३७० कलम आणि काश्मिर खोर्‍यातील भावनिक एकात्मता

३७० व्या कलमामुळे काश्मि री जनतेचा खरेच फायदा झाला आहे का? यावर चर्चा करण्याची गरज आहे, असे मत भारतीय जनता पक्षाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांनी जम्मूमध्ये जाहीर सभेत व्यक्त केले आणि यासंबंधी पुन्हा वादाचा धुरळा उडाला. चर्चा संविधानात नमूद ३७० व्या कलमाची असो की, महिलांच्या सशक्तीकरणाची. उद्देश एकच-नागरिकांमधील भेदभाव समाप्त व्हावा आणि भारतीयतत्वाबद्दल विश्वालस वाढावा. कलम ३७० जम्मू-काश्मीरच्या कोणत्याही नागरिकाला हे जाणीव करून देत नाही की, तो भारताचा नागरिक आहे. संसदेत कोणत्याही कायद्याला मंजुरी देताना, सर्वात आधी एक ओळ असते ‘जम्मू-काश्मीर राज्य वगळून.’ ज्या देशभक्त जवानांनी आपल्या प्राणाचे बलिदान देऊन या भारत देशाचे रक्षण केले, आजही जे जीव मुठीत घेऊन तेथे लढत आहेत, त्यांना या राज्यात एक इंचही जमीन खरेदी करण्याचा अधिकार नाही. संपूर्ण भारतात हे असे एकमेव राज्य आहे, जेथे सरकारी अधिकारी, मंत्र्यांच्या वाहनांवर दोन झेंडे लागलेले असतात. एक तिरंगा आणि दुसरा जम्मू-काश्मीरचा. केवळ या राज्यात कोणत्याही पाठ्यपुस्तकात राष्ट्रगीत छापले जात नाही. या सर्व बाबी राष्ट्रीय एकतेला मजबूत करणार्या आहेत का? या सर्व बाबी कोण बदलणार?

‘अफझल तेरी याद में रो रही ये जमीं, रो रहा आसमॉं… अफझल के वारिस जिंदा है… आय अम अफझल, हॅंग मी टू इंडिया… वी ऑल आर अफझल… भारत मुर्दाबाद…’ भारताविरोधातील ही घोषणाबाजी पाकिस्तान, चीन किंवा भारताच्या कुणा शत्रू राष्ट्रात झालेली नाही; तर श्रीनगरच्या विद्यापीठातील आहे. ती ही दहशतवादी अफझल गुरूच्या समर्थनासाठी. अफझल गुरूचा कैवार घेत शेकडो विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठाच्या कॅम्पसमध्ये जोरदार मोर्चा काढला. दिवसभर चाललेल्या या निदर्शनाकडे विद्यापीठ प्रशासनाने, सरकारने पूर्ण कानाडोळा केला.खरेतर भारताविरोधातील ही घोषणाबाजीला काश्मीर खोर्यात कुठलेही कारण पुरेसे आहे.

मागच्याच आठवड्यात चित्रपटाच्या सेटवर असलेल्या तिरंग्याला आक्षेप घेत काश्मीर मधील फुटीरवादी विद्यार्थी संघटनांनी दिग्दर्शक विशाल भारद्वाज यांच्या “हैदर’ चित्रपटाचे चित्रीकरण बंद पाडले. तसेच, चित्रपटातील कलाकारांचा निषेध करत या संघटनांनी भारतविरोधी आणि “स्वातंत्र्या’ च्या घोषणाही दिल्या.

ही घटना हजरतबल येथील विद्यापीठाच्या आवारात घडली. गेल्या दोन आठवड्यांपासून विशाल भारद्वाज यांच्या “हैदर’ या चित्रपटाचे चित्रीकरण श्रीनगरमध्ये सुरू होते. या चित्रपटामध्ये शाहीद कपूर मुख्य भूमिकेत आहे. मुळात कश्मीरमध्ये भारताचा तिरंगा फडकविणे हेच महाकठीण काम झाले आहे. भारताचा स्वातंत्र्यदिन, प्रजासत्ताक दिन येथे लष्करी सुरक्षा कवचात साजरा करावा लागतो.

जम्मू-काश्मिरमध्ये महिलांनी परराज्यातील पुरूषाशी लग्न केल्यास त्यांना भेदभावाला समोर जावे लागते, केंद्रीय मंत्री शशी थरूर यांची पत्नी सुनंदा पुष्कर यांनी ०३/१२/२०१३ ला मोदींना पाठिंबा दिला. मूळच्या काश्मिरच्या रहिवासी असलेल्या सुनंदा पुष्कर यांनी मोदींच्या वक्तव्यावर सहमती दर्शवली आहे. एखाद्या स्त्रीने ‘परराज्यातील’ माणसाशी लग्न केल्यास तिच्यासोबत भेदभाव होतोच. मुख्यमंत्री ओमर अब्दूल्ला यांच्याएवढे अधिकार त्यांच्या बहिणीला नाहीत. कारण त्यांनी अन्य राज्यातील तरुणाशी (ओमर अब्दुल्लांच्या, बहिण सचिन पायलट यांची पत्नी) विवाह केला. हा भेदभाव का होता.

