अस्तनीतील निखारे!

लाखोळी डाळीच्या विक्रीवर गेल्या 43 वर्षांपासून असलेली बंदी अखेर राज्य सरकारने संपुष्टात आणली. सरकारच्या या निर्णयाचे कौतुक करावे की तब्बल 43 वर्षे चुकीचा निर्णय कायद्याच्या स्वरूपात लागू करून राबविल्याबद्दल सरकारला जाब विचारावा,असा प्रश्न पडला आहे. सरकार लोकनियुक्त असते. सरकारची जबाबदारी आणि अधिकार एखाद्या संस्थेच्या विश्वस्तापेक्षा अधिक नसतात. अशा परिस्थितीत सरकारने प्रत्येक निर्णय जनतेचे आणि त्यातही विशेषत: गरीब कष्टकरी लोकांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून घेणे अपेक्षित आहे, परंतु तसे होत नाही. सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेत प्रशासन यंत्रणेचा, सरकारी नोकरदार वर्गाचा मोठ्या प्रमाणात हस्तक्षेप होतो. यापैकी बऱ्याच सरकारी अधिकाऱ्यांना सामान्य जनतेच्या हिताशी काही देणे-घेणे नसते. त्याच्या लेखी सरकारी सेवेचा त्यांनी गृहीत धरलेला ‘अर्थ’ वेगळाच असतो. म्हणायला ही मंडळी सरकारी नोकर असतात, परंतु आज प्रत्यक्षात तेच दुबळ्या सरकारचे मालक झालेले दिसतात. त्यामुळेच त्यांच्या संघटित दबावापुढे सरकारला नमते घ्यावे लागते. लाखोळी डाळ प्रकरण याचे मासलेवाईक उदाहरण ठरावे. लाखोळी डाळीत बी.ओ.ए. नावाच्या विषाचे प्रमाण जास्त आहे आणि या विषामुळे लॅथॅरिझम नावाचा लकवासदृश रोग होण्याची शक्यता आहे, असा निष्कर्ष काढीत केंद्र सरकारने 1961 मध्ये या डाळीच्या विक्रीवर बंदी घालण्याची सूचना किंवा शिफारस केली. वास्तविक सरकारचा हा निष्कर्ष अतिशय चुकीचा होता आणि त्यातही विटंबना अशी की, महाराष्ट्र वगळता इतर कोणत्याही राज्याने केंद्र सरकारची ही सूचना गांभीर्याने घेतली नाही. मुळात त्या सूचनेत गांभीर्य असे काहीच नव्हते. लाखोळी डाळीमुळे लॅथॅरिझम झाला, या आरोपाची पुष्टी करणारा पुरावा आजवर तरी उपलब्ध झालेला नाही. मुळात जमिनीतून उगवणाऱ्या प्रत्येक वनस्पतीतच थोड्याफार प्रमाणात टॉक्झीन असते. अलीकडील काळात तर रासायनिक खतांचा बेसुमार वापर वाढल्याने जवळपास प्रत्येक पिकातच विषारी द्रव्याचा अंतर्भाव आढळून येतो. वनस्पतीतील विषांश शरीराला घातक आहे, हा निष्कर्ष प्रमाण मानायचे झाल्यास प्रत्येक वनस्पती आणि पिकाच्या उत्पादनावर बंदी घालायला पाहिजे. कुठलाही वैज्ञानिक ठोस आधार नसताना किंवा पुरावा नसताना लाखोळी डाळीच्या विक्रीवर बंदी घालण्यात आली होती. विशेष म्हणजे या डाळीच्या उत्पादनावर मात्र कुठलीही बंदी नव्हती. महाराष्ट्रातील विदर्भ आणि त्यातही पूर्व विदर्भ व काही प्रमाणात मराठवाडा भागात या डाळीचे उत्पादन घेतले जाते. विक्रीस बंदी असल्याने व्यापाऱ्यांनी या डाळीची अन्य डाळींमध्ये भेसळ करण्यास सुरुवात केली. विक्रीवर बंदी असल्यामुळे तूर आणि चना डाळीच्या तुलनेत लाखोळ्ी डाळ अतिशय स्वस्तात उपलब्ध असल्याने या भेसळीतून व्यापाऱ्यांनी भरपूर कमाई केली. प्रत्यक्ष उत्पादकांच्या हातात मात्र चोरीचा मामला असल्याने अतिशय नगण्य पैसा पडू लागला. 1984 पर्यंत हा प्रकार बिनबोभाट सुरु होता. 