गेल्या काही दिवसांत आरक्षणावरून महाराष्ट्रातील राजकीय, सामाजिक वातावरण चांगलेच तापले आहे. धनगर समाजाने अनुसूचित जमातीत आरक्षण मागितले आहे. त्याला आदिवासींनी विरोध केला आहे. वंजारी समाजानेही आरक्षणात तब्बल आठ टक्के वाढ मागितली आहे. म्हणजे सध्याचे दोन मिळवता दहा टक्के आरक्षण त्यांना हवे आहे. नाभिक समाजानेही जळगावात सर्वसमावेश प्रमुख समिती स्थापून अनुसूचित जाती- जमातीत आरक्षण मागितले आहे. या समाजांची आरक्षणाची मागणी वरवर बघता योग्यही आहे. पण प्रश्न असा पडतो, की इतक्या सर्वांना आरक्षण द्यायचा तर मग लाभ मिळेल कुणाला आणि किती? या नव्या आरक्षणामुळे जे समाज आधीच आरक्षणात आहेत, त्यांचे लाभ कमी होणार, त्यावरून पुन्हा संताप, आगडोंब उसळणार. आदिवासी समाजाने याची चुणूक दाखवून दिली आहे. धनगर समाजाला आरक्षणाच्या हालचाली सुरू झाल्यानंतर आदिवासी संतापले आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे वाहन नंदुरबारला अडवून त्यांनी संघर्षाची जाणीव करवून दिली. हे दोन्ही समाज वेगवेगळ्या शहरांत मोर्चे, निदर्शने करून परस्परविरोधी भूमिका घेत आहेत. धनगर समाजाचे म्हणणे आहे, की आम्ही जे घटनेत लिहिले आहे तेच मागतो आहोत, कारण अन्य राज्यांत धनगड जातीला आरक्षण आहे. धनगर आणि धनगड एकच समाज आहे. केवळ शब्दाचा खेळ करून इतक्या वर्षांपासून धनगर समाजाला आरक्षणापासून दूर ठेवण्यात आले आहे. न्यायालयानेही हे दोन्ही शब्द एकाच समाजाचे असल्याचा निर्णय दिल्याने अनुसूचित जमातीत आरक्षणाचा निर्णय सरकारने घ्यावा, असे धनगर समाजाला वाटते. या मागणीमुळे मात्र आदिवासी समाज खवळला आहे. त्यांनी धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीत समाविष्ट केले तर त्याचा परिणाम आपल्या समाजाला मिळणाèया सवलतींवर होईल, असा निष्कर्ष काढून विरोध सुरू केला आहे. या दोन्ही समाजांचे रास्त आहे. पण मग नाभिक आणि वंजारी समाजही काही चुकीचे म्हणत नाही. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, नाभिक समाजाला नऊ राज्यांत आरक्षण आहे. फक्त महाराष्ट्रातच नाही. गेल्या ३० वर्षांपासून सरकार आरक्षणासाठी झुलवत ठेवत आहे. वंजारी समाजाच्या म्हणण्यानुसार, अवघे दोन टक्के आरक्षण समाजाची लोकसंख्या बघता तोकडे आहे. ते आठ टक्क्यांनी वाढवून दहा टक्के करावे. या सर्व समाजांची मागणी आणि त्यांचे मुद्दे लक्षात घेतले तर सरकारला आरक्षणाच्या टक्केवारीत आणखी भर घालावी लागेल. कारण आधीच असलेल्या आरक्षणात नव्या कुणाची भर कोणताही समाज सहन करणार नाही. सरकारने टक्केवारीत वाढ केली तर आरक्षणाची मर्यादा किती असावी, याला पार हरताळ फासला जाणार आहे. आधी सरकारने ७३ टक्के इतके वाढवून ठेवले आहे, जे सर्वोच्च न्यायालयाच्या मताच्या एकदम विरोधात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण पन्नास टक्क्यांवर नसावे, असे मत व्यक्त केले आहे. ते मत राज्य सरकारने विचारात घेतलेच नाही. यामागे राजकीय मुत्सद्देपणा म्हणावा qकवा आणखी काही, पण आता त्यामुळे या नव्या समाजाच्या आरक्षणांच्या मागण्यांचा प्रश्न चांगलाच ऐरणीवर आला आहे. त्यात सरकारचे मोठी गोची होणार आहे.
— मनोज सांगळे
Leave a Reply