आखाडा, तमाशा की धिंगाणा




3 सप्टेंबर 2006

*गुरुवार, 24 ऑगस्ट, 2006 हा दिवस संसदीय इतिहासात काळा दिवस म्हणून नोंदवावा लागेल. या दिवशी लोकशाहीचे मंदिर म्हटल्या जाणाऱ्या संसदेत, लोकसभेत जे काही घडलं, त्यामुळे साऱ्या देशालाच नव्हे तर, लोकशाहीवर प्रेम करणाऱ्या प्रत्येकाला शरमेनं मान खाली घालावी लागली असेल. या सर्वोच्च संसदीय सभागृहात आपण आपल्या पवित्र मताधिकार उपयोग करून ज्यांना निवडून पाठवतो, देशाच्या विकासाची धोरणे ठरविण्याचा, त्यावर गंभीरतेने विचार करण्याचा अधिकार ज्यांना देतो, ते आपले खासदार या सभागृहात कसे वागतात, त्यांचे वर्तन कसे असते, त्यांचं बोलणं कसं असते, खासदार म्हणून ते काय करतात या साऱ्यांचा खरंतर आपण कधी विचार करत नाही. एकदा मत टाकले, कुणीतरी निवडून गेलं की आपली जबाबदारी संपली, असं म्हणून हात झटकण्याची वृत्ती आपण स्वीकारली आहे. पण गुरुवारच्या घटनेमुळे वरच्या साऱ्या प्रश्नांचा विचार या देशातल्या प्रत्येक सुजाण नागरिकाला करण्याची गरज पडली आहे. आपण आपला मताधिकार तर चुकीच्या पद्धतीने वापरत नाही ना, अशी शंकाच या घटनेने निर्माण केली आहे.
बिहारमध्ये एका दलित महिलेवर झालेल्या बलात्काराचे प्रकरण जनता दल (यु.)चे प्रभुनाथ सिंग यांनी गुरुवारी लोकसभेत उपस्थित केले. सभापती सोमनाथ चॅटर्जी यांनी त्यांना तशी परवानगीही दिली होती. या विषयावर बोलताना प्रभुनाथ सिंग यांनी बिहारचे माजी मुख्यमंत्री व विद्यमान केंद्रीय रेल्वेमंत्री लालू प्रसाद यादव यांच्यावर आणि त्यांच्या नातलगांवर काही आरोप केले आणि त्यावरून लोकसभेतील लालूसेना बिथरली. लालूप्रसादांचे सैनिक म्हणजे शेवटी त्यांचे चलेचपाटेच! त्यांचे बिथरणे एकदा समजू शकते. पण लालू प्रसादांसारख्या मंत्रिपदावर असलेला नेताही बेताल झाला. नेता चाले-सेना हाले. आपला नेताच असा वागतो, तर मग त्यांचे चेले असलेले खासदार आप

