कुटुंब नियोजन,सरकारी स्टाईल!





शारीरिक स्वास्थ्याचा थेट संबंध आहार आणि आरोग्यविषयक सवयींशी आहे. आज आमच्या आहारात रासायनिक विषाचे प्रमाण
इतके वाढले आहे की आजच्या पिढीची एकूणच शारीरिक क्षमता अगदी खालावत गेली आहे. आजारांचे, विकारांचे प्रमाण
वाढले, रोगप्रतिकारक शत्त*ी कमी झाली आणि त्याचा थेट परिणाम पुरुषांच्या ‘पुरुषत्वावर’ आणि स्त्तियांच्या ‘मातृत्वावर’ झाला.

गेल्या काही वर्षांत सरकार पोलिओ निर्मूलनासाठी ज्या युद्धपातळीवर प्रयत्न करीत आहे, ते पाहून साधारण पंचवीस ते तीस वर्षांपूर्वी सरकारतर्फे कुटुंब नियोजनाचा ज्या पद्धतीने प्रसार आणि त्या उपक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी झालेल्या प्रयत्नांची आठवण झाल्याशिवाय राहत नाही. अर्थात कुटुंब नियोजनाचा तो उपक्रम आता थंडावला आहे अशातला भाग नाही. अजूनही सरकारी स्तरावर लोकांना कुटुंब नियोजनाचे महत्त्व पटवून देण्याचा प्रयत्न केला जातो, अजूनही सरकारी कर्मचाऱ्यांना ‘केसेस’चे टार्गेट दिले जाते, परंतु अंमलबजावणीतील ती तीपता आता दिसून येत नाही. आणीबाणीच्या काळात सत्तेची अप्रत्यक्ष सूत्रे संजय गांधींच्या हाती होती तेव्हा सरकारी स्तरावर कुटुंब नियोजन उपक्रमाचा धडाका अतिप्रचंड होता, अगदी क्रूर पद्धतीने तो उपक्रम राबविला गेला, असे म्हटले तरी वावगे ठरू नये. तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणीतील प्रत्येक सरकारी कर्मचाऱ्याला ‘केसेस’चे टार्गेट दिले गेले आणि कोणत्याही परिस्थितीत हे टार्गेट पूर्ण करण्याची तंबीही दिली गेली. परिणामस्वरूप बाबू, मास्तर, चपराशी आणि कधी कधी तर साहेब लोकही आपले कामधाम सोडून ‘सावज’ टिपण्याच्या मोहिमेवर निघालेले दिसायचे. सरकारी यंत्रणांनी तर त्या काळात एवढा अतिरेक केला होता की साठी ओलांडलेल्या म्हाताऱ्यांची, लग्न न झालेल्या किंवा नुकतेच लग्न झालेल्या तरुणांची नसबंदी केल्याची शेकडो प्रकरणे
डली. वाढत्या लोकसंख्येला आळा घालण्याचा तो एक अघोरी प्रयोग होता. सुदैवाने तो अतिरेक लवकरच थांबला. परंतु त्यानंतरही वाढती लोकसंख्या हेच विकासाच्या आड येणारे एकमेव कारण आहे या मानसिकतेतून

सरकार बाहेर पडले नाही.

कुटुंब नियोजनाचा प्रसार सुरूच राहिला, धोरण तेच कायम होते, फत्त* सरकारने मार्ग बदलला. आणीबाणी उठवल्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत इंदिरा गांधी, संजय गांधीसहित काँठोसचा पाडाव झाला आणि हुकूमशाही पद्धतीने या देशात निर्णय लादल्या जाऊ शकत नाही, याची राज्यकर्त्यांना जाणीव झाली. त्यानंतर पहिल्यापेक्षाही अधिक अघोरी पद्धती अवलंबत सरकारने भारताची लोकसंख्या मर्यादित ठेवण्याचा उपक्रम राबविणे सुरू केले. या उपक्रमात सरकारचा थेट सहभाग दिसून येत नसल्याने सरकारविरुद्ध ओरड होण्याचा प्रश्नच नव्हता. सरकारने नसबंदी करून लोकसंख्येला आळा घालण्यापेक्षा सक्षम लोकांच्या जननक्षमतेचेच खच्चीकरण करण्याचे धोरण अनुसरले. पुरुष किंवा स्त्रीचे शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम असेल तरच त्यांची जननक्षमता चांगली राहू शकते. सरकारने या शारीरिक स्वास्थ्यावरच घाला घालण्याचा निर्णय घेतला, अर्थात तोही अप्रत्यक्ष स्वरूपात. आता सरकारला कुटुंब नियोजनाचा उपक्रम राबविण्यासाठी फारसे कष्ट करावे लागत नाही, कारण गेल्या वीस-पंचवीस वर्षांतील सरकारी धोरणाच्या कृपेने या देशातील सक्षम स्त्री-पुरुषांची जननक्षमताच अत्यंत कमी झाली आहे. आता ‘हम दो हमारे दो’चा वेगळा नारा देण्याची गरजच उरली नाही. तिसरे अपत्य तर दूरच राहिले. दुसरे अपत्यही जन्माला घालण्याची शारीरिक क्षमता ना बहुतांश स्त्रीमध्ये उरली आहे, ना पुरुषात. शारीरिक स्वास्थ्याचा थेट संबंध आहार आणि आरोग्यविषयक सवयींशी आहे. आज आमच्या आहारात रासायनिक विषाचे प्रमाण इतके वाढले आहे की आजच्या पिढीची एकूणच शारीरिक क्षमता अगदी ख
लावत गेली आहे. आजारांचे, विकारांचे प्रमाण वाढले, रोगप्रतिकारक शत्त*ी कमी झाली आणि त्याचा थेट परिणाम पुरुषांच्या ‘पुरुषत्वावर’ आणि स्त्तियांच्या ‘मातृत्वावर’ झाला. आधीच विषात्त* अन्न खाऊन खंगलेल्या पुरुषांना सरकारने गुटखा, तंबाखू, सिगारेट, विविध प्रकारची अंमली द्रव्ये आदींचा पूरक आहार मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध करून दिला. पिण्याच्या पाण्यासाठी ओरड झाली तरी चालेल, परंतु ‘पिण्याची’ सोय मात्र सरकारने बाधित होऊ दिलेली नाही. गल्लोगल्ली बीअर-बार, देशी-विदेशी सगळ्या प्रकारची दारूची दुकाने सरकार कृपेने उभी झाली आहेत. सरकारने आधी सर्वसामान्य लोकांच्या जीवनात अस्वस्थता निर्माण केली आणि नंतर चार घटका तणावमुत्त*ीचे हे फंडे समोर ठेवले. इतक्या प्रयत्नानंतरही जे लोक या व्यसनांपासून दूर आहेत, त्यांचीही सोय सरकारने केलेलीच आहे. पौष्टिक आहार म्हणून हिरवागार भाजीपाला घरी नेणाऱ्या सभ्य माणसाला हे माहीत नसते की एकवेळ दारू पिली तरी चालेल; परंतु हे हिरवे विष परवडणारे नाही. भाजीपाला जितका हिरवागार असेल तितका त्यात रासायनिक घटकांचा प्रभाव अधिक असतो. मुळात शेतीच रासायनिक असल्याने त्या पिकांचे पोषणच विषारी रसायनांवर होते आणि नंतर बाजारात त्यांना चांगली किंमत यावी म्हणून हा भाजीपाला हिरवागार ठेवण्यासाठी व्यापारी त्यावर रसायनांचा मारा करतात. हे विष आपण पोषक घटक म्हणून घरी आणतो. साधे गाईचे किंवा म्हशीचे दूधही शुद्ध नसते. या जनावरांनी भरपूर दूध द्यावे म्हणून त्यांना विषात्त* औषधांची इंजेक्शने टोचली जातात. ते विष त्यांच्या दुधात उतरते आणि आपण हे ‘शुद्ध’ दूध पिऊन चांगल्या आरोग्याची कामना करतो. आज सर्वसामान्य लोकांच्या आहारात वापरला जाणारा एकही घटक असा नाही की, जो खऱ्या अर्थाने शुद्ध असेल.
सगळ्याच घटकांत रासायनिक विषाचा समावेश असतो. अमेरिकेतील एका विद्या
ीठाने केलेल्या संशोधनानुसार सेंद्रिय शेतीतून उत्पादित होणाऱ्या भाजीपाल्यातून जितके अन्नघटक आपल्याला मिळतात तेवढेच अन्नघटक मिळविण्यासाठी रासायनिक शेतीतून उत्पादित होणाऱ्या भाजीपाल्याचे किमान तिप्पट सेवन आवश्यक असते. अर्थात तिप्पट रासायनिक विष शरीरात जाण्याचा धोका असतो तो वेगळाच. आपल्याकडे सेंद्रिय शेती केलीच जात नाही. कारण सरकारनेच ‘हरितक्रांती’चा संदेश देत शेतकऱ्यांना रासायनिक शेतीसाठी प्रोत्साहित केले आहे. त्यातून उत्पादन खर्च वाढल्याने शेतकरी तर देशोधडीस लागलाच, परंतु त्या उत्पादनामुळे कोणतीही चूक नसताना सर्वसामान्य माणूसही विविध आजारांना, विकारांना बळी पडून शारीरिकदृष्ट्या खंगत गेला.

