करेल तोच मरेल!




राज्य विद्युत वितरण कंपनीने सुचविलेली 43 टक्क्यांची दरवाढ फेटाळून विद्युत नियामक आयोगाने सुधारित दरवाढीस मंजुरी दिली. वीज ठााहकांना ही बाब दिलासादायक वाटत असली तरी विद्युत नियामक आयोगाने मंजुरी दिलेल्या आणि 1 ऑक्टोबरपासून लागू झालेल्या दरवाढीचा छुपा अजेंडा लक्षात घेतल्यास हे सगळे नाटक एकाने मारल्यासारखे करणे आणि दुसऱ्याने रडल्यासारखे दाखविणे या प्रकारातच मोडणारे आहे. विद्युत वितरण कंपनी आपल्या ठााहकांचे कंबरडे मोडायला निघाली होती; परंतु नियामक आयोगाने जनतेचे हित लक्षात घेऊन असह्य ठरू पाहणारी वीज दरवाढ रोखली, हा वरकरणी देखावा अगदी उत्तम प्रकारे वठविण्यात आला आहे. मुळात नियामक आयोगाने सामान्य किंवा गरीब लोकांचे हित जपण्याच्या नावाखाली उद्योजकांचा आणि त्यातही लघू उद्योजकांचा जीव घेणे तेवढे बाकी ठेवले आहे.
वीज ठााहकांची वर्गवारी करताना नियामक आयोगाने दारिद्र्यरेषेखालील, ठाामीण भागातील, कृषी पंपधारक शेतकरी, शहरी भागातील सामान्य ठााहक, लघू उद्योजक, बडे उद्योजक असे अनेक टप्पे निश्चित केले आहेत. विजेचा वापर किती आणि कोणत्या कारणांसाठी होतो, या निकषावर ही विभागणी आहे. या विभागणीनुसार प्रत्येक वर्गासाठी विजेचे दरही ठरवून देण्यात आले आहेत. दारिद्र्यरेषेखालील लोकांसाठी पहिल्या 30 युनिटपर्यंत सर्वांत कमी म्हणजे 40 पैसे दर आहे. ठाामीण भागातील घरगुती ठााहकांनाही पहिल्या 100 युनिटपर्यंत 25 टक्के दरकपात घोषित झाली आहे. शहरी भागातील घरगुती ठााहकांनाही 100 ते 300 युनिटपर्यंतच्या वापरासाठी पूर्वीच्या तुलनेत 18 टक्के दरकपात करण्यात आली आहे. सांगायचे तात्पर्य, घरगुती ठााहकांना नियामक आयोगाने स्वस्तात ( पूर्वीच्या तुलनेत ) वीज उपलब्ध करून दिली आहे. एरवी राजकारणी लोक चोखाळतात तसला स्वस्त लोकप्रियतेचा मार्ग नियामक आयोगाने चोखाळलेला वरी
ल आकडेवारीवरून दिसून येतो. वीज दरवाढीवरून ओरड याच वर्गातून अधिक होते, त्यामुळे या वर्गाला खूश करण्याचे धोरण नियामक आयोगाने राबविले. परंतु आपल्या

