स्वातंत्र्यानंतरच्या ६६ वर्षानंतरही ७० टक्के शस्त्रास्त्रे परदेशातून आयात

चीन आयातीकडुन निर्यांतीकडे
सिप्रीने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार शस्त्रास्त्र आयातीत भारत आघाडीवर असून दुसर्‍या स्थानी चीन आणि तिसर्‍या स्थानी पाकिस्तान आहे, असे म्हटले आहे. अहवालातील ही आकडेवारी बरोबर आहे. यापूर्वी चीनचा क्रमांक शस्त्रास्त्र आयातीत पहिला होता. परंतु चीनने आपल्या शस्त्रास्त्रासंबंधीच्या धोरणात बदल केला. चीनने एवढ्या मोठ्या प्रमाणात शस्त्रास्त्रे आयात करण्यामागचे कारण म्हणजे त्यांची शस्त्रास्त्रे फार जुनाट होती. त्यामुळे गेल्या २०-२५ वर्षांपासून चीनने आधुनिक शस्त्रास्त्रे आयात करण्यास सुरुवात केली आणि नंतर तसे तंत्रज्ञान स्वतःच्या देशात विकसित करून (Reverse Engineering) आता स्वतःच आधुनिक शस्त्रास्त्रे निर्माण करण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे त्यांची शस्त्रे आधुनिक झाली असून ती देशातच बनत आहेत. इतकेच नाही तर त्यांनी इतर देशांना ती निर्यात करायलाही सुरुवात केली आहे. म्हणजे चीनने परदेशातील तंत्रज्ञान आपल्या देशात आणले, ते विकसित केले आणि आता कमी किंमतीत दुसर्‍या देशांना विकत आहे. शस्त्रास्त्रे निर्यातीत चीन आज जगातील पाचव्या क्रमांकाचा देशा बनला आहे.

चीनने आधुनिक युद्धतंत्राला उपयुक्त अशी विविध प्रकारची शस्त्रं बनविण्यास अगदी नेटानं सुरुवात केली आहे. त्यांनी आक्रमण करणारी हेलिकॉप्टर्स, विविध क्षेपणास्त्रं, `ड्रोन’ विमानं वगैरे पद्धतशीररीत्या उत्पादन करुन नफा मिळवायचे उत्तम साधन बनविले आणि जागतिक निर्बंधांकडे दुर्लक्ष करून शस्त्रांची निर्यात केली सुदानी बंडखोर, इराण, उत्तर कोरिया, सीरिया आणि इतर वादग्रस्त देशांना.

२००७ ते २०११ मध्ये चीनने ११ अब्ज डॉलर्स किमतीची शस्त्रे विकली. अमेरिकेच्या `पेंटागॉन’च्या अहवालात त्या विक्रीबद्दल सविस्तर माहिती नमूद केली आहे. चीनने इतरांपेक्षा कमी किमतीत विविध वस्तूंची निर्मिती करण्यावर भर दिलाय .त्यामुळं इतर आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांपेक्षा पारंपरिक चिनी शस्त्रं कमी किमतीत उपलब्ध होतात. सध्या गृहयुद्धात अडकलेली अनेक गरीब आफ्रिकी राष्ट्रं, दक्षिण व मध्य आशियातील विकसनशील देश यांनी त्यांचा मोर्चा चीनकडे वळविलाय .कारण अर्थातच कमी किंमत.

भारतात अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे निर्माण का होत नाहीत
सिप्रीने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालातून शस्त्रास्त्रे आयातीत भारत पाकिस्तानपेक्षा आघाडीवर असल्याचे पुढे आले आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या ६६ वर्षात आपण ७० टक्के मोठी शस्त्रास्त्रे परदेशातून आयात करतो, आपल्या देशात शस्त्रे निर्माण करू शकत नाही ही गोष्ट नक्कीच अभिमानास्पद नाही. संरक्षण सिद्धतेच्या बाबतीत आधुनिकीकरणाच्या पातळीवर भारत दहा वर्षे मागे आहे. भारतात अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे निर्माण का होत नाहीत याचे आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे.

