आर्थिक व नेतृत्व सक्षमतेनंतरच स्वतंत्र विदर्भ

आज संपूर्ण विदर्भातून प्रत्येक जिल्ह्यातील किमान 5000 मुले म्हणजे 11 जिल्ह्यातील 55,000 हजार मुले शिक्षणासाठी पुणे, मुंबई किंवा प. महाराष्ट्रात दरवर्षी जात असतात. शिक्षण शुल्क, देणगी आणि त्यांचा इतर खर्च हिशेबात धरल्यास प्रति विद्यार्थी किमान 5 ते 7 लाख रुपये म्हणजेच दरवर्षी 3850 कोटी विदर्भाच्या बाहेर जातात. हा ओघ आम्हाला थांबविता येणार नाही का?

तेलंगणा राष्ट्र समितीच्या चंद्रशेखर राव यांनी उपोषणाचे हत्यार उपसताच केंद्र सरकारने त्यांच्यासमोर नांगी टाकत त्यांची स्वतंत्र तेलंगणाची मागणी मान्य केली. तडकाफडकी घेतलेल्या या निर्णयाच्या तितक्याच जबर प्रतिक्रिया नंतर उर्वरित आंध्रात उमटल्याने तूर्तास हा विषय प्रलंबित ठेवण्यात आला असला तरी काँठोस नेतृत्वाला अखेर स्वतंत्र तेलंगणाच्या मागणीची पूर्तता करावीच लागणार आहे. काँठोसचे केंद्रीय नेतृत्व आंध्रप्रदेश काँठोसच्या नेत्यांची कशाप्रकारे समजूत घालते, यावर पुढील घडामोडी अवलंबून आहेत. तसेही नवे राज्य निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेला दोन ते तीन वर्षांचा कालावधी लागू शकतो आणि हा कालावधी आंध्रातील काँठोस नेत्यांचा विरोध शांत करण्यास पुरेसा ठरावा. केंद्राने तिकडे तेलंगणाच्या मागणीला तत्त्वत: पाठिंबा देताच इकडे स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीनेदेखील जोर धरला. या मुद्यावर एरवी शांत बसलेल्या अनेक नेत्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या. विलास मुत्तेमवारांनी संसदेत आवाज उठविला, इतर नेत्यांनी प्रसारमाध्यमांमध्ये कंठशोष सुरू केला. वास्तविक स्वतंत्र विदर्भाची मागणी आजची नाही, तेलंगणाइतकीच किंबहुना त्यापेक्षाही ती अधिक जुनी आहे आणि न्याय्यदेखील आहे. आपल्याकडे राज्याची निर्मिती करताना भाषा हा एक प्रमुख घटक मानल्या गेला असला तरी एका भाषिक लोकांचे एकच राज्य असावे, असा काही दंडक नाही. तसे असते तर उत्तरप्रदेश आणि मध्यप्रदेश ही हिंदी भाषिक वेगळी दोन राज्ये निर्माण झालीच नसती. आणि त्यानंतर उत्तरांचल व छत्तिसगढ असे या राज्यांचे पुन्हा विभाजन झालेच नसते. त्यामुळे मराठी भाषकांचे एकच राज्य असावे, हा आठाह अनाठायी ठरतो. पुण्या-मबईकडे भडकलेल्या संयुत्त* महाराष्ट्राच्या आंदोलनात केवळ तत्कालिन राजकारणापायी विदर्भाला खेचण्यात आले. विदर्भाचा संयुत्त* महाराष्ट्रात समावेश करण्याला त्यावेळच्या अनेक वैदर्भिय नेत्यांचा ठाम विरोध होता; परंतु त्यावेळी यशवंतराव चव्हाणांनी केवळ सत्तेचे राजकारण सांभाळण्यासाठी काँठोसच्या वैदर्भिय नेत्यांना संयुत्त* महाराष्ट्राचा प्रस्ताव स्वीकारण्यास भाग पाडले. महाराष्ट्रासाठी