प्रकाशन दिनांक :- 13/06/2004
आपला देश विस्तार, लोकसंख्या आदींच्या बाबतीत जगातील इतर अनेक देशांच्या तुलनेत प्रचंड मोठा आहे. स्वाभाविकच इतर अनेक बाबतीतसुध्दा आपण जगाच्या खूप पुढे आहोत. अर्थात आपण भारतवासी म्हणून अभिमान बाळगावा, अशा बाबी मात्र त्यामध्ये अगदी हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्या आहेत; किंबहुना नाहीतच असे म्हटले तरी चालेल. त्यामागील कारणांचा मागोवा घेतला तर सर्वाधिक प्रामुख्याने समोर येते ते कारण म्हणजे नियोजनाचा अभाव. विस्कळीत किंवा अजागळपणा हा भारतवासीयांचा स्थायीभावच आहे. आमचा हा गुण केवळ व्यक्तिविशेषापुरता मर्यादित नाही तर संस्था, संघटना आणि अगदी सरकारमध्येदेखील तो दिसून येतो. त्यामुळेच सर्व सुविधा सहज उपलब्ध असताना, परिस्थितीचीही अनुकूलता असताना आमच्या कोणत्याच योजना यशस्वी ठरत नाहीत अपेक्षित परिणाम गाठू शकत नाहीत. परिणामी प्रचंड पैसा, तितकेच प्रचंड मनुष्यबळ अक्षरश: वाया जाते. प्रदीर्घ लढा देऊन आम्ही स्वातंत्र्य तर मिळविले, परंतु एवढ्या प्रचंड देशाचा कारभार सुसूत्रपणे कसा चालवायचा याचे व्यवस्थित नियोजन झालेच नाही. आपला आवाका, आपल्या क्षमता, आपले शक्तिस्थान याचा साकल्याने विचार करून स्वातंत्र्योत्तर वाटचालीची दिशा ठरविणे आवश्यक होते, परंतु आधुनिक भारताचा शिल्पकार म्हणवून घेण्याचा अट्टहास बाळगणाऱ्या तत्कालीन नेतृत्वाने आपली स्वप्ने देशावर अक्षरश: लादली. भारताला औद्योगिक राष्ट्र म्हणून नावारूपाला आणण्याचे त्यांचे स्वप्न तसे भव्यदिव्य होते आणि गैरही, परंतु आपले हे स्वप्न वस्तुस्थितीच्या साच्यात बसविणे त्यांना जमले नाही.
मोठ-मोठी धरणे बांधून अथवा मोठ-मोठे कारखाने उभारुन औद्योगिक विकास शक्य नसतो. हे उद्योग अविरत सुरु राहावेत, त्यांचा व्याप वाढावा, त्यातून रोजगार निर्माण व्हावा, उद्योगाची पर्यायाने
ेशाची आर्थिक स्थिती मजबूत व्हावी यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांचे जाळेदेखील तितकेच व्यापक आणि मजबूत असायला हवे. नेमक्या या महत्त्वाच्या बाबींकडेच दुलर्क्ष करण्यात आले. परिणामी आज रस्ते, वीज, पाणी या अत्यावश्यक पायाभूत
सुविधांच्याअभावी संपूर्ण उद्योगजगत कोलमडून
पडण्याच्या बेतात आले आहे.
साध्या रस्त्यांचेच उदाहरण आपल्या नियोजनशून्य कल्पकतेची महती (?) सांगण्यास पुरेसे आहे. नाही म्हणायला आपल्या देशात रस्त्यांचे जाळे सर्वदूर पसरले आहे. गावे, खेडी-पाडी, वाड्या-वस्त्या सडकमार्गाने नजीकच्या मोठ्या गावाशी, शहराशी जोडली आहेत. परंतु या रस्त्यांची अवस्था काय आहे? पावसाळ्यात तर यापैकी अनेक रस्ते अगदी पैदल प्रवास करण्याच्या अवस्थेत नसतात. बऱ्याच ठिकाणी तर रस्ता नेमका कुठे होता, हे शोधावे लागते. खेड्यापाड्यांचे जाऊ द्या, आमचा कथित विकास शहरी भागापुरता मर्यादित राहिला, ही वस्तुस्थिती मान्य केली तरी शहरांना जोडणाऱ्या रस्त्यांची अवस्था तरी कोणती चांगली आहे? आपल्या प्रचंड मोठ्या देशाच्या प्रचंड विस्तारलेल्या रस्त्यांच्या जाळ्यावरील अपघातांचे प्रमाणही प्रचंड मोठे आहे. रस्त्यांचे, महामार्गाचे निर्माण करताना नियोजन हा घटकच विचारात घेतला गेला नाही.
