अल्कोहोलऐवजी इथेनॉल!

उसाच्या इथेनॉलचा इंधनात वापर न करून आपण किती मोठी चूक केली, हे सहज लक्षात येऊ शकते. वस्तुस्थिती ही आहे, की स्वातंत्र्यानंतर साखर निर्मिती कारखान्यांमध्ये तयार होणाऱ्या इथेनॉलचा संपूर्णपणे इंधन म्हणून वापर केला असता, तर आज भारतावर एका पैशाचेही कर्ज राहिले नसते. किमान आतातरी सरकारने उसापासून इथेनॉल आणि धान्यापासून मद्य निर्मितीचे धोरण स्वीकारून विनाकारण खर्च होणाऱ्या विदेशी चलनाची बचत करावी! शेतकऱ्यांनी त्यांच्या धान्याला किंमत मिळू द्यावी. नाही तुम्ही कल्याण करू शकत शेतकऱ्यांचे, तर किमान त्यांच्या उत्पादनाची मागणी वाढून परिणामी भाव वाढले, तर कुणालाच ‘शेतकऱ्यांची कर्जापायी आत्महत्या’ अशी बातमी वाचायला मिळणार नाही.

राज्यात सध्या धान्यापासून मद्यार्क, हा विषय चांगलाच गाजत आहे. धान्यापासून मद्यार्क निर्मितीला शासनाने मान्यता द्यावी किंवा नाही हा प्रचंड वादाचा विषय ठरला आहे. अर्थात दारूचे व्यसन वाईट आहे, यावर दुमत असण्याचे कारण नाही. दारूमुळे अनेकांचे संसार धुळीला मिळाल्याची, चांगले खाते-पिते घर मातीत गेल्याची उदाहरणे काही कमी नाहीत. त्यामुळे कोणताही सुज्ञ माणूस दारूचे समर्थन करणार नाही; परंतु दारू हा विषय समाजातून हद्दपार होऊ शकत नाही, हे कटूसत्यदेखील त्याचवेळी मान्य करावे लागेल. सरकारने तर याच दारूला आपला आर्थिक आधार बनविले आहे. दारू वाईट असेलच तर महाराष्ट्र सरकार गुजरात सरकारप्रमाणे त्यावर सरसकट बंदी का घालत नाही, हा साधा प्रश्न आहे. केवळ राज्य सरकारांनीच कशाला, अगदी केंद्र सरकारनेही दारूच्या उत्पादनावर कठोर बंदी लादावी, दारू विकताना किंवा घेताना कुणी आढळल्यास त्याला कठोरतम शिक्षा देण्याचा कायदा करावा. सगळ्याच प्रश्नांचा एकाचवेळी निकाल लागेल. असे होत नाही आणि होणारही नाही, कारण दारू नावाची अपरिहार्यता सरकारसोबतच समाजानेदेखील स्वीकारली आहे. दारूच्या उद्योगातून मिळणारा अबकारी कर आज सरकारचा मुख्य आर्थिक स्त्रोत आहे आणि त्यातून मिळणाऱ्या पैशावरच आज सरकार व ‘इतर व्यवस्था’ चालत आहेत, माफिया चालत आहे, निवडणुका लढविल्या जात आहेत. दारू उत्पादनाला सरकारने कितपत प्रोत्साहन द्यावे, हादेखील वादाचा विषय होऊ शकतो; परंतु त्याची निश्चित मर्यादा ठरविता येत नाही, हे दुसरे कटूसत्य आहे. थोडक्यात दारूच्या महापूराला बांध घालण्याची सरकारची हिंमत नाही. दारूची ही अपरिहार्यता एकवेळ स्वीकारल्यानंतर या आपत्तीचे इष्टापत्तीत कसे रूपांतर करता येईल, याचा विचार क्रमप्राप्त ठरतो आणि धान्यापासून दारू निर्मितीला सरकारने दिलेली परवानगी हा त्यापैकी एक उत्तम पर्याय असल्याचे म्हणता येईल. सरकारने अशा