उदंड जाहली वाहने!

भारतात झपाट्याने विस्तार पावणाऱ्या उद्योग क्षेत्रांमध्ये मोटार उद्योग आणि दूरसंचार क्षेत्रातील उद्योगांचा प्रामुख्याने समावेश करावा लागेल. अगदी पन्नास वर्षांपूर्वी जो समाज स्वत:ची सायकल बाळगणाऱ्याला श्रीमंत लेखित असे त्याच समाजात आता स्वत:ची कार असणे एक सामान्य बाब झाली आहे. चार चाकी गाडी हे आता श्रीमंतीचे लक्षण राहिलेले नाही. त्याचप्रमाणे सिनेमाच्या पडद्यावर दिसणाऱ्या काळ्या कुळकुळीत टेलिफोनकडे मोठ्या कौतुकाने पाहणाऱ्या लोकांच्या पुढच्या पिढ्या आता हातात दोन-दोन मोबाईल घेऊन फिरत आहेत. सांगायचे तात्पर्य या दोन क्षेत्रातील विकास इतर कोणत्याही क्षेत्राच्या विकासापेक्षा अधिक झपाट्याने झाला. परिणामी आज आपल्याला रस्त्यांवर माणसांपेक्षा वाहनांचीच गर्दी अधिक दिसते. ही वाहने उभी करण्यासाठी (पार्किंग) जागा उपलब्ध होणे ही मोठी अप्रूपाची बाब समजली जाते. आता अलीकडील काळात तर मोठमोठ्या सदनिकांमध्ये फ्लॅटसोबत खाली तळमजल्यावर आपले वाहन उभे करण्यासाठी त्या वाहनापुरती जागादेखील वेगळी विकत घ्यावी लागते. वाहन विकत घेण्यामागे वेळेची बचत आणि जाणे-येणे सोईचे, सुखकारक व्हावे हे दोन प्रमुख उद्देश असतात. त्यासाठी करावी लागणारी गुंतवणूकही आता लोकांच्या बऱ्याच आवाक्यात आली आहे. नोकरदार वर्गाचे, मध्यमवर्गीयांचे उत्पन्न आता चांगले वाढले आहे. या वाढत्या उत्पन्नाला साजेशा त्यांच्या महत्त्वाकांक्षाही वाढत आहेत. त्यातूनच या वर्गाने सायकल-मोपेड-बाईक-कार हा प्रवास तसा झपाट्याने पार पाडला आहे. गेल्या एक-दोन दशकांत तर भारताच्या रस्त्यांवरील वाहनांची संख्या आधीच्या तुलनेत कित्येक पटीने वाढली आहे आणि ती वाढतच जात आहे. लोकांच्या या ‘कार’प्रेमाला खतपाणी घालण्यासाठी अनेक मोटार उत्पादक कंपन्यांनी स्वस्त आणि छोट्या कार्स बाजारात आणण्याचा सपाटा लावला आहे. टाटांची लाखमोलाची नॅनो कार लवकरच रस्त्यावर धावताना दिसणार आहे. लाखात कार मिळू लागल्यावर रस्त्यावरील चार चाकींची गर्दी लाखाने वाढणार यात शंका नाही. आपली हौस भागविण्यासाठी लोकांच्या त्यावर उड्या पडल्या नाही तरच नवल! अशा परिस्थितीत रस्त्यावरील वाहतुकीचे चित्र किती भयानक होईल, याची कल्पना करवत नाही. आपल्याकडे वाहनांची संख्या वाढत असली तरी रस्त्यांची अवस्था सुधारत आहे, असे नाही. रस्त्यांची रुंदी कमी होणे आणि रस्त्यावरील खड्ड्यांची खोली वाढत जाणे यालाच आपल्याकडे रस्त्यांचा विकास म्हणतात. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जॉन केनेडी एकदा असे म्हणाले होते की अमेरिका श्रीमंत आहे म्हणून अमेरिकेतील रस्ते चांगले आहेत असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही, तर अमेरिकेतील रस्ते चांगले आहेत म्हणून अमेरिका श्रीमंत आहे, असे म्हणणे अधिक संयुत्ति*क ठरेल. रस्त्यांचे हे महत्त्व आपल्या राज्यकर्त्यांना कधी कळले नाही. आधीच आपल्याकडच्या रस्त्यांची अवस्था अतिशय बिकट आहे आणि सध्या ज्या गतीने वाहनांची संख्या वाढत आहे ते पाहता कदाचित काही वर्षांनी रस्त्यावरून पायी चालणाऱ्यांसाठी किंवा दुचाकी स्वारांसाठी भुयारी मार्ग अथवा उड्डाण पूल बांधावे लागतील. ‘पार्किंग’ची समस्या अतिशय भीषण रूप धारण करू शकते. एखादे दुकान, मॉल किंवा सुपर मार्केट उभे करायला जेवढी जागा लागेल त्याच्या पाचपट अधिक जागा तिथे जाणाऱ्या ठााहकांच्या वाहनांना पार्किंगसाठी लागेल. ते शक्य झाले नाही तर ज्याप्रमाणे एखाद्या विमानाला खाली उतरण्यासाठी ‘रन वे’ मोकळा नसेल तर ते विमान ‘रन वे’ मोकळा होईपर्यंत आकाशातच घिरट्या घालत राहते त्याप्रमाणे गाडी उभी करायला जागा मिळेपर्यंत या गाड्यांना रस्त्यावर चकरा मारत राहणे भाग पडेल. शिवाय प्रदूषण आणि इंधनाचा खर्च हे दोन त्याहून भीषण प्रश्न आ वासून उभे आहेतच. ही भयावह स्थिती टाळता येऊ शकते किंवा या स्थितीची भीषणता मोठ्या प्रमाणात कमी करता येऊ शकते. त्यासाठी ‘पब्लिक ट्रान्सपोर्टेशन’ (सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था) अधिक सक्षम, अत्याधुनिक करणे गरजेचे आहे. युरोप-अमेरिकेत ही सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था इतकी दर्जेदार आणि सगळ्या आधुनिक सोईंनी युत्त* आहे की लोक अगदीच आवश्यक असेल तेव्हाच स्वत:ची गाडी बाहेर काढतात. एरवी या गाड्यांचा उपयोग सार्वजनिक बस किवा रेल्वेस्थानकापर्यंत जाण्यासाठीच केला जातो. युरोपमध्ये शंभर वर्षांपूर्वी सुरू झालेली भुयारी रेल्वे आजही आपले काम तितक्याच चोखपणे पार पाडत आहे. आजही तिची तेवढीच गरज आहे. शिवाय या भुयारी रेल्वेमुळे रस्त्यावरील वाहतुकीचा
ताण खूप कमी झाला आहे. रस्ते मोकळे असतात, वाहतूक कोंडीचे प्रकार तिकडे फारसे आढळत नाहीत. आपल्याकडेही दिल्लीत मेट्रो सुरू झाली आहे आणि तिचे चांगले परिणामही दिसून येत आहेत. मुंबईत मात्र अजूनही चाकरमाने त्याच लोकल गाड्यांना घामेजल्या अंगाने लोंबकळत प्रवास करीत आहेत. भारतातील महानगरात तर अशा मेट्रो गाड्यांची मोठ्या प्रमाणात गरज आहे. रस्त्यावरील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा दर्जा सुधारणे आणि या वाहतुकीची व्याप्ती वाढविणे तितकेच गरजेचे आहे. युरोपमधील अनेक देशांमध्ये सायकल वापरण्याचे जणू काही ‘फॅड’ आलेले आहे. अनेक मोठमोठे ऑफिसर्स, व्यावसायिक सायकलने बस किंवा रेल्वेस्थानकावर येतात, त्यांच्याकडच्या सायकलीदेखील ‘फोल्डिंग’च्या असतात. स्टेशनवर आले, सायकलची घडी करून ती हाती