कुठे मिळतो स्वाभिमान ?




प्रकाशन दिनांक :- 13/03/2005

इतरांना शहाणपण शिकविण्याची सवय बऱ्याच लोकांना असते. आपल्याला कळते तेवढे दुसऱ्या कुणालाच कळत नाही, त्यामुळे या दुसऱ्यांना शहाणपणाच्या चार गोष्टी सांगायचा आपल्याला अधिकार प्राप्त झाला आहे, अशा भ्रमात बरेच लोक वावरत असतात. वस्तुस्थिती मात्र अशी असते की, इतरांना शहाणपण शिकविणारे हे लोकच मुळात अज्ञानी असतात. आपल्या अज्ञानावर पांघरुण घालण्याचे कसब मात्र त्यांना चांगले जमलेले असते. हे लोक चांगले राजकारणी होऊ शकतात. लोकांना मूर्ख बनविण्याचे हे कसब केवळ राजकारणातच यश देऊ शकते. जो नियम सर्वसामान्य लोकांना लागू आहे तोच राष्ट्रांनाही लागू होतो. स्वत:च्या वैगुण्यावर पांघरुण घालीत इतरांच्या दोषांवर चर्चा करणे, हा काही देशांचा आवडता छंद आहे. त्यांचे राजकारण असेच परोपजीवी आहे. आपल्या देशात काय चालले आहे हे बघण्यापेक्षा बाहेर जगात कुठे काय होत आहे यावरच अशा देशांचे अधिक लक्ष असते. अशा देशांचा मेरुमणी म्हणून अमेरिका ओळखला जातो. साऱ्या जगाची चिंता वाहण्याचा अधिकार केवळ आपल्यालाच आहे या थाटात अमेरिका कायम वावरत असते. एक महासत्ता म्हणून असलेली रशियाची ओळख पुसल्या गेल्यानंतर अमेरिकेच्या उद्दामपणाला धरबंधच राहिला नाही. जगाचा पोलिसदादा म्हणून आपल्याला सगळ्या जगाने मान्यता द्यावी, असा हट्ट अमेरिका धरून आहे. डॉलरच्या ताकदीवर संपूर्ण जगाला झुकविण्याचे स्वप्न अमेरिकन राज्यकर्ते नेहमीच पाहात आले आहेत. या स्वप्नपूर्तीसाठी कोणत्याही थराला जाण्याची त्यांची तयारी असते. दोन बोक्यांमध्ये भांडणं लावून लोण्याचा गोळा पळविणाऱ्या माकडाची भूमिका अमेरिका सातत्याने बजावत आली आहे. आधी व्हिएटनाम, नंतर क्युबा आणि आता इराक! अमेरिकेच्या जागतिक शांतता मोहिमेच्या यज्ञात बळी गेलेल्या राष्ट्रांची ही काही ठळक नावे. देशच्या देश बेचि
ाख करून शांतता प्रस्थापित करण्याचा हा अमेरिकन मार्ग शांततेच्या कोणत्या तत्त्वाला अनुसरून आहे, हे केवळ अमेरिकन नेतृत्वालाच ठाऊक!

हिरोशिमा-नागासाकीत लाखोंचा बळी घेणारी, अफगाणिस्तान

अक्षरश: भाजून काढणारी, इराकला बरबाद करणारी, क्युबा- व्हिएटनाम-कोरिया आणि असंख्य आशियाई- आप्रि*की देशात सतत रक्तरंजित कारवाया करणारी अमेरिका आज जागतिक शांततेसाठी साऱ्या जगाला आपल्या मागे येण्यास भाग पाडत आहे. वस्तुस्थितीचा विपर्यास यापेक्षा अधिक असू शकतो का? याच अमेरिकेने नुकताच एक अहवाल प्रसिद्ध केला. जगातील मानवाधिकाराच्या उल्लंघनासंदर्भातील या अहवालात जवळपास 190 देशांवर मानवाधिकाराचे उल्लंघन करीत असल्याबद्दल ठपका ठेवण्यात आला आहे. ठपका ठेवण्यात आलेल्या या राष्ट्रांमध्ये पोलिसांच्या गोळीला चुकून एखादा अतिरेकी बळी पडलाच तर तातडीने लाखोची नुकसान भरपाई देणाऱ्यात महान अहिंसावादी भारताचाही समावेश आहे. भारतीय लष्कर आणि पोलीस काश्मीर तसेच पूर्वोत्तर भागात निष्पाप नागरिकांवर अत्याचार करून मानवाधिकाराचे उल्लंघन करीत असल्याची नोंद या अहवालात करण्यात आली आहे. चीनमध्येही मानवाधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. डॉलरच्या ताकदीवर आपण म्हणू ते जगाने मान्य करावे असा अट्टाहास बाळगणाऱ्या अमेरिकेला यावेळी प्रथमच एखाद्या देशाने स्पष्ट शब्दात सुनावण्याची हिंमत केली आहे. चीनने दिलेले प्रत्युत्तर अमेरिकेसाठी अनपेक्षित आहे. शांततेच्या बुरख्याआड दडलेला अमेरिकेचा दहशतवादी चेहरा या प्रत्युत्तराने जगासमोर आणण्याची हिंमत चीनने केली आहे. मानवाधिकाराच्या गप्पा आम्हाला सुनावण्यापेक्षा अमेरिकेने आधी आपल्या बुडाखाली काय जळत आहे ते पाहावे, स्वातंत्र्यदेवतेच्या पुतळ्यामागे इतरांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेणारी किती षडयंत्रे रच
ली जातात ते जगासमोर आणावे, अशा जळजळीत शब्दात चीनने आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली. केवळ प्रतिक्रिया व्यक्त करूनच चीन थांबला नाही तर 2004 मध्ये अमेरिकेत मानवाधिकाराचे उल्लंघन करणाऱ्या किती घटना घडल्या याचा सचित्र अहवालच चीनने प्रकाशित केला. चीनच्या या हिंमतीबद्दल चीनचे कौतुक करावेच लागेल. अमेरिकेचे खरे स्वरूप काय आहे, हे सर्वांनाच माहीत आहे; परंतु अमेरिकेने उभ्या केलेल्या डॉलरच्या बागुलबोव्याला सारेच घाबरतात. वास्तविक चीन आणि भारताच्या एकूण परिस्थितीत फारसे अंतर नाही. उलट नैसर्गिक साधन-संपत्ती, बौद्धिक संपत्तीच्या बाबतीत आपण चीनपेक्षा उजवेच आहोत. आपली विशाल बाजारपेठ अमेरिकेसहित युरोपियन देशांचीही गरज आहे. या पृष्ठभूमीवर आपला धाक अधिक असायला हवा होता; परंतु भारतीय राज्यकर्ते कायम पराभूत मानसिकतेत वावरत आले आहेत. अमेरिकेकडे तर दूर राहिले, अमेरिकेचे मांडलिक राठ्र म्हणूनच वावरत आलेल्या पाकिस्तानकडेही जरबेने पाहण्याची हिंमत आम्ही करत नाही. नेमक्या याच बाबतीत चीन आपल्या तुलनेत हजारो मैल पुढे आहे. आमच्या देशात आम्ही कोणती धोरणे राबवावी, आमची शासनयंत्रणा कशी असावी, इतर जगासोबत आम्ही कसे संबंध ठेवावे, हे आम्हीच ठरवायला हवे. इतरांना, मग तीअमेरिका असो अथवा इतर कोणीही, आमच्या अंतर्गत प्रश्नात नाक खुपसण्याची गरज नाही आणि तशी हिंमतही कोणी करू नये, ही ठाम भूमिका चीनने सुरुवातीपासून स्वीकारली आहे. त्यामुळेच अमेरिकेसारख्या महासत्तेला खुले आव्हान देण्याची, अमेरिकेचा बुरखा टराटरा फाडण्याची हिंमत चीन करू शकतो. राज्यकर्ते स्वाभिमानी असले की, देशाची ताकद दुपटीने वाढते. चीन हे त्याचे आदर्श उदाहरण ठरते. मात्र राज्यकर्ते लाचार असले की सामर्थ्यशाली देशसुद्धा अगतिक बनतो. भारताचे तसेच झाले आहे. अमेरिकेने सांगावे आणि आम्ही मान डोलवावी, अशीच आज पर
िस्थिती आहे. बराकीतले सैन्य सीमेवर तैनात करण्याची हिंमत तर आम्ही दाखवू शकतो; परंतु अमेरिकेने डोळे वटारताच त्या सैन्याला पुन्हा बराकीत धाडण्याची लाचारीसुद्धा आमचीच असते. अमेरिकेने सांगितले, जागतिकीकरण आणि खुला व्यापार जगाचे भले करणार आहे, तर ताबडतोब भारतीय राज्यकर्ते आणि विद्वानांनी जागतिकीकरणातच देशाचे कसे भले आहे, हे ओरडून सांगायला सुरुवात केली. उद्या अमेरिकेने खुला व्यापार जागतिक अर्थव्यवस्थेला मारक असल्याचे सांगितल्यास आमचे राज्यकर्ते आणि विद्वान अमेरिकेपेक्षाही अधिक सरस पद्धतीने हा व्यापार कसा मारक आहे ते सिद्ध करतील. एकूण काय तर आम्हाला आमची मतं नाहीतच. अमेरिका सांगेल

