आघाडी सरकारने गेल्या सहा महिन्यात विशेष खबरदारी घेतली. शरद पवारांसारखा अतिकुशल रणनीतीकार आघाडीकडे होता. जनमानसाची नाडी अचूक ओळखण्याचे त्यांचे कसब शेवटी युतीला भारी पडले. युतीकडे निवडणूक जिंकण्याच्या दृष्टीने पवारांच्या तोडीचा माणूस नव्हता, ही बाबही तितकीच महत्त्वाची म्हणायला हवी. गेल्या काही निवडणुकांचा कल पाहता एक बाब स्पष्ट होते की लोक आता भावनेच्या मुद्यांना फारसे महत्त्व देत नाहीत. त्यांना स्थिर सरकार हवे असते, त्यांना विकास हवा असतो. स्थिर सरकारच विकासाची कामे करू शकते, हा समज अलीकडील काळात अधिक दृढ झाल्याने जो पक्ष किंवा आघाडी स्थिर सरकार देण्याच्या स्थितीत आहे, तिकडे लोकांचा कल झुकत असतो.
विधानसभा निवडणुकीचे निकाल बरेचसे अपेक्षित असेच होते. काही ठिकाणी अनपेक्षित पडझड झाली, परंतु एकूण पक्षीय बलाबलाचा विचार करायचा झाल्यास फार काही अघटीत घडले नसल्याचे स्पष्ट होते. राज्यात आघाडीला पुन्हा सत्ता स्थापन करण्याची संधी मिळणार असाच अंदाज व्यत्त* केला जात होता, फत्त* आघाडीला नेमक्या किती जागा मिळतील याबद्दल मतभेद होते. सत्ता स्थापण्यासाठी काही जागा आघाडीला कमी पडू शकतात आणि ती कसर अपक्षांच्या मदतीने भरून काढता येईल, असा बहुतेकांचा कयास होता. आघाडीच्या नेत्यांनीही त्या दृष्टीने मोर्चेबांधणी करायला सुरूवात केली होती. परंतु मतदारांनी आघाडीला स्पष्ट कौल देत संभाव्य घोडेबाजाराला लगाम घातला, असेच म्हणावे लागेल. निवडणुकीचा हा निकाल तटस्थ विश्लेषकांना अपेक्षित असला तरी युतीसाठी खूपच धक्कादायक ठरणारा आहे. यावेळी कोणत्याही परिस्थितीत विधानभवनावर भगवा फडकवायचाच या जिद्दीने युतीचे नेते कामाला लागले होते. मात्र त्यांचे राजकीय आकलन चुकले, निवडणूक जिंकण्यासाठी लागणारी युद्धनीती त्यांना व्यवस्थित राबविता आली नाही, असेच
म्हणावे लागेल. वास्तविक यावेळी युतीला सत्ता परिवर्तन घडवून आणण्याची चांगली संधी होती. गेली दहा वर्षे राज्यात आघाडीचे
सरकार असल्याने एक स्वाभाविक प्रस्थापित विरोधी
भावना मतदारांमध्ये तयार होऊ शकली असती; परंतु त्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे होते. लोक या सरकारला कंटाळले आणि तेच आता परिवर्तन घडवून आणतील या युतीच्या नेत्यांच्या अतिआत्मविश्वासानेच त्यांचा घात केला. त्याचवेळी सरकारविरोधी जनभावना तीप होऊ नये म्हणून आघाडी सरकारने गेल्या सहा महिन्यात विशेष खबरदारी घेतली. शरद पवारांसारखा अतिकुशल रणनीतीकार आघाडीकडे होता. जनमानसाची नाडी अचूक ओळखण्याचे त्यांचे कसब शेवटी युतीला भारी पडले. युतीकडे निवडणूक जिंकण्याच्या दृष्टीने पवारांच्या तोडीचा माणूस नव्हता, ही बाबही तितकीच महत्त्वाची म्हणायला हवी. गेल्या काही निवडणुकांचा कल पाहता एक बाब स्पष्ट होते की लोक आता भावनेच्या मुद्यांना फारसे महत्त्व देत नाहीत. त्यांना स्थिर सरकार हवे असते, त्यांना विकास हवा असतो. स्थिर सरकारच विकासाची कामे करू शकते, हा समज अलीकडील काळात अधिक दृढ झाल्याने जो पक्ष किंवा आघाडी स्थिर सरकार देण्याच्या स्थितीत आहे, तिकडे लोकांचा कल झुकत असतो. भाजप-सेनेची ताकद क्रमश: खच्ची होत गेली आहे, त्यामागे हेच एक महत्त्वाचे कारण आहे. ज्या राज्यांमध्ये भाजपाचे सरकार आहे, तिथेही ते केवळ विकासकामांच्या जोरावर निवडून आले आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेल. नरेंद्र मोदींनी गुजरातचा कायापालट केला आणि त्याची दाद मतदारांनी दिली. मध्यप्रदेशचे शिवराज चव्हाण किंवा छत्तीसगढचे रमणसिंग देखील केवळ विकासकामांच्या जोरावर आपली सत्ता कायम ठेवू शकले. सांगायचे तात्पर्य जातीच्या, धर्माच्या, विद्वेषाच्या राजकारणाला लोक आता कंटाळले आहेत. या मुद्यांवरच्या राजकारणाने आपले मूलभूत प्रश्न सुटत नाहीत,
ाची जाणीव लोकांना झाली आहे. त्यांना स्थिरता, शांतता आणि विकास हवा आहे, लोकांची ही मानसिकता ओळखण्यात युतीने चूक केली. खरेतर लोकांच्या या बदलत्या ‘मूड’चा अंदाज युतीला लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर यायला हवा होता. विरोधकांच्या आक्रस्ताळी आरोपांना, दिशाहिन प्रचाराला, भावनेच्या राजकारणाला चांगलीच चपराक लगावित मतदारांनी लोकसभा निवडणुकीत काँठोस आघाडीच्या पारड्यात भरभरून मते टाकली होती. विरोधकांनी उपस्थित केलेले सगळेच मुद्दे निराधार होते, असे नाही; परंतु लोकांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. लोकांनी त्यावेळी काँठोस आघाडीला कौल दिला तो केवळ विकासासाठी एका स्थिर सरकारची गरज आहे, या भावनेतूनच. वास्तविक आधीच्या पाच वर्षांत केंद्रातील काँठोस आघाडी सरकारने खूप काही भरीव कामगिरी केली होती, असे म्हणण्याचे धाडस काँठोसचे नेतेही करत नव्हते, त्यामुळे कामगिरीच्या आधारावर काँठोसला या वेळच्या लोकसभा निवडणुकीत यश मिळाले, असे म्हणता येणार नाही. हा कौल केवळ स्थिर सरकारसाठी होता आणि असे स्थिर सरकार काँठोस आघाडीच देऊ शकते, हा विश्वास मतदारांमध्ये निर्माण करण्यात काँठोस यशस्वी झाली होती. त्याचवेळी विरोधी पक्षांनी काँठोसवर टीकेची झोड उठविणारा नकारात्मक प्रचार केला होता. आपण एक समर्थ आणि स्थिर सरकार देऊ शकतो, याची खात्री मतदारांना पटविण्यात विरोधी पक्षांना अपयश आले. त्याचा परिणाम निवडणूक निकालात दिसून आला. राज्यातील विरोधी आघाडीने त्या निकालाचे व्यवस्थित चिंतन केले नाही, असेच म्हणावे लागेल. लोकांना बदल हवा होता, परंतु बदलासाठी जो पर्याय समोर होता तो लोकांना तेवढा विश्वासार्ह वाटत नव्हता. युती सत्तेवर आली तर महाराष्ट्राचे चित्र बदलेल, हा विश्वास लोकांमध्ये निर्माण करण्यात युती अपयशी ठरली. गेल्या दहा वर्षांपासून सत्तेवर असलेल्या काँठोस आघाडीचा रा
्यातील कारभार पाहता केवळ सरकारचे कर्तृत्व या एकाच निकषावर निवडणूक झाली असती तर आघाडीचा पराभव निश्चित होता; परंतु शेवटच्या दोन-चार महिन्यात सरकारने कमालीची तत्परता दाखवित विविध निर्णयांचा सपाटा लावला. खरी-खोटी, कधी पूर्ण होणारी-न होणारी आश्वासने देत सरकारने प्रस्थापित विरोधी भावनेचा उद्रेक होणार नाही याची काळजी घेतली. आघाडीच्या या प्रयत्नाला विरोधकांच्या विस्कळीतपणाची साथ मिळाली आणि त्याचा परिपाक म्हणून हा निकाल समोर आला. खरेतर कोणत्याही पराभवामागे
