कठोर नियंत्रण हवे!




2 रविवार,डिसेंबर 2007

वीज भारनियमन संदर्भात ‘भारनियमन नव्हे देशद्रोह’ हा प्रहार आवडल्याच्या अनेक प्रतिक्रिया प्राप्त झाल्या. आमच्या मनातले विचारच त्या प्रहारमध्ये शब्दबद्ध झाल्याचे बहुतेकांचे मत होते. भारनियमनाने केवळ उद्योगजगतच नव्हे तर सामान्यांचे दैनंदिन जीवनही प्रभावित झाले आहे, ही वस्तुस्थिती नाकारण्यात अर्थ नाही. विजेच्या उत्पादनासंबंधी सरकारचे नियोजन साफ चुकले आणि त्यामुळेच आज ही परिस्थिती उद्भवली आहे. आता सारवासारव करण्यात काही अर्थ नाही. तहान लागल्यावर विहीर खोदण्यात कुठला आला शहाणपणा? परंतु आपली चूक कबूल करायला सरकार अद्यापही तयार नाही. एकमेकांवर जबाबदारी ढकलण्याचा प्रयत्न होत आहे. युतीवाले आघाडीच्या आणि आघाडीवाले युतीच्या नावाने शंख करीत आहेत. यांच्या साठमारीत मरण होत आहे ते सामान्य जनतेचे. जे झाले ते झाले, आता यापुढे विजेच्या संकटातून राज्याला मुत्त* करण्यासाठी गांभीर्याने प्रयत्न करू, चूक कुणाचीही असो सगळे मिळून या समस्येवर मात करूया, अशी भूमिका घेतली जाणे अपेक्षित आहे. दुर्दैवाने तसे होत नाही. या प्रश्नावर राजकारण केले जात आहे. सत्ताधारी पक्षाला कोंडीत पकडण्यासाठी एक मुद्दा विरोधकांच्या हाती लागला आहे. त्याची पूर्ण किंमत वसूल केल्या जात आहे. वास्तविक युतीच्या काळातही या प्रश्नावर गांभीर्याने विचार झाला नव्हता. एन्रॉन विरोधाला राजकीय चळवळीचे स्वरूप देत राज्याला अंधाराच्या खाईत लोटण्याचे पाप युतीकडेच जाते. त्या चळवळीमुळे विजेच्या क्षेत्रातील खासगी गुंतवणूक चांगलीच प्रभावीत झाली. सरकारच्या अखत्यारीतील वीज प्रकल्पातून पुरेशी विजनिर्मिती होत नव्हती, तिकडे खासगी वीज उत्पादकांना राज्यात संधी मिळत नव्हती. दरम्यान विजेची मागणी दिवसेंदिवस वाढतच गेली. हे समीकरण शेवटी विकोपाला गेले आणि राज्य अंधार
ात बुडाले. कोणताही वीजनिर्मिती प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित होण्यासाठी किमान चार ते सहा वर्षे लागतात. विजेची मागणी, उत्पादन आणि उभे होऊ पाहणारे नवे प्रकल्प यातील संतुलन