ठााहकांना स्वस्तात वीज उपलब्ध करून

देण्याइतकी चांगली स्थिती सध्यातरी नियामक आयोग किंवा वितरण कंपनीची नाही.
विजेचे उत्पादन प्रचंड महागडे झाले आहे आणि उपलब्धताही कमी आहे. अशा परिस्थितीत घरगुती ठााहकांना स्वस्तात वीज उपलब्ध करून देणे नियामक आयोगाला कसे काय परवडत आहे, हा प्रश्न उपस्थित झाल्याशिवाय राहत नाही. सवलतीच्या माध्यमातून आलेली खैरात कोणाचा तरी बळी देऊनच आलेली असते, हा नियमच आहे. नियामक आयोगाने कुणाचा बळी घेऊन लोकानुनय करण्याचा प्रयत्न केला आहे, या प्रश्नाच्या उत्तराचा मागोवा घेतल्यास नियामक आयोगाची सरकारच्या धोरणाशी असलेली बांधीलकी स्पष्ट होते. सरकारचे एकूणच धोरण या देशातील उद्योग संपविण्याच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे. देशी उद्योजकांना संपवून या देशातील संपूर्ण उद्योगक्षेत्र बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या घशात घालण्याचा एकमेव उद्योग सरकार सध्या करीत आहे. अनेक प्रकारच्या जाचक अटी, जीवघेणे कायदे, देशी उद्योगाला मारक अशी आयात-निर्यात नीती सातत्याने राबविली जात आहे.
सरकारच्या या धोरणाशी सुसंगती राखत विद्युत नियामक आयोगाने घरगुती ठााहकांना खूश करण्यासाठी उद्योजकांना लागणाऱ्या विजेचे दर अतिशय महागडे केले. अखंडित उद्योगांना लागणारी वीज 42 टक्क्यांनी महागली तर – प्रक्रिया उद्योगांना आता 24 टक्के वाढीव दराने वीज खरेदी करावी लागणार आहे. घरगुती ठााहकांना खूश ठेवण्यासाठी विद्युत नियामक आयोगाने अशाप्रकारे उद्योगक्षेत्राच्या गळ्यावर सुरी फिरवली आहे.
घरगुती ठााहकांना वीज स्वस्तात देण्यास विरोध असण्याचे कारण नाही; परंतु घरगुती ठााहकांच्या हितासाठी उद्योगक्षेत्राच्या हिता
ा बळी देणे समर्थनीय ठरू शकत नाही. वीज स्वस्तात देता येणार नाही, हे निश्चित असताना जर काही घटकांना वीज स्वस्तात देण्याचा धोरणात्मक निर्णय विद्युत नियामक आयोगाने घेतला होता तर कोणत्या घटकांना स्वस्तात वीज उपलब्ध करून द्यायची याचा प्राधान्यक्रम सर्वांगीण विचार करून ठरवायला हवा होता. जवळ मोजके पैसे असतील तर त्यांची गुंतवणूक करताना ते वाया जाणार नाही, याचीच सामान्यपणे दक्षता घेतली जाते. फायदा नाही झाला तरी चालेल; परंतु किमान गुंतवलेला पैसा तरी परत मिळायला हवा, हाच विचार प्राधान्याने केला जातो. आधीच डबघाईस आलेल्या विद्युत मंडळाने स्वस्तात वीज देण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी हा साधा विचार केलेला दिसत नाही.
घरगुती ठााहक हा काही उत्पादक घटक नाही. या घटकाला विजेची गरज असली तरी ती बऱ्याच अंशी भौतिक सुविधेच्या स्वरूपात असते. लोकांच्या घरात फिरणाऱ्या पंख्यातून पैसा किंवा रोजगार निर्माण होत नाही तर तो होतो कारखान्याच्या फिरणाऱ्या चाकातून. कारखान्याची चाके बंद पाडून लोकांच्या घरातील पंखा फिरविणारा निर्णय देशहिताचा कसा ठरू शकतो? सर्वसामान्य लोकांना सरकारतर्फे ज्या सुविधा पुरविल्या जातात त्यासाठी लागणारा पैसा उद्योजक सरकारी तिजोरीत भरत असलेल्या करातून येत असतो.तो केवळ करच भरत नसतो तर कित्येक हातांना रोजगार पुरविण्याचे कामही हा उद्योजक करीत असतो. उद्योजक आणि शेतकरी हे दोनच घटक खऱ्या अर्थाने देशाचे पोशिंदे आहेत; परंतु विडंबना ही आहे की याच दोन घटकांवर सरकार आणि सरकारी यंत्रणेची सातत्याने अवकृपा राहत आली आहे. कारखान्यांची चाके फिरतील तर कित्येकांच्या घरात संध्याकाळी चूल पेटेल, हा साधा विचार सरकारी नीतीला मान्य नाही. खरेतर उद्योगक्षेत्राला सगळ्याच बाबतीत प्रथम पसंतीचा दर्जा मिळायला हवा होता. दुर्दैवाने तसे झालेले नाही आणि भूतकाळ
तील या चुका आजही आपण सुधारायला तयार नाही. आजही सरकारची धोरणे उद्योजकांना हतोत्साहित करणारीच आहेत. आज देशात सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या काही कोटींच्या घरात आहे. सरकार किती लोकांना नोकऱ्या देणार? आणि केवळ नोकऱ्या देऊन काम भागणार नाही. त्यांना पुरेसे वेतनही द्यावे लागणार. त्यासाठी पैसा कुठून आणणार? केवळ कराद्वारे पैसा मिळतो म्हणून बिअर बारमधली बिअर किराणा दुकानात आणून ठेवण्याचा विचार सरकार करू शकत असेल तर ज्या उद्योगक्षेत्रातून

