अधमासी ते अधम

पुणे जिल्ह्यातील खेड तालुक्यात शिंदे वासुली गावाजवळ उभ्या होत असलेल्या ‘डाऊ’ कंपनीच्या प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी समस्त वारकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. हा विरोध केल्याबद्दल वारकरी सेनेचे अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ कीर्तनकार बंडातात्या कराडकर यांना पोलिसांनी अटक केल्यामुळे संपूर्ण राज्यातील वातावरण तापले आहे. वारकरी संप्रदायाचा वारसा सांगणाऱ्या महाराष्ट्रात अशी ज्येष्ठ कीर्तनकाराला अटक होत असेल तर बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना संरक्षण देण्यासाठी सरकार कोणत्या थराला जाऊ शकते हेच त्यातून दिसून येते. वारकऱ्यांचा विरोध विकासाला नाही तर विकासाच्या नावाने हा देश बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या घशात घालायला निघालेल्या सरकारी धोरणांना आहे. इतर कोणत्याही पैलूंचा विचार न करता केवळ आर्थिक व्यवहारातून विचार करणाऱ्या सरकारी मुखंडांनी या देशातील हजारो हेक्टर उपजाऊ जमीन बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या किवा त्यांच्या एजंट कंपन्यांच्या घशात घालण्याचा प्रकार सुरू केला आहे. त्यासाठी विशेष आर्थिक क्षेत्रे उभारली जात आहेत. ही विशेष आर्थिक क्षेत्रे म्हणजे देशाच्या अंतर्गत असलेल्या स्वतंत्र वसाहतीच ठरणार आहेत. त्या क्षेत्रावर भारत सरकारचा कोणताही कायदा बंधनकारक नसेल, तिथे उभ्या होणाऱ्या उद्योगांवर कोणत्याही प्रकारचा कर आकारला जाणार नाही. उत्पादनाला थेट विदेशी निर्यातीची परवानगी असेल. कामगार कायदे लागू नसतील. हे सगळे कशासाठी तर रोजगारनिर्मिती व्हावी म्हणून. या प्रकल्पामुळे किती रोजगार निर्माण होईल हे सध्या सांगता येत नसले तरी हे प्रकल्प प्रत्यक्ष सुरू होण्यापूर्वीच हजारो शेतकरी बेरोजगार होत आहेत. त्यांच्या उपजाऊ जमिनी सरकार मातीमोल भावाने अधिठाहीत करून या कंपन्यांना देत आहे. पुनर्वसनाचा कोणताही आराखडा नाही. हातावर चार टिकल्या टेकवल्या की सरकारची जबाबदारी संपली. सरकारच्या या धोरणामुळेच टाटांना सिंगूरमधून काढता पाय घ्यावा लागत आहे. त्या शेतकऱ्यांना सरकार आणि टाटांची सौदेबाजी मान्य नाही. शिंदे गावाजवळ उभ्या होत असलेल्या ‘डाऊ’ कंपनीच्या प्रकल्पाबाबतही हेच होऊ पाहत आहे. हे प्रकरण सिंगूरपेक्षाही भयंकर आहे. त्यामुळेच एरवी नामसंकीर्तनात दंग होऊन भत्ति*रसात डुंबणारे वारकरी रस्त्यावर उतरून आंदोलने करीत आहेत. ‘सुखे-दु:खे समकृत्वा’ अशा निरलस वृत्तीने जगणारा वारकरी आंदोलनास उद्युत्त* होत असेल तर त्यामागे कारणही तेवढेच मोठे असायला हवे आणि ते तसे आहेदेखील. विकासाच्या आंधळ्या प्रेमाने झपाटलेल्या आमच्या सरकारने या कथित विकासासाठी कोणती किंमत मोजावी