ली स्वामिनिष्ठा दाखविण्याची संधी कशी सोडतील? बरं या लालू सेनेतील एक बिनीचा

शिलेदार, म्हणजे साधू यादव. खुद्द लालू

प्रसादांचे मेहुणे. तसेही गेल्या काही दिवसांपासून साधू यादव यांचे लालूंशी जमत नव्हते. जावईबापू साळ्यावर नाराज होते म्हणतात. आता जावयाची ही नाराजी दूर करण्याची संधी साधू यादवांना सहज मिळाली. त्यांनी थेट प्रभुनाथ सिंगांकडे मुठी आवळत धाव घेतली, त्यांच्या अन्य सहकाऱ्यांनी माईक तोडणे, गोंधळ घालण्यासारखे प्रकार सुरू केले. दोन्ही बाजूंनी रणकंदन सुरू झाले. अर्वाच्च्य शिवीगाळही झाल्याचे बोलल्या जाते. आपले सुदैव एवढेच की सभापतींनी सभागृह स्थगित केल्यामुळे त्याचे चित्रिकरण झाले नाही आणि त्यामुळे तो लाजिरवाणा प्रकार जगाला बघता आला नाही.
या घटनेचे वर्णन काही प्रसिद्धी माध्यमांनी संसदेचा आखाडा असे, तर काहींनी बिहार आखाडा असे केले. पण आखाडा हा कुस्तीचा असतो. तेथे दोन पहेलवान शक्ती आजमावत असतात. पण ती स्पर्धा असते. काही वेळा नाही म्हणायला त्यात अतिरेकही होतो. पण ही सारी स्पर्धा नियमाच्या चौकटीत बांधल्या गेली असते. पंचाने इशारा करताच पहेलवान वेगळेही होतात. पण गुरुवारी संसदेत जे काही झाले, त्याला काही नियम तरी होते का? ज्यांचं सभागृहातील साऱ्यांनी ऐकावं, अशा अपेक्षा आहे, ते सभापती सोमनाथ चॅटर्जीही हतबल झाले होते. सभागृहात बोलताना त्यांच्या भावना, देहबोली हे सारं त्यांची हतबलता स्पष्टपणे दाखवत होती. त्यामुळे गुरुवारच्या घटनेने संसदेचा आखाडा बनवला नव्हता. तमाशाही बनवला नव्हता. बनला होता धिंगाणा! झाला होता अपमान, संसदेचा…., लोकशाहीचा…., पवित्र अशा मताधिकाराचा…. आणि या देशाचा, तिथल्या नागरिकांचा….! या प्रकरणाचे कवित्व संपत नाही तोच दुसऱ्या दिवशी ओरिसा विधानसभेतही असाच प्रकार झाला.
संसदेत, ओरिसा विधानसभेत जे काही घडलं, ते काही संसदी
इतिहासात पहिल्यांदा घडलं असं नाही. गेल्या दशकात उत्तर प्रदेश विधानसभेतही असंच रणकंदन झाले होते. बिहार विधानसभेत तर असे प्रसंग अनेकदा पहायला मिळाले आहे. तामिळनाडू विधानसभेत कपड्यांना हात घालण्यापर्यंत प्रकरणाने अनिष्ट वळण घेतले होते. कागदपत्रे भिरकावणे, राजदंड पळवून नेणे, पुस्तके फाडणे आणि त्यावरही कळस म्हणजे टेबलावरचा माईक तोडून तो विरोधकांना मारून फेकणे अशा लाजिरवाण्या प्रसंगांना संसदेला, विधानमंडळाला साक्षीदार व्हावे लागले आहे. ही भारतीय लोकशाहीची शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पहिली लोकसभा गठित करणाऱ्या पं. जवाहरलाल नेहरू, लालबहादूर शास्त्री, आचार्य कृपलानी यांसारख्या राष्ट्रनेत्यांना तरी आपले वारसदार त्याच लोकसभेत भविष्यात धिंगाणा घालतील, अशी अपेक्षा असेल काय? पण कटू असले, तरी ते सत्य आहे आणि या सभागृहांमध्ये लागलेल्या कॅमेऱ्यांनी हा सारा धिंगाणा जनतेच्या डोळ्यासमोर उभा केला आहे.
कोण दोषी म्हणावं या प्रकाराला? लालूप्रसाद, प्रभूनाथसिंग, साधू यादव? लालू प्रसाद मंत्री आहेत म्हणून सरकार? प्रभुनाथ सिंग विरोधक आहेत म्हणून विरोधी पक्ष? या साऱ्या प्रकाराने हतबल झाले म्हणून सभापती सोमनाथ चॅटर्जी? कोणाला दोषी मानायचे? या साऱ्यांना दोषी मानून या प्रकरणाचा निपटारा लावता येईल काय? थोडं गंभीरतेने या प्रश्नाचा विचार करावा लागेल. सोमनाथ बाबूंवर आज जी स्थिती आली, तशीच स्थिती दहा वर्षांपूर्वी तत्कालीन सभापती पी. ए. संगमा यांच्यावरही आली होती. साऱ्या सभागृहाचे दर्शन टीव्ही कॅमेरांद्वारे जनतेला होत होते आणि म्हणूनच संगमांना कठोरतेने खासदारांना म्हणावे लागले होते की, ”सायलेन्स! दि होल नेशन इज वॉचिंग यू।” पण अशी स्थिती वारंवार का उद्भवते? खरंतर या साऱ्या प्रकरणाचा दोष तुन्हा आम्हाकडे येतो. कोणी पाठवलं या साऱ

्यांना लोकशाहीच्या पवित्र मंदिरात? तुम्ही आम्हीच ना! मतदानासारखा पवित्र अधिकार लोकशाहीनं, राज्यघटनेने आपल्याला दिला. पण याचा वापर आपण कसा करतो, याचा विचार कितीजण करतात? पक्षभेदाच्या वर उठून उमेदवाराचा दर्जा, त्याचे चारित्र, त्याचे राहणे-बोलणे, आचार-विचार पाहून कितीजण मतदान करतात? दुर्दैवाने या साऱ्या प्रश्नांची उत्तरे नकारात्मकच येतात.
गेल्या दोन

दशकांमध्ये राजकारणाचे मोठ्या प्रमाणात गुन्हेगारीकरण झाले आहे. कोणताही राजकीय पक्ष आज या गुन्हेगारीकरणापासून

