कटकारस्थान!




रासायनिक शेती मोठ्या प्रमाणात बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या दावणीला बांधल्या गेली आहे. महागडी बियाणे, खते, कीटकनाशके, शेतीचा उत्पादन खर्च अतोनात वाढवीत आहेत. मिळणाऱ्या उत्पन्नातून हा उत्पादनखर्च भागविण्यासाठी उचललेल्या कर्जाचे व्याजही फिटत नाही. शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करायच्या नाहीत तर काय? हे सगळे उघड्या डोळ्यांनी पाहणाऱ्या सरकारला नेमके काय अपेक्षित आहे? शेती मोडीत काढून कार्पोरेट सेक्टरला देण्याचा तर कट सरकारने आखला नाही?
लोकशाही व्यवस्थेत सरकारची भूमिका विश्वस्ताची असते. ती तशीच असावी ही अपेक्षा म्हणजे आठाह ठरू शकत नाही, परंतु दुर्दैवाने अलीकडील काळात सरकारने विश्वस्तासारखे वागावे अशी आठाही मागणी करण्याची वेळ आली आहे. विश्वस्ताच्या भूमिकेतून मालकाच्या भूमिकेत सरकार केव्हा शिरले हे कळलेदेखील नाही. लोकशाही पद्धतीचा फायदा झाला तो एवढाच की आम्ही आमचे मालक बदलत गेलो किंवा असेही म्हणता येईल की लोकशाहीने आम्हाला केवळ मालक बदलण्याचा अधिकार दिला. पूर्वीही आम्ही गुलामीत होतो आणि हीच गुलामी आताही सुरू आहे. आम्हाला स्वातंत्र्य मिळाले ते केवळ इतिहासाच्या पुस्तकात नोंद होण्यापुरते. आमच्या मतांना, आमच्या अधिकारांना पारतंत्र्यातही किंमत नव्हती आणि स्वातंत्र्यातही नाही. लोकांनी लोकांसाठी निवडून दिलेल्या लोकांनी लोकांचे भले करायला हवे होते, परंतु जे चित्र दिसते ते मात्र उलटेच! लोकांनी निवडून दिलेले लोकच त्यांना निवडून देणाऱ्यांना विकायला निघाले आहेत. हे विधान कदाचित अतिशयोक्त किंवा भडक वाटू शकते, परंतु सरकार नामक संस्थेच्या कारवायांकडे जरा सूक्ष्मपणे, चिकित्सकदृष्टीने बघितल्यास या देशाला नव्या गुलामीकडे ढकलण्याची जोरात तयारी सुरू असल्याचे स्पष्ट होते. एक साधी बाब आहे, कोणत्याही स्वतंत्र देशाचे स्वातंत्र्य त्या देश

ाच्या आर्थिक क्षमतेवर अवलंबून असते. एखादा देश स्वतंत्र आहे म्हणजेच त्या देशाकडे देशातील नागरिकांना जगण्यासाठी किमान मूलभूत सुविधा पुरविण्याची क्षमता आहे. ही क्षमताच जेव्हा विकलांग होते तेव्हा

त्या देशाचे स्वातंत्र्य असून नसल्यासारखेच असत. आमची

वाटचाल सरकारकृपेने अशाच विकलांगतेकडे होत आहे. आमचे विश्वस्त आमचे मालक बनून आमचाच सौदा करायला निघाले आहेत. कोणत्याही देशाच्या आर्थिक स्वातंत्र्याच्या आधार असलेले शेती आणि उद्योग क्षेत्र आमच्याही देशाच्या आर्थिक स्वातंत्र्याचे पर्यायाने सार्वभौमतेचे आधार आहे. हाच आधार खिळखिळा करण्याचे प्रयत्न सध्या सरकारकडून सुरू आहेत. उद्योगाला चालना वगैरे देण्याच्या घोषणा केवळ अर्थसंकल्पीय भाषणापुरत्या मर्यादित आहेत. प्रत्यक्षात आमच्या बाजारपेठा विदेशी मालांनी फुलून गेल्या आहेत. लघु उद्योगाच्या क्षेत्रात मोडणाऱ्या उत्पादनांवर चिनी वस्तूंनी घाला घातला आहे तर टीव्ही, प्र*ीज, ए.सी.सारख्या वस्तू जपान, चीन, कोरिया, जर्मनी, अमेरिका या देशांचे नाव घराघरात पोचवतायत. शेतीला लागणारी बियाणे, खते, कीटकनाशकेसुद्धा बहुराष्ट्रीय कंपनीची मिरासदारी ठरली आहे. दुचाकी, चारचाकी वाहनाच्या माध्यमातून आमच्या रस्त्यावरून जपान, जर्मनी, अमेरिका धावत आहे. घरात सगळं विदेशी आणि बाहेरही सगळं विदेशीच, तरीही आम्ही ठासून म्हणायचे ‘माझा देश महान’! देशी उद्योग आणि उद्योजक एकीकडे आचके देताना दुसरीकडे मात्र जागतिकीकरणाची भलावण सत्ताधाऱ्यांकडूनच सुरू आहे. देशी उद्योगाला संरक्षण आणि प्रोत्साहन देऊन आपले स्वातंत्र्य बळकट करण्याची ज्यांच्यावर जबाबदारी आहे तीच मंडळी उद्योग आणि उद्योजकांचा गळा घोटायला निघाली आहे. नवे उद्योग उभारण्याची हिंमत तर कुणी करूच शकत नाही, प्रस्थापित उद्योगांनाही बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या आक्रम
ापेक्षा स्वदेशी सरकारच्या ध्येय धोरणांनाच तोंड देणे कठीण होऊन बसले आहे. सरकारची नेमकी नीती काय आहे हे समजायला मार्ग नाही, परंतु एवढे निश्चित की जी नीती सध्या सरकार अवलंबत आहे त्या नीतीने देशी उद्योगांचा घात करणे चालविले आहे. किती प्रकारचे कायदे, किती प्रकारच्या अटी, किती नियम, किती संकेत? एखाद्याला उद्योग सुरू करायचा असेल तर आधी त्याने कायद्याची परीक्षा उत्तीर्ण करावी अशीच परिस्थिती आहे आणि प्रत्येक कायदा, प्रत्येक नियम जाचकच ठरणारा आहे. एकीकडे सरकार उद्योगाला प्रोत्साहन देण्याच्या घोषणा करते. घोषणाही आकर्षक असतात. ‘स्पेशल इकॉनॉमिक झोन’ उभारू, सबसिडी देऊ, प्रत्यक्षात मात्र काही नाही. आधी घोषित केलेल्या सबसिडीचे दोनशे कोटी सरकारकडे देणे आहेच, ते मिळण्याची सुतराम शक्यता नसताना नव्या सबसिडीची घोषणा केली जाते. आता न्नऊ आला आहे. व्हॅट झाल्यावर सरकारने सेल्स टॅक्सची सबसिडी रद्द केली. व्हॅटद्वारे जमा होणारा पैसा परत करण्याचे कोरडे आश्वासन दिले. एफबीटी, एक्साईज, टीडीए, टर्न ओव्हरटॅक्स आणि आता सेवाकर, उद्योजकांसाठी तर आता ‘कर भरून मरावे आणि कीर्तिरूपे उरावे’ अशीच परिस्थिती आहे. कोणताही कर कमी झालेला नाही, सगळ्या कायद्यांची जाचकता होती तेवढीच कायम आहे किंबहुना वाढली आहे. या सगळ्या जीवघेण्या आपत्तींना तोंड देत एखादा उद्योग उभा असेलच तर त्याच्या मुळावर कसा घाव घालता येईल, याचेही प्रयत्न सरकारकडून होत आहेत. जेवढ्या हक्काने सरकार उद्योजकांकडून कर वसूल करते तेवढ्या जबाबदारीने उद्योगाला लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा सरकार पुरविते काय? विजेचा खेळखंडोबा सुरू आहे. रस्त्यांची, दळण-वळणाची अवस्था अतिशय भिकार आहे, पाण्याची नेहमीचीच बोंब आहे, वर कामगार कायदे इतके कडक आहेत की, उद्योग सुरू असो अथवा नसो कामगारांना नियमित वेतन मिळालेच पाहिजे, असा सरकारचा
ठाह आहे. एकंदरीत, उद्योग बंद पडावा म्हणून प्रतिकुलता निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे. हे सगळे कशासाठी? देशांतर्गत उद्योग बंद पडण्याने भले कोणाचे होणार आहे? सरकार कोणाचे भले करू इच्छित आहे? जागतिकीकरणामुळे विदेशी कंपन्यांना भारतीय बाजारपेठ खुली झाली आहे. या कंपन्यांचा भारतातील मार्ग निष्कंटक करण्याचे तर हे कारस्थान नाही? शेती क्षेत्राचीही परिस्थिती यापेक्षा वेगळी नाही. शेती दिवसेंदिवस आतबट्ट्याचा व्यवसाय होत आहे. उत्पादनखर्च आणि उत्पन्नाचे व्यस्त प्रमाण सातत्याने वाढतच आहे. पूर्वीच्या पारंपरिक शेतीत बियाण्यांपासून मजुरांपर्यंत सगळे काही घरचेच, गावचेच असल्याने उत्पादनखर्च अत्यंत

मर्यादित असायचा किंवा जवळपास नसायचाच. त्यामुळे जे काही उत्पन्न शेतीतून व्हायचे

तो शुद्ध नफाच असायचा. आता परिस्थिती तशी राहिलेली नाही. शेती आणि उद्योगाच्या संदर्भातील सरकारची ही भूमिका संशयाला प्रचंड जागा निर्माण करणारी आहे. विदेशी कंपन्याचे ‘रेडकार्पेट’ स्वागत करण्याची तयारी सरकारने चालवलेली आहे. सरकारने उद्योजक आणि शेतकऱ्यांपुढे दोनच पर्याय ठेवल्याचे दिसत आहेत. उद्योजकांनी आपला उद्योग गुंडाळावा आणि विदेशात स्थलांतर करावे, शेतकऱ्यांनी शेतीचे कर्ज फेडीत जगावे आणि नाहीच जमले तर आत्महत्या करावी! देशी उद्योग आणि शेतीची वाट लावण्याचा विडा सरकारने उचलला आहे. सरकारच्या या महान ध्येयपूर्तीसाठी उद्योजक आणि शेतकऱ्यांनी स्वयंस्फूर्तीने हातभार लावावा, अन्यथा सरकार तुम्हाला असा हातभार लावण्यास बाध्य करेल! हा एक व्यापक कट आहे. देशाच्या स्वातंत्र्यावर येत असलेला छुपा घाला आहे. सरकार या कटकारस्थानात यशस्वी झाल्यास निकट भविष्यात साध्या पावासाठी रेशनच्या दुकानासमोर रांगा लागलेल्या भारतात दिसतील. फाटलेले कापड शिवण्याच्या सुईवर ‘मेड इन चायना’ आणि
दोऱ्याच्या बंडलावर ‘मॅन्युफॅक्चर्ड इन कोरिया’ वाचायला मिळेल आणि कदाचित भारताची ओळखही ‘इंडिया दॅट बिलाँगस् टू द वर्ल्ड’ अशी करून दिली जाईल.

— प्रकाश पोहरे