1984 मध्ये अचानक तुरीच्या डाळीचे भाव किलो मागे दोन ते अडिच रुपयाने वाढले. त्यावेळी ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते, संशोधक आणि न्युट्रिशन इम्प्रुव्हमेंट ट्रस्टचे अध्यक्ष शांतीलाल कोठारींनी,भविष्यात सामान्य जनतेला प्रथिनयुक्त पौष्टिक डाळी उपलब्ध होतील की नाही, या दिशेने विचार केला असता त्यांना आढळून आले की, तुरीच्या डाळीपेक्षाही अधिक पौष्टिक असलेली लाखोळ्ी नावाची डाळ पूर्व विदर्भाच्या धान उत्पादक पट्ट्यात पिकविली जाते. परंतु या डाळीच्या विक्रीवर सरकारतर्फे बंदी लादण्यात आली आहे. या बंदीमागचे कारण अतिशय तकलादू आणि तथ्यहीन असल्याचे लक्षात आल्यानंतर शांतीलाल कोठारींनी या बंदीविरुद्ध एकांगी लढत द्यायला सुरुवात केली. इतर कोणत्याही डाळीपेक्षा दीडपट अधिक प्रथिने असलेल्या आणि अतिशय स्वस्तात उपलब्ध होणाऱ्या लाखोळी डाळीवरील बंदी शेतकरी आणि ठााहक या दोघांच्याही दृष्टीने अयोग्यच होती. परंतु डाळ आयातदारांच्या लाॅबीने तसेच या डाळीवर बंदी असल्यामुळे ज्यांचे उखळ पांढरे होते,अशा व्यापाऱ्यांनी सरकारी अधिकाऱ्यांना हाताशी धरुन या डाळीच्या विक्रीवरील बंदी उठविण्याचे प्रयत्न हाणून पाडले. शांतीलाल कोठारींनी हार मानली नाही. त्यांचा लढा सुरुच राहिला. अखेर सरकारला त्या लढ्याची दखल घ्यावी लागली. 1991 मध्ये डॉ. सेनगुप्ता यांच्या नेतृत्वाखाली लाखोळी डाळीवरील बंदीसंदर्भात विचार करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली. दरम्यान, 1990 साली नागपुरात झालेल्या मान्यवरांच्या कार्यशाळेत या डाळीवरील बंदी उठविण्याची मागणी करण्यात आली. स्वत: डॉ. कोठारींनी हेतुपुरस्सरपणे लाखोळी डाळीविषयी पसरविण्यात आलेले गैरसमज दूर व्हावे म्हणून लाखोळी डाळ विक्री केंद्र सुरु केले. परंतु प्रशासनाच्या दबावापुढे त्यांना माघार घ्यावी लागली.सरकारी खटले अंगावर ओढून घ्यावे लागले,ते वेगळेच. डॉ. सेनगुप्ता समितीने या डाळीवरील बंदीला कुठलाही ठोस आधार नसल्याचे स्पष्ट केल्यानंतर सुद्धा डाळीच्या विक्रीवरील बंदी कायमच होती. डॉ. कोठारींचा लढा सुरुच राहिला. त्यानंतर नामदार अनिल देशमुखांनी या प्रश्नाचे गांभीर्य सप्टेंबर 2003 मध्ये आमदार संजय देवतळेंच्या अध्यक्षतेखाली पुनर्विलोकन समिती गठित करण्यात आली. या समितीत माझ्यासह डॉ. कोठारी, नारायण ओले पाटील,अशोक धवड आदींचा समावेश होता. या समितीने लाखोळी डाळ उत्पादक भागाचा दौरा केला. तेथील शेतकऱ्यांच्या तसेच या डाळीचा आहारात सर्रास वापर करणाऱ्या लोकांच्या भेटी घेऊन आम्ही वस्तुस्थिती समजून घेतली. ज्या कारणामुळे लाखोळ डाळीच्या विक्रीवर बंदी लादण्यात आली होती, त्या कारणांना कुठलाही आधार नसल्याचे या समितीला आढळून आले. तसा अहवाल डिसेंबर 2003 मध्ये शासनाला सादर करण्यात आला. त्यानंतरही डाळीवरील बंदी उठविण्यासाठी 6 महिने सातत्याने पाठपुरावा केल्यावर व नामदार अनिल देशमुखांच्या पुढाकारामुळे अखेर शासनाने डाळीच्या विक्रीवरील बंदी संपुष्टात आणली. तब्बल 43 वर्षे कुठलेही कारण नसताना ही बंदी अस्तित्वात होती. या बंदीमुळे लाखोळी डाळ उत्पादकांचे अतोनात नुकसान झाले. व्यापाऱ्यांनी मात्र आपले उखळ पांढरे करून घेतले. ‘मेहनत करे मुर्गा अंडा खाये फकीर’ अशीच अवस्था लाखोळ डाळ उत्पादकांची झाली.