उत्पादनाला परवानगी दिली नाही तर राज्यातील दारू विक्रीचे प्रमाण घटेल किंवा दारूचे व्यसन करणाऱ्यांची संख्या कमी होईल, हा भ्रम आहे, हे सगळ्यांनाच माहीत आहे. राज्यात दारूचे उत्पादन किती आणि कोणत्या प्रकारे होत आहे, यावर दारूचे व्यसन करणाऱ्यांची संख्या निश्चित होत नसते. दारू पिणारे ही दारू राज्यातील आहे की बाहेरील आहे, धान्यापासून बनविलेली आहे की मळीपासून बनविलेली आहे, याचा विचार करीत नाहीत. त्यासोबतच आता आपल्या राज्यातच भरपूर दारू तयार होते व आपल्या सरकारला कर मिळतो, बिचारे सरकार लोककल्याणकारी योजना राबवू शकते म्हणून चला रोज दोन-चार पेग घेऊया असे म्हणत दारूच्या आहारीदेखील कुणी जाणार नाही. ज्यांना प्यायची नाही, ते पिणारच नाहीत आणि ज्यांना प्यायची आहे ते राज्यातील सगळे दारू कारखाने बंद झाले तरी कुठूनतरी सोय लावणारच! एका पाहणी अहवालानुसार आज राज्यातील मद्याचा एकूण खप आणि राज्याची मद्यनिर्मिती क्षमता यात प्रचंड तफावत आहे. ही तफावत भरून काढण्यासाठी राज्याला दारू आयात करावी लागते. त्यासाठी भरपूर परकीय चलन मोजावे लागते. ही वस्तुस्थिती लोकांसमोर मांडल्यावर लोक पिण्याचे प्रमाण कमी करण्याची शक्यता नाहीच, अशा परिस्थितीत देशाबाहेर जाणारे हे मूल्यवान परकीय चलन वाचविण्यासाठी देशांतर्गत दारूचे उत्पादन वाढविले आणि त्यातून शेतकऱ्यांचे हित साधण्याचा प्रयत्न झाला तर बिघडले कुठे? गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्यात 10 ते 15 कोटी लीटर्स मद्यार्क ब्राझीलमधून आयात केले जात आहे. हे मद्यार्क धान्यापासूनच बनविले जाते. थोडक्यात महाराष्ट्रातील दारूच्या धंद्यावर ब्राझीलमधील शेतकरी आणि दारू उत्पादक गब्बर होत आहेत. यावर प्रतिबंध घालायचा असेल तर दोनच पर्याय उरतात, एकतर सरसकट दारूबंदी लागू करा किंवा आज ब्राझीलमधील शेतकऱ्यांना, मद्यार्क उत्पादकांना जो पैसा मिळत आहे तो स्थानिक शेतकऱ्यांना आणि उद्योजकांना मिळेल अशी तरतूद करा. पहिला पर्याय अंमलात येऊ शकत नाही, हे निश्चित आणि म्हणूनच दुसरा पर्याय तातडीने अंमलात आणणे गरजेचे आहे. अन्नधान्यापासून दारू निर्मितीला परवानगी दिली तर खाद्यान्नाचा तुटवडा जाणवेल, ही भीतीदेखील निराधार आहे. विशेषत: ज्वारीच्या संदर्भात तर केवळ भीतीचा बागूलबोवा उभा केला जात आहे. मुळात ज्वारीचे खाद्यान्न म्हणून पूर्वी जे स्थान होते ते आता राहिलेले नाही. शहरी लोकांच्या आहारातून तर ज्वारीची भाकरी केव्हाच गायब झाली आहे आणि ठाामीण भागातदेखील आता भाकरीसाठी हायब्रिड ज्वारी पिकविली जात नाही. मद्यार्क निर्मितीसाठी केवळ खरिपात येणारी हायब्रिड ज्वारी वापरली जाते, ही ज्वारी तशीही खाण्यासाठी