क्रूर अपेक्षा







निमहकीम लोकांच्या भरवशावर उपचार सुरू आहेत. रोगी मरणार नाही तर काय? कुणी सांगते पॅकेज द्या, कुणी सांगते सबसिडी द्या, कुणी स्प्रिंकलरसाठी अनुदान देण्याचा उपाय सुचवतो, तर कुणी बियाणे मोफत पुरवायला सांगतो आणि सरकारदेखील फारशी शहानिशा न करता हे सगळे उपाय करून पाहते, त्यासाठी कोट्यवधींची उधळण करते. या सगळ्या उपाययोजना केल्यावरही शेतकऱ्यांची हलाखीची स्थिती कायमच राहत असेल, त्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण वाढतच असेल तर याचा सरळ अर्थ हाच होतो की हे सगळे उपाय कुचकामी आहेत.

महाभारतात एक सुंदर कथा आहे. कौरव-पांडवांचे शिक्षण आचार्य द्रोणांच्या गुरूकुलात झाले. शिक्षण पूर्ण झाल्यावर परीक्षेची वेळ आली. आचार्यांनी सगळ्यांना बाहेर मोकळ्या पटांगणात नेले. तिथे एका उंच वृक्षावर त्यांनी पक्षाची प्रतिकृती ठेवली होती. त्या पक्ष्याच्या डोळ्याचा वेध शिष्यांना घ्यायचा होता. आचार्य प्रत्येकाला जवळ बोलवित होते. त्याच्या हातात धनुष्यबाण देऊन त्याला नेम साधण्यास सांगत होते. नेम साधल्यावर प्रत्येकाला ते तुला काय काय दिसते हे विचारत. प्रत्येक जण तो पक्षी, ते झाड, आभाळ, आभाळात उडणारे इतर पक्षी असं सगळं दिसत असल्याचे सांगत. असे उत्तर आले की आचार्य त्यांच्या जवळून धनुष्यबाण काढून घेत. शिष्यांना नेमके काय होत आहे, तेच कळत नव्हते. शेवटी शिष्योत्तम अर्जुनाची पाळी आली. आचार्याने त्याच्याही हातात धनुष्यबाण देऊन त्यालाही तोच प्रश्न विचारला. अर्जुनाने मात्र आपल्याला केवळ त्या पक्षाचा डोळा तेवढा दिसत असल्याचे सांगितले. आचार्यांनी अर्जुनाला त्या डोळ्याचा वेध घेण्यास सांगितले आणि अर्जुनाने तो अचूक घेतला. धनुर्विद्येच्या त्या परीक्षेत केवळ अर्जुन उत्तीर्ण झाला. लक्ष्याचा अचूक वेध घ्यायचा असेल तर आपले संपूर्ण चित्त एकाठा करून त्या लक्ष्यावर केंद्रित करणे भ

ग असते. त्या आणि केवळ त्याच परिस्थितीत आपण लक्ष्याचा अचूक वेध

घेऊ शकतो आणि म्हणूनच अर्जुनाव्यतिरित्त* इतर सगळे

या परीक्षेत अयशस्वी ठरल्याचे स्पष्टीकरण आचार्यांनी केले. एखादे लक्ष्य गाठायचे असेल तर आपली संपूर्ण ताकद, आपले संपूर्ण अवधान केवळ त्या लक्ष्यावरच केंद्रित असणे गरजेचे असते. केवळ प्रयत्न करणे पुरेसे ठरत नाही. त्या प्रयत्नांची दिशा योग्य असायला हवी, आपण करीत असलेल्या प्रयत्नांची परिणती काय होऊ शकते याचे सुस्पष्ट चित्र आपल्या मनात आधीच तयार असायला हवे आणि हे एकवेळ निश्चित झाल्यावर आपली संपूर्ण ताकद त्या प्रयत्नामागे झोकून देता आली पाहिजे. हा नियम सगळ्याच बाबतीत लागू आहे. कोणत्याही पातळीवरील कोणतेही काम यशस्वीरित्या पूर्ण करायचे असेल तर ही सगळी प्राथमिक तयारी करणे भाग आहे. एखाद्या कामात स्वत:ला झोकून देणे, एखाद्या ध्येयाप्रती समर्पित होणे वेगळे; ते तर आवश्यकच असते. परंतु तेवढेच पुरेसे ठरत नाही. ‘कॅलक्युलेशन’ तितकेच महत्त्वाचे असते. घाव नेमक्या ठिकाणी घातल्या गेला पाहिजे, वार अचूक असायला हवा. या गोष्टीचे भान बऱ्याच वेळा बऱ्याच लोकांना नसते. आपले सरकारही त्याला अपवाद ठरत नाही. देशाच्या एकूण आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी कृषी विकासाचा दर वाढणे गरजेचे आहे, असे सरकारला वाटते आणि ते योग्यही आहे. कृषी विकास दर वाढल्याशिवाय देशाची आर्थिक प्रगती शक्यच नाही. सरकारने लक्ष्य तर निर्धारित केले आहे, परंतु ते गाठण्यासाठी जे काही प्रयत्न केले जात आहेत ते सगळेच कुचकामी आहेत. प्रगतीच्या वाटेवर तुम्हाला भरधाव जायचे असेल तर तुमचे साधनही तेवढ्याच चांगल्या स्थितीत असायला नको का? कृषी विकासाचा दर वाढविण्याचे लक्ष्य ज्यांच्या जोरावर गाठायचे आहे त्या शेतकऱ्यांची स्थिती आधी सुधारणे गरजेचे नाही का? शेतकऱ्यांची स्थिती हलाखीची आहे हे सरकारह

मान्य करते, परंतु त्यांच्या विकासासाठी जे काही उपाय केले जात आहेत, तो सगळा हवेतला गोळीबार ठरत आहे. ज्याला जसे वाटेल वांझोटे तसे उपाय तो सुचवितो आणि सरकार ते वांझोटे उपाय योजून शेतकऱ्यांची उन्नती होण्याची अपेक्षा बाळगते. मुळात हे उपाय सुचविणाऱ्या लोकांना शेती आणि शेतीचे अर्थशास्त्र कळतच नाही. कारण त्यांनी प्रत्यक्षात ना शेतीवर काम केले ना कधी चिखलात पाय तुडवले ना कधी ठाामीण जीवन जगले. अशा निमहकीम लोकांच्या भरवशावर उपचार सुरू आहेत. रोगी मरणार नाही तर काय? कुणी सांगते पॅकेज द्या, कुणी सांगते सबसिडी द्या, कुणी स्प्रिंकलरसाठी अनुदान देण्याचा उपाय सुचवतो, तर कुणी बियाणे मोफत पुरवायला सांगतो आणि सरकारदेखील फारशी शहानिशा न करता हे सगळे उपाय करून पाहते, त्यासाठी कोट्यवधींची उधळण करते. या सगळ्या उपाययोजना केल्यावरही शेतकऱ्यांची हलाखीची स्थिती कायमच राहत असेल, त्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण वाढतच असेल तर याचा सