कचर्‍यातून राष्ट्रनिर्मिती

राखेतून फिनिक्स पक्ष्याचा जन्म होतो, असे म्हणतात. मात्र कचऱ्यातून एखाद्या राष्ट्राची अर्थव्यवस्था बळकट होऊ शकते किंवा एखाद्या राष्ट्राचा उकीरडाही होऊ शकतो. आज भारतात अशीच परिस्थिती आहे. महात्मा गांधींच्या स्वप्नातील, खेड्यातून विकासाऐवजी कारखानदारीतून विकासाच्या नेहरू नीतीत भारत अडकला आणि परिणामी खेडी भकास व उजाड तर शहरे सुजलेली, तुंबलेली असे चित्र निर्माण झाले.

आज देशातील कुठल्याही छोट्या-मोठ्या शहरात जा. जागोजागी वाढणारे, कुजणारे उकीरडे दिसतील. पावसाळा येतो आहे, नव्हे सुरूच झालाय. आता हे उकीरडे कुजायला सुरूवात होईल आणि त्यातूनच निर्मिती होईल जीव जंतू व परिणामी रोगराईची. घरात एखादे झुरळ किंवा पाल निघाली तर आम्ही कोण आरडा-ओरड करतो. मच्छरे वाढली की, मनपाला कोण दूषणे देतो; मात्र, नजरेला न दिसणाऱ्या आणि रोगराईला मुळात कारणीभूत असणाऱ्या जंतुबाबत काहीच जागृतता बाळगत नाही.
जैन धर्मामध्ये जंतुबाबत कोण काळजी घेतल्या जाते. अगदी आपल्या श्वासातूनही जंतू नाकाद्वारे पोटात जाऊ नयेत म्हणून नाका-तोंडावर कापडाची पांढरी स्वच्छ पट्टी लावलेले जैन साधू -साध्वी आपल्याला दिसतात. सायंकाळी सूर्य मावळल्यानंतर कट्टर जैन धर्मीय अन्न ठाहण करीत नाहीत. कारण सूर्य मावळल्यानंतर वातावरणामध्ये जंतूचा प्रादूर्भाव वाढलेला असतो, याची त्यांना जाणीव आहे.
आज सर्वसामान्य मात्र या सगळ््यापासून अनभिज्ञ आहेत. जंतूपासून होणाऱ्या संहाराची बहुतेकांना जाणीवच नाही. जंतू निर्मितीचा सुवर्णकाळ असणारा पावसाळा आता सुरू झालाय. आजार वाढणार, दवाखाने तुडूंब भरून वाहणार, औषध कंपन्याचे उखळ पांढरे होणार आणि सर्वसामान्याचे खिसे खाली होणार! आरोग्य कायमचे ढासळणार ते वेगळेच!!
भारतात आज 105 कोटी लोक राहतात. हे 105 कोटी लोक निर्माण करीत असलेल्या मल-मुत्राचे व्यवस्थित शहर निहाय नियोजन करून गोबर गॅस संयत्रे बसविली तर शहराचा कुकिंग गॅसचा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली निघेल. शिवाय शेतीकरिता उत्तम प्रतीचे खत मिळेल. आज नियोजनाअभावी हे सर्व गटारात जाते, तेथून नद्यांमध्ये व नंतर समुद्रात! परिणामी नद्या तर गटार गंगा झाल्याच आहेत; मात्र ते दूषित पाणी पिऊन जनावरांचे व माणसांचे आयुष्यमान कमी-कमी होत*आहे. भारताची प्रगती करावयाची असेल तर उघड्यावर मल-मुत्र विसर्जन हा गंभीर गुन्हा म्हणून नोंदल्या जायला हवा. मात्र तत्पूर्वी मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक स्वच्छतागृहे बांधावी लागतील. तसेच मल-मुत्रावर प्रक्रिया न करता ते सरळ नदीमध्ये सोडणाऱ्या नगरपालिका व महानगरपालिकांविरूद्ध गुन्हे नोंदल्या जायला हवेत. मात्र तत्पूर्वी नगरपालिका व महानगरपालिका ‘सिवरेज ट्रिटमेंट प्लॅन्ट’ उभारणीकरिता निश्चित कालमर्यादा व आर्थिक पाठबळाकरिता मार्गदर्शन द्यावे लागेल.