अत्याधुनिक शस्त्रे असतात, ती शंभर टक्के आयात केली जातात. सर्व प्रकारची विमाने, रणगाडे, बहुतेक सगळ्या मोठ्या बोटी, पाणबुड्या हे सर्व आयात केले जातात. फक्त रायफल , लाईट मशिनगन यासारखी छोटी शस्त्रे देशात तयार होतात. त्याची किंमत फार कमी असते. आपल्याकडचे संरक्षण मंत्रालय आणि शास्त्रज्ञ अशा प्रकारची अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे बनवण्यास गेल्या ६६ वर्षांत अपयशी ठरले आहे हे आपले मोठे दुर्दैव आहे असे म्हणावे लागेल. शस्त्रास्त्रे निर्मितीमध्ये खाजगी कंपन्यांना आणणे गरजेचे होते मात्र त्यात आपण अयशस्वी झालेलो आहोत. तसे बघितले तर आपल्याकडचे प्रायव्हेट सेक्टर हे आता परदेशातील खाजगी क्षेत्राइतकेच अत्याधुनिक झालेले आहे.

डिआरडिओ आय एस आयचे गुप्त शस्त्र?
डिआरडिओचे मुख्य काम आपल्या देशात परदेशापेक्षा कमी किंमतीत अत्याधुनिक शस्त्रे बनवणे आहे. १९५८ साली आपली ७० टक्के शस्त्रे परदेशातून आयात व्हायची. ५४ वर्षांच्या संशोधनानंतर, अमाप पैसा खर्च केल्यावर सुद्धा आपण ७० टक्के शस्त्रे परदेशातून आणतो. आपला १० टक्के दारुगोळा पण आयात केला जातो. म्हणजे डिआरडिओ आपल्या कामात पूर्णपणे अपयशी झाले आहे. डिआरडिओला पाकिस्तानची गुप्तहेर संस्था आय एस आयचे गुप्त शस्त्र मानले जाते. कारण आयएसआय चे आतंकवादी हल्ले करून आपले जे आर्थिक नुकसान करतात त्याहून किती तरी जास्त नुकसान डिआरडिओने निर्माण केलेल्या (किंवा निर्माण न केलेल्या) महागड्या शस्त्रांमुळे झाले आहे.

उपाय काय?
डिआरडिओने मोठी शस्त्रे बनवण्यावर लक्ष केंद्रित करावे. शस्त्रे कमी किंमतीमध्ये आणि दिलेल्या वेळेमध्ये बनवावी. शस्त्रांचा दर्जा इतका चांगला असावा की बाहेरचे देश अशी शस्त्रे विकत घेतील. आज अमेरिकेच्या प्रयोगशाळा नासा, मायक्रोसॉफ्टमध्ये संशोधन करणारे ३० टक्के भारतीय आहेत. अशा हुशार शास्त्रज्ञांना डिआरडिओ मध्ये आणता येईल का? जर आपण प्रयत्न केला आणि रामाराव समितीने सांगितलेल्या सुधारणा केल्या तर डिआरडीओ एक पांढरा हत्ती न राहता जागतिक दर्जाची प्रयोग संस्था बनून आधुनिक शस्त्रे देण्यात यशस्वी बनू शकेल.

भारतीय शास्त्रज्ञ परदेशात जाऊन, आपली गुणवत्ता मोठ्या प्रमाणात सिद्ध करत असूनही, तेथील तंत्रज्ञान विकसित करण्यात महत्त्वाची भूमिका पार पडत असूनही आपल्याला त्यांचे महत्त्व समजलेले नाही. भारतीय संरक्षण मंत्रालयाच्या निष्क्रियतेमुळे आणि राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे स्वातंत्र्यानंतरच्या ६६ व्या वर्षातसुद्धा आपण अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे विकसित करण्यात अपयशी ठरलो आहोत.

भविष्यात लढाई झाली आणि भारताला कारगिलप्रमाणेच अत्याधुनिक शस्त्रांस्त्रांची अतिरिक्त गरज पडली तर पुन्हा परदेशातील कंपन्या भारताला धोका देऊ शकतात. त्यामुळे आता स्वस्थ बसून चालण्यासारखे नाही. भारतातच अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे निर्माण करायला सुरुवात केली पाहिजे. देशात शस्त्रास्त्रे तयार होऊ लागली म्हणजे, मोठ्या प्रमाणात खर्चाचीही बचत होईल. शिवाय जास्तीचे उत्पादन दुसर्‍या देशांना विकताही येईल. हे कसे करावे हे आपण पुढच्या भागात बघू.

— ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)