सरकारला साधता आले नाही. परिणामी

कितीही युद्धस्तरावर प्रयत्न झाले तरी किमान पाच वर्षे भारनियमनाचा जाच कायमच राहणार अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. परंतु सगळेच काही संपले असे नाही, या संकटातूनही बाहेर पडता येणे शक्य आहे आणि त्यासाठी खूप काही करावे लागेल, असेही नाही. सरकार आणि जनतेने परस्पर सामंजस्याने थोडी शिस्त पाळली तर भारनियमन जीवघेणे ठरणार नाही. राज्यात गरजेइतकी वीज निर्मिती होत नाही आणि निकट भविष्यात वीज निर्मितीत मोठी वाढ होण्याची शक्यताही नाही, हे लक्षात घेता उपलब्ध वीज प्राधान्यक्रमाने वापरली जाणे गरजेचे आहे. इकडे बारा-सोळा तासांचे भारनियमन आणि तिकडे रस्त्यावरचे दिवे भरदिवसा सुरू, हा प्रकार ताबडतोब थांबायला हवा. अनेक शहरात रस्त्यावर आणि चौकाचौकात हॅलोजन लॅम्प लावलेले आहेत आणि बरेचदा ते दिवसाही जळत असतात. नियोजन करून या हॅलोजन लॅम्पची संख्या तातडीने अर्ध्यावर आणली पाहिजे. म्हणजेच 1 सोडून 1 असे स्वतंत्रपणे केबलिंग करून दोन सर्किट केल्यास हे सहज शक्य आहे त्यामुळे बरीच वीज वाचवता येईल. लोकांनीही वीज वापर करताना थोडा विवेक दाखवायला हवा. अनेक घरांमध्ये पाणी तापविण्यासाठी गिझर, वॉटर हिटरसारखी साधने वापरली जातात. इलेक्ट्रीक शेगड्यांचा वापरही मोठ्या प्रमाणात केला जातो. या साधनांमुळे वीजेचा मोठ्या प्रमाणात अपव्यय होतो. राज्यातील सगळे गिझर आणि वॉटर हिटर मोडीत काढले तर आजही राज्य विजेच्या बाबतीत ‘सरप्लस’ होऊ शकते, अशी परिस्थिती आहे. या वास्तवाचे भान ठेवून लोकांनी भारनियमनाविरूद्ध केवळ ओरड करण्यापेक्षा हे भारनियमन कमी करण्यासाठी आपण काय करू शकतो, याचा
विचार करणे गरजेचे आहे. सरकारची चूक झाली म्हणून सरकारला झोडपण्याने आपली जबाबदारी आणि आपण दैनंदिन सामना करीत असलेली समस्या संपत नाही. आपणही कुठेतरी या संकटासाठी जबाबदार आहोत, हे लोकांनी ध्यानात घ्यायला हवे. वीज पुरवठा सुरू असतो तेव्हा तिचा शक्य तितका अधिक वापर करण्याकडे आपला कल असतो. घरातील सगळ्याच खोल्यांमधील दिवे सुरू असतात. पंखेही विनाकारण गरगरत असतात. लोकांनी थोडा विचार करायला हवा. राज्यात वीज चोरीचे प्रमाण बरेच मोठे आहे. कोण करतं ही वीज चोरी? वीज मंडळाला सुधारीत इलेक्ट्रानिक मीटर बसविणे का भाग पडले? आपणही कुठेतरी या संकटाला जबाबदार ठरत नाही का? मी जितकी वीज वापरतो तितक्या विजेचे पैसे चुकवितो, हे म्हणणे तर्कसंगत वाटत असेल तरी ते समर्थनीय ठरत नाही. गरज नसताना तुमच्या घरातील वातानुकूलीत यंत्र सुरू असेल, भर उन्हाळ्यातही पाणी तापविण्यासाठी तुम्ही गिझरचा वापर करीत असाल तर केवळ पैसे चुकवितो म्हणून तुमची ही उधळपट्टी मान्य होऊ शकत नाही. तुमची ऐपत आहे, तुम्ही पैसे चुकवता, परंतु त्याचवेळी या पैशाच्या जोरावर काही झोपड्यातला प्रकाश तुम्ही विकत घेत आहात, हे विसरता येणार नाही. लोकांमध्ये जागृती व्हायला पाहिजे. सरकारनेही त्या दृष्टीने काही प्रयत्न करायला हवेत. जोपर्यंत राज्याचे वीज उत्पादन गरजेइतके होत नाही तोपर्यंत गिझर, वॉटरहिटर सारखी साधने वापरणे दंडनीय अपराध समजला जावा. तसेच सोलर वाटर हिटर बसविण्याकरिता सरकारनेच पुढाकार घ्यायला हवा. त्याकरिता अनुदानामध्ये वाढ करावी. जिन्यात किंवा अन्य अंधाऱ्या जागी कायमच दिवे जळत असतात. इथेही बचतीला वाव आहे. कोरियात अशा ठिकाणी हालचालीने सुरू होणारे सेन्सरचे दिवे बसविले जातात. त्या परिसरात थोडी हालचाल झाली की हे दिवे पेटतात आणि थोड्या वेळाने मालवतात. असे काही उपाय योजता येतील. आपल्याकडची सगळ्यात मो