सरकारी अधिकाऱ्यांच्या खाबुगिरी वृत्तीमुळे व व्यापाऱ्यांच्या ”गाला” खाण्याच्या प्रवृत्तीमुळे सामान्य जनता, शेतकरी नागविल्या जाण्याची लाखोळी डाळीसारखीच अनेक प्रकरणे आहेत, ती उघडकीस येत नाहीत. कांद्याचे उदाहरणसुद्धा याच मालिकेतील एक ठरावे. गेली कित्येक वर्षे कांद्याला जीवनावश्यक वस्तू ठरवून त्याच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली होती. कांदा ही जीवनावश्यक वस्तू आहे, असा निष्कर्ष केवळ आपल्याकडची सरकारी यंत्रणाच काढू शकते. कांदा न खाल्ल्याने उपासमार झाली किंवा जीव गेला असे एकतरी उदाहरण आहे का? जैन धर्मीय तर कांद्याला निषिद्ध मानतात; परंतु आम्ही कांद्याचा जीवनावश्यक वस्तूत समावेश करून टाकला. जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढू नये म्हणून त्यांच्या निर्यातीवर बंदी, निर्यातीवर बंदी असल्याने उत्पादन भरपूर आणि पर्यायाने किंमती मात्र कमी, अशी परिस्थिती. या सगळ्या प्रकारात होरपळल्या गेला तो सामान्य शेतकरी. त्याच्या उत्पादनाला भाव मिळत नव्हता. उत्पादनात गुंतवलेली रक्कम सुद्धा वसूल होत नव्हती आणि दुसरीकडे महागाई भत्त्यासह लठ्ठ पगार घेणाऱ्या सरकारी नोकरांना मात्र दरवर्षी नियमित पगारवाढ आणि महागाई भत्त्यातही वाढ मिळत होती. आपण नियमित पगार घ्यायचा आणि त्याचवेळी जीवनावश्यक वस्तू स्वस्त राहाव्यात म्हणून शेतकऱ्यांच्या हिताचा बळी घेणारे निर्णय घेण्यास सरकारला भाग पाडायचे, हीच नीती राबविल्या गेली. कांदा किंवा लाखोळी डाळ प्रकरण या नीतीचाच एक भाग आहे. देशातील गरिबी हटविण्याचा, देश सुजलाम् सुफलाम् करण्याचा नारा सगळेच देतात. परंतु प्रत्यक्ष निर्णय घेताना मात्र देशातील बहुसंख्य जनतेचा, शेतकऱ्यांचा विचार न करता मूठभरांचे हित जपले जाते. या देशातील सामान्य शेतकऱ्याची आर्थिक उन्नती होत नाही तोपर्यंत देशाचा विकास शक्य नाही. विकासाची ही गंगा बड्या नोकरशहांच्या धारेतील शुक्राचार्यांनी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचू दिली नाही. गरिबी टिकावी आणि वाढावी यातच त्यांचे अर्थपूर्ण हितसंबंध गुंतले आहेत. या अस्तनीतील निखाऱ्यांना जोपर्यंत बाजूला काढले जाणार नाही तोपर्यंत तरी देशाचा विकास होणे अशक्यच आहे.
शेतकरी हा प्रमाणभूत घटक मानून विकासाच्या योजना आखल्या गेल्या पाहिजे. आयात-निर्यात धोरण ठरविताना सामान्य शेतकऱ्यांचे हित डोळ्यासमोर ठेवल्या गेले पाहिजे. शेती आणि शेतकरी समृद्ध झाला तरच देश समृद्ध होईल. हा कोणालाही पटेल असा साधा तर्क आहे. परंतु भ्रष्टाचाराच्या गटारगंगेत बुडालेल्या नोकरशाहीला आणि त्यांनी स्वत:सोबत घेतलेल्या जनप्रतिनिधींना हा तर्क समजून घेण्याची आवश्यकता वाटत नाही आणि नोकरशाहीच्या पूर्ण प्रभावाखाली असलेले लोकनियुक्त सरकारदेखील हतबल ठरते. ही परिस्थिती बदलायला पाहिजे. डॉ. शांतीलाल कोठारींसारखे एकांडे शिलेदार त्यासाठी लढा देत आहे.त्यांचे कार्य राष्ट्रपती पदकाच्याच लायकीचेच आहे, अशांचे हात मजबूत करणे देशहिताची खरी कळकळ असणाऱ्या प्रत्येकाचे कर्तव्य ठरते.

— प्रकाश पोहरे

प्रकाशन दिनांक :- 04/07/2004