एखाद्या राष्ट्राची संपन्नता मोजायची असेल तर ती त्या देशातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहाची संख्या, त्यांची अवस्था व देखभाल यावरून मोजल्या जायला हवी. जे अमेरिका आज संपन्न राष्ट्र म्हणून जगात ओळखले जाते; त्या अमेरिकेमध्ये सार्वजनिक स्वच्छतागृहांना ‘रेस्ट रूम’ म्हणून संबोधिल्या जाते. या ‘रेस्टरूम’च्या उभारणीमध्येच परमावधीची कल्पकता व क्वालिटी तेथे पाहायला मिळते. या ‘रेस्ट रूम’मध्ये बाळांना दूध पाजण्याकरिता मातांकरिता विशेष सोयी असतात. यावरून टापटिपीची कल्पना यावी. या ‘रेस्ट रूम्स’ इतक्या विपूल प्रमाणात आहेत की, उघड्यावर मल-मुत्र विसर्जन करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. वरून ही सर्व सोय फुकट उपलब्ध असते. कुठलाही आकार तेथे पडत नाही. पिण्याच्या पाण्याच्या कारंजावर (डिं्रकींग वाटर फांउटेन) तेथे मोफत पाणी उपलब्ध असते. आमच्याकडील कुठल्याही नळाचे व वाहणाऱ्या ओढ्याचे पाणी पिण्याकरिता योग्य असते, असे कुठलाही अमेरिकन मोठ्या प्रौढीने सांगतो.
भारतात बिलकूल विपरीत अवस्था आहे. हिंदू धर्मात ज्यांना महान व पवित्र समजल्या जाते अशा गंगा, यमुना, कावेरी या नद्यांनी जेथे प्रदूषणाची उच्चत्तम पातळी गाठलीय तेथे इतर नद्यांची काय बात? मुळात निसर्गाने पावसाद्वारे पाडलेले पाणी हे अत्यंत स्वच्छ असताना या नद्या प्रदूषित कशा? कारण उघड आहे. त्यामध्ये सुजलेल्या शहरातील कुजलेले पाणी कुठलीही प्रक्रिया न करता सोडल्या जाते. अशाप्रकारे स्वत:च प्रदूषित केलेल्या नद्या पुन्हा शुद्ध आणि स्वच्छ करण्याकरिता ‘शुद्धीकरण प्राधिकरण’ काढून हजारो कोटी खर्च करण्याचा उफराटा कारभार भारतात चालू आहे. प्रदूषणामुळे माणसे, जनावरे अकाली मरतात, रोगीष्ट होतात, अकाली मरतात. त्यांच्या औषधोपचारावर लाखो कोटी खर्च होतात. कामाचे कोट्यवधी तास वाया जातात, त्याचा तर हिशेबच नाही. वरून पिण्यासाठी शुद्ध पाणी हवे म्हणून बिसलेरी, कोका कोलामध्ये लक्षावधी कोटी रूपये खर्ची पडतात ते वेगळेच.
घन कचऱ्याची समस्या तर वेगळीच आहे. भारतात बहुतांश घरात सर्वच प्रकारचा कचरा मुळात एकाच ठिकाणी किंवा एकाच बास्केटमध्ये जमा होतो आणि तो तेथून सरळ घराबाहेर उकीरड्यावर, घरामागील गल्लीत किंवा सरळ रस्त्यावरच फेकल्या जातो. तो कुजायला लागल्यानंतर व लोकांनी बोंबाबोंब केल्यानंतर मग पुन्हा पालिका तो कचरा जमा करणार आणि शहराबाहेर उघड्यावर टाकून देणार. कामाचे किती तास वाया गेले, याचा तुम्हीच विचार करा.
