अराजकाची नांदी




लोकांनी स्वत:च कायदा हातात घेऊन न्याय करण्याच्या घटनात प्रचंड वाढ झाली आहे. बिहारच्या वैशाली जिल्ह्यातील एका खेड्यात गावकऱ्यांनी दहा चोरांना बदडून जिवानिशी मारल्याची घटना ताजीच आहे. या चोरांच्या उपद्रवाची अनेकदा तक्रार करूनही दखल घेतली जात नसल्याचे लक्षात आल्यावर गावकऱ्यांनी आपल्या पद्धतीने न्याय केला. गावकऱ्यांना दोष देण्यात अर्थ नाही. त्यांच्या सहनशत्त*ीला मर्यादा होत्या. पोलिसांनी आपले कर्तव्य चोख बजावले असते तर ही परिस्थिती उद्भवली नसती. बिहारमधीलच फारबिसगंज येथे जवळपास 40 लुटारूंनी एका दलित वस्तीत धुमाकूळ घातला. पोलिसांना सूचना देऊनही ते वेळेवर पोहचले नाहीत. त्यानंतर संतप्त नागरिकांनी पोलिस स्टेशनवरच हल्ला केला. लोकांच्या उद्रेकाची त्वरित दखल घेणे भाग आहे. अन्यथा जमावाच्या तावडीत सापडलेला प्रत्येक गुंड रस्त्यावरच मारला जाईल. नागपूरमध्ये अक्कू यादवला लोकांनी, त्यातही महिलांचा भरणा अधिक होता, असेच संपविले. अकोला जिल्ह्यातील दधम येथे एका सावकाराचा असाच मुडदा पडला. मराठवाड्यातील निम्न पैनगंगा प्रकल्पासाठी जमीन अधिठाहीत करण्यास गेलेल्या अधिकाऱ्यांना लोकांनी मारहाण करून त्यांची धिंड काढली. या सगळ्या घटना वेगवेगळ्या आणि वेगवेगळ्या परिस्थितीत घडल्या असल्या तरी त्यामागे अन्यायाविरूद्ध चीड आणि न्यायाला विलंब हे एक समानसूत्र आढळते.

कायद्याचे राज्य ही एक मूल्यात्मक संकल्पना आहे. कायद्याचे राज्य म्हणजे पोलिसांचे राज्य नाही, कायद्याचे राज्य म्हणजे कुणाच्या तरी धाकाचे, दहशतीचे राज्य नाही. कायद्याचे राज्य म्हणजे समानतेचे राज्य. कुणावरही अन्याय नाही, कुणाचेही अतिरित्त* लाड नाही. सगळ्यांना समान संधी आणि सगळ्यांना समान न्याय. कायद्याच्या राज्याची ही खरी व्याख्या आहे आणि या व्याख्येला कुणी बाधा पोहचवू नये याच
दक्षता घेण्याचे काम पोलिस यंत्रणेकडे असते. खरेतर ज्या मानवी सभ्यतेचा आपण नेहमीच उल्लेख करतो त्या सभ्यतेत ज्याचा हक्क त्याला मिळणे, ही साधारण अपेक्षा असते. परंतु ही साधारण अपेक्षाही

