भारनियमनाचा परिणाम दैनंदिन जीवनावर तर झालाच आहे , पण शेती आणि उद्योगाचीही पार वाट लागली आहे. राज्यातील उद्योगांना या अतिरेकी भारनियमनामुळे रोज कोट्यवधीचा फटका बसतो आहे.
सध्या संपूर्ण राज्याला सूर्याच्या काहिलीसोबत भारनियमनाच्या उकाड्याचा सामना करावा लागत आहे. भर उन्हाळ्यात महाराष्ट्राच्या ठाामीण भागात तब्बल नऊ तास भारनियमन सुरू आहे. या भारनियमनाचा परिणाम दैनंदिन जीवनावर तर झालाच आहे , पण शेती आणि उद्योगाचीही पार वाट लागली आहे. राज्यातील उद्योगांना या अतिरेकी भारनियमनामुळे रोज कोट्यवधीचा फटका बसतो आहे. शासनाने शेतकऱ्यांना मोफत वीज देऊ केली. त्याचा परिणाम हा झाला की, पूर्वी थोडेफार पैसे मोजून मिळणारी वीजही आता गायब झाली. सरकारातील मंत्री आता सामान्य जनतेला सहकार्याचे आवाहन करीत फिरत आहेत. जनतेने कळ सोसावी, उपलब्ध विजेचा काटकसरीने वापर करावा, भारनियमनामागची विवशता समजून घ्यावी, अशी अपेक्षा केली जात आहे. ही अपेक्षा तशी चुकीची नसली तरी या अपेक्षेतून डोकावणाऱ्या सरकारच्या अपयशाबद्दल मात्र कोणीच बोलायला तयार नाही. विजेचे जे अभूतपूर्व संकट आज राज्यात उभे झाले आहे, त्यासाठी सरकारचे चुकीचे धोरण आणि नियोजनच बव्हंशी कारणीभूत आहे. सरकारच्या या चुकीची किंमत जनतेने का मोजावी, याचे समाधानकारक स्पष्टीकरण सरकार देऊ शकेल असे वाटत नाही. निवडणुक डोळ्यासमोर ठेवून शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्याचा निर्णय तत्कालीन मंत्रिमंडळाने घेतला. राष्ट्रवादी काँठोसच्या मंत्र्यांनी त्यावेळी या निर्णयाला विरोध केला नाही. निवडणुकीत मोफत वीज आणि कापसाला भाव या आश्वासनांनी अनपेक्षित जादू केली आणि काँठोस- राष्ट्रवादीचे सरकार पुन्हा सत्तारूढ झाले. नेहमीच्या सवयीने निवडणूक काळात दिलेल्या आश्वासनांची टोलवाटोलवी सुरू झाली. शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्
ास आपला नेहमीच विरोध होता, असे सांगत शरद पवारांनी सगळे खापर विलासरावांच्या डोक्यावर फोडले. मोफत विजेचा किंवा कापसाच्या भावाचा निर्णय झाला
तेव्हा राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांनी पाळलेले मौन
किती मतलबी होते, हे कालांतराने उघड झाले. तिकडे विलासरावांनी शेतकऱ्यांना मोफत वीज पुरविणारच असे ठासून सांगितले. विलासरावांना शह देण्याच्या संधीची वाट पाहणाऱ्या राष्ट्रवादीच्या मंडळींने विलासरावांना मोफत विजेच्या जाळ्यात अडकविण्याचे पुरेपूर प्रयत्न केले. त्याचवेळी शरद पवारांनी या निर्णयाशी आपला संबंध नसल्याचे सांगून हात झटकले. वास्तविक मंत्तिमंडळाचा निर्णय हा सरकारचा आणि पर्यायाने सरकारमध्ये सामील असलेल्या सगळ्या घटक पक्षांचा निर्णय समजला जातो. त्यामुळे आमचा पक्ष या निर्णयात सामील नव्हता, असे म्हणत राष्ट्रवादी काँठोसला आपली जबाबदारी झटकता येणार नाही. एकूण काय तर आज जनतेच्या जीवन-मरणाचा प्रश्न झालेल्या वीज समस्येवरही निव्वळ राजकारण खेळले जात आहे. गेल्या सहा वर्षापासून राज्यात काँठोस -राष्ट्रवादीची सत्ता आहे. तत्पूर्वी पाच वर्षे युतीच्या हातात सत्ता होती. या संपूर्ण 11 वर्षाच्या कालावधीत महाराष्ट्रात एकही नवा वीज प्रकल्प तर उभा झाला नाहीच, पण कार्यरत असलेल्या विद्युत केंद्राची