरीच्या स्वरूपातील केवळ १,५०० रुपयांचा हिस्सा उचलावा लागतो.केंद्र शासनाने २०१०-११ या वर्षासाठी १ लाख ५५ हजार ०५२ घरांचे उद्दिष्ट राज्यासाठी निश्चित केले असून त्यासाठी ५२३.३० कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले आहेत. राज्य शासनाने स्वत:च्या हिश्स्यापोटी ९०८.३० कोटी रुपयांची तरतूद उपलब्ध करून दिली आहे. डिसेंबर २०१० अखेरपर्यंत १ लाख ४९ हजार ९२३ घरकुल मंजूर झाली असून त्यासाठी ६३२.३६ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. आतापर्यंत ४२ हजार ५०३ घरांचे बांधकाम पूर्ण झाले असून उर्वरित घरांचे काम प्रगतीपथावर आहे. यावर्षी मंजूर करण्यात आलेल्या घरामध्ये ३७ हजार ४७३ घरे ही अनुसूचित जाती साठी तर ४० हजार ७३३ घरें ही अनुसूचित जमातीसाठी मंजूर करण्यात आली आहेत. यावर्षी योजना राबविताना थोडा बदल करण्यात आला आहे. प्रत्येक गावात एक-दोन घरे बांधण्यापेक्षा त्या गावात जेवढी दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाची संख्या असेल त्या सगळ्या संख्येची घरं एकदम बांधून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे तालुक्यातील सगळ्या गावात घरे बांधण्याचे काम होत नाही. पण पुढच्या तीन वर्षात ही सगळी जी दारिद्र्य रेषेखालची कुटुंबं आहेत त्यांना घर बांधून देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. पुढच्या वर्षी अधिक व्यापक स्वरूपात हा कार्यक्रम हाती घेण्याचे शासनाने ठरवले असून त्या दिशेने राज्य शासनाने प्रयत्न सुरु आहेत.

 

— डॉ. सुरेखा मुळे