आधीच उल्हास…!




प्रकाशन दिनांक :- 14/03/2004
फार जुनी गोष्ट आहे. याच भरतभूमीत एक महान ऋषी होऊन गेले. त्यांचे विचार आणि आचारधर्माच्या शिकवणीचा मोठा प्रभाव त्याकाळी जनमानसावर पडला होता. कोणत्याही प्रकारची हिंसा त्या ऋषींना मान्य नव्हती. शिष्यगणांकडून तर अधिकच पतस्थ जीवनाची अपेक्षा त्यांनी बाळगली होती. हिंसेला विरोध असल्याने त्या काळी प्रचलित असलेल्या सर्रास मांसभक्षणालाही त्यांचा विरोध होता. शिष्यगणांनी तरी किमान मांसभक्षण करू नये, असा त्यांचा आठाह होता. शिवाय त्यांच्या शिष्यांनी सर्वसंग परित्याग करून माधुकरी मागून पोट भरावे आणि उर्वरित वेळ आध्यात्मिक चिंतन-मननात घालवावा, भिक्षापात्रात जे काही पडेल ते अमृत समजून भक्षण करावे, असा दंडकच त्यांनी घालून दिला होता. गुरूंची आज्ञा शिष्यांसाठी अंतिम होती. त्या ऋषींची योग्यताच तेवढी मोठी होती. असेच एकदा त्यांचा शिष्य रस्त्याने जात असताना आकाशात उडणाऱ्या घारीच्या चोचीतून निसटून मासाचा एक तुकडा त्या शिष्याच्या भिक्षापात्रात पडला. शिष्यासमोर धर्मसंकट उभे झाले. तो मांसाचा तुकडा फेकून देता येत नव्हता. कारण पात्रात पडेल ते अमृत समजून भक्षण करावे, हा गुरूंनी घालून दिलेला दंडक होता आणि गुरूंनीच मांसभक्षण निषिद्ध असल्याचे सांगितले होते. काय करावे हे न समजल्याने त्या शिष्याने सरळ गुरूकडे धाव घेतली. ती अपवादात्मक परिस्थिती लक्षात घेऊन गुरूंनी त्याला सांगितले की, पात्रात पडले ते अमृतच आहे. तो मांसाचा तुकडा तू भक्षण कर. तुला त्याचे पाप लागणार नाही. कारण तू हिंसा केलेली नाही. अपवादात्मक परिस्थितीत केलेला तो अपवादात्मक उपदेश होता, परंतु गुरू निर्वतल्यावर त्यांच्या माघारी त्या अपवादाचाच नियम झाला. गुरूंचा नैतिक धाक नसल्याने शिष्यांची वर्तणूक सैल झाली. आता शिष्यगण स्वत: कोंबडे, बकरे कापत नसत, परंतु दुसऱ्या कोणी
ापले तर ते आनंदाने भक्षण करीत. पुढे पुढे तर त्यांना भिक्षा पात्रात केवळ

मांसच लागायचे, अर्थात दुसऱ्या

कोणीतरी कापलेल्या बकऱ्याचे, कोंबड्याचे. गुरूच्या उपदेशाचे ‘कोटेकोर’ पालन करीत शिष्य आनंदाने मजा मारू लागले. सांगायचे तात्पर्य, एखाद्या नियमातील, दंडकातील अथवा उपदेशातील शब्दांना तितके महत्त्व नसते, जितका महत्त्वपूर्ण असतो त्यामागील भाव. त्या ऋषींना मुक्या प्राण्यांची सर्रास होणारी कत्तल रोखणे अपेक्षित होते. त्यांच्या शिष्यांनी गुरूंच्या उपदेशाचे काटेकोर, परंतु सोयीनुसार पालन करताना त्या उपदेशाच्या मूळ हेतूलाच हरताळ फासला. असे नेहमीच होते. कोणत्याही नियमातील, कायद्यातील शब्दांनाच शेवटी अतोनात महत्त्व प्राप्त होते आणि त्या नियमाचा मूळ गाभाच हरवून जातो.अशी असंख्य उदाहरणे देता येतील. अगदी सध्याचेच उदाहरण देतो म्हटलं तर आचारसंहितेच्या संकेताचे देता येईल. निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता असते हेच मुळी शेषन नामक व्यक्ती निवडणूक आयुक्त होण्यापूर्वी उभ्या भारताला माहीत नव्हते. निवडणुकीदरम्यान सत्ताधारी पक्षाच्या बेलगाम वर्तनाला, सत्तेचा दुरूपयोग करीत मतदारांना प्रलोभित करण्याच्या अनैतिक प्रकाराला, निवडणुकीतील काळ्या पैशाच्या बेसुमार वापराला आळा घालण्यासाठी शेषन महोदयांनी आदर्श आचारसंहिता कडकपणे लागू केली. खरे तर त्यांचा उद्देश चांगलाच होता, परंतु आज त्या आचारसंहितेला निव्वळ कागदी काटेकोर नियमांचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. त्यामागचा मूळ आशय केव्हाच लोप पावला आहे. आज अस्तित्वात असलेली आचारसंहिता जनप्रतिनिधींच्या मुसक्या बांधून सरकारी अधिकाऱ्यांना मोकळे रान उपलब्ध करून देणारी ठरली आहे. अगदी पिण्याच्या पाण्यासारखा गंभीर, जनतेच्या जीवन-मरणाशी निगडित प्रश्न असला तरी आचारसंहितेची ढाल पुढे करून संबंधित प्रशासकीय अधिका
री त्याकडे साफ दुलर्क्ष करतात. अशावेळी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा मुजोरपणा कोणत्या थराला जाऊ शकतो याचे चांगले (?) उदाहरण अकोटमध्ये पाहावयास मिळाले. राज्य मंत्रिमंडळात मंत्री असलेल्या रामदास बोडखेंचा हा मतदार संघ. अकोटमध्ये पाण्याचा प्रश्न तीप झाला आणि त्रस्त जनतेने थेट मंत्र्यांच्या निवासस्थानी धडक मारली. मंत्र्यांनी जनभावनेची दखल घेत संबंधित अधिकाऱ्यांना पाचारण करून पाणी पुरवठ्याशी संबंधित योजना तातडीने कार्यान्वित करण्याचे निर्देश दिले. पाणी पुरवठासारख्या अत्यावश्यक सेवायोजना आचारसंहितेच्या कक्षेत येत नाही, असे शासनाचे स्पष्ट निर्देश असतानादेखील संबंधित अधिकाऱ्यांनी आचारसंहितेचे कारण सांगून हात झटकण्याचा प्रयत्न केला. शेवटी रामदास बोडखेंनी आचारसंहिता गेली खड्ड्यात, तशी वेळ आलीच तर स्वत: रस्त्यावर उतरून आंदोलन करेल असा सज्जड दम भरल्यानंतरच अधिकारी सरळ झाले आणि पाणी प्रश्न मार्गी लागला. पाण्याअभावी लोकांचा जीव जायची वेळ आली तरी नियमांना कवटाळून मुक तमाशा पाहण्याची वृत्ती आचार संहितेच्या कोणत्या तत्त्वात बसते? शेवटी नियम लोकांसाठी आहे की नियमासाठी लोकं आहेत? आचारसंहितेचा नियम असो अथवा इतर कोणताही नियम, या नियमांची आपल्या सोयीनुसार मोडतोड करून जनप्रतिनिधींना आपल्या तालावर नाचविण्याची सवयच प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना लागली आहे. रामदास बोडखे सारखा एखादाच खमक्या प्रतिनिधी या अधिकाऱ्यांना धडा शिकविण्यात यशस्वी होतो. एरवी बहुतेक मंडळी प्रशासनासोबत ‘पंगा’ घेण्याची हिंमत दाखवित नाही. युतीच्या काळातील एका सुविद्य मंत्र्याने तर अधिकारी आपले ऐकत नाही म्हणून चक्क राजीनामा दिला होता. जनप्रतिनिधींच्या असल्या कचखाऊ भूमिकेमुळेच प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची हिंमत वाढली आहे. आचारसंहितेच्या काळात तर हे लोकं राजेच होतात. एखाद्यान
काय करावे किंवा काय करू नये, याचे रोज नवे नवे फतवे निघतात. सर्व शासकीय सोयी-सुविधांवर या लोकांचाच एकाधिकार असतो. ज्यांचा निवडणुकीशी काडीचाही संबंध नाही अशा व्यक्ती आणि संस्थांनांही यांच्या आचारसंहितेचा विनाकारण फटका बसतो. जनकल्याणाच्या अनेक योजना, अनेक कामे केवळ आचारसंहितेमुळे रखडली जातात. तसेही शासकीय कामाचा वेग, फाईलींना एका टेबलावरून दुसऱ्या टेबलावर सरकायला लागणारा वेळ, काळ-काम-वेगाच्या त्रैराशिकाला पार उलटा करणारा असतो आणि आता तर काय आचारसंहिताच आहे! म्हणजे ‘आधीच मर्कट त्यात मद्य प्याला’ अशी अवस्था. एखादा जीव पाण्यासाठी तडफडून मरत असेल तर त्याच्या तोंडात चार थेंब पाणी घालण्याआधी कुठे आचारसंहितेचा भंग तर होत

नाही ना, याचा आधी विचार करावा लागतो, इतकी या

आचारसंहितेची धास्ती.
‘पोरगा लायक असेल तर त्याच्यासाठी काही कमावून ठेवण्याची आवश्यकता नाही आणि नालायक असेल तर त्याच्यासाठी कमावून काय फायदा?’ हा अतिशय संयुक्तिक तर्क, कायदे आणि नियमांच्या संदर्भातही लागू पडतो. कायदे मोडले जात असतील तर कायदे करायचेच कशाला आणि कायदे मोडले जात नसतील तर मग कायद्याची गरजच नाही. आचारसंहितेचे सुद्धा असेच आहे. धाक दाखवून एखादी गोष्ट फार काळ कोणावर लादता येत नाही. लोकं त्यातून पळवाटा शोधतीलच, कारण कोणताही कायदा-नियम लोकांच्या सहज प्रवृत्तीला बाधकच ठरत असतो. आचारसंहितेचे आजचे स्वरूप हा तर्क सिद्ध करणारेच आहे. कायद्याचा बडगा उगारून शासकीय अधिकारी आचारसंहिता कठोरतेने राबविण्याच्या प्रयत्नात आहेत, तर राजकारणी त्यातून बेमालूमपणे पळवाटा शोधत आहेत. त्यामुळे आचारसंहिता एक पोरखेळ होऊन बसली आहे. साप-मुंगुसाच्या या लढाईत भरडल्या जात आहे तो सर्वसामान्य नागरिक. आपल्या सद्सद्विवेक बुद्धीला, विवेकाला पटते तीच खरी आचारसंहिता. अशा आचारसंहितेचे वेगळे पालन क
ावे लागत नाही. आपल्या वागण्यातून, बोलण्यातून, विचारातून ती आपसूकच डोकावत असते. कागदावर नियम तयार करून लादल्या जाते ती आचार संहिता ‘आदर्श’ असूच शकत नाही. या लिखित नियमांचा संबंध केवळ शब्दांशी, अक्षरांशी असतो आणि या शब्दांची पाहिजे तशी मोडतोड करता येते.
एकंदरीत सध्या देशभर आचारसंहितेच्या नावाखाली जे काही सुरू आहे ते केवळ मनोरंजनात्मकच नव्हे तर आचारसंहितेच्या उपयुक्ततेवर प्रश्नचिन्ह लावणारे आहे. सत्ताधारी पक्षाने निवडणुकीच्या दृष्टीने आपल्याला लाभ होईल असे कोणतेही उपक्रम राबवू नये, सत्तेचा वापर करून आपल्याला अनुकूल ठरतील असे निर्णय घेऊ नये, हा आचारसंहितेचा मूळ हेतू केव्हाच बाजूला सारल्या गेला आहे. आचारसंहिता लागू होईपर्यंत उघडपणे आणि नंतर नियमात सापडणार नाही अशा पद्धतीने मतदारांना प्रभावित करण्याचे काम सत्ताधारी पक्ष करीतच असतो. या आचारसंहितेचा परिणाम होतो तो फक्त सर्वसामान्य जनतेवर. जनोपयोगी शासकीय कामे रखडली जातात. कामाचा कधीच ‘उल्हास’ नसलेल्या शासकीय अधिकाऱ्यांसाठी तर आचारसंहिता म्हणजे फाल्गुन मासच ठरतो. त्यांना कोणी काही म्हणू शकत नाही. एखाद्याने हिंमत केलीच तर आचारसंहितेचा बडगा डोक्यात बसलाच म्हणून समजा. एकंदरीत या आदर्श आचारसंहितेने सर्वसामान्यांची अवस्था ‘भीक नको, पण कुत्रे आवर’ अशी केली आहे.

— प्रकाश पोहरे