क्षमता वाढविण्याचाही प्रयत्न केला गेला नाही. युती सरकारच्या काळात गोपीनाथ मुंडेंनी औष्णिक विद्युत केंद्रांना कोळशाचा वाढीव पुरवठा करून त्यांची निर्मिती क्षमता वाढविण्याची योजना तयार केली होती, परंतु ही योजना कागदावरच राहिली. आघाडी सरकारच्या काळात तर त्या दृष्टीने साधा विचारही झाला नाही. संपूर्ण राज्याचा कारभार पाहणाऱ्या लोकांना आगामी वीज संकटाची पुसटशी कल्पना येऊ नये, ही अतिशय खेदाची, दुर्दैवाची बाब म्हणायला हवी आणि तशी कल्पना असताना जर राज्यकर्त्या
ंनी हे संकट टाळण्यासाठी प्रयत्न केले नसतील तर तो अक्षम्य गुन्हाच म्हणायला हवा. रामशास्त्री प्रभुणेसारखे न्यायाधीश आज असते तर या गुन्ह्याबद्दल त्यांनी संपूर्ण सरकारलाच देहांत प्रायश्चित्त ठोठावले असते, परंतु सरकारच्या सुदैवाने आणि जनतेच्या दुर्दैवाने आपल्याकडे सरकारला जाब विचारणारी यंत्रणा सक्षम नाही. त्यामुळेच केवळ सत्तेच्या राजकारणासाठी जनतेला वेठीस धरण्याचे पाप आजवर पचत आले आहे. आज संपूर्ण राज्याला अंधारात ढकलणारी परिस्थिती निर्माण होण्याला कारणीभूत ठरली आहे तो सरकारचा जनतेप्रति अक्षम्य बेदरकारपणा आणि नोकरशाहीची बेमुर्वत लापरवाही. विजेच्या मागणी आणि पुरवठ्याचे संतुलन साधण्यासाठी सरकार आणि वीज मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी कधीही प्रयत्न केले नाहीत. सामान्य जनतेला लुटीचे साधन समजणाऱ्या या लोकांनी किमान या जनतेला लुटल्या जाण्याइतपत तरी सक्षम ठेवण्याची काळजी घ्यायला हवी होता, तेदेखील यांना जमले नाही. आज सामान्य जनता इतकी नागवल्या गेली आहे की, त्यांच्याजवळ लुटण्यासारखेही काही उरलेले नाही. 90 पैशात तयार होणारी एक युनिट वीज दोन ते अडीच रुपयांना विकल्या गेली. हा वरचा एवढा प्रचंड पैसा गेला कुठे? नवे वीज प्रकल्प का उभारल्या गेले नाहीत? सध्या कार्यरत असलेल्या प्रकल्पांची कार्यक्षमता का वाढू शकली नाही? या प्रश्नांची उत्तरे सरकारने आधी द्यावीत आणि नंतरच जनतेकडून सहकार्याची अपेक्षा बाळगावी. औद्योगिक आणि एकूणच सकल विकासाच्या दृष्टीने वीज आणि पाणी या दोन पायाभूत सुविधांचे महत्त्व अनन्य साधारण आहे. दुर्दैवाने आज एकेकाळी प्रगत समजल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रात याच दोन सुविधांचा प्रचंड तुटवडा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे बाहेरील उद्योजक महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्यास तयार नाहीत. राज्यातील उद्योगधंदे बंद पडत आहेत. सरकार आपल्या हाता
नेच तिजोरीत भर घालणाऱ्या वाटा बंद करीत आहे. राज्यातला उद्योग तसेच शेतीव्यवसाय कोलमडून पडावा आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या अनिर्बंध साम्राज्याचा मार्ग मोकळा व्हावा, या उद्देशाने तर हे सगळं होत नसेल, अशी शंका घ्यायला भरपूर जागा आहे. विकास ही एका रात्रीतून घडणारी प्रक्रिया नाही. त्यासाठी दूरदर्शीपणाने दीर्घकालीन धोरणे निश्चित करावी लागतात. 50 वर्षानंतर कोणती समस्या उद्भवू शकते, याचा आजच विचार करावा लागतो. त्या दृष्टीने उपाययोजना कराव्या लागतात. आम्हाला तर वर्षभरानंतर येणाऱ्या संकटाची कल्पना नसते. कशाच्या जोरावर आम्ही जागतिकीकरणाचे आव्हान पेलणार आहोत?