कराच्या रूपाने प्रचंड महसूल सरकारला प्राप्त होत असतो त्या क्षेत्राची

गळचेपी सरकारकडून का केली जाते, हे एक न उलगडणारे कोडे आहे. विद्युत नियामक आयोग एक स्वायत्त संस्था असली तरी सरकारचे तिच्यावर नियंत्रण असतेच. सरकारच्या अप्रत्यक्ष मान्यतेशिवाय नियामक आयोग कोणताही आणि त्यातही प्रामुख्याने वीज दरवाढीसंबंधी निर्णय घेऊ शकत नाही. अशा परिस्थितीत अनुत्पादक घटकांना सवलतीच्या दरात वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी उद्योगक्षेत्रासारख्या उत्पादक घटकाला वेठीस धरण्याच्या नियामक आयोगाच्या निर्णयाला सरकारची संमती नव्हती, असे म्हणता येणार नाही.
उद्योगक्षेत्रासाठी लागू झालेल्या या वीज दरवाढीचा फटका मोठ्या प्रमाणात लघूउद्योजकांना बसणार आहे. या नव्या दरवाढीने राज्यातील पाच लाख लघु उद्योजक प्रभावित होणार आहेत. लघूउद्योग हा ठाामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. हा कणाच मोडण्याचा निर्णय सरकार पातळीवर झाला असावा असे वाटते. लघू उद्योजकांना भिकेला लावून देश बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या घशात ढकलायला सरकार उतावीळ झालेले दिसते. लघू उद्योजकांना केवळ 19 टक्के वाढीव दराने वीज घ्यावी लागणार असल्याचा दावा नियामक आयोग करत असले तरी त्यात तथ्य नसल्याचे लघू उद्योजक संघटनेने म्हटले आहे. लघुदाब विजेचा वापर करणाऱ्या लघू उद्योजकांना प्
रत्यक्ष 78 टक्के अधिक दराने वीज घ्यावी लागणार असल्याचे या संघटनेचे म्हणणे आहे. ही दरवाढ केवळ असह्य आहे. नियामक आयोगाचे धोरण बड्या उद्योजकांना पर्यायाने बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना फायदा पोहोचविणारे असल्याचा जो आरोप केला जात आहे, त्यात आकडेवारी पाहिल्यास तथ्य असल्याचे जाणवते.
याआधी लघू उद्योजकांना 30 रुपये ‘फिक्स चार्ज’ आकारण्यात येत होता. आता नवीन दरवाढीनुसार हा चार्ज 220 रुपये झाला आहे. बड्या उद्योजकांना 2.15 रुपये प्रतियुनिट दराने वीज पुरविली जात आहे तर लघुउद्योगांना मात्र 4 रुपये प्रतियुनिट दर आकारण्यात येत आहे. ही तफावत पुरेशी बोलकी आहे. विजेचे दर वाढल्याने उत्पादनखर्च वाढणार, उत्पादनखर्च वाढला की अर्थातच उत्पादनाचे बाजारमूल्य वधारणार आणि त्याचवेळी ही उत्पादने घेणाऱ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या त्यांना मिळणाऱ्या सवलतींमुळे तुलनेत स्वस्तात तोच माल उपलब्ध करून देणार, म्हणजे या लघुउद्योगांना कारखान्यांची सामठाी भंगारात विकण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही. सरकारला तेच तर हवे आहे. इतर मार्गाने प्रयत्न सुरूच आहेत आणि आता सरकारने ‘शॉक ट्रिटमेंट’देखील सुरू केली आहे. ‘भिणाऱ्यांच्या पाठी ब्रह्यराक्षस’ अशी एक म्हण आपल्याकडे प्रचलित आहे. त्या ब्रह्यराक्षसाची जागा आता सरकारने घेतली असून तो कर भरणाऱ्यांच्या पाठी लागला आहे. आयते बसून खाणाऱ्यांना सवलती मिळत आहेत तर काही धडपड करू पाहणाऱ्यांचा जीव घेणे सुरू आहे.

— प्रकाश पोहरे