घेतली, रेल्वेने आपल्या गंतव्य स्थळी पोहोचले की तिथे उतरल्यावर पुन्हा त्याच सायकलची घडी उकलून आपल्या कार्यालयात गेले, हा प्रकार तिकडे सर्रास पाहायला मिळतो. इंधनाची बचत, पर्यावरणाचे रक्षण, वाहतूक कोंडीतून सुटका आणि आपल्या आरोग्याची काळजी असे अनेक फायदे यातून साधले जातात. शिवाय रस्त्यावरील अपघातांचे प्रमाण अतिशय कमी होते. अर्थात या सगळ्यांच्या केंद्रस्थानी आहे ती सक्षम आणि आधुनिक असलेली सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था. आपल्याकडे नेमकी त्याचीच बोंब आहे. त्यामुळेच लोकांचा स्वत:ची गाडी घेण्याकडे कल वाढत आहे. वाहनधारकांकडून सरकार वसूल करीत असलेला पैसा कुठे जातो, हादेखील एक यक्षप्रश्नच आहे. आरटीओ टॅक्स, टोल टॅक्स वगैरेच्या माध्यमातून सरकारकडे प्रचंड पैसा जमा होतो, परंतु त्या प्रमाणात लोकांना सुविधा दिल्या जात नाहीत. मागे एकदा मी मुंबई ते कोल्हापूर असा प्रवास कारने केला होता तर या प्रवासादरम्यान मला एकूण 840 रुपये टोल टॅक्स द्यावा लागला. या पैशाचा अधिक चांगला उपयोग करून रस्त्यांची अवस्था सुधारता येईल, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करता येईल, त्यातून रस्त्यांवरील खासगी वाहनांचे प्रमाण कमी होईल, अपघाताचे प्रमाण कमी होईल, इंधनाची बचत होईल आणि एकूणच राष्ट्रीय विकासाला मोठा हातभार लागेल. आज एकीकडे सरकार लोकांना इंधनाचा थेंब न थेंब मोलाचा असल्याचा, तो वाचविण्याचा सल्ला देत आहे तर दुसरीकडे इंधनाच्या उधळपट्टीस कारणीभूत ठरणाऱ्या गोष्टींकडे साफ दुर्लक्ष करीत आहे. इंधनाचे साठे मर्यादित असतील तर गाड्यांच्या संख्येवरही मर्यादा ठेवा. एका मंत्र्यामागे दहा सरकारी वाहनांचा ताफा दौडविण्याची ऐश आता आपल्याला परवडणारी नाही. ज्या अधिकाऱ्यांचे निवासस्थान कार्यालयापासून हजार-पाचशे मीटरच्या आत आहे त्यांना गाडी देण्याची गरजच काय? अशा अनेक गोष्टी आहेत, असे अनेक उपाय आहेत. राज्याच्या सगळ्या कॅबिनेट मंत्र्यांची कार्यालये मुंबईत आणि राज्यमंत्र्यांची नागपुरात ठेवली तर लोकांचा त्रास आणि प्रवास खूप वाचेल. मंत्रालयाशी निगडित कोणतेही साधे काम असले तरी विदर्भातल्या लोकांना आठशे-हजार किलोमीटरचा प्रवास करून मबई गाठावी लागते. हा वेळेचा, पैशाचा आणि इंधनाचा अपव्यय टाळता येईल. अर्थात राज्यकर्त्यांमध्ये दूरदृष्टी असेल, पुढील पन्नास-शंभर वर्षांपर्यंतच्या परिस्थितीचा अदमास ते घेऊ शकत असतील तर असे अनेक बदल आतापासूनच सुरू झालेले दिसतील; परंतु आपल्या राज्यकर्त्यांना दहा वर्षांनंतर उद्भवणाऱ्या विजेच्या संकटाची कल्पना करता आली नाही, ते पन्नास वर्षांनंतरचा अंधार काय पाहू शकतील?

— प्रकाश पोहरे

रविवार, िद. 1 फेब्रुवारी, 2009