किंवा काँठोसच्या सत्ताकारणासाठी विदर्भाने केलेल्या या त्यागाची भरपाई करण्याचे ठोस आश्वासन त्यावेळी देण्यात आले होते. तसा करारच करण्यात आला होता; परंतु विदर्भाचे स्वतंत्र अस्तित्व ठेवण्याची ही संधी त्यावेळी काँठोसच्या वैदर्भिय नेत्यांनी गमावली आणि आता त्यांचेच वारसदार स्वतंत्र विदर्भाची मागणी पुढे रेटित आहेत. त्या निर्णायक क्षणी वैदर्भिय नेतृत्वाच्या आत्मसन्मानावर, आत्मविश्वासावर जो आघात करण्यात आला तो इतका खोलवर होता की त्यानंतर विदर्भात खमक्या नेता निर्माणच होऊ शकला नाही. पुढच्या सगळ्या नेत्यांनी प. महाराष्ट्रातील नेत्यांच्या ताटाखालील मांजर बनण्यातच धन्यता मानली. आजही हे नेते स्वतंत्र विदर्भाची मागणी मांडताना पक्षीय शिस्तीची चौकट मोडण्याची किंवा प्रस्थापित राजकारणाला चूड लावण्याची हिंमत दाखवू शकत नाही. विदर्भाचा प. महाराष्ट्रातील नेत्यांनी शब्दश: वसाहतीसारखा वापर केला, हे ढळढळीत सत्य आहे. विदर्भातील वनसंपदा, इकडच्या चार मोठ्या बारमाही नद्या, कोळसाचे उत्पादन, कापसासारखे नगदी पीक या सगळ्याचा वापर करून आपला भाग समृद्ध करण्याचे काम प. महाराष्ट्रातील नेत्यांनी केले. संयुत्त* महाराष्ट्र हा केवळ नावासाठीच संयुत्त* महाराष्ट्र आहे, प्रत्यक्षात सत्ताधाऱ्यांना काळजी असते ती केवळ प. महाराष्ट्राची! विदर्भ, मराठवाड्याला प्रदीर्घ काळ मुख्यमंत्रीपद मिळूनही त्यांच्या नेत्यांना आपल्या भागाचा विकास करता आला नाही, यात प. महाराष्ट्रातील नेत्यांचा काय दोष, असा प्रश्न नेहमीच विचारला जातो; परंतु विदर्भ-मराठवाड्यातल्या या मुख्यमंत्र्यांना कितपत स्वातंत्र्य होते, हे सांगणे सोईस्करपणे टाळले जाते. मी आधीच म्हटल्याप्रमाणे या भागातल्या नेत्यांच्या आत्मसन्मानावर आणि आत्मविश्वासावर केल्या गेलेला आघातच इतका जबर होता की मुख्यमंत्रीपद मिळूनही आपल्या भागाचा विचार करण्यापेक्षा प. महाराष्ट्रातील नेत्यांच्या इशाऱ्यावर नाचण्यातच या नेत्यांनी धन्यता मानली. ही परिस्थिती आजही बदललेली नाही. आजही विदर्भासाठी आवाज उठवताना तिकडच्या नेत्यांची खप्पामर्जी तर होणार नाही ना; याची दक्षता घेतली जाते. या पृष्ठभूमीवर वेगळ्या विदर्भाची मागणी करण्यापूर्वी आपले वेगळेपण ठासून सांगणारे आणि कृतीतून ते जाणवून देणारे लोकमान्य नेतृत्व विदर्भाकडे आहे का, याचा विचार होणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने विचार केला तर याही बाबतीत विदर्भात प्रचंड अनुशेष असल्याचे जाणवते. हा अनुशेष आधी भरून काढावा लागेल. त्यानंतरच स्वतंत्र विदर्भाचे रणशिंग फुंकता येईल. तुम्हाला लेकरू होत नसेल तर तो दोष तुमच्या पुरुषत्त्वाचा आहे, इतरांना शिव्या घालून तुम्हाला मूलबाळ कसे