उपाय आहे तयारी आहे काय?





सरासरी दिवसाला तीन शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. हे सगळे नियोजन चुकते कशामुळे? उत्तर स्पष्ट आहे. उपाययोजनांची जबाबदारी ज्यांच्याकडे आहे त्यांना प्रश्न आणि उत्तर दोन्ही माहित नसल्यानेच हा सगळा गोंधळ होत आहे. योग्य व्यत्त*ी योग्य जागी नसणे हा जणू काही या देशाला लाभलेला शापच आहे. ज्यांची साधी पानटपरी चालवायची लायकी नाही ते लोक दिल्लीत एसी ऑफिसमध्ये बसून देशाच्या विकासाचे नियोजन करत आहेत. लोकांनी निवडणुकीत नाकारलेले लोक राजकीय सल्लागार म्हणून दिल्लीत बसून उंटावरून शेळ्या हाकण्याचा प्रताप करीत आहेत, या नालायक लोकांनीच हा देश खड्ड्यात घातला आहे.

उर्वरित जग मंदीच्या सावटातून जात असताना भारत मात्र आपला आर्थिक विकासदर कायम राखण्यात यशस्वी ठरत असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले आहे. पंतप्रधान सांगत आहेत म्हणजे त्यात तथ्य असलेच पाहिजे. पंतप्रधानांवर अविश्वास दाखवायचे कारण नाही; मात्र एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की जेव्हा विकासदर किंवा दरडोई उत्पन्नाच्या आकड्यांची चर्चा केली जाते तेव्हा ते आकडे सरासरीचे असतात. उदाहरण सांगायचे झाल्यास ‘अ’चे उत्पन्न 10 रूपये, ‘ब’चे 100, ‘क’चे 70 रूपये असेल आणि ते एका देशाचे नागरिक असतील तर त्या देशाचे दरडोई उत्पन्न 60 रूपये ठरते. त्यामध्ये कोणत्याही एका घटकाचे उत्पन्न वाढले तरी दरडोई उत्पन्नात वाढ होते. वरील उदाहरणात ‘ब’ आणि ‘क’ चे उत्पन्न सतत वाढत गेले तर आपोआपच त्या देशाचा विकासदर आणि दरडोई उत्पन्न वाढत जाईल; परंतु ते आकडे ‘अ’च्या दुर्गतीची कहाणी सांगू शकणार नाहीत. आपल्या देशात नेमके हेच होत आहे. पंतप्रधान सांगताहेत ते आकडे खरे असतीलही, परंतु ती एक आकड्यांची धूळफेक आहे. देशातील 70 टक्के लोकांना आजही आपल्या किमान मूलभूत गरजा भागविण्यासाठी जीवघेणा संघर्ष करावा लागत आहे. भारताच्या विकासाची जेव्हा चर्चा केली ज