लागेल याचा थोडासुद्धा विचार न करता अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी लाल गालिचा अंथरून या देशाची जणू काही लूट करण्याचा परवाना दिला आहे. ही लूट नुसतीच आर्थिक नसून या कंपन्यांच्या लालसेमुळे देशाचे पर्यावरण, निसर्गसंपदेवर देखील गंभीर संकट ओढवू पाहत आहे. देहू-आळंदीला स्वर्ग मानणाऱ्या वारकऱ्यांच्या संतापाचा उद्रेक याच कारणाने झाला आहे. आपल्या विषात्त* उत्पादनांमुळे संपूर्ण जगात बदनाम झालेल्या आणि त्याच कारणामुळे अनेक पुढारलेल्या देशांनी पेकाटात लाथ घालून हाकललेल्या ‘डाऊ’ कंपनीला आमच्या सरकारने मात्र सहर्ष आमंत्रण देऊन त्या कंपनीला रासायनिक विषांची प्रयोगशाळा या भूमीवर उभारण्याची परवानगी दिली. नुसतीच परवानगी दिली नाही तर या कंपनीसाठी शंभर एकर जागा, त्या जागेवरील गावकऱ्यांच्या हक्काचा कोणताही विचार न करता कंपनीला दान केली. ही जागा खेड तालुक्यातील शिंदे या गावात आहे. हे गाव देहूपासून अवघ्या पाच कि.मी.च्या अंतरावर असलेल्या भामचंद्र डोंगराच्या पायथ्याशी आहे. या गावाच्या गायरानासाठी असलेल्या जागेवर ‘डाऊ’ कंपनी आपला प्रकल्प उभा करू पाहत आहे. हा प्रकल्प उभा करताना त्याचे पर्यावरणावर, निसर्गावर, आजूबाजूच्या परिसरावर कोणते परिणाम होतील, याची काळजी करण्याचे कंपनीला कोणतेही कारण नाही आणि खेदाची बाब अशी काळजी सरकारनेही केलेली नाही. भारत म्हणजे उर्वरित जगासाठी ‘डम्पिंग ठााऊंड’ झाले आहे. जगातल्या सगळ्या पुढारलेल्या देशांनी आण्विक कचऱ्याच्या भीतीपोटी नवी अणु संयंत्रे उभारणे बंद केले आहे. परंतु ही संयंत्रे उत्पादित करणाऱ्या कंपन्यांना भारताने अणुकरार करून आपल्या देशात सादर निमंत्रित केले आहे. ज्या रसायनांवर, कीडनाशकांवर जगातील इतर देशांमध्ये बंदी आहे त्यांचे भारतात सुखनैव उत्पादन होत आहे. भोपाळमध्ये कारखान्यातून वायुगळती होऊन किती हाहाकार माजला होता, याचे विस्मरण अद्याप लोकांना झालेले नाही. 26 हजार लोकांचे प्राण घेणाऱ्या त्या वायुगळतीचे परिणाम अजूनही भोपाळवासीयांना भोगावे लागत आहे. शिंदे गावातील ‘डाऊ’ कंपनीच्या प्रकल्पामुळे भविष्यात असेच संकट ओढवणार नाही, याची कुठलीही शाश्वती नाही. शिवाय या प्रकल्पातून बाहेर पडणारे विषात्त* रासायनिक सांडपाणी जवळून वाहणाऱ्या सुधा नदीत सोडले जाणार आहे. ही सुधा नदी पुढे इंद्रायणीला जाऊन मिळते आणि इंद्रायणी भीमा-चंद्रभागेला जाऊन मिळते. त्यामुळे या नद्यांचे पाणी प्रचंड प्रदूषित होणार. त्याचा थेट परिणाम शेती आणि मानवी जीवनावर होणार; याच कंपनीच्या प्रकल्पामुळे अमेरिकेतील मिशीगन नदीचे पाणी प्रदूषित झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर अमेरिकन सरकारने कंपनीला त्या परिसरात पायदेखील ठेवू दिला नाही, हे