होईल? दिल्लीला हादरा बसेल एवढा जोर तुमच्या आवाजात निर्माण करा, तुमची विश्वासार्हता इतक्या उंचीवर जाऊ द्या की विदर्भातील प्रत्येक माणूस, मग तो स्वतंत्र विदर्भाचा पुरस्कर्ता असो अथवा नसो, तुमच्या हाकेसरशी तुमच्या मागे उभा राहिल आणि मगच स्वतंत्रतेची हाक द्या! आज विदर्भात शेकडोंनी शेतकरी आत्महत्या करत आहेत, विदर्भातले उद्योग माना टाकत आहेत, बेरोजगारी वाढत आहे, नक्षलवाद्यांचा उपद्रव वाढतच आहे, सिंचनाचा अनुशेष चढत्या भाजणीत आहे, विदर्भातला सर्वसामान्य माणूस आर्थिकदृष्ट्या अतिशय हलाखीचे जीवन जगत आहे, या सगळ्या समस्यांच्या मुळाशी जाऊन त्यांचा अभ्यास करणारे, सर्वसामान्यांना आपलेसे वाटणारे फारसे नेतृत्व विदर्भाकडे नाही. नागपूर अधिवेशनाच्या निमित्ताने विदर्भात मंत्री येतात, हुरडा पाट्यार् करतात, ताडोबा, चिखलदराची सैर करतात आणि वैदर्भिय लोकांच्या तोंडाला पाने पुसून निघून जातात. इथल्या अधिवेशनात चर्चा होते ती राम प्रधान समितीच्या अहवालाची, फयान वादळाची; सभागृहाचे कामकाज बंद पाडले जाते; ज्या मुद्यांचा विदर्भाशी दूरान्वयानेही संबंध नाही, अशा मुद्यांवर इथले अधिवेशन गाजविले जाते आणि विदर्भातल्या आमदारांना त्याचे काही वैषम्य वाटताना दिसत नाही. लोक आंधळे किंवा बहिरे नाहीत, त्यांना ही नौटंकी चांगली कळते. स्वतंत्र विदर्भाची मागणी ही केवळ राजकीय नेत्यांपुरतीच मर्यादित असल्याचे दिसते त्यामागे या नेत्यांची ही अदूरदृष्टीच कारणीभूत आहे. विदर्भाच्या मुद्यावर रेल्वे रोखली जाते आणि ती रोकणाऱ्यांमध्ये स्वच्छ प्रतिमेचे जनप्रतिनिधी वा लोकनेते नसतात, तर गुन्हेगारी प्रवृत्तीची काही टारगट मुले हुल्लडबाजी करताना जेव्हा दिसतात, तेव्हा विदर्भ स्वतंत्र झाल्यावर अशा लोकांकडेच विदर्भाचे नेतृत्व जर जाणार असेल तर सध्याची परिस्थिती काही वाईट नाही, असा सर्वसामान्य लोकांचा सूर आहे. विदर्भाला स्वतंत्र करू इच्छिणाऱ्या नेत्यांनी ही परिस्थिती आधी बदलायला हवी. स्वतंत्ररित्या वाटचाल करण्याइतपत विदर्भ सक्षम नक्कीच आहे; परंतु ही सक्षमता प्रत्यक्षात दिसणे गरजेचे आहे. आज संपूर्ण विदर्भातून प्रत्येक जिल्ह्यातील किमान 5000 मुले म्हणजे 11 जिल्ह्यातील 55,000 हजार मुले शिक्षणासाठी पुणे, मुंबई किंवा प. महाराष्ट्रात दरवर्षी जात असतात. शिक्षण शुल्क, देणगी आणि त्यांचा इतर खर्च हिशेबात धरल्यास प्रति विद्यार्थी किमान 5 ते 7 लाख रुपये म्हणजेच दरवर्षी 3850 कोटी विदर्भाच्या बाहेर जातात. हा ओघ आम्हाला थांबविता येणार नाही का? या मुलांना विदर्भातच त्या तोडीचे शिक्षण आपल्याला उपलब्ध करून देता येणार नाही का? विदर्भात 2.5 कोटी लोक राहतात. त्यांना दररोज प्रतिदिन, प्रति मानसी 200 मि.