ी समस्या म्हणजे जबाबदारीची सामूहिक जाणीव हा प्रकारच आपल्याकडे नाही. मी आणि माझे घर यापलीकडे विचार करायला कुणी सहसा तयार नसतो. सार्वजनिक नळाच्या तोटीतून पाणी वाहत असते, परंतु क्षणभर थांबून कुणी ती तोटी बंद करीत नाही. सगळेच

लोक असे बेजबाबदार असतात असे नाही, परंतु अशा बेजबाबदार लोकांची संख्या मात्र

लक्षणीय आहे. असा बेजबाबदारपणा सामान्य लोकात आढळत असला तरी तो फारसा नुकसानकारक नसतो. विजेचेच उदाहरण घ्यायचे झाल्यास एकूण वीज वापरापैकी केवळ अठरा टक्के वीज घरगुती कारणांसाठी वापरली जाते. मात्र हीच वीज एकंदर जीडीपीवर परिणाम करणारी असते. विजेची चोरी किंवा गैरवापर होत असला तरी तो या अठरा टक्क्यातच होतो. उर्वरित 82 टक्के विजेच्या बाबतीत काय? मंत्रालयापासून ते थेट पंचायत समितीपर्यंत सरकारी कार्यालयात विजेचा जो अपव्यय होतो, त्याला कोण जबाबदार आहेत? बरेचदा मंत्र्यांच्या दालनात काळे कुत्रेही नसते, परंतु वातानुकूलीत यंत्रे, पंखे, दिवे सुरूच असतात. प्रश्न कुणामुळे किती नुकसान होते याचा ताळेबंद मांडण्याचा नाही, तर प्रश्न जबाबदारीच्या जाणीवेचा आहे. जबाबदार समजले जाणारे लोकच इतके बेजबाबदारपणे वागत असतील तर इतरांपर्यंत कोणता संदेश जाणार? जेव्हापासून भारनियमन आले तेव्हापासून युपीएस फार मोठ्या प्रमाणात लोकांना लावावे लागताहेत. म्हणजेच भारनियमन न होता उलट विजेची खपत वाढली; कारण युपीएसद्वारे जर 100 युनिट वापरल्या गेले तर त्यापासून पुर्नउत्पादन मात्र 70 युनिटचेच होते. म्हणजेच 30 युनिट वाया तर गेलेच वरून पुन्हा त्याच लोकांना वीज मिळाली ज्यांची युपीएस प्रणाली व बॅटरीज् बसविण्याची आर्थिक कुवत आहे. सर्वसामान्य गरीबांचे काय? अलीकडील काळात रेल्वेने या संदर्भात चांगला निर्णय घेतला आहे. गाडी फलाटावर नसताना फलाटावरील मोठे दिवे बंद ठेवले जातात. विजेच्या संदर
भात बचत हीच निर्मिती असे नेहमीच म्हटले जाते. भारनियमनातून सुटका मिळवायची असेल तर लोकांना या बचतीची सवय लागायला हवी. सगळीच जबाबदारी सरकारवर ढकलता येणार नाही. सरकार नामक यंत्रणा ज्या एका मोठ्या व्यवस्थेचा भाग आहे त्याच व्यवस्थेचे आपणही जबाबदार घटक आहोत. अनेक प्रश्न केवळ लोकांच्या समजूतदारपणातूनच सुटू शकतात आणि तेही अगदी सहजपणे. या पार्श्वभूमीवर केवळ सरकारवर रोष प्रकट करणे उचीत ठरणार नाही. आपण आपलीही जबाबदारी समजून घ्यायला पाहिजे. कोणत्याही व्यवस्थेला शिस्त लावायची असेल तर ती केवळ कायद्याचा बडगा उचलून लावता येणार नाही. नियंत्रण हवे, कठोर नियंत्रण हवे, परंतु ते लादलेले असू नये. प्रत्येकाने स्वत:ला शिस्त लावली तरी खूप काही साध्य होईल. शिस्तीची ही गरज भारनियमनाच्या मुद्याने अधिक तीप केली, एवढेच! आता केवळ सरकारने किंवा वीज वितरण कंपनीने यासंदर्भात लोकप्रशिक्षण करण्याकरिता व्यापक जनजागृती हाती घ्यावी.

— प्रकाश पोहरे