इथे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. पाण्याच्या प्रदूषणासोबतच प्रकल्पातून निघणारे घातक वायू हवेत मिसळून हवेचे प्रदूषण होणार ते वेगळेच. स्वत: सरकारच्याच उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समितीने या प्रकल्पामुळे किमान 25 किलोमीटरचा परिसर प्रभावित होईल, हे मान्य केले आहे. निसर्गाची, पर्यावरणाची ही प्रचंड बरबादी होऊ पाहत आहे ती देहू-आळंदीच्या परिसरात. त्यामुळेच वारकरी या प्रकल्पाविरुद्ध पेटून उठले आहेत. या कंपनीचे बांधकाम वारकऱ्यांनी सध्या बंद पाडले असले तरी सरकारचा आशीर्वाद कंपनीच्या पाठीशी असल्याने कंपनीचे कामकाज केव्हाही सुरू होऊ शकते. या कंपनीच्या प्रकल्पातून कशाचे उत्पादन होणार, प्रयोगशाळेत कोणते प्रयोग होणार, त्यासाठी कोणती रसायने वापरली जाणार, रासायनिक सांडपाण्याची विल्हेवाट कशी लावणार, विषारी वायुगळतीची शक्यता कितपत आहे, यापैकी एकाही प्रश्नाचे उत्तर ना सरकारने दिले आहे ना कंपनीने. सरकार आणि कंपनीचे हे मौनच पुरेसे बोलके आहे. त्यामुळेच आता वारकरी ‘नाठाळाचे काठी हाणू माथा’ म्हणत पूर्ण निर्धाराने रस्त्यावर उतरले आहेत. वारकरी संप्रदायात ज्ञानोबा-तुकोबांचे स्थान पराकोटीचे आहे. त्यांची आस्था, त्यांची श्रद्धा पराकोटीची आहे. त्यामुळे तुकोबांना जिथे साक्षात्कार झाला त्या भामदेव डोंगरावर चाललेली एकही कुदळ वारकरी सहन करू शकत नाही. परंतु सरकारला त्याची काळजी नाही.
नवी मुंबईलगत उभ्या होत असलेल्या ‘सेझ’साठी जमीन समतल करण्याचे काम सुरू आहे आणि त्यासाठी लागणारी माती, मुरूम भामचंद्र डोंगर खोदून नेला जाणार आहे. त्यासाठी हा डोंगरच विकत घेण्यात आला आहे. वारकरी हे कसे सहन करतील? त्यांच्या श्रद्धेचा, त्यांच्या आस्थेचा, त्यांच्या भावनांचा सौदा करण्याची हिंमत सरकारला झालीच कशी? खरेतर ही लढाई केवळ वारकऱ्यांची नाही तर राज्यातील प्रत्येक सुबुद्ध, सुजाण नागरिकाची आहे. स्वत: तुकोबांनीच सांगून ठेवले आहे,
विंचु देव्हाऱ्यासी आला, देवपूजा नावडे त्याला।
तेथे पैजाराचे काम, अधमासी ते अधम।।
बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या या आक्रमणातून देशाचे कोणतेही भले होणार नाही. या कंपन्यांचा नफा थेट परदेशात जाणार. रोजगाराचा मुद्दा असेल तरी हा व्यवहार आतबट्ट्याचा आहे, लाखोंना बेरोजगार करून हजारोंना रोजगार देण्यात कोणता आला शहाणपणा? सगळे लहान-सहान उद्योजक, दुकानदार, किरकोळ विक्रेते, प्रक्रिया उद्योग करणारे घरगुती उद्योग पार देशोधडीला लागत आहेत. आक्रमण केवळ आर्थिकच नाही तर त्याला इतरही अनेक आयाम आहेत. त्यामुळे सगळ्यांनीच एका नव्या स्वातंत्र्य युद्धासाठी आता तयार राहिले पाहिजे. वारकरी संघर्षासाठी सिद्ध झालेच आहेत, इतरांनीही वार करण्यासाठी पुढे येणे गरजेचे आहे.

— प्रकाश पोहरे

28 सप्टेंबर 2008