आजारापेक्षा उपाय अघोरा!

खेड्यापाड्यात अवैध सावकारी करणाऱ्यांचे धाबे सध्या दणाणले आहेत. बातमीच तशी आहे; राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी अशा सावकारांना अगदी कोपरापासून ढोपरापर्यंत सोलून काढण्याचे आदेशच पोलिस विभागाला दिले आहेत. आबांचाच आदेश म्हटल्यावर पोलिस कशाला सुस्ती करतात, ”खंडणी वसुली करायला त्यांना हातात आयतेच कोलीत सापडले.” आठवडाभरातच अशा कित्येक सावकारांची कणीक तिंबण्यात आली. अनेकांना ”संदेश” पाठवून गुपचुप नजराणा घेण्यात आला आणि ”आबांना” आर्शिवाद देण्यात आला. खेड्यापाड्यात अनेक ठिकाणी पठाणी व्याज आकारून सावकारी करणाऱ्या सावकारांच्या कर्जाला, व्याजाला आणि तगाद्याला कंटाळून शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. अडलेल्या शेतकऱ्यांची पिळवणूक करणारा थेट घटक म्हणून या सावकारांना दोष दिल्या जातो आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येमागील थेट कारण सावकार आहे असे गृहीत धरूनच कदाचित राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी या सावकारांवर बडगा उगारण्याचा आदेश पोलिस विभागाला दिला असावा असे एकवेळ समजले तरी, सावकाराच्या कर्जाला, व्याजाला, तगाद्याला कंटाळून शेतकरी आत्महत्या करतो म्हणून या सावकारांनाच सोलून काढले पाहिजे, हा तर्क काहीसा एखाद्या नकली डॉक्टरने केलेल्या औषधोपचारामुळे रुग्ण दगावला म्हणून सरसकट सर्वच डॉक्टरांना मुसक्या लावण्यासारखा वाटतो. थोडा अतिशयोक्तीचा भाग सोडला तरी वस्तुस्थिती तशीच आहे. शेतकऱ्यांना सावकारी कर्जाच्या पाशात लोटणाऱ्या घटकांचा विचार न करता थेट सावकारांनाच बदडून काढण्याचा निर्णय कुठेतरी स्वत:च्या अपराधावर पांघरूण घालण्यासारखा वाटतो. मुळात शेतकरी असो अथवा अन्य कुणीही गरीब-मध्यमवर्गीय, ऋण काढून सण साजरे करण्याची त्याची मानसिकता नसते. कर्जाला आपल्या समाजात कधीही प्रतिष्ठा नव्हती. कर्ज काढणाऱ्यांकडे आणि कर्ज देणाऱ्यांकडेही पूर्वी फारशा आदराने पाहिले जात नसे. हळूहळू सगळीच परिस्थिती बदलली. कर्ज जीवनाचा अविभाज्य भाग बनले. कर्ज काढायचे आणि हप्त्या-हप्त्याने ते फेडायचे, फेडता न आलेले हप्ते फेडण्यासाठी पुन्हा दुसरे कर्ज काढायचे, हा याची टोपी त्याच्या डोक्यावर, त्याची तिसऱ्याच्याच डोक्यावर असा उद्योग सुरू झाला. परंतु त्यातही योग्य नियोजनाद्वारे कर्जातून आपले हित साधणारे बरेच लोक आहेत. आपली चादर पाहून पाय पसरणारी हिशोबी वृत्ती असणाऱ्या लोकांनी कर्ज सुविधेचा लाभ घेऊन आपले जीवनमान उंचावले. शेतकऱ्यांना मात्र ते शक्य झाले नाही. कर्जाने त्यांचे जीवनमान उंचावण्याऐवजी त्यांना मृत्यूच्या दरीत लोटले. पूर्वी घरातील वयोवृद्ध माणसं आपले अनुभव पुढच्या पिढीला देताना एक सल्ला आवर्जुन द्यायचे, ‘बाबू, एक खेप खायाले काही नसन, डोईवर छप्पर नसन तरी चालते, पन् डोईवर कर्ज कधी होऊ देऊ नको.’ दोन-चार पिढ्यांपूर्वीपर्यंत हा सल्ला पाळल्या जात होता. शेतकरी आपल्या अल्पस्वल्प कमाईत आनंदाने मीठ-भाकर खाऊन सुखी होते. परंतु साधारण 60 च्या दशकापासून शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणारा प्रचार सरकार पातळीवरूनच राबविण्यात आला. लोकसंख्या प्रचंड प्रमाणात वाढत आहे, या वाढत्या लोकसंख्येच्या अन्नाची गरज पुरविण्यासाठी शेतकऱ्यांनी उत्पादन वाढवायला हवे, उत्पादन वाढले की आपोआपच उत्पन्नही वाढेल, लोकांचीही गरज भागेल आणि शेतकऱ्यांचेही भले होईल, असा स्वप्नाळू आशावाद शेतकऱ्यांपुढे ठेवण्यात आला. उत्पादन वाढवायचे तर काय करावे? या प्रश्नाचे उत्तरही सरकारजवळ तयार होते. रासायनिक खते, कीटकनाशके, संकरित बियाणी शेतकऱ्यांना पुरविण्यात आली. सुरुवाती सुरुवातीला उत्पादनं वाढली. या वाढत्या उत्पादनाने डोळे दिपलेला शेतकरी रासायनिक शेतीच्या आहारी गेला, व्यसनी झाला. पुढे हळूहळू या उत्पादनवाढीचे ‘साईड इफेक्टस्’ जाणवू लागले. रासायनिक खतामुळे निर्जिव झालेली शेती हळूहळू पिकेनाशी झाली. परंपरागत बियाणी संकरीत बियाण्यामुळे निर्वंश होऊन नष्ट झाली. परंपरागत शेतीचे उत्पादन आणि रासायनिक शेतीचे उत्पादन यातील तफावतीचा भ्रामक व तद्न खोटा अपप्रचार शेतकऱ्यांना रासायनिक शेतीकडे अधिकाधिक ओढू लागला. सुरुवातीला उत्पादन वाढले असे वाटलेही मात्र अधिक उत्पादनामुळे साहजिकच भाव पडले आणि नफा म्हणजेच उत्पन्न बुडाले मात्र भविष्यात उत्पादन आणि उत्पन्नही वाढेलच, या वेड्या आशेने दरवर्षी तो शेतात अधिकाधिक गुंतवणूक करीत गेला. परंतु उत्पादन आणि उत्पन्नाचे समीकरण कधी जुळलेच नाही. शेतीला लागणाऱ्या बियाण्यांची, खतांची, कीटकनाशकांची, शेतमजुरीची किंमत ज्या प्रमाणात वाढत गेली त्या प्रमाणात शेतमालाचा भाव वाढला नाही. साहजिकच उत्पादन वाढले त्या सोबतच उत्पादन खर्चही वाढल्याने एकूण ताळेबंदीत नफ्याच्या बाजूची जागा कोरीच राहिली. तुलनेसाठी एक साधे उदाहरण पुरेसे आहे. साधारण 30 वर्षांपूर्वी रासायनिक खताचा भाव 50 रुपये प्रति थैली आणि शेतमजुरीचा दर 5 रुपये प्रति मजूर होता. त्यावेळी कापसाला 325 रुपये क्विंटल भाव सरकार देत होते. आज रासायनिक खताचा भाव दस पटीने आणि मजुरीचा दर वीस पटीने वाढला आहे. त्या तुलनेत कापसाचा भाव वाढलेला नाही. अशा परिस्थितीत उत्पादन वाढूनही उत्पन्नाच्या बाबतीत शेतकरी कंगाल राहिला नाही, तरच नवल! कापसासोबत इतरही उत्पादनांची हीच गत आहे आणि प्रश्न केवळ विदर्भ – मराठवाड्यापुरता मर्यादित नाही. संपूर्ण देशातच कमी अधिक प्रमाणात शेतकऱ्यांना या उत्पादन-उत्पन्नाच्या विषम चक्राला बळी पडावे लागत आहे. शेतीचा व्यवसाय मटक्यासारखा झाला आहे. आधी केलेली गुंतवणूक वसूल करण्यासाठी अधिक गुंतवणूक करायची आणि तीही बुडाल्यावर पुन्हा त्यापेक्षा अधिक गुंतवणूक करायची. केव्हातरी आपल्याला फायदा होईल, या आशेने सतत आणि वाढत्या प्रमाणात गुंतवणूक सुरूच राहिली. स्वत:जवळची पुंजी संपल्यावर घरच्या लक्ष्मीचे दागिने