आता उरलो गोंधळापुरता !

‘मैं तेरा साल से अंदर हूं। इस दौरान मेरे मां – बाप चल बसे। मैं अंदर आया तब मेरा बच्चा केवल दो महिने का था। बहूत भुगत चुका, अब सीधी साधी जिंदगी बिताना चाहता हूं जजसाब, अल्लाह के बाद सिर्फ आप पर ही भरोसा है। आशा करता हूं आप नाउम्मीद नही करेंगे!’ मुंबई बॉम्बस्फोट खटल्यातील एका आरोपीने गुन्हा सिद्ध झाल्यावर आपली कैफियत न्यायाधीशांसमोर मांडली. गुन्हा सिद्ध झाल्यामुळे जन्मठेप किंवा फाशी होणार हे निश्चित झालेल्या आरोपीचे ते वत्त*व्य होते.

‘मैं तेरा साल से अंदर हूं। इस दौरान मेरे मां – बाप चल बसे। मैं अंदर आया तब मेरा बच्चा केवल दो महिने का था। बहूत भुगत चुका, अब सीधी साधी जिंदगी बिताना चाहता हूं जजसाब, अल्लाह के बाद सिर्फ आप पर ही भरोसा है। आशा करता हूं आप नाउम्मीद नही करेंगे!’ मुंबई बॉम्बस्फोट खटल्यातील एका आरोपीने गुन्हा सिद्ध झाल्यावर आपली कैफियत न्यायाधीशांसमोर मांडली. गुन्हा सिद्ध झाल्यामुळे जन्मठेप किंवा फाशी होणार हे निश्चित झालेल्या आरोपीचे ते वत्त*व्य होते. गेल्या तेरा वर्षांपासून तो तुरुंगात आहे. रोजचे जगणे त्याच्यासाठी मरण झाले आहे. अर्थात गुन्हा सिद्ध झाल्यामुळे त्याचा तुरुंगवास त्याच्यावर अन्याय करणारा ठरला नाही. परंतु या खटल्यात तेरा वर्षांपासून तुरुंगात असलेले जे आरोपी निर्दोष सुटतील त्यांच्या आयुष्यातील तेरा वर्षे त्यांना कोण परत करणार? याच खटल्याच्या संदर्भात नाही तर एकूणच न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे ज्यांचा तुरुंगवास विनाकारण लांबतो त्यांच्यावरच्या या अन्यायाला कोणत्या न्यायालयात दाद मिळणार? भारत हा खूप विशाल देश आहे साहजिकच गुन्हे आणि गुन्हेगारांची संख्याही मोठी आहे. सगळ्याच गुन्ह्यांचा वेळेत तपास होऊन गुन्हेगारांना शिक्षा होण्यासाठी लागणारी पोलिस आणि न्यायव्यवस्था तुलनेने तोकडी पडते हे मान्य केलेतरी जी व्यवस्था अस्तित्वात आहे तीच अधिक कार्यक्षम केली तरी तुरुंगात विनाकारण सडत पडणाऱ्यांना न्याय दिला जाऊ शकतो; दुर्दैवाने तसे होत नाही. न्यायालयीन कामकाजात गती येत नाही. त्यामागे अनेक कारणे आहेत. तपास यंत्रणेची ढिलाई, खटला लांबविण्यासाठी खेळण्यात येणारे वकिली डावपेच, अपुरे मनुष्यबळ या सगळ्यांमुळे खटले लांबत जातात. एकदा केस कोर्टात गेली की किमान दहापंधरा वर्षे तरी घोर नाही हे ठरलेलेच आहे. खालच्या कोर्टात केस बोर्डवर केव्हा ये
े इथून सुरू झालेली प्रतीक्षा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरच संपते. यादरम्यान कोर्टबाजीत

काही पिढ्या संपलेल्या असतात. तक्रारकर्ता आणि आरोपी दोघांचाही केव्हाच निकाल लागलेला असतो. बरेचदा तर न्यायालयांनाच खटल्याच्या कामकाजात रुची दिसून येत नाही. अगदी नासक्या कारणांसाठी तारखांवर तारखा दिल्या जातात. ‘जैसे थे’चा आदेश तर विनोदाचाच विषय आहे. एखाद्या प्रकरणात न्यायालय त्या वेळी अंतिम निष्कर्षापर्यंत पोहोचू शकले नसेल तर ‘जैसे थे’चा आदेश दिला जातो. ‘जैसे थे’चा आदेश नेहमीच तात्पुरत्या स्वरुपाचा असतो, परंतु बरेचदा हा तात्पुरता आदेशच कित्येक वर्षे कायम राहतो. त्यानंतर साक्षीपुरावे, बयान, उलटतपासणी, वकिलांचे दावे-प्रतिदावे या सगळ्या प्रकारात प्रचंड वेळ वाया जातो. न्यायाला विलंब होणे म्हणजेच एक प्रकारे न्याय नाकारणे असे म्हटले जात असले तरी प्रत्यक्षात हा विलंब टाळण्यासाठी कुणीही प्रामाणिकपणे आणि गंभीरतेने प्रयत्न करताना दिसत नाही. आजघडीला एकट्या सर्वोच्च न्यायालयातच 37 हजार 661 खटले प्रलंबित आहेत. देशभरातील सगळ्याच न्यायालयांचा विचार करावयाचा झाल्यास प्रलंबित खटल्यांची संख्या कित्येक लाखांवर पोहोचण्याची शक्यता आहे. एका खटल्याशी साधारण दहा माणसे जुळलेली असतात असे गृहीत धरले तरी एक चतुर्थांश भारत आज न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे असेच म्हणावे लागेल. न्यायप्रक्रियेतील विलंबाची सुरुवात तपास यंत्रणेपासून होते. पोलिस विभाग गुन्ह्यांच्या तपासापेक्षा इतर कामातच अधिक गुंतलेला असतो. शिवाय राजकीय हस्तक्षेप, देण्याघेण्याचे प्रकार या बाबींचाही परिणाम तपासकामावर आणि तपासाच्या गतीवर हतो. अवैध सावकारीच्या संदर्भात अक्षरश: डझनाने तक्रारी दाखल झाल्यावरदेखील सानंदा अॅण्ड को. उजळमाथ्याने फिरत आहेत ते याच कारणामुळे! सरकारी वकीलच त्यांना प
ाठीशी घालत आहे म्हटल्यावर त्यांच्या सावकारी जाचात आयुष्य बरबाद झालेल्यांना न्याय मिळणार केव्हा आणि कसा? आधी गुन्हा दाखल होईल, मग तपास, नंतर केव्हातरी केस कोर्टात उभी राहणार! खालचे कोर्ट, वरचे कोर्ट, त्यावरचे कोर्ट असा लांबलचक कंटाळवाणा प्रवास करीत जेव्हा प्रत्यक्ष न्याय मिळेल तेव्हा कदाचित त्या पीडित शेतकऱ्याची चौथी पिढी आत्महत्येच्या तयारीत असेल. आपल्याकडे कोणत्याही सरकारी विभागाला शिस्त नाही. कर्तव्याच्या जाणिवेपेक्षा लोकांना पगाराची, कमाईचीच चिंता अधिक असते. मागे एकदा लंडनला गेलो असता एक प्रसंग अनुभवास आला. हॉटेलमध्ये जाताना रस्त्यावर काही गोंधळ होत असलेला दिसला. काही तरुणांमध्ये मारामारी चालली होती. हॉटेलच्या रिसेप्शन काउंटरवर बॅग ठेवून काय झाले हे पाहण्यासाठी आलो तर तोपर्यंत ‘बॉबी’ (लंडनचे पोलिस) तिथे हजर झालेले दिसले. थोड्याच वेळात पोलिसांची दुसरीही गाडी आली आणि त्या तरुणांना घेऊन गेली. अवघ्या पाच मिनिटांत सगळं आटोपलं. आपल्या देशात असे कधी होणार? आपल्या इथे सगळा गोंधळ आटोपल्यावर पंचनामा करण्यासाठी पोलिस येतात. तोपर्यंत गुन्हेगार पसार झालेले असतात. मग तिथे उपस्थित असलेल्यांनाच पोलिसी रुबाबात धाकदपटशा सुरू होतो. पोलिस विभागाची एकूण प्रतिमा अशी की उघड्या डोळ्यांनी सगळं काही पाहणारे साक्षीदारही आम्हाला काहीच माहीत नाही म्हणत कानावर हात ठेवतात. आपल्या देशात हे अनुभव नेहमीचेच झाले आहेत. मी लंडनमध्ये असताना हिथ्रो विमानतळावर अतिरेक्यांनी विमान उडविण्याचा कट उघडकीस आला होता. लंडन पोलिसांनी तत्काळ हालचाल करीत 26 लोकांना ताब्यात घेतले आणि दुसऱ्याच दिवशी त्यातील दहा लोकांना त्यांचा या प्रकरणाशी संबंध नसल्याचे आढळून आल्यावर सोडूनही देण्यात आले.उर्वरित लोकांवर आठदहा दिवसातच सगळी चौकशी पूर्ण होऊन कोर्टात खटलाही दाखल
झाला. आपल्याकडे असे कधी होईल? एक वेळ आत गेलेला माणूस इतक्या सहजासहजी, मग भलेही तो निरपराध असो, बाहेर येईल? आज आपल्या देशातील तुरुंगात अक्षरश: लाखो कैदी कधीतरी आपल्यावरील खटल्याची सुनावणी होईल आणि आपले जे काही बरेवाईट व्हायचे ते होईल या आशेवर नरकाचे आयुष्य जगत आहेत. कायद्याच्या भाषेत अशा कैद्यांना कच्चे कैदी म्हणतात. अनेकांची आयुष्ये कच्चे कैदी म्हणून तुरुंगातच बरबाद झाली आहेत, होत आहेत. कुठेतरी या यंत्रणेला वळण लागायला नको का? पोलिस आणि न्यायव्यवस्थेबद्दल सामान्य लोकांना

कुठेतरी आस्था वाटायला नको का? अजून किती दिवस शहाण्या माणसाने कोर्टाची पायरी चढू नये असेच आपण म्हणणार? अजून किती दिवस आपल्याला पोलिसांचा आधार वाटण्याऐवजी धाकच वाटणार? पोलिसांची प्रतिमा तर ही आहे की, रस्त्यावर एखादा अपघात झाला आणि कुणी विव्हळत पडला असेल तरी त्याला मदत करायला कुणी तयार होत नाही ते केवळ पोलिसांच्या धाकामुळे! खासगी डॉक्टर अशा जखमी व्यत्त*ीला हातही लावायला तयार नसतात. पोलिस केस आहे, सरकारी दवाखान्यात न्या, असा सल्ला दिला जातो. या कारणांमुळे बरेचदा वेळेवर मदत न मिळाल्याने अनेकांना आपले प्राण गमवावे लागतात. हादेखील एक प्रकारे ‘जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाईड’चाच प्रकार नाही काय? ही परिस्थिती बदलायला हवी. त्यासाठी न्यायालयांची संख्या वाढवणे गरजेचे आहे, असा एक मतप्रवाह आहे. मात्र हा मतप्रवाह सर्वस्वी चुकीचा आहे. पोलिस, न्यायालये, तुरूंग यांची संख्या वाढणे हे सुदृढ नव्हे तर रोगीट समाजव्यवस्थेचे लक्षण आहे. सुदृढ समाजव्यवस्था तीच ज्या समाजव्यवस्थेत गुन्हेगारीचे प्रमाण कमी! जर गुन्हेगारीचे प्रमाण कमी असेल तर पोलिस, न्यायालये आणि तुरुंगांचे प्रमाण वाढविण्याचे काही कारणच नाही. मात्र त्यासाठी कायद्याचा धाक निर्माण होणे अतिशय गरजेचे आहे. सध्याच्या घडीला तो अजि
बातच शिल्लक नाही. तपास आणि न्याय या दोन्ही यंत्रणांमध्ये शिरलेल्या भ्रष्ट प्रवृत्तींमुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जोपर्यंत भ्रष्टाचाराची ही कीड दूर होणार नाही तोपर्यंत तरी पोलिस, न्यायालये आणि तुरुंगांची संख्या वाढवूनही काहीही साध्य होणार नाही. तुम्ही जेवढी जास्त संख्या वाढवाल तेवढ्याच जास्त जोमाने गुन्हेगारी फोफावणार! त्याशिवाय वाढती आर्थिक विषमता हीदेखील गुन्हेगारी फोफावण्यासाठी कारणीभूत आहे. समाजाचे सर्वच घटक समृध्द, संपन्न असतील तर कोण कशाला चोऱ्या करेल, दरोडे घालेल? कोण पैश्यासाठी, संपत्तीसाठी दुसऱ्याच्या जीवावर उठेल? तेव्हा गुन्हेगारी कमी करायची असेल तर आर्थिक विषमता दूर करण्यासाठी आणि त्या विषमतेपायी निर्माण झालेली दरी मिटविण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. अलीकडे काही प्रकरणांचा निवाडा जलदगतीने न्यायालयात होतो. खरेतर सगळीच न्यायालये जलदगतीची व्हायला हवीत. शंभर अपराधी सुटले तरी चालतील; परंतु एखाद्या निरपराध्याला शिक्षा होऊ नये हे तत्त्व कागदावर ठीक वाटत असले तरी त्या निरपराध्याला आपले निरपराधित्व सिद्ध करण्यासाठी तेरा-तेरा, पंधरा-पंधरा वर्षे लागावी? प्रणालीतल्या उणिवा शोधून काढणे भाग आहे. न्याय मिळणे हे जितके गरजेचे आहे तितकेच तो वेळेवर मिळणेही आवश्यक आहे.

— प्रकाश पोहरे