इतर राज्यांतील नागरिक जम्मू-कश्मीरात फक्त पर्यटक म्हणूनच जाऊ शकतात. अतिरेक्यांना येथे घुसखोरी करून राहण्याची संपूर्ण मुभा आहे, पण भारताच्या नागरिकांना ते स्वातंत्र्य नाही. येथील नागरिकांना इतर राज्यांच्या तुलनेत स्वस्त दरात जीवनावश्यक वस्तू दिल्या जातात व त्यासाठी त्यांना खास ‘सबसिडी’ दिली जाते. ३७० कलमामुळे जम्मू-कश्मीरचा विकास खुंटला आहे. नवे उद्योग नाहीत, प्रकल्प नाहीत. गुंतवणूक नाही. त्यामुळे तरुणांना रोजगार नाही.

इतर भागातील लोकांना जम्मू-काश्मीभरमध्ये जमिनी घेता येत नाहीत. उद्योगधंदे घालता येत नाहीत. मतदार होता येत नाही म्हणून विकास खुंटला आहे. आजही तेथे ९९ वर्षांच्या कराराने जागा मिळतात.(एकाही उद्योगपतीने जागा घेतल्याचे ऐकीवात नाही) जो प्रचलित कायदा आहे, तो ही कट्टरपंथी काश्मिरींना पुरेसा वाटत नाही. काश्मिरी जनता आपल्या वैशिष्ट्यांसह भारतीय मुख्य प्रवाहाशी एकरूप होईल आणि मग ३७० वे कलम काढावे, असे तेथील जनतेलाही वाटेल अशी अपेक्षा होती. दुर्दैवाने ६६ वर्षांनंतरही काश्मिर खोर्यातील भावनिक एकात्मता दूरच आहे.

स्वतंत्र भारताच्या आणि जम्मू-काश्मीरच्या इतिहासातील महत्त्वाचा अध्याय म्हणजे राज्यघटनेतील ३७० वे कलम.वास्तविक, जम्मू-काश्मीरच्या विलीनीकरणाची सर्वांत जास्त गरज राजा हरीसिंगांनाच होती; कारण पाकिस्तानच्या सैन्याने हल्ला केला होता. त्यामुळे राजाच्या या अटी स्विकारणे भारत सरकारला अजिबात आवश्य क नव्हते; ३७० व्या कलमामुळे जम्मू-काश्मीर राज्याला इतर राज्यांच्या तुलनेत विशेष स्थान, दर्जा मिळाला आहे.

पंजाबमधून १९५६ मध्ये बोलाविण्यात आलेल्या सफाई कर्मचार्यांचना “राज्य नागरिकत्व’ देण्यात आले; परंतु त्यामुळे त्यांच्या उच्चशिक्षित पुढच्या पिढीला फक्त सफाई कामगार म्हणूनच काम करता येईल, अशी परिस्थिती आहे. राज्यातील मुलीने राज्याबाहेरील मुलाशी लग्न केले व कोणत्याही कारणाने ती माहेरी परत आली, तर तिला वडिलोपार्जित संपत्तीत कोणताही अधिकार नव्हता. तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने मिळाला; पण तिच्या मुलांना उच्च शिक्षणाचे अधिकार नाहीत. पंचायतराज व स्थानिक स्वराज्य संस्था सक्षम करण्यासाठी केल्या गेलेल्या ७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्त्या तेथे लागू नाहीत, राज्यघटनेची १३४ कलमे लागू नाहीत, डिलिमीटेशन कायदा लागू नसल्याने मतदारसंघांची पुनर्रचनाही करणे शक्य नाही.

काश्मीरच्या जम्मू, काश्मीर आणि लडाख या तीन भागांचा विचार केला, तर अगदी जम्मू-काश्मीर विधानसभेची रचना करतानाही जम्मू, लडाखवर अन्याय करून काश्मीरच्या खोर्या च्या हातातच विधानसभेतील निर्णायक शक्ती राहील, अशी रचना करण्यात आली. ना लोकसंख्येचे प्रमाण गृहीत धरलेले, ना क्षेत्रफळ! जम्मू आणि लडाखपेक्षा काश्मीरला जास्त प्रतिनिधित्व देण्यात आलेले आहे. या जोरावरच अब्दुल्ला घराण्याची मनमानी वर्षानुवर्षे चालली आहे.

काश्मिरी लोक इतर राज्यात जमीन/जागा घेऊ शकत असतील तर इतर राज्यातील लोकांना पण काश्मिरात जागा घेता आली पाहिजे. केंद्र सरकार कडून मोठमोठया आर्थिक मदती घेणे आणि तरीही स्वत:ला देशापासून वेगळे समजणे ह्या गोष्टी देशाच्या एकात्मतेला छेद देणार्‍या आहेत. भारतीय संसदेला जम्मू-काश्मीरबाबत फक्त संरक्षण, परराष्ट्र धोरण, दळणवळण या विषयात कायदे करण्याचा अधिकार आहे, कलम ३७० हे देशाच्या स्वातंत्र्याच्या विरोधात आहे. वास्तविक आपला देश एक आहे व देशातील सर्व राज्ये, सर्व नागरिक समान आहेत. मग फक्त जम्मू-कश्मीरास विशेष राज्याचा दर्जा का?

काश्मिर हे युद्धजन्य क्षेत्र आहे. अमेरिकेचे सैन्य अफगाणिस्तानमधून गेल्यावर तालिबानींची आत्मघातकी पथके जम्मू-काश्मीरमध्ये मोठ्या कारवाया करण्याची शक्याता आहे. ही लढाई लष्कर आणि निमलष्करी दलांना लढावी लागणार आहे. अशा काळात काश्मिरी जनतेला त्यांच्या वेगळेपणासह भावनिकदृष्ट्या भारताशी जोडण्यासाठी सर्वांनाच पुढाकार घ्यायला हवा.