ते तेव्हा प्रामुख्याने मोठ्या शहरांचा

संदर्भ दिला जातो. दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपूर, बंगळूरूसारख्या मेट्रो शहरांचा निश्चितच विकास झाला आहे. या शहरातील मोठमोठे शॉपिंगमॉल्स, उड्डाण पूल, रूंद चकचकीत रस्ते, मेट्रो रेल्वे पाहून कुणालाही भारताच्या विकासाचे कौतुकच वाटेल. विकासाच्या वाटेवर ही शहरे अक्षरश: पळत आहेत; परंतु त्याचवेळी इतर लहान शहरांची आणि गावांची स्थिती अतिशय दयनीय होत आहे. मोठी शहरे एकीकडे पळत असताना ही लहान शहरे जागच्या जागी सडत आहेत. मुंबईसारखी महानगरे दिवसेंदिवस फुगत आहेत आणि खेडी ओस पडत आहेत यासाठी मुख्यत्वे कारणीभूत ठरले आहे ते सरकारचे धोरण. स्वतंत्र भारतात खेडी समृद्ध होणे गरजेचे होते. भारताची अंतर्भूत आर्थिक ताकद खेड्यांमध्येच होती. महात्मा गांधींनीही खेड्याकडे चला असा संदेश दिला होता; परंतु गांधीजींच्या वारसदारांनीच त्यांच्या मार्गदर्शनाला मोडीत काढून गांधी विचाराचा म्हणजेच गांधीजींचा खुन केला स्वतंत्र भारतात शहरी विकासाकडे अत्याधिक लक्ष दिल्या गेले. सगळे उद्योग शहरांच्या आसपासच उभे झाले. शहरातील पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यात आला. त्याचवेळी खेड्यांकडे मात्र साफ दुर्लक्ष झाले. वास्तविक कृषी उत्पादन हा आपला मुख्य आर्थिक आधार होता, आजही आहे; परंतु कृषी क्षेत्राच्या विकासाकडे सातत्याने दुर्लक्ष करण्यात आले. कृषी उत्पादनांना योग्य भाव मिळेनासा झाला. या संदर्भात कापसाच्या पिकाचे उदाहरण अतिशय बोलक आहे. 1972मध्ये कापसाच्या एका क्विंटलचा भाव दहा ठॉम सोन्यापेक्षा अधिक होता. आज सोन्याचा भाव कापसापेक्षा किमान सहापट म्हणजेच 600 टक्के अधिक आहे. जिथे कापसाच्या भावात दहा पट वाढ झाली तिथे सोन्याचा भाव 90 पटीने वाढला. तुलनात्मक विचार करायचा झाल्यास आज कापसाचा भाव 20,000/- रूपये प्रति क्विंटल असायला हवा होता. इतर औद्योगिक उत्
ादनांची आणि कृषी उत्पादनांची तुलना केली तरी ही विषमता सहज लक्षात येते. ही विषमता दूर झाली तर देशातील सत्तर टक्क्यांचा नाकारलेला विकासही साधता येऊ शकतो; परंतु हे होत नाही आणि होणारही नाही. कारण स्पष्टच आहे, मंत्रालयात, योजना आयोगात बसलेल्या सनदी अधिकाऱ्यांना देशाच्या विकासापेक्षा आपल्या विकासाची अधिक काळजी लागून राहिलेली आहे. त्यांच्या सुपिक मेंदूतून निघालेल्या अनेक बिनडोक योजनांनी या देशाची मातीच केली आहे. न्यूझिलंडसारख्या देशात एकही औद्योगिक प्रकल्प नाही. आपल्या देशाचे पर्यावरण त्यांना महत्त्वाचे वाटते. आपल्या देशातील शेतकऱ्यांच्या हक्काचा व्यवसाय गुंडाळून त्यांना देशोधडीला लावण्याचा नादानपणा त्यांनी केलेला नाही. पशुपालन आणि दुग्धव्यवसाय हा तिथला मुख्य उद्योग आहे. त्यासाठी हजारो किलोमीटरची कुरणे त्यांनी मोकळी ठेवली आहेत. इतरही अनेक देशांमध्ये विकास साधताना आपल्या मुख्य आर्थिक स्त्रोताला धक्का लागणार नाही याची काळजी घेण्यात येते, अपवाद फत्त* भारताचा. इथे शेती आणि शेतकरी यांचा गळा घोटून विकास साधण्याचा प्रयत्न केला गेला. शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेऊन शेतीच्या सिंचनासाठी पाणी मिळावे या हतूने मोठमोठी धरणे बांधण्यात आली. आज त्या धरणांतील पाण्याचा वापर शहरवासियांची तहान भागविण्यासाठी केला जात आहे. या धरणांसाठी जी काही किंमत मोजावी लागली ती शेतकऱ्यांना आणि चोचले पुरविले जात आहेत नागरी वस्तीचे. ‘सेझ’च्या बाबतीतही उद्या हेच होणार आहे. विकासाच्या या उफराट्या धोरणामुळे शेती आणि शेतकरी एक दिवस संपणार आहेत. त्यानंतरच कदाचित ही घोडचुक आपल्या नियोजनकर्त्यांच्या लक्षात येईल, परंतु तोवर आपल्या हाती केवळ धुपाटणे राहिलेले असेल.
स्वत:ला कृषीप्रधान म्हणवून घेणारा देश जर शेतीला अत्यंत गरजेचे शेणखतदेणाऱ्या गोवंशाबाबत इतका करंटा
असेल तर शेतकऱ्यांची उन्नती आणि शेतकऱ्यांचे अंध:कारमय भवितव्य ह्याबाबत वेगळे काहीच सांगायची गरज नाही.अन्नधान्याचे, भाजीपाल्याचे भाव वाढतात आणि त्याचवेळी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यादेखील वाढतात, हे गणित कुणाही सामान्य अभ्यासकाचे डोके चक्रावणारेच आहे आणि तो चमत्कार केवळ भारतातच घडू शकतो. गेल्या दोन-चार वर्षांत राज्य आणि केंद्र सरकारने मिळून

