अनुनयाचे घातक राजकारण!





शिवसेनेचा विरोध लक्षात घेता चित्रपट प्रदर्शित व्हायच्या आदल्या दिवशी संध्याकाळी मुंबईतील चित्रपटगृह मालकांच्या संघटनेने चित्रपटाचे प्रदर्शन तो वाद निकाली निघेपर्यंत पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला; परंतु शाहरूखची प्रतिष्ठा सांभाळण्यासाठी ईरेला पेटलेल्या सरकारने या संघटनेवर दबाब आणून ठरलेल्या दिवशीच चित्रपटाचे प्रदर्शन करण्यास भाग पाडले.

सरकारने एखादा निर्णय अंमलात आणायचे ठरविले तर सरकारला रोखण्याची ताकद कोणत्याही संघटनेत, मग ती संघटना कितीही आक्रमक असो, कोणत्याही राजकीय पक्षात, मग तो कितीही मोठा असो, नसल्याचे नुकतेच शाहरूख प्रकरणावरून सिद्ध झाले आहे. शाहरूख खानच्या एका चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला शिवसेनेने विरोध केला. पाकिस्तानी खेळाडूंना भारतात खेळू द्यावे, असे विधान त्याने केले होते आणि त्याची प्रतिक्रिया म्हणून सेनेने त्याला विरोध करण्यासाठी त्याच्या चित्रपटाचे प्रदर्शन रोखण्याची घोषणा केली होती. हा वाद शाहरूख खान, त्याच्या चित्रपटाचा निर्माता, वितरक आणि शिवसेनेतील होता. सरकारने या वादात हस्तक्षेप करण्याचे कारण नव्हते. हा प्रश्न प्रतिष्ठेचा करण्याचेही कारण नव्हते. हा मुद्दा अभिव्यत्त*ी स्वातंत्र्याचा असला तरी सरकारच्या हस्तक्षेपाला एक मर्यादा असायला हवी होती; परंतु बच्चन कुटुंबीय गांधी घराण्यापासून दुरावल्यानंतर ती पोकळी भरून काढण्याच्या प्रयत्नात गांधी घराण्याशी सूत जुळवून घेतलेल्या शाहरूखने शिवसेनेविरूद्धची लढाई लढण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारलाच पुढे केले. दिल्लीश्वरांच्या निर्देशाशिवाय महाराष्ट्र सरकार इतक्या त्वेषाने या लढाईत उतरणे शक्यच नव्हते. याआधी अशाच स्वरूपाचे प्रकरण एक नव्हे दोन चित्रपटांच्या संदर्भात उपस्थित झाले होते; परंतु तेव्हा महाराष्ट्र सरकारने अतिशय संयमी, खरेतर बघ्य
ची भूमिका घेतली होती. कारण त्यावेळी वादात अडकलेले चित्रपट कोणत्याही खानाशी संबंधित नव्हते. शाहरूखच्या बाबतीत मात्र सरकार नको तितके सक्रिय झाले. शिवसेनेचा विरोध लक्षात घेता चित्रपट प्रदर्शित व्हायच्या आदल्या दिवशी संध्याकाळी मुंबईतील चित्रपटगृह मालकांच्या संघटनेने चित्रपटाचे प्रदर्शन तो वाद निकाली निघेपर्यंत पुढे ढकलण्याचा