पिकविली जात नाही. खाण्यासाठी लोक केवळ गावरान ज्वारी किंवा शाळू, दादर, हीच ज्वारी पसंत करतात; कारण ती अत्यंत चविष्ट, तसेच कुठलेही कीटकनाशक न फवारता पिकवलेली असते. या सगळ्या गोंधळात एका गोष्टीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात येते आणि ते म्हणजे ज्वारी किंवा मक्यापासून केवळ मद्यार्कच बनविले जात नाही, तर इंधनात मिसळण्यासाठी लागणारे इथेनॉलदेखील त्यापासून बनविले जाऊ शकत. अल्कोहोल निर्माण झाल्यानंतर त्यामध्ये साधारणत: पाच टक्के पाण्याचा अंश असतो. त्यावर अधिक प्रक्रिया केली आणि ते पाच टक्के पाणीही काढून टाकले की निर्माण होते ते म्हणजे इथेनॉल! थोडक्यात म्हणजे संपूर्ण पाणीविरहित अल्कोहोल म्हणजेच इथेनॉल. राज्याला दरवर्षी 53 कोटी लीटर मद्यार्क लागतो आणि प्रत्यक्ष उत्पादन साधारण 40 कोटी लीटर्सचे आहे. ही तूट मद्यार्क आयात करून भरून काढली जाते. सध्या आपल्या देशात मोटर वाहनाच्या इंधनात इथेनॉल मिसळण्याचे प्रमाण अतिशय कमी आहे. सरकारने किमान पाच टक्के इथेनॉल मिसळण्याचे निर्देश इंधन उत्पादक कंपन्यांना दिले असले तरी, त्याची काटेकोर अंमलबजावणी होतेच असे नाही. जागतिक बँकेने तर येत्या पाच वर्षांत इंधनामधील इथेनॉलचे प्रमाण 20 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याची अटच भारतासमोर ठेवली आहे. या अटीची पुर्तता करायची असेल तर ऊसाच्या मळीचा वापर केवळ इथेनॉलसाठी करणे भाग आहे आणि त्या परिस्थितीत दारू उत्पादनासाठी ज्वारी, मका यासारख्या धान्याचा वापर अपरिहार्य ठरतो. दारूला विरोधच करायचा असेल, तर इंधन म्हणून इथेनॉलच्या वापराचा आठाह या विरोधकांनी करायला हवा. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या दारूमुळे होतात, असा सर्व अहवालांमधील ‘कॉमन’ निष्कर्ष आहे, त्यामुळे विदर्भातील सहा जिल्ह्यांत दारूबंदी करा, असे जेव्हा नारायण राणेंनी म्हटले त्यावेळी सहा जिल्ह्यांतच नव्हे विदर्भाच्या सर्व 11 जिल्ह्यांतच दारूबंदी करा, असा आठाह धरायला हवा होता आणि त्यापुढेही जाऊन संपूर्ण राज्यातच दारूबंदीची मागणी विरोधकांनी लावून धरायला हवी होती आणि त्यामुळे सरकारची नियतही स्पष्ट झाली असती; मात्र विरोधकांनी मूळ मुद्दा सोडून राणेंनी शेतकऱ्यांना दारूडे संबोधल्याचा मुद्दाच लावून धरला. आज राज्यात केवळ ऊसाच्या मळीपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलचे बाजारमूल्य दोन हजार कोटी रूपये आहे. इथेनॉल इंधनात मिसळण्यासंदर्भात सरकारने कडक पावले उचलली तर पेट्रोल आणि डिझेलच्या माध्यमातून विदेशात जाणारे दोन हजार कोटी आजच वाचू शकतात. त्यानंतर या इथेनॉलचे उत्पादन वाढवून मोठ्या प्रमाणात