त्याच्या सगळ्याच क्षमता बाधित झाल्या. आपल्या शारीरिक तंदुरुस्तीसाठी आणि

शारीरिक क्षमतांच्या विकासासाठी साधारणपणे कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, पोटॅशियम, सोडियम, मँगनिज, लोहतत्त्व, तांबे आदी घटकांचा आहारात समावेश असावा लागतो. रासायनिक शेती आणि सेंद्रिय शेतीतून हे अन्नघटक किती प्रमाणात मिळतात, याचा तौलनिक तत्त*ा सोबत दिलाच आहे आणि तो पुरेसा बोलका आहे. सांगायचे तात्पर्य सरकारने मार्ग बदलून लोकसंख्यावाढ नियंत्रण धोरण राबवायचे ठरविल्यानंतर त्याचा किती प्रभावी परिणाम समोर आला आहे, ते सगळ्यांच्याच समोर आहे. आज स्त्तियांमध्ये ‘फर्टिलिटी’चे प्रमाण अतिशय कमी झाले आहे. गर्भपाताचे, अविकसित गर्भाचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे.
जन्माला येणारे मूल अशत्त*, जन्मत:च अनेक व्याधींनी ठास्त असण्याचेही प्रमाण वाढले आहे. गेल्या दोन पिढ्या सरकारी प्रयत्नांनी ‘खंगल्या’, तर आगामी पिढ्या त्यांची आनुवंशिकता पुढे चालवित खंगलेल्याच जन्माला येतील. येत्या काही वर्षांत लोकसंख्या वाढीवर नैसर्गिक नियंत्रण मिळविण्यात सरकार नक्कीच यशस्वी होईल, परंतु त्यासोबतच हा
ेश अशत्त* आणि खंगलेल्या लोकांचा देश म्हणूनही ओळखला जाईल. हा कमकुवतपणा केवळ शारीरिक असणार नाही तर तो मानसिक आणि बौद्धिकही असेल. आत्महत्यांच्या घटनांमध्येही वाढ होईल. विकृत मानसिकतेची पिढी जन्माला येईल आणि गुन्ह्यांमध्येही, विशेषत: लैंगिक गुन्ह्यांमध्ये प्रचंड वाढ होईल. सुरुवात आताच झाली आहे. येत्या काही वर्षांत सरकारचा हा उपक्रम प्रचंड यशस्वी होईल यात शंका नाही.

— प्रकाश पोहरे