अलिप्त राहिलेला नाही. 0000000
पान 1 वरून

अनेक वर्षे सत्तेत असलेली काँठोस, राजकीय साधन शुचितेचा दावा करणारा भाजपा किंवा तत्त्वज्ञानाच्या व सिद्धांताच्या गप्पा मारणारा कम्युनिस्ट पक्षही या प्रकाराला अपवाद नाही. मुलायमसिंग यादव यांचा समाजवादी पक्ष असो की लालूप्रसादांचा राठ्रीय जनता दल या केवळ नावाने राष्ट्रीय असणाऱ्या, मात्र एक-दोन राज्यांतच प्रभाव ठेवणाऱ्या पक्षांना तर असे गुन्हेगार आपल्या पक्षाच्या सेनेत ठेवणे सत्ता मिळविण्यासाठी आवश्यक झाले आहे. ह्यामुळेच उत्तरप्रदेश व बिहारचे राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाचे एक भेसूर-बीभत्स असे चित्रच साऱ्या देशासमोर ठेवले आहे. त्यामुळे या दोन्ही राज्यांमधील विधानसभा अनेकदा कुस्तीचे आखाडे बनतात अन् अन्यत्र कोठल्या सभागृहात असा प्रकार घडला, तर बिहार-युपीचा आखाडा झाल्याचे बोलल्या जाते. चंबळच्या घाटीत एकेकाळी दहशत पसरवणाऱ्या डाकूराणी फुलन देवी हिलादेखील समाजवादाची आरती ओवाळणारे मुलायमसिंग तिकिट देतात आणि मतदारही डोळे मिटून अन् सद्सद्विचाराचे सर्व कवाडे बंद करून तिला निवडून देतात, ही आपल्या स्वातंत्र्योत्तर लोकशाहीची आपल्याला मिळालेली देण आहे.
गुरुवारच्या घटनेत ज्यांच्यात हाणामारीची पाळी आली, त्या साधू यादव व प्रभूनाथ
िंग यांचाही पूर्वेतिहास यानिमित्त पाहायलाच हवा. साधू यादवांबाबत तर काहीच बोलायला नको। लालूप्रसादांचे मेहूणे, हे राबडीदेवीचे बंधू हे एकमेव ‘क्वालिफिकेशन’ असलेले साधू यादव हे बिहारात ‘बाहुबली’ म्हणूनच ओळखले जातात. धन व गुंडागिरीची शत्त*ी बाळगणाऱ्या साधू यादवांना लालू प्रसादांच्या सत्तेची साथ मिळाल्यानंतर ते आणखीनच चेकाळले आहेत. त्यांच्यावर अनेक गुन्हेगारी खटले प्रलंबित आहेत. पोलिसांना ते हवे आहे आणि दुर्दैवाने आपण त्यांना आपल्या देशाचे धोरण ठरविणाऱ्या संसदेचे सदस्य बनवले आहे. शहाबुद्दीन नावाचे खासदार तुरुंगात आहेत. त्यांच्यावर खुनासारखे आरोप आहेत. ही केवळ वानगीदाखल दिलेली उदाहरणे. संसदेत प्रश्न विचारण्यासाठी लाच घेणाऱ्या काही खासदारांनीही संसदेला काळीमा फासला आहे. या साऱ्यांना तुम्ही-आम्ही तेथे पाठवले आहे. मग गुरुवारची घटना असो की त्याअगोदर झालेल्या अशाच घटना असो, यात केवळ साधू यादव, प्रभुनाथ सिंग यासारखे त्यात सहभागी असणारेच खासदार-आमदार दोषी नाहीत; दोषी आहेत त्यांना तेथे निवडून पाठवणारे मतदार! म्हणजेच तुम्ही आम्ही!
गावच्या सरपंचाला परत बोलावण्याचा अधिकार गावाला, गावकऱ्यांना देणारा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे. जर सरपंच अयोग्य वागत असेल, तर त्याला परत बोलावलेच पाहिजे. त्याचे सरपंचपद काढून घेतलेच पाहिजे व ते काढण्याचा अधिकारही जनतेला असला पाहिजे. हे तत्त्व जर आपण मान्य करतो आहे, तर तोच न्याय खासदार-आमदारांना का लावू नये. संसदीय सभागृहांच्या पीठासीन पदावर सोमनाथ बाबू असो वा संगमा, वा अन्य कोणीही, ते अशा खासदार-आमदारांना वठणीवर आणूच शकत नाही. एका वृत्तपत्राने आपल्या अठालेखात सोमनाथ बाबूंना हातात गुरुजीप्रमाणे छडी घेण्याची व नाठाळ विद्यार्थ्यांना वठणीवर आणण्याचा सल्ला दिला आहे. पण सोमनाथबाबूंची हतबलता साऱ्य

ा देशाने गुरुवारी पाहिली आणि सभागृहातील अनेक तणावाच्या प्रसंगी यापूर्वीही अनेकदा पाहिली आहे. त्यामुळे ही छडी आता जनताजनार्दनानेच हातात घेतली पाहिजे. आपला लोकप्रतिनिधी कसा असावा, याचा विचार करूनच जेव्हा मतदार आपला मताधिकार वापरेल, तेव्हाच लोकशाहीची विटंबना थांबेल व तो दिवस या संसदीय इतिहासातला सुदीन ठरेल.
144, रेवतीनगर,
बेसा, नागपूर

— प्रकाश पोहरे