जी काही पॅकेजेस शेतकऱ्यांसाठी घोषित केली, त्यामध्ये राज्याच्या वाट्याला

एकूण जवळपास वीस हजार कोटी आले. इतका प्रचंड पैसा शेतकऱ्यांच्या वाट्याला येऊनही (अर्थात प्रत्यक्ष शेतकऱ्याच्या आणि तेही गरजवंत शेतकऱ्याच्या हातात किंवा खात्यात किती पडला हा वेगळा संशोधनाचा विषय आहे.) या चालू वर्षातच आतापर्यंत 900 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. वर्ष संपेल तेव्हा हा आकडा 1000 पार केलेला असेल. सरासरी दिवसाला तीन शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. हे सगळे नियोजन चुकते कशामुळे? उत्तर स्पष्ट आहे. उपाययोजनांची जबाबदारी ज्यांच्याकडे आहे त्यांना प्रश्न आणि उत्तर दोन्ही माहित नसल्यानेच हा सगळा गोंधळ होत आहे. योग्य व्यत्त*ी योग्य जागी नसणे हा जणू काही या देशाला लाभलेला शापच आहे. ज्यांची साधी पानटपरी चालवायची लायकी नाही ते लोक दिल्लीत एसी ऑफिसमध्ये बसून देशाच्या विकासाचे नियोजन करत आहेत. लोकांनी निवडणुकीत नाकारलेले लोक राजकीय सल्लागार म्हणून दिल्लीत बसून उंटावरून शेळ्या हाकण्याचा प्रताप करीत आहेत, या नालायक लोकांनीच हा देश खड्ड्यात घातला आहे. नुकत्याच मुंबई आणि कोकणाला झोडपून गेलेल्या ‘फयान’ वादळामुळे झालेल्या हानीची पहाणी करण्यासाठी कृषीमंत्रालयातील सचीव दर्जाचे अधिकारी गेले होते. त्यांनी या पाहणी दौऱ्यादरम्यान शेतकऱ्यांनाच उलट प्रश्न केला की वादळ येणार हे माहित असताना तुम्ही पीके कापून घरी का नेली ना
ीत? त्यांचा हा प्रश्न ऐकून नारळी, पोफळी, माडांची बागा असणारे, भाताची शेती करणारे शेतकरी केवळ बेशुद्ध पडायचेच बाकी राहिले होते. हे असे विद्वान अधिकारी, ज्यांना कापूस बोंडात असतो की फुलात हेही माहित नसेल, कृषी खात्याचा कारभार पाहत असतील तर शेतकऱ्यांच्या नशिबी दुसरे काय येणार? ही सगळी परिस्थिती बदलायची असेल तर योग्य व्यत्त*ी योग्य जागी असायला हवा. योग्य व्यत्त*ींचा योग्य वेळी सल्ला घेतला गेला पाहिजे. ‘टायटॅनिक’ बुडाल्याची कथा सगळ्यांनाच माहित आहे. बर्फाच्या पहाडाशी टक्कर झाल्याने ते जहाज फुटले आणि बुडाले. वास्तविक एवढे मोठे जहाज बांधताना अशा सगळ्या संभावनांची दखल घेतली जाणे अपेक्षित होते; परंतु टायटॅनिक बांधणाऱ्या इंजिनिअर्सना आपल्या ज्ञानाचा खूपच अहंकार असावा. असा अपघात झाला तर त्याला तोंड देण्यास हे जहाज सक्षम आहे का याची काळजी करण्याचे कारण त्यांना वाटले नाही. त्यांच्या पुस्तकी ज्ञानानेच टायटॅनिकला जलसमाधी मिळाली. अशा पुस्तकी विद्वानांची भारतातही भरपूर उपज आहे आणि अधिक धोक्याची बाब म्हणजे हे लोकच सचिवालयात बसून देश चालवत आहेत. तुमची पुस्तकी योग्यता किती आहे, हे महत्त्वाचे नाही. तुमचा प्रॅक्टीकल अनुभव आणि प्रत्यक्ष ज्ञान किती आहे, हे अधिक महत्त्वाचे असते. ज्यांचे पाय शेताच्या मातीत, चिखलात भरले आहेत त्यांनाच शेती आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न समजू शकतात. वास्तविक शेतकऱ्यांच्या समस्या जितक्या भासविल्या जात आहेत तितक्या भयावह मुळीच नाहीत. काही सोपे उपाय, काही जुजबी सुधारणा पुरेशा आहेत. सोबतच उच्चपदस्थांच्या भ्रष्टाचाराला आळा घालणे गरजेचे आहे. हे होऊ शकते, संधी आणि अधिकार दिले तर मी हे करून दाखवायला तयार आहे. दोन वर्षात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांना कायमस्वरूपी पायबंद घालता येईल, सरकारला तसे वाटत असेल तर खाली माझा संफ क्रमांक आणि ‘ई म
ल आयडी’ दिला आहे.

1947 ला देश स्वतंत्र झाला तेव्हाचा हा तुलनात्मक तक्ता पाहिला म्हणजे वस्तुस्थतीची भयानकता लक्षात येईल.

वर्ष लोकसंख्या गोवंश गोवंशाचे प्रति कत्तल खाने
माणसी प्रमाण
1947 40 कोटी 80 कोटी 1 मागे 2 300
1993 80 कोटी 40 कोटी 2 मागे 1 30000
(डंकेल प्रस्ताव स्वीकारला)
2009 120 कोटी 12 कोटी 10 मागे 1 67000

— प्रकाश पोहरे