निर्णय घेतला; परंतु शाहरूखची प्रतिष्ठा

सांभाळण्यासाठी ईरेला पेटलेल्या सरकारने या संघटनेवर दबाब आणून ठरलेल्या दिवशीच चित्रपटाचे प्रदर्शन करण्यास भाग पाडले. त्यासाठी मुंबईतील चित्रपटगृहांना अभूतपूर्व सुरक्षा पुरविण्यात आली. मबईला तर लष्करी छावणीचे स्वरूप प्राप्त झाले होते. अतिरेक्यांच्या हल्ल्याची सूचना मिळाल्यावरदेखील इतकी कडेकोट सुरक्षा कधी ठेवली जात नाही. पुण्यातही तीच परिस्थिती होती. कदाचित त्याचाच लाभ उचलून अतिरेक्यांनी आपली योजना बिनदिक्कत पार पाडली असावी. सगळे पोलिस शाहरूखची प्रतिष्ठा जपण्यासाठी कामाला लागलेले असताना अतिरेक्यांनी बारा निष्पाप लोकांचे बळी घेणारा बॉम्बस्फोट घडवून आणला. अतिरेक्यांना ही संधी शाहरूख प्रकरणामुळे उपलब्ध झाली असा आरोप कुणी केला तर त्याचा प्रतिवाद करणे सरकारला शक्य नाही. एका माणसाच्या प्रतिष्ठेसाठी देशाची प्रतिष्ठा, सामान्यांची सुरक्षा पणाला लावण्याचा विनोद केवळ लोकशाहीतच शक्य आहे.
पोलिसांना गुंडांच्या बंदोबस्ताऐवजी सभ्य लोकांच्या बंदोबस्तात तैनात राहावे लागते. गुंड, तस्कर मोकाट फिरतात आणि बंदोबस्त मात्र चित्रपटगृहांसमोर तैनात असतो. यात महत्त्वाचा प्रश्न हा आहे की एका व्यत्त*ीने काहीतरी विधान करावे आणि एखाद्या संघटनेने त्याचा विरोध करावा एवढ्याचसाठी आधीच अपुऱ्या असलेल्या पोलिस बळाला केवळ त्या व्यत्त*ीच्या किंवा त्या कलाकृतीच्या संरक्षणा
ाठी अगदी साप्ताहिक सुट्ट्या वगैरे रद्द करून तैनात करणे कितपत समर्थनीय ठरू शकते? अलीकडील काळात आपल्या कलाकृतीला, मग ती चित्रपट असो अथवा एखादे पुस्तक, पेटिंग किंवा काहीही असो, प्रसिद्धी मिळवून देण्यासाठी जाणीवपूर्वक वाद निर्माण करण्याचे नवे तंत्र सर्रास अवलंबिले जात आहे. शाहरूखने या तंत्राचा वापर केलाच नसेल असे कशावरून म्हणता येईल? विचार किंवा अभिव्यत्त*ी स्वातंत्र्याच्या नावाखाली सरकारने आपली सुरक्षा व्यवस्था याप्रकारे राबवायला सुरुवात केली तर उद्या त्याचा गैरफायदा घेतलाच जाणार नाही, असे ठामपणे म्हणता यायचे नाही. शाहरूखला वेगळा न्याय आणि आम्हाला वेगळा न्याय, हे लोकशाही संकेताला धरून आहे का, असा प्रश्न कुणी उपस्थित केलाच तर त्यावर सरकारचे काय उत्तर असेल? सुरक्षा यंत्रणा कधी, कशी आणि कुणासाठी राबवायची याचे काही निश्चित सूत्र आहेत की नाही? आणि नसतील तर ते निश्चित करण्याची वेळ आली आहे. सामान्य लोकांच्या जीवित आणि वित्ताचे संरक्षण करणे ही सुरक्षा यंत्रणेची मुख्य जबाबदारी असायला हवी. मुंबईतील 63 चित्रपटगृहांच्या संरक्षणात पोलिस यंत्रणा गुंतली असताना त्याचा फायदा गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांनी घेतला आणि सामान्य लोकांना त्याला बळी पडावे लागले तर त्याची जबाबदारी सरकार घेणार आहे का? पुण्यात हाच प्रकार झाला. लोकशाहीत प्रत्येक मताचे मूल्य सारखेच असेल तर प्रत्येक व्यत्त*ीच्या जिवीताची किंमतही सारखीच असायला हवी. अशा परिस्थितीत कुण्या एकाची प्रतिष्ठा राखण्यासाठी शेकडो लोकांच्या सुरक्षेची हमी टांगणीला लावण्याचा अधिकार सरकारला आहे का? आणि असलाच तो लोकशाही संकेताला धरून आहे का? शाहरूख खान हा चित्रपट उद्योगाशी संबंधित एक कलाकार आहे. इतर अनेक उद्योगाप्रमाणे चित्रपट निर्मिती हादेखील एक उद्योग आहे. त्याच्या एका ‘प्रॉडक्शन’ संदर्भ
त वाद निर्माण झाला, खरेतर तो त्यानेच अतिशय व्यावसायिक हेतूने निर्माण केला तर सरकारने त्या ‘प्रॉडक्शन’च्या विक्रीची हमी घेण्याचे कुठलेच कारण नाही. इतर उद्योगांना सरकार जो न्याय लावते, तोच न्याय या उद्योगालाही लावायला हवा. एखाद्या कारखानदाराने आपल्या कारखान्यात काही समस्या निर्माण झाल्या, कामगारांनी तोडफोड वगैरे करण्याच्या धमक्या दिल्या, अशी तक्रार करून पोलिस संरक्षण मागितले तर त्याच्याकडून अशा संरक्षणाच्या बदल्यात शुल्क आकारले जाते. तो न्याय शाहरूखच्या बाबतीत का लावण्यात आला नाही? एकट्या मुंबईत 23 हजार पोलिस शाहरूखचे ‘प्रॉडक्ट’ विकले जावे म्हणून सुरक्षेसाठी तैनात होते. राज्यातील इतर शहरांमधील बंदोबस्त वेगळाच, त्याचा हिशेब नाही. या सगळ्या बंदोबस्ताचे शुल्क सरकार शाहरूख किंवा त्या चित्रपटाच्या निर्मात्याकडून वसूल करणार आहे का? आणि

शेवटी कुणी असे पैसे मोजायला तयार आहे म्हणून सरकारी पोलिस

त्यांच्या घरासमोर किंवा ते म्हणतील तिथे आपली सेवा देणार आहेत का? अशा लोकांना तशी गरज असेल तर त्यांनी खासगी सुरक्षा यंत्रणांचा आधार घ्यावा, त्यांना पैसा द्यावा. सध्या तर सरकारने श्रीमंतांसाठी फुकटात सुरक्षा पुरविण्याची एक खिडकी योजनाच सुरू केलेली दिसते. कुण्याही धनदांडग्याने कोणत्याही कारणासाठी सुरक्षा मागावी आणि सरकारने ती बिनदिक्कत द्यावी, त्यासाठी सर्वसामान्यांचे जीवन संकटात गेले तरी चालेल असाच उद्योग सुरू आहे. शेतकरी, कष्टकरी आपले टाचा घासून मरत आहेत आणि इकडे सरकार ‘आयपीएल’सारख्या धनदांडग्यांच्या श्रीमंती उधळपट्टीला करमाफी देऊन त्यांना खुश ठेवण्याचे प्रयत्न करीत आहे. जिथे पैसा आणि पैसेवाले आहेत तिथेच सरकारची कृपा, सरकारचे संरक्षण पोहचत आहे. गरीबांनी शक्य असेल तर आपले संरक्षण स्वत: करावे किंवा मग किडामुंगीसारखे मरावे. ‘आयपीएल’ स
मने महाराष्ट्रात करमुक्त करून चव्हाण सरकारने आपल्या लोकसेवेची दिशा स्पष्ट केलेलीच आहे. या सर्कशीला करमुत्त* करून उघड्यानागड्या पोरींचा भर मैदानातील नाच फुकटात पाहण्याची संधी उपलब्ध करून देणाऱ्या चव्हाण सरकारला आपण गरीबांना ना अन्न देऊ शकत, ना वीज, पाणी, निवारा, याची कसलीही खंत नाही. विदर्भातील शेतकऱ्यांनी गेल्या सात दिवसांत केलेल्या आत्महत्येचा आकडा 24 वर जाऊन पोहोचला. त्या आयपीएलच्या कराच्या पैशांतून किमान दहा ते पंधरा कोटींचा लाभ सहज झाला असता व हे दहा-पंधरा कोटी विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी वापरले असते तर निदान काही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या तरी टळल्या असत्या. शाहरूखच्या चित्रपटाला संरक्षण पुरविताना सरकारने अभिव्यत्त*ी स्वातंत्र्याच्या रक्षणाची जबाबदारी सरकारची असल्याचा तर्क दिला होता, हा तर्क एक वेळ मान्य केला तरी संविधानात केवळ त्याच एका हक्काची आणि सरकारच्या तेवढ्याच जबाबदारीची चर्चा आहे का? शेतकऱ्यांसाठी कामधेनू ठरणाऱ्या गाईंच्या हत्येला प्रतिबंध घालणारा कायदादेखील त्याच संविधानात आहे. या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सरकारने आतापर्यंत काय केले? आजपर्यंत बेकायदा गोहत्या करणाऱ्या किती लोकांना सरकारने गजाआड केले आहे? हा प्रश्न शेतकऱ्यांशी संबंधित आहे म्हणून सरकारच्या खिजगणतीत नाही की गोहत्या व्यवसायात गुंतलेल्या लोकांची दाढी कुरवाळणे सरकारची संवैधानिक जबाबदारी आहे? हे लांगुलचालनाचे राजकारण लोकांना कळत नाही, या भ्रमात सरकार राहत असेल तर ते मुर्खाच्या नंदनवनात वावरत आहे, असेच म्हणावे लागेल. पोलिसांचा फौजफाटा वापरून काही लोकांचा आवाज नेहमीसाठी आणि बऱ्याच लोकांचा काही काळासाठी दाबता येईल; परंतु शेवटी पोलिसांच्या दंडुक्यापेक्षा सातत्याने प्रताडीत केल्या गेलेल्या सामान्य लोकांच्य
नजरेतला विखार अधिक घातक असतो, हे सरकारने लक्षात घेतलेच पाहिजे.

— प्रकाश पोहरे