ली. म्हणजेच 50 लाख लीटर दूध लागते मात्र आपली उपलब्धता केवळ 5 लाख लीटरची आहे. म्हणजेच दररोज 45 लाख लीटर दूध पश्चिम महाराष्ट्र, गुजरातमधून आम्ही घेतो. 20 रुपये लीटरचा जरी भाव धरला, तरी दररोज 9 कोटी म्हणजेच वर्षाला 3285 कोटी आम्ही केवळ दूधासाठी प. महाराष्ट्र व गुजरातच्या हवाली करतो. दुग्धउत्पादनाच्या वाढीला चालना देऊन या माध्यमातून विदर्भाच्या बाहेर जाणारे हजारो कोटी आपण वाचवू शकत नाही का? हे करतांना शेतीला उपयुत्त* शेणखत मिळेल ते वेगळेच. साखर, सुपारी, गहू, तंबाखू, गुटखा फळे इतर शेकडो वस्तू इतकेच कशाला वर्षाला 8 हजार कोटी रुपयांची दारूसुद्धा आम्ही विदर्भाबाहेरून विकत घेतो. एका अभ्यासानुसार विदर्भातून बाहेर जाणाऱ्या आणि थोड्याशा प्रयत्नाने रोखता येऊ शकणाऱ्या या रकमेचा आकडा जवळपास 70 हजार कोटींचा आहे. हा इतका प्रचंड पैसा विदर्भातून बाहेर जात असेल तर त्याचा स्वाभाविक परिणाम विदर्भाच्या आर्थिक स्थितीवर होणारच. खऱ्या अर्थाने हा विदर्भद्रोहच आहे. या सगळ्यांचा विचार करून विदर्भाच्या विकासाचा एक निश्चित कालबद्ध कार्यक्रम तयार करून तो राबविण्याची धमक असलेल्या युवकांनी, नेत्यांनी समोर यावे. केवळ घोषणाबाजी करून चालणार नाही, स्वतंत्र झालो तर आम्ही खरोखर विदर्भाचा कॅलिफोर्निया करू शकतो, हा विश्वास लोकांमध्ये निर्माण करायला हवा आणि तो कृतीतून स्पष्ट व्हायला हवा. उत्तर व पश्चिम महाराष्ट्रात डाळींबावर नुसता तेल्यारोग आला म्हणून एकरी 50 हजार नेतृत्व तेथून खेचून नेऊ शकते आणि आमच्या बागा कोळशी व डिंक्याने सुकवून त्याचे सरपण विकण्यातच जर आम्ही धन्यता मानणार असू तर अशांना कुठलेच समर्थन मिळणार नाही. हे करण्याचे धाडस आणि इच्छाशत्त*ी असलेल्या नेत्याने पुढे यावे. प्रथम विदर्भाबाहेर जाणारा पैसा रोखून विदर्भप्रेम दाखवावे नंतर पैसा कसा कमावता येईल हे सांगावे, व्यत्त*ीगतरीत्या संपन्नता करून दाखवावी. खिशात व बाजारात पैसा खळखळू द्यावा. त्यातून स्वत:च्या नेतृत्वगुणाचा विकास करून दाखवावा, म्हणजे जनताच अशा युवकांना डोक्यावर घेईल.
आपला पिढीजात धंदा शेती, तो नफ्याचा करता येत नाही, त्यामुळे आर्थिक भणंगता व पर्यायाने आत्महत्या असे सध्या विदर्भाचे चित्र आहे. त्यामुळे पळत्याच्या पाठीमागे न लागता जी हातात आहे, तीच शेती, कमी खर्चात किफायतशीरपणे व शाश्वत शेतीकडे नेणे आणि आर्थिकदृष्ट्या प्रथम संपन्न होणे व नंतरच दुसऱ्याची धुणे हाच त्यावरचा उपाय आहे, जो माझा विषय आहे. ज्यांना माझ्यावर विश्वास आहे, अशांनी कृपया माझ्या खालील पत्त्यावर स्वत:चा पत्ता, फोन क्रमांक लिहून मला पाठवावेत. भविष्यात योग्य वेळी भेटूच.
प्रकाश पोहरे
निशांत टॉवर, गांधी रोड, अकोला

— प्रकाश पोहरे

20 डिसेंबर 2009