पृथ्वीच्या परिभ्रमण आणि परिवलनाचा वेग हजारो वर्षांपूर्वी होता, तसाच आजही आहे.याचाच अर्थ काळाची दैनिक गती कायम आहे, परंतु अलीकडील काळात जग मात्र झपाट्याने बदलत आहे. माणसाचे जीवनमान, विचार, भाषा, सांस्कृतिक जडणघडण दिवसागणिक बदलत आहे. हा बदल योग्य दिशेने होत आहे की नाही, हा वादाचा प्रश्न असला तरी बदलाचा वेग प्रचंड वाढला आहे, हे निश्चित. दळणवळणाच्या आधुनिक सुविधा, तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर, वैज्ञानिक प्रगतीची प्रचंड गती, पूर्वी बऱ्याच प्रमाणात बंदिस्त असलेले आणि आज सर्वसामान्यांसाठी खुले झालेले ज्ञान – माहितीचे कोठार या आणि याचसारख्या इतर अनेक कारणांमुळे जग बदलण्याच्या प्रक्रियेला प्रचंड गती मिळाली आहे.
या प्रक्रियेचा अपरिहार्य भाग म्हणून ‘ग्लोबलायझेशन’ चा (जागतिकीकरण) उदय झाला. आज चर्चा जागतिक स्तरावरची असो अथवा अगदी गावपातळीवरची; वक्त्याच्या तोंडी ‘ग्लोबलायझेशन’ शब्द आला नाही तर त्याच्या विद्वत्तेवरच प्रश्नचिन्ह लावल्या जाते, इतपत या संकल्पनेने सगळ्यांना झपाटून टाकले आहे. परंतु इतर सर्व बाबतीत आपली जी परिस्थिती आहे, तशीच ती जागतिकीकरणाच्या संदर्भातही आहे. आम्ही गॅट करारावर चर्चा करतो, डंकेल प्रस्तावावर वादविवाद होतात, जिनेव्हा करारही आमच्या तोंडी येतो. युनो, नाटो, वार्सा हे शब्दही आमच्या विद्वत्तेचे प्रमाण म्हणून आम्हाला माहीत असतात, परंतु यापैकी एकाचीही सखोल माहिती आम्हाला नसते. सगळं कसं अगदी उथळ, केवळ शाब्दिक परिचयापुरतं. जागतिकीकरणाच्या संदर्भातील आमचे ज्ञानही तसेच. सर्वसामान्य लोकांना या संकल्पनेच्या मुळाशी जाण्याची गरज नाही, परंतु देशाचा गाडा हाकणाऱ्या सरकारातील धुरिणांनाही या संकल्पनेच्या सखोलतेची, त्याच्या व्यापक परिणामाची जाणीव नसावी, हे दुर्दैवच म्हणावे लागेल.
मुक्त व्यापार हा जागतिकीकरणाच्या संकल्पनेचा पाया आहे. परंतु व्यापार या शब्दात आयात आणि निर्यात या दोन घटकांचा समावेश होतो, हेच कदाचित आम्हाला ठाऊक नसावे. जागतिकीकरणाचा उदो-उदो करीत आम्ही मुक्त व्यापाराची कास तर धरली, परंतु आमचा सगळा भर केवळ आयातीवर राहिला. आम्ही आमच्या देशाचे दरवाजे सताड उघडे केले ते बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या स्वागतासाठी. त्यांनी इथे यावे, इथल्या उद्योगांना गिळंकृत करावे, राक्षसी नफा कमवावा आणि स्वत:चा देश गब्बर करावा. जागतिकीकरणाचा आम्हाला समजलेला अर्थ एवढाच. उघड्या दरवाजातून आपल्यालाही बाहेर जाता येते, दुसऱ्या देशातला पैसा इथे आणून आपली श्रीमंती वाढविता येते, हे आम्हाला ठाऊकच नाही. आमचे जागतिकीकरण एक दिशा मार्ग (वन वे रोड) सारखे. मुक्त व्यापारात आयात कशाची करायची, कशाची निर्यात करता येऊ शकते, हेच ज्याला कळत नसेल त्याचे दिवाळे निघणार हे तर ठरलेलेच आहे. ज्या गोष्टींचे आमच्या देशात उत्पादन होत नाही, त्यांची आयात करणे किंवा त्या वस्तू आपल्या देशात उत्पादित होईपर्यंत आयात करणे; एकवेळ समजले जाऊ शकते, परंतु ब्रेड-बटरपासून विमानापर्यंत प्रत्येक गोष्ट आम्ही बाहेरूनच मागवत असू तर हा व्यापार आम्हाला एक दिवस कायमची मुक्ती देणारा ठरेल. गेल्या चौदा वर्षांपासून आम्ही वर्तमानपत्र काढतो आहोत, परंतु या चौदा वर्षात चारदासुद्धा आम्ही आमच्या वर्तमानपत्रासाठी विदेशी कागद वापरला नाही. वर्तमानपत्रासाठी वापरल्या जाणाऱ्या कागदाचे देशांतर्गत उत्पादन भरपूर असताना विदेशातून आयात केलेल्या गुळगुळीत कागदावर चटपटीत मजकूर आणि छायाचित्रे छापून बडेजाव मिरविण्याचा सवंगपणा आम्ही कटाक्षाने टाळला. या सवंगपणासाठी देशहिताचा बळी देणे आम्हाला कधीच योग्य वाटले नाही. देशद्रोहाचे अनेक प्रकार आहेत. शत्रुला गोपनीय माहिती देणे अथवा शत्रुच्या कारवायात प्रत्यक्ष सहभागी होणे, हा उघड देशद्रोह ठरतो, तर असे कोणतेही कृत्य जे देशाच्या आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवस्थेला घातक ठरू शकेल, छुप्या देशद्रोहाचा प्रकार ठरते. आमच्या मते तर रस्त्यावर घाण करणे, हाही एक प्रकारचा देशद्रोहच आहे. जागतिकीकरणाच्या माध्यमातून देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाच नख लावणारे सरकारचे कुठलेही धोरण देशद्रोही आहे. व्यापार खऱ्या अर्थाने मुक्त असता, आयात-निर्यातीचे संतुलन कायम राखल्या गेले असते तर जागतिकीकरणाची सरकार करीत असलेली भलावण समर्थनीय ठरली असती, परंतु तसे होताना दिसत नाही. आमच्या आयात-निर्यात धोरणात निर्यातीला कुठेच वाव किंवा प्रोत्साहन दिले जात नाही. देशी उद्योजक जागतिक बाजारपेठेत आपले स्थान निर्माण करू शकतील, यासाठी शासन स्तरावर कोणतेही प्रयत्न होत नाहीत. वास्तविक खाद्यपदार्थ, फळे, विविध कृषी उत्पादनाला जागतिक बाजारपेठेत चांगली किंमत मिळू शकते आणि या उत्पादनाचा संबंध थेट शेतकऱ्यांशी असल्यामुळे त्यांच्या आणि पर्यायाने देशाच्या आर्थिक स्थितीला बळकटी प्राप्त होऊ शकते. मात्र त्यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांना विविध सुविधा, सवलती देण्यासोबतच आपले निर्यात धोरण लवचिक करणे गरजेचे आहे. सरकार तसे करत नाही. आंतरराष्ट्रीय दबाव आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या दादागिरीपुढे सरकार हतबल आहे. दुसऱ्या देशात जाऊन व्यापार करायचा तर त्या देशातील लोकांच्या गरजेनुसार, उत्पादनाच्या गुणवत्तेत बदल करणे भाग आहे. आमच्या देशात सायकलींचा उपयोग व्यायामासाठी किंवा एका व्यक्तीसाठीचे प्रदूषणमुक्त वाहन म्हणून होण्यापेक्षा दूध, ब्रेड, भाजीपाला आदी मालाच्या वाहतुकीसाठीच जास्त होतो. त्यामुळे आमच्या देशातील सायकली कशा भरभक्कम व वजनदार असतात. वीस-वीस, बावीस-बावीस किलो वजनाच्या या सायकली विदेशात कोणी घेणार नाही. तिथे सायकलकडे मुख्यत: व्यायामाचे साधन आणि प्रदूषणमुक्त वाहन म्हणून पाहिले जाते. आपली 22 किलोची सायकल तिथे खपणार नाही. तिकडच्या सायकलीचे वजन जास्तीत जास्त 10 किलो असते. या सगळ्या गोष्टी लक्षात घेऊन आपल्याकडच्या उत्पादनात गुणात्मक आणि तंत्रात्मक बदल व्हायला पाहिजे, परंतु तसा बदल करायला सरकारतर्फे उत्पादकाला वावच दिला जात नाही. विविध सरकारी बंधने, कायदे, निर्यातीला मारक ठरणारी माणके उत्पादकाला चाकोरीबाहेर जोखीम पत्करण्याचे धाडस करू देत नाही. परिणामी आपले उत्पादक आंतरराष्ट्रीय बाजारात टिकत नाहीत. या संदर्भात चीनचे उदाहरण अनुकरणीय आहे. मोठमोठ्या अवजड उद्योगाला फाटा देत चीनने आपले लक्ष कुठल्याही देशात मोठ्या प्रमाणावर असलेल्या मध्यमवर्गीय ठााहकावर केंद्रित करीत लहान-लहान परंतु उपयुक्त वस्तूंच्या उत्पादनावर भर दिला. त्यासाठी देशातील प्रचंड मनुष्यबळाचा उपयोग करून घेतला. डॉलर-अर्धा डॉलरपासून सुरूवात करीत चीनने आज लाखो डॉलरचा ओघ आपल्याकडे देशाकडे वळता केला आहे. आज जगातली अर्धी बाजारपेठ ‘मेड इन चायना’ चे भूषण मिरवित आहे. दूरदृष्टी म्हणतात ती याला. जागतिकीकरणाचा सर्वाधिक लाभ चीनने करून घेतला तर सर्वाधिक नुकसान आमच्या वाट्याला आले. आमचे पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरु यांच्या पुढाकाराने आम्ही अवजड उद्योगांच्या मागे लागलो. ‘थेंबे थेंबे तळे साचे’ वर आमचा विश्वास नाही. तहान लागल्यावर विहीर खोदायला सुरूवात करायची आणि त्या प्रयत्नात तहानलेलेच राहायचे ही आमची नीती. मनुष्यबळ नसेल तर मोठ्या अवजड व स्वयंचलित उद्योगांचे समर्थन करता येईल, परंतु आपल्याकडे तर विपुल मनुष्यबळ आहे. या मनुष्यबळालाच उद्योगाच्या दृष्टीने विकसित करून प्रत्येक हात निर्मितीक्षम केला तरच जागतिकीकरण आम्हाला खऱ्या अर्थाने समजले असे म्हणता येईल.
सध्या तर जागतिकीकरणाच्या नावाखाली विदेशी उत्पादनांचे, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे ‘लाल गालिचे’, पायघड्या घालून स्वागत होत आहे आणि देशी उद्योजकांचा मात्र ‘लालफितशाही’ने गळा आवळल्या जात आहे.
‘घरची म्हणते देवा देवा
बाहेरचीला चोळी शिवा’
ही खंत व्यक्त करण्यापलीकडे सध्यातरी देशी उद्योजक काही करू शकत नाही. जागतिकीकरणाचा सरकारला कळलेला अर्थच असा अर्धवट असेल तर ते तरी दुसरे काय करणार?
— प्रकाश पोहरे
प्रकाशन दिनांक :- 15/02/2004
Leave a Reply