कोणतेही एक कारण नसते. अनेक कारणांचा एकत्रित परिणामच विजय किंवा
पराजय निश्चित करीत असतो. परंतु काही कारणे अधिक ठळक असतात आणि त्या ठळक कारणांमध्ये युतीचा गाफिलपणा, लोकांना गृहीत धरण्याची चुक आणि सर्वाधिक महत्त्वाचे म्हणजे राज ठाकरेंच्या ताकदीचा अंदाज न येणे, ही कारणे अधिक महत्त्वाची आहेत. कोणतेही सत्तांतर घडवून आणण्यासाठी राजकीय कौशल्याची गरज असते, तिथे युती कमी पडली. उमेदवार निवडताना युतीने आणि त्यातही शिवसेनेने थोडी अधिक काळजी घेणे आवश्यक होते. किमान पाच ते सात जागा सेनेला चुकीच्या उमेदवारांमुळे गमवाव्या लागल्या. प्रचाराची दिशा निश्चित करताना कोणत्या मुद्यांवर भर द्यायचा, कोणत्या प्रश्नांना हात घालायचा याचेही गणित थोडे चुकलेच. या छोट्या-मोठ्या चुकांमध्ये भर पडली ती राज ठाकरेंच्या निर्णायक दणक्याची. राज ठाकरे काय करू शकतात किंवा काय बिघडवू शकतात, याची चुणूक सेनेच्या नेत्यांना लोकसभा निवडणुकीत पाहायला मिळाली होती. त्यानंतर मनसेच्या बाबतीत सावध पवित्रा घेणे अपेक्षित होते; परंतु विधानसभेवर भगवा फडकवायच्या धुंदीत आपल्या आजूबाजूला काय चालले आहे, याचे भान सेनेच्या नेत्यांना राहिले नाही. भाजपच्या काही नेत्यांना संभाव्य संकटाची कल्पना आली होती आणि त्यांनी राज ठाकरेंशी जु
ळवून घेण्याचा सल्ला सेना नेत्यांना, विशेषत: उद्धव ठाकरेंना दिला होता; परंतु भाऊबंदकीपायी राज्य हातचे घालविण्याची खास मराठी परंपरा इथे जपली गेली. सेना नेत्यांनी काँठोसकडून याबाबतीत काही धडे घ्यायला हवे होते. पुन्हा सत्ता प्राप्त करण्याचा प्रश्न येताच एरवी एकमेकांचा गळा दाबू पाहणारे काँठोसी नेते निवडणुकीच्या काळात एकमेकांना अलिंगन देत फिरतात. आपल्यातील मतभेदांचा पक्षाच्या यशावर परिणाम होणार नाही, याची काळजी घेतात. नारायण राणे विलासराव देशमुखांच्या मुलासाठी प्रचार सभा घेतात, विलासराव आपल्याला थोरल्या भावासारखे आहेत, हे सांगायला अशोक चव्हाण विसरत नाही. या सगळ्या तडजोडी कराव्याच लागतात. स्वत:चा अहंकार कितपत फुगवायचा आणि कुठे नमते घ्यायचे, याचे जितके भान काँठोसी मंडळींना आहे त्याच्या एक दशांशदेखील सेनेच्या नेत्यांकडे असते तर आज चित्र वेगळे दिसले असते. राज ठाकरेंनी युतीच्या सत्तेचा खेळ विस्कटला, ही वस्तुस्थिती नाकारण्यात अर्थ नाही. राज ठाकरेंनी वेगळा सवतासुभा मांडला त्याचवेळी सेनेच्या अस्तित्वाला घरघर लागली होती. आधी राणे बाहेर पडले आणि नंतर राज वेगळे झाले. खरेतर बाळासाहेबांनी छगन भुजबळांनाच सेनेबाहेर जाऊ द्यायला नको होते. जी काही डागडुजी करायची होती ती तिथेच करायला हवी होती; परंतु सेनेबाहेर गेला तो राजकीयदृष्ट्या संपलाच, या गर्वोत्त* अहंकारात त्यावेळी सेना नेते वावरत होते आणि दुर्दैवाने तो अहंकार आजही कायम आहे. सेनेच्या बाहेर पडल्यानंतर छगन भुजबळांनी आपला राजकीय आलेख उंचावत उपमुख्यमंत्रीपदापर्यंत मजल मारली. राणेंनीही आपले राजकीय अस्तित्व कायम ठेवीत सेनेचा कोकणातील बालेकिल्ला ध्वस्त केला. राज ठाकरेंनी तर सेना नेत्यांना अक्षरश: जमिनीवर उतरविण्याचे काम केले. माणसे जोखण्यात बाळासाहेबांची चुकच झाली. भुजबळ, राण, राज ही
ंडळी आज सेनेत असती तर कदाचित सेनेने एकट्याच्या जोरावर राज्यात सत्तांतर घडवून आणले असते; परंतु बाळासाहेबांनी ही गळती रोखण्यासाठी कधीच पुढाकार घेतला नाही. पक्षातून एखादा नेता बाहेर पडला की त्याची यथेच्छ निंदानालस्ती करून त्याला कायम दूर लोटण्याचे काम सेनेने केले. एरवी कुठेतरी जुळून राहू शकणारा भावनिक धागाही या निंदानालस्तीने तोडण्याचे काम केले. राज ठाकरेंच्या बाबतीतही तेच झाले. वास्तविक बाळासाहेबांचा वारसदार म्हणून राज ठाकरेंची निवड अधिक योग्य ठरली असती. बाळासाहेबांना उद्धवला संधी द्यायची होतीच तर तीदेखील देता आली असती. मुंबई, पुणे, नाशिक किंवा इतर महानगरे राज ठाकरेंकडे सोपवून ठाामीण महाराष्ट्राची जबाबदारी उद्धव ठाकरेंकडे देता आली असती. तशी सुचनाही आम्ही आमच्या याच स्तंभातून केली होती; परंतु तसे झाले नाही. परिणाम हा झाला की आज सेनेच्या हाती येऊ पाहणारी सत्ता एकट्या राज ठाकरेंनी कित्येक मैल लांब नेऊन ठेवली. राज ठाकरेंसारख्या उमद्या नेत्याकडे बाळासाहेबांनी आपल्या संघटनेची धुरा सोपवायला हवी होती, हे मत आता स्वत: शरद पवारांनीही मांडले आहे. राज ठाकरे बाळासाहेबांचा नैसर्गिक वारस होता, परंतु पुत्रप्रेम आडवे आले, दुसरे काय? राज ठाकरेंनी दिलेला निर्णायक दणका हे जसे युतीच्या पराभवामागचे एक ठोस कारण ठरले तसेच युतीच्या नेत्यांमध्ये सत्तास्थापनेचा आत्मविश्वास कधी दिसला नाही, हे देखील तितकेच महत्त्वाचे कारण आहे. आम्ही मजबूत आणि स्थिर सरकार देऊ शकतो, असे ठोस आश्वासन देणारी देहबोली (बॉडी लँग्वेज) युतीच्या नेत्यांमध्ये कधीच दिसली नाही. त्यांच्या आक्रमकतेतही बचावाचाच भास व्हायचा. सामान्य मतदारांशी या नेत्यांचे आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांचे सूर जुळल्याचे अभावानेच दिसून येत होते. आघाडी सरकार नको, या नकारात्मक प्रचारावर युतीचा अधिक
भर राहिला; आपणच योग्य कसे, हे समजावून सांगण्याची फारशी तसदी युतीच्या नेत्यांनी घेतली नाही. या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम या नि वडणूक निकालात दिसून आला. किमान आता तरी युतीच्या नेत्यांनी शांतपणे बसून या निकालावर चिंतन करावे. आपल्या धोरणांत, विचारांत आवश्यक तो बदल घडवून आणावा. यानंतरही युती बेसावधच राहिली तर राज्यातील विरोधी पक्षाची जी पोकळी निर्माण होऊ पाहत आहे ती भरून काढण्यासाठी राज ठाकरे सज्जच आहेत. मनसेला शिवसेनेने जन्माला घातले आणि शिवसेनेनेच मोठे केले. आता तीच मनसे सेनेला संपवायला निघाली आहे. बाळासाहेबांचा टेकू आहे तोपर्यंत सेना तग धरून राहील. राज्यातील काही राजकीय धुरीण, तसेच स्वत: उद्धव ठाकरेदेखील मनसे ही विलासराव देशमुखांची उपज आहे, असे म्हणतात; मात्र लोकांना एक समर्थ पर्याय हवा असतो आणि सेनेसाठी हा समर्थ पर्याय उभाा करण्यात राज ठाकरे निश्चितच यशस्वी झाले आहेत. यानंतरही वस्तुस्थितीचे भान न ठेवता, काही जाणकार तसेच हितचिंतकांचे सल्ले न ऐकता सेना नेते मुंबईतील नेत्यांना संफप्रमुख बनवून त्यांच्या तालावर हालचाल करीत राहिले तर सेना कायमची संपायला वेळ लागणार नाही.
— प्रकाश पोहरे
Leave a Reply