तीच पूर्वदिशा! अमेरिका एक बनेल राष्ट्र आहे. स्वत:च्या स्वार्थापुढे अमेरिकेला

कशाचीही पर्वा नसते, हे आजपर्यंत अनेक उदाहरणांनी सिद्ध झाल्यानंतरदेखील आम्ही अमेरिकेचीच री का ओढतो, हे कळत नाही. अमेरिकेने सांगितले अधिक उत्पादनाच्या (सरप्लस प्रॉडक्ट) विक्रीसाठी जागतिक बाजारपेठ खुली असायला हवी. ज्या देशात एखाद्या वस्तूचे उत्पादन अधिक असेल त्या देशाला ते उत्पादन इतर देशात विकण्यासाठी कोणत्याही जाचक अटींचा अडथळा नसावा. अमेरिकेच्या या साखर पेरणीला आम्ही लगेच बळी पडलो आणि गॅट कराराला मान्यता देऊन बसलो. त्यामुळे अमेरिकन किंवा इतर युरोपियन राष्ट्रांसाठी आपली बाजारपेठ खुली झाली; पण अमेरिकेतल्या बाजारपेठेत आपला माल विकल्या जाईल का, याचा आपण विचारच केला नाही. आता अशी परिस्थिती निर्माण होण्याचा धोका आहे की, भारतातल्या उत्पादनांना भारतीय बाजारपेठेतच जागा राहणार नाही. ती जागा आधीच विदेशी उत्पादनांनी काबीज केलेली असेल आणि विदेशी बाजारपेठेतदेखील आपली उत्पादने खपणार नाहीत. परिणामी भारतातील संपूर्ण उद्योगविश्वच कोलमडण्याचा धोका आहे. खरे तर ‘सरप्लस’ ही संकल्पना
ेवळ उत्पादनांच्याच बाबतीत का लागू करावी? मनुष्यबळ, बौद्धिक संपदा, नैसर्गिक तसेच कृत्रिम संसाधने यांचाही ‘सरप्लस’ या संकल्पनेत समावेश व्हायला पाहिजे. आमच्याकडे मनुष्यबळ अधिक आहे. अमेरिकेने ते स्वीकारायला पाहिजे. अमेरिकेत वीज आणि पाण्याची मुबलकता आहे, अमेरिकेने ‘सरप्लस’ वीज अन्य गरजू राष्ट्रांना पुरवायला पाहिजे. अमेरिकेकडे भरपूर आण्विक शस्त्रास्त्रे आहेत. केवळ बाजारपेठेचेच संतुलन कशाला? शस्त्रसज्जतेच्या दृष्टीनेही जागतिक संतुलन साधल्या गेले पाहिजे. आहे का अमेरिका आपली आण्विक शस्त्रे इतर राष्ट्रांना पुरवायला तयार? त्यांचे प्रगत विज्ञान आणि तंत्रज्ञान इतर राष्ट्रांपर्यंत कधी पोहचेल का? हे कधीच होणार नाही. जिथे अमेरिकेच्या स्वार्थाला धक्का पोहचतो तिथे अमेरिकेचे सगळे मुखवटे गळून पडतात. साऱ्या जगाला शांततेचे पाठ शिकविणारी अमेरिका स्वत:वर वेळ आली की, मात्र देशच्या देश उद्ध्वस्त करायला मागेपुढे बघत नाही. एकूण काय तर स्वत:चा स्वार्थ साधण्यासाठी परोपकाराचा आव आणीत अमेरिका जगाला शहाणपणा शिकवीत असते. एखादाच चीनसारखा देश अमेरिकेच्या या दुटप्पी नीतीची चिरफाड करण्याची हिंमत दाखवितो. इतर सगळेच अमेरिकेच्या ओंजळीने पाणी पीत आपली तहान भागवीत असतात. या सगळ्यांमध्ये मुळातच गरीब, लाचार असलेल्या देशांसोबत मनात आणल्यास अमेरिकेलाही झुकविण्याची क्षमता बाळगणाऱ्या भारतासारख्या देशाचाही समावेश असावा, ही अतिशय खेदाची आणि दुर्दैवाची बाब म्हणावी लागेल. नाक दाबले की तोंड उघडते हा साधा नियम आहे. आजही भारताने आपली बाजारपेठ विदेशी कंपन्या आणि उत्पादनांसाठी बंद केली तर अमेरिका नाक मुठीत धरून शरण यायला कमी करणार नाही. स्वत:चा स्वार्थ साधण्यासाठी अमेरिका तेही करेल. परंतु त्यासाठी भारतीय राज्यकर्त्यांमध्ये चिनी राज्यकर्त्यांचा स्वाभिमान आणि हिं
त असायला हवी. दुर्दैवाने या गोष्टी कोणत्याही बाजारात मिळत नाहीत आणि मिळाल्या असत्या तरी त्याचे पेटंट अमेरिकेनेच बळकावले असते!

— प्रकाश पोहरे