संपन्न म्हणून किंवा प्रगत राष्ट्रांमध्ये घन कचऱ्याचे नियोजन घरापासूनच सुरू होते. प्रत्येक घरामध्ये तीन रंगाच्या बास्केट ठेवलेल्या असतात. त्यामधील एका बास्केटमध्ये ‘रिसायकलेबल वेस्ट’ म्हणजे, अॅल्युमिनियम कॅन्स, प्लास्टिक थैल्या, काचेच्या बाटल्या जमा केल्या जातात. दुसऱ्या बास्केटमध्ये कागदाची रद्दी जमा केल्या जाते तर तिसऱ्या बास्केटमध्ये फक्त कुजणारा कचरा, जसे उरलेला भाजीपाला, अन्न, उष्टावळ वगैरे टाकल्या जाते. अशाप्रकारे जमा झालेला हा तीन प्रकारचा कचरा घराबाहेर ठेवलेल्या तीन मोठमोठ्या (जवळपास 200 लीटर आकाराच्या) तशाच प्रकारच्या तीन रंगाच्या कन्टेनरमध्ये दररोज जमा केल्या जातो. कन्टेनर्समधील कचरासुद्धा मग ‘कॉर्पोरशन’च्या तशाच प्रकारच्या तीन वेगवेगळ््या ट्रक्समध्ये वाहून नेल्या जातो. हा कचरा सुरूवातीपासूनच वेगवेगळ््या प्रकारे जमा केलेला असल्यामुळे तो पूर्ण प्रक्रिया करायला घेतल्या जातो किंवा ‘हायप्रेशर प्रेस’मधून त्याच्या गाठी तयार करून विकल्या जातात आणि आर्थिक उत्पन्न मिळविल्या जाते. भारतात कागद बनविणाऱ्या जेवढ्या पेपर मिल आहेत त्या सर्व पेपर मिलमध्ये या अशाच टाकून दिलेल्या कागदाच्या ‘बेल्स्’ (गठाणी) वापरल्या जातात आणि त्यापासून मुख्यत्वे वर्तमानपत्राच्या कागदाची निर्मिती होते. हे असे कारखाने खरे तर कचऱ्यातून संपत्ती निर्मितीचे कार्य करीत असल्यामुळे त्यांना अनेक सोयी-सवलती व प्रोत्साहन दिल्या गेले पाहिजे. मात्र त्याऐवजी अशा सर्व कारखान्यांना प्रचंड त्रास दिल्या जातो आणि वरून कर लादल्या जातो.
100 कोटी लोकसंख्येच्या भारतातील अंदाजे 20 कोटी घरांमधून जर दिवसाला प्रत्येकी किमान एक किलो कचरा सरासरी निर्माण होतो, असे गृहीत धरले आणि या कचऱ्याच्या विल्हेवाटीकरिता प्रबोधन करून प्रशिक्षण देऊन तसेच कायदे करून वर उल्लेखिल्याप्रमाणे विल्हेवाट लावली तरी या देशाच्या सरकारला कोट्यवधीचे उत्पन्न मिळेल आणि कुठलाही कर न लावता हा देश चालविता येऊ शकेल.
आमच्याकडे दररोज आम्ही स्वच्छतेचा प्रयोग करीत असतो. स्वत:चे घर झाडून धूळ, कचरा जमा करायची व ती सरळ समोरच्या घरासमोर टाकून द्यायची एवढेच आम्हाला माहिती! समोरचा घरवाला त्याच न्यायाने त्याचा कचरा आमच्या घरासमोर टाकतो, याच आम्हाला भानच नसते.
विदेशात झाडू हा प्रकारच नाही. तेथे मुळात धूळच उडत नाही कारण रस्ते व्यवस्थित बांधलेले असतात, आजूबाजूला गवत, हिरवळ लावलेली, उगवलेली असते. दररोज रस्ते धुवून ते पाणी ‘पिणारी’ गाडी असते. धुळीचे किंवा चिखलाचे प्रदूषण नसल्यामुळे कपडे आठवडाभरही घातले तरी चालतील एवढे स्वच्छ राहतात. धुळ उडतच नसल्यामुळे घरात धूळ येत नाही त्यामुळे दररोज केर काढण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. घराची सफाई म्हणजे कसा आठवडी सुटीच्या दिवशी करावयाचा ‘सन्डे टू सन्डे’ असाच विषय! धूळ काढायला केरसुणी नव्हे तर धूळ गिळंकृत करणारे ‘व्हॅक्यूम क्लीनर’ नावाचे उपकरण असते. त्यामुळे ना धूळ काढणे ना धूळ उडवणे! सगळा कसा ‘पॉश’ मामला!!
भारतात हे करण्यापूर्वी आपल्याला प्रथम धूळविरहित रस्ते बांधावे लागतील. लोकांना प्रशिक्षण द्यावे लागेल. हा पल्ला बराच मोठा आहे. मात्र प्रसारमाध्यमांना हाताशी धरून याबाबत व्यापक जनजागृती करणे गरजेचे आहे. त्याकरिता हवे आहे असे सरकार, ज्या सरकारमध्ये नियोजनाची दृष्टी असलेल्या व्यक्ती आहेत, ज्यांनी विकास पाहिलाय, ज्यांना स्वत:चे घर किंवा मोहल्ला तरी किमान स्वच्छ कसे ठेवावे याचे भान आहे. कचरा टाकण्यापूर्वी टाकणाऱ्यानेच तो काळजीपूर्वक टाकला तर पुढील विल्हेवाट, त्यातून निर्माण होणारी रोगराईची समस्या याला आळा बसेल. अन्यथा या कचऱ्याच्या धुळीमध्ये देशाच्या विकासाचे चित्र धूसर व्हायला वेळ लागणार नाही.

— प्रकाश पोहरे

प्रकाशन दिनांक :- 20/06/2004