विकल्या गेले, पुढे गावातील धनिकांकडे भीक मागून झाली, सगळ्या प्रकारच्या बँकांचे कर्ज डोक्यावर झाले, आधीचे कर्ज न फेडल्यामुळे बँकांनी नवे कर्ज नाकारल्यावर शेवटचा पर्याय म्हणून सवाई-दिडी व्याजाचे सावकारी कर्ज काढावे लागले. एकदा तरी आपल्या नशिबाचा आकडा खुलेल आणि या सगळ्या कर्जातून आपण कायमचे मुक्त होऊ, या आशेवर बळीराजा कर्जाच्या दलदलीत खोल-खोल बुडतच गेला. तिकडे उत्पादन खर्च ”मणा मणाने” वाढत होता आणि सरकारचा हमी भाव मात्र ”कणाकणाने” वाढत होता वा कधी कमीही होत होता. ही दरी भरून काढण्यासाठी अधिक उत्पादन, अधिक उत्पादनासाठी अधिक गुंतवणूक आणि अधिक गुंतवणुकीसाठी अधिक कर्ज, या दुष्टचक्राने हजारावर शेतकऱ्यांना आत्महत्येसाठी बाध्य केले. आता सावकारांना बदडण्यात काय फायदा? शेतकऱ्यांना सावकाराकडे तर तुम्हीच जायला भाग पाडले. परिस्थितीत आजही कोणताही बदल झालेला नाही. नाही म्हणायला बदल झाला आहे आणि तो म्हणजे गेल्या वेळेच्या तुलनेत आजची परिस्थिती अधिकच बिकट झालेली आहे. मागच्या वर्षी होता तेवढाही भाव यावेळी कापसाला नाही. सावकारांना सोलून या समस्येवर मात करता येईल का? शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि विशेषत: कापूस उत्पादकांच्या आत्महत्या रोखायच्या असतील तर विदेशातून येणाऱ्या कापसावर वाढीव आयात कर लावून देशांतर्गत कापसाला, पर्यायाने कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना जीवदान देता येईल. कर्जाच्या पाशवी विळख्यातून त्याला बाहेर काढता येईल. खरे तर राज्य आणि केंद्र सरकारने कापसासहित सगळ्याच शेतीमालाच्या आयात-निर्यात धोरणावर पुनर्विचार करणे गरजेचे झाले आहे. जागतिकीकरणाच्या वादळात आपला शेतकरी टिकू शकणार नाही, याची जाणीव सरकारने बाळगायला हवी. तुमची विदेश नीती, तुमचे अर्थशास्त्र काय आहे, याच्याशी सामान्य शेतकऱ्यांना काहीही घेणे-देणे नाही. त्याला एवढेच कळते की, त्याने घाम गाळून जे पिकविले त्याचे योग्य मोल त्याला मिळायला हवे. जितका घाम गाळला तितके मोती त्याच्या पदरात पडायला हवे आणि ही जबाबदारी सरकारची आहे. सावकारांना ठोकून सावकारी बंद करता येईल सुरुवातीला सावकार थोडे बहुत धास्तावतीलही मात्र नंतर पोलीस दादांचा ”हप्ता” चालू करून पुढे जातील. परंतु कणवेपाई कधी-कधी मदत करणारे नातेवाईक वा मित्रसुद्धा नाहक पोलिसांच्या आयतेच हातात सापडतील आणि त्यांची ”खंडणी” देताना झक मारली आणि मदत केली असे म्हणत कानाला खडा लावतील व भविष्यात खऱ्या गरजूलाही कुणीच मदत करणार नाही. त्याचा परिणाम एवढाच होईल की, दोन वर्षांनी आत्महत्या करणारा शेतकरी आजच आत्महत्या करेल. आजार परवडला पण उपचार नको, या अगतिकतेपर्यंततरी सरकारने शेतकऱ्यांना नेऊ नये. स्वत: प्रसिद्धीकरिता हपापलेले राज्यकर्ते दुसरे काही करता येत नाही वा सुचत नाही म्हणून वाटेल ते बरळायला लागलेत हाच याचा अर्थ आहे.

— प्रकाश पोहरे

प्रकाशन दिनांक :- 27/11/2005