विदेशी चलनाची बचत केल्या जाऊ शकते. दारू नाही तर किमान इथेनॉल तरी बनू द्या. आज दारू मुख्यत: उसाच्या मळीपासून बनविली जाते आणि त्यात मिथाईनचे प्रमाण 30 टक्के इतके धोकादायक असल्यामुळे जागतिक आरोग्य संघटनेनेच या दारूवर प्रतिबंध लादण्याचे आवाहन केले आहे आणि भविष्यात तसे प्रतिबंध लादले जाऊ शकतात. या पृष्ठभूमीवर उसाच्या मळीचा वापर केवळ इथेनॉल निर्मितीसाठी आणि अन्य धान्य उत्पादनाचा मद्यनिर्मितीसाठी अल्कोहोलकरिता केला, तर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसोबतच ज्वारी उत्पादक शेतकरीदेखील आपला आर्थिक विकास साधू शकतील. धान्यापासून तयार होणाऱ्या दारूला आंतरराष्ट्रीय बाजारात चांगली किंमत मिळते. महाराष्ट्रात ‘सीठााम’ आणि विजय मल्ल्यांची ‘युनायटेड ब्रिव्हरीज’ ही कंपनी केवळ धान्यापासून निर्माण केलेल्या अल्कोहोलपासूनच दारू निर्मिती करीत आहे; मात्र ते भारतात पुरेसे उपलब्ध नसल्यामुळे ब्राझिलमधून आयात केल्या जाते. एकीकडे उसाच्या मळीपासून तयार होणाऱ्या दारूवर येणारी संभाव्य बंदी आणि दुसरीकडे इथेनॉलच्या वापरासाठी वाढत जाणारा दबाव लक्षात घेता निकट भविष्यात धान्यापासून मद्यनिर्मिती एक अपरिहार्य बाब ठरली तर नवल वाटू नये. या सगळ्यांचा व्यवस्थित अभ्यास करून इथेनॉल आणि मद्यनिर्मितीतील सुवर्णमध्य साधणारे धोरण सरकारने राबवायला काहीच हरकत नाही. सध्या इथनॉल निर्माण करणारे कारखानदार आणि सरकार यांच्यात इथेनॉलच्या दरावरून मतभेद आहेत. कारखानदारांना 28 रूपयांचा भाव हवा आहे तर सरकार 21 रूपये द्यायला तयार आहे. हा तिढा लवकर सुटला आणि सरकारने इंधनात इथेनॉल मिसळणे कायद्याने बंधनकारक केले तर राज्याची तिजोरी आजच श्रीमंत होऊ शकते. इंधनाच्या आयातीपोटी आपला आजवर झालेला आणि सध्या सुरू असलेला एकूण खर्च बघता, उसाच्या इथेनॉलचा इंधनात वापर न करून आपण किती मोठी चूक केली, हे सहज लक्षात येऊ शकते. वस्तुस्थिती ही आहे, की स्वातंत्र्यानंतर साखर निर्मिती कारखान्यांमध्ये तयार होणाऱ्या इथेनॉलचा संपूर्णपणे इंधन म्हणून वापर केला असता, तर आज भारतावर एका पैशाचेही कर्ज राहिले नसते. किमान आतातरी सरकारने उसापासून इथेनॉल आणि धान्यापासून मद्य निर्मितीचे धोरण स्वीकारून विनाकारण खर्च होणाऱ्या विदेशी चलनाची बचत करावी! शेतकऱ्यांनी त्यांच्या धान्याला किंमत मिळू द्यावी. नाही तुम्ही कल्याण करू शकत शेतकऱ्यांचे, तर किमान त्यांच्या उत्पादनाची मागणी वाढवून परिणामी भाव वाढले, तर कुणालाच ‘शेतकऱ्यांची कर्जापायी आत्महत्या’ अशी बातमी वाचायला मिळणार नाही.
– प्रकाश पोहरे
निशांत टॉवर, गांधी रोड, अकोला
दि. 10/01/10

— प्रकाश पोहरे

10जानेवारी 2010