जिथे महामार्गाचेच निर्माण करताना नियोजन झाले नाही, तिथे इतर रस्त्यांचा विचारच न केलेला बरा. भविष्यात वाढणारे दळणवळण, वाढत्या लोकसंख्येसोबत वाढणारी वाहनांची संख्या लक्षात घेऊन रस्त्यांची किमान राष्ट्रीय, राज्य महामार्गांची निर्मिती व्हायला हवी होती; परंतु तसे झाले नाही. या बहुतेक मार्गांवरून एकेरी आणि फारतर दुहेरी वाहतूक शक्य आहे. त्यामुळे वाहतुकीची कोंडी या नित्याच्या प्रकारासोबतच अपघात, अपघाताने होणाऱ्या मनुष्य आणि वित्तहानीचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. शिवाय वाहतुकीतील विलंबामु
े पट्रोल-डिझेलसारख्या आजमितीला प्रचंड मौल्यवान असलेल्या राष्ट्रीय संपत्तीचा तेवढ्याच प्रचंड प्रमाणात नाश होत आहे. साधारणपणे महामार्गाची बांधणी सरळ, फारसे वळण नसलेली हवी. शिवाय हे महामार्ग सहापदरी किंवा किमान चौपदरी तरी असायला हवे. परंतु आपल्याकडचे महामार्ग झोकदार वळण घेत प्रवास करताना आढळतात आणि त्यातही दोन्ही कडची वाहतूक एकाच मार्गावरून एकमेकांना हुलकावण्या देत जाणारी आणि प्रसंगी कपाळमोक्ष आणि त्यातून पूर्ण मोक्षाला पोहोचवणारी.
महामार्गांच्या एकूण लांबीचा विचार केला तर एक टक्का महामार्गही चौपदरी नसतील. परिणामी बहुतेक महामार्ग मृत्यूचा सापळा बनले आहेत. मुंबई-कलकत्ता या महामार्गावर नागपूर ते खामगाव या केवळ तिनशे किलोमीटरच्या पट्ट्यातच रोज सरासरी पाच अपघात घडून येतात. हे प्रमाण प्रातिनिधीक मानले तर संपूर्ण देशात केवळ महामार्गावरील अपघाताचे प्रमाण किती प्रचंड आहे, हे सहज लक्षात येते. अमेरिकेत वाहनांची संख्या प्रचंड आहे. जवळपास प्रत्येक दोन व्यक्तीमागे तीन वाहने हे तेथील प्रमाण आहे, परंतु तिकडे रस्त्यावरील अपघातांचे प्रमाण आपल्या तुलनेत एक टक्काही नाही. कारण तेथील बहुतेक मार्ग चार किंवा आठ पदरी आहेत. त्यामुळे तिथे केवळ अपघाताचेच प्रमाण कमी आहे असे नाही तर वाहतुकीची कोंडी, त्यामुळे होणारा विलंब हा प्रकारही नाही. नियोजनातील दूरदृष्टीच्या अभावामुळे आपल्याकडे मात्र त्याचे प्रमाण अत्याधिक आहे. राजेश पायलट, श्रीकांत जिचकार सारखे प्रतिभाशाली, चतुरस्त्र नेते रस्ते अपघातात बळी जातात. आपल्या नियोजनाचे वाभाडे काढणारे यापेक्षा अधिक दुर्दैवी उदाहरण दुसरे कोणते ठरावे?
विकासाचा मार्ग अवरुध्द करण्याचे काम हे ‘महामार्ग’च करीत आहे, हे लक्षात यायला आमच्या राज्यकर्त्यांना चाळीस वर्षे लागली. एखादी टोलेजंग इमारत बांधून पूर्
ण झाल्यावर त्या इमारतीचा पाया कच्चा राहिल्याचे लक्षात यावे तसलाच हा प्रकार. चूक लक्षात आली, पण उशीर बराच झाला. काँठोसच्या शासनकाळात तर त्या चुकीची दखलही घेण्यात आली नाही. युती शासनाच्या काळात मात्र नितीन गडकरीसारख्या नेत्याने महामार्ग विकासाकडे आवर्जून लक्ष पुरविले. त्यांच्याच प्रयत्नातून मुंबईत तब्बल 90 उड्डाणपूल बांधण्यात आले. आज मुंबईतील वाहतूक बऱ्याच प्रमाणात सुसह्य झाली असेल तर त्याचे श्रेय नियोजनाची योग्य जाण असलेल्या गडकरींनाच द्यावे लागेल. मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गाला त्यांच्याच प्रयत्नाने मूर्त स्वरुप मिळाले. या द्रूतगती महामार्गामुळे वेळ, पैसा यांची प्रचंड प्रमाणात बचत तर झालीच; शिवाय रस्ता अपघातात हकनाक बळी जाण्याचे प्रमाणही मोठ्या प्रमाणात कमी झाले
आहे. त्यानंतर माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनीही या अतिशय
महत्त्वाच्या प्रश्नात लक्ष घातले. महत्त्वाकांक्षी सुवर्ण चतुष्कोन योजनेद्वारा त्यांनी देशातील महामार्गांच्या चौपदरीकरणाची मुहूर्तमेढ रोवली. ‘तुमचा प्रवास सुखकर होवो’ *अशा रस्त्यावरच्या फलकाद्वारे दिल्या जाणाऱ्या शुभेच्छा प्रत्यक्षात उतराव्यात, असे सरकारला वाटत असेल तर सरकारने सर्वप्रथम सर्वच महामार्गाचे रुंदीकरण तातडीने हाती घ्यावे आणि सोबतच त्यांचा दर्जासुध्दा चांगला असेल याची काळजी घ्यावी. सरकार यासंदर्भात काही करत नसेल तर सर्वोच्च न्यायालयाने यात दखल घ्यावी. शेवटी प्रश्न जनहिताचा आहे आणि अलीकडील काळात जनहिताचे रक्षण जनप्रतिनिधीपेक्षा न्यायालयाकडूनच अधिक चांगल्याप्रकारे होत असल्याचे दिसून येत आहे.
— प्रकाश पोहरे
Leave a Reply