वीज नाही, पाणी नाही अशा परिस्थितीत मुक्त व्यापारात आमच्या औद्योगिक किंवा
शेती उत्पादनाचा निभाव लागेल तरी कसा? भारतात सौर ऊर्जेच्या वापराला प्रचंड वाव आहे. विद्युत ऊर्जेसाठी तो प्रभावी पर्याय ठरू शकतो. वीजनिर्मितीची मर्यादा लक्षात आल्यानंतर सरकारने सौर ऊर्जेच्या वापराला प्रोत्साहन देणे, त्यादृष्टीने जनजागृती करणे, सवलतीच्या दरात सौर ऊर्जेवर आधारित उपकरणे उपलब्ध करून देणे गरजेचे होते, परंतु ते सुद्धा झाले नाही. त्यासाठी आवश्यक असलेली दूरदृष्टीच सरकारकडे नाही. नाका-तोंडात पाणी शिरेपर्यंत हालचालच करायची नाही आणि जीव जाऊ लागल्यावर हातपाय मारायचे, याला काही अर्थ नाही. शेजारच्या चीनचे उदाहरण बघा! अतिशय नियोजनबद्ध पद्धतीने चीनने आपला विकास साधला. रस्ते, वीज, पाणी या पायाभूत सुविधांच्या विकासावर चीनने आधी लक्ष केंद्रित केले आणि नंतर त्यावर विकासाचा इमला चढविला. आम्ही मात्र आधी कारखान्यांचे जाळे उभारले आणि नंतर वीज – पाण्याचा शोध घेऊ लागलो. या उफराट्या धोरणानेच आज एकविसाव्या शतकात आम्हाला कंदील-चिमण्यांच्या उजेडात रात्र काढावी लागत आहे. आज चीनकडे एकूण गरजेपेक्षा चौपट अधिक वीज उप
लब्ध आहे आणि आम्ही मात्र रोज किती हजार मेगावॅटचे भारनियमन करावे लागेल, त्याची चिंता करत आहोत. परिस्थिती अद्यापही हाताबाहेर गेलेली नाही. सौर ऊर्जेचा वापर वाढविला, वीजगळती आणि चोरीला प्रभावी प्रतिबंध घातला तसेच वीज उत्पादक प्रकल्पांची क्षमता वाढविली तर पुन्हा महाराष्ट्र लखलखून निघेल. पुन्हा आपली वाटचाल अंधाराकडून प्रकाशाकडे होऊ लागेल. फक्त गरज आहे ती राज्यकर्त्यांनी क्षुल्लक राजकारणाच्या वर उठून दूरदृष्टीने विचार करण्याची आणि नोकरशाहीने वेतन-भत्त्याशी प्रामाणिक राहण्याची!
— प्रकाश पोहरे
Leave a Reply