पूर्ण होत नाही. मानवी सभ्यतेचा

इतिहास हा दमनाचा, शोषणाचा, अन्यायाचाच इतिहास आहे आणि या प्रचंड विरोधाभासानेच मानवी इतिहास रत्त*रंजीत झाला आहे. एकविसाव्या शतकातही परिस्थितीत फारसा बदल झालेला नाही. आजही ‘बळी तो कानपिळी’ या जंगली कायद्याचेच अधिक वर्चस्व मानवी समाजात दिसून येते. ‘कायद्याच्या राज्या’चे मूल्य आजही समाजात म्हणावे तसे रूजलेले नाही. हम करे सो कायदा, ही प्रवृत्तीच आजही शत्त*ीशाली आहे. परंतु अन्याय करण्याची आणि तो सहन करण्याचीही एक सीमा असते. प्राप्त परिस्थितीत सामान्य लोकांना संरक्षण देण्याची, त्यांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी शासन नामक यंत्रणेवर आहे. शासनाचे पोलिस खाते ही जबाबदारी पार पाडत असते. कायदा हातात घ्यायचा अधिकार कुणालाही नाही. न्याय करण्याची एक स्वतंत्र व्यवस्था आहे. परंतु या व्यवस्थेच्या आपल्या काही मर्यादा आहेत. त्यामुळे प्रत्येक पिडीताला न्याय मिळण्याची खात्री नसते आणि अलीकडील काळात तर पैशाच्या, पदाच्या जोरावर कायदा ‘मॅनेज’ करण्याचे प्रमाण इतके वाढले आहे की लोकांचा पोलिस आणि न्याय व्यवस्थेवरचा विश्वासच उडायला लागला आहे. काम खरे असो वा खोटे, आता कायद्याची व्याख्या म्हणजे ”काय ते द्या” आणि काम करून घ्या, अशी झाली आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून लोकांनी स्वत:च कायदा हातात घेऊन न्याय करण्याच्या घटनात प्रचंड वाढ झाली आहे. बिहारच्या वैशाली जिल्ह्यातील एका खेड्यात गावकऱ्यांनी दहा चोरांना बदडून जिवानिशी मारल्याची घटना ताजीच आहे. या चोरांच्या उपद्रवाची अनेकदा तक्रार करूनही दखल घेतली जात नसल्याचे लक्षात आल्यावर गावकऱ्यांनी आप
ल्या पद्धतीने न्याय केला. गावकऱ्यांना दोष देण्यात अर्थ नाही. त्यांच्या सहनशत्त*ीला मर्यादा होत्या. पोलिसांनी आपले कर्तव्य चोख बजावले असते तर ही परिस्थिती उद्भवली नसती. बिहारमधीलच फारबिसगंज येथे जवळपास 40 लुटारूंनी एका दलित वस्तीत धुमाकूळ घातला. पोलिसांना सूचना देऊनही ते वेळेवर पोहचले नाहीत. त्यानंतर संतप्त नागरिकांनी पोलिस स्टेशनवरच हल्ला केला. लोकांच्या उद्रेकाची त्वरित दखल घेणे भाग आहे. अन्यथा जमावाच्या तावडीत सापडलेला प्रत्येक गुंड रस्त्यावरच मारला जाईल. नागपूरमध्ये अक्कू यादवला लोकांनी, त्यातही महिलांचा भरणा अधिक होता, असेच संपविले. अकोला जिल्ह्यातील दधम येथे एका सावकाराचा असाच मुडदा पडला. मराठवाड्यातील निम्न पैनगंगा प्रकल्पासाठी जमीन अधिठाहीत करण्यास गेलेल्या अधिकाऱ्यांना लोकांनी मारहाण करून त्यांची धिंड काढली. या सगळ्या घटना वेगवेगळ्या आणि वेगवेगळ्या परिस्थितीत घडल्या असल्या तरी त्यामागे अन्यायाविरूद्ध चीड आणि न्यायाला विलंब हे एक समानसूत्र आढळते. आपल्याला न्याय मिळत नाही, ही भावना आता मोठ्या प्रमाणात लोकांमध्ये बळावत आहे. प्रस्थापित व्यवस्था आपल्याला न्याय देऊ शकत नसेल तर आपणच आपल्यावरील अन्याय दूर करायला पाहिजे, या विचाराचा प्रभाव वाढत आहे. नक्षलवादाचा म्हणजेच विद्रोहाचा उगम या विचारातच आहे. समाजात साधारण दोन प्रकारचे लोक राहतात. एक आहे त्यात समाधान मानणारे किंवा येईल त्या परिस्थितीला मुकाटपणे तोंड देणारे आणि दुसरे अन्यायाविरूद्ध प्रचंड चीड मनात बाळगून संधी मिळताच ती व्यत्त* करणारे. विदर्भ-मराठवाड्यातील शेतकरी पहिल्या वर्गात मोडतात. शासन व्यवस्था त्यांच्यावर सतत अन्याय करत आली आहे, त्यांचे रास्त हक्क नाकारत आली आहे, परंतु त्याविरूद्ध आवाज उठविण्याचे धाडस विदर्भ-मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी कधी केले
ाही. सरकार, सावकार, बँका, सरकारी अधिकारी आदि सगळ्यांनीच या शेतकऱ्यांचे शोषण केले, परंतु दधम सारखा अपवादात्मक अनुभव वगळता एरवी या शेतकऱ्यांनी आपल्यावरील अन्याय मुकाटपणे सहन केलेला दिसतो. अगदीच सहन झाले नाही तर ते आत्महत्या करून
मोकळे होतात, परंतु व्यवस्थेविरूद्ध पेटून उठण्याची हिंमत त्यांनी अद्यापपर्यंत दाखविलेली नाही. दुसऱ्या वर्गात मोडणाऱ्या लोकांना एवढा संयम दाखविता येत नाही आणि ते योग्यही आहे. अन्याय का म्हणून सहन करायचा? व्यवस्था त्यांना न्याय देऊ शकत नसेल तर हे लोक आपल्या पद्धतीने

न्याय मिळवतात. तुम्ही त्यांना नक्षलवादी म्हणा किंवा अन्य काही

म्हणा, त्यांचे जनकत्व आपल्या व्यवस्थेच्या अपयशाकडे जाते. पंजाबमधील खलिस्तानी चळवळीमागे गव्हाला योग्य किंमत मिळत नाही म्हणून पेटून उठलेल्या पंजाबच्या शेतकऱ्यांची तरूण मुलेच होती हे विसरून चालणार नाही. एखाद्या लहान मुलाला एखादी गोष्ट हवी असेल तर आधी ती तो आपल्या आईकडे मागतो, ती न देता त्याला मार दिला तर तो मुलगा वडिलांकडे जातो, तिथेही मार मिळाल्यावर तो आजी-आजोबांकडे जातो, त्यांनीही त्याची मागणी पूर्ण न करता पिटाईच केली तर एकतर तो रडत-कुढत राहून आत्मविश्वास गमावून बसेल किंवा तो विद्रोही तरी होईल. ही स्वाभाविक प्रक्रिया आहे. त्या मुलाची गरज योग्य असेल तर ती गरज तो कोणत्याही मार्गाने पूर्ण करू शकतो. त्याच्या या स्वातंत्र्यावर कुणी गदा आणू शकत नाही. हा सर्वसामान्य न्याय आहे. सर्वांचा योग्य सन्मान, सर्वांना योग्य संधी, सर्वांना सारखीच वागणूक हा कोणत्याही व्यवस्थेचा आदर्श आधार असतो. हा आधार जोपर्यंत आदर्श असतो तोपर्यंत समाजव्यवस्था सुरळीत राहते. परंतु जेव्हा या व्यवस्थेत पक्षपाताचा शिरकाव होतो, तेव्हा पिडीत लोकांच्या भावना प्रक्षुब्ध होणे स्वाभाविक ठरते. अन्यायाविरूद्ध आक्रंदन ही
नैसर्गिक भावना आहे. मानवनिर्मित कायद्याचा धाक दाखवून नैसर्गिक ऊर्मीला फार काळ बांध घालता येणे शक्य नाही. लोकांनी कायदा हातात घेऊ नये, असा उपदेश करणे सोपे आहे. असा उपदेश सगळेच करत असतात. परंतु लोक कायदा हातात का घेतात, याचा कुणी फारसा विचार करीत नाहीत. उद्या विदर्भ-मराठवाड्यातल्या शेतकऱ्यांच्या तरूण पोरांनी हातात लाठ्या-काठ्या वा बंदूका घेतल्या तर त्यांना नक्षलवादी ठरवून गोळ्या घालणार का व अशा किती लोकांना मारणार? माझी एका अती उच्च पदावर असलेल्या आणि अत्यंत प्रामाणिक पोलिस अधिकाऱ्याशी या संदर्भात चर्चा झाली. त्यांनी स्पष्ट शब्दात कबूल केले की यापुढे पोलिसांना बंदुकीच्या, लाठीच्या जोरावर समाजात शांतता टिकवणे अतिशय कठीण जाणार आहे. लोकांची मानसिकता आता झपाट्याने बदलत आहे. लोकांना सर्व समजायला व कळायला लागले आहे. काहीच काम न करता एखादा अधिकारी वा पुढारी कसा झटपट करोडपती होतो आणि आपले बापजादे शेतात काबाडकष्ट करून मेले तरी आपल्याला मोटरसायकल तर सोडाच, साधी सायकलसुद्धा घेता येत नाही. ह्यामुळे प्रथम त्यांच्यात नैराश्य व नंतर मात्र चीड एकत्रित व्हायला लागली आहे. लोक फार काळ अन्याय सहन करत नाहीत आणि न्यायासाठीही फार काळ वाट पाहण्याची आता त्यांची मानसिकता राहिलेली नाही. अलीकडील काळात लोकांनी कायदा हातात घेण्याच्या घटनांमध्ये झालेली लक्षणीय वाढ हेच सांगत आहे. कायद्याचे रक्षण करण्याची जबाबदारी असलेल्या एका सक्षम पोलिस अधिकाऱ्यानेच अशी विवशता प्रकट करणे पुरेसे बोलके ठरावे. सांगायचे तात्पर्य लोकांमध्ये प्रक्षोभाचा जो एक ‘अंडर करंट’ वाहत आहे त्याची वेळीच दखल घेतल्या गेली नाही तर या देशात केव्हाही अराजक माजू शकते. गृहयुद्धाच्या कड्यावर हा देश उभा आहे. एकतर व्यवस्था बदलावी लागेल किंवा व्यवस्थेला लागलेली पक्षपाताची, भ्रष्टाचाराची कीड
ष्ट करावी लागेल. आहे तसेच सुरू राहिले तर फार दिवस ते तसेच सुरू राहणार नाही. मग सुक्यासोबत ओलेही जळेल आणि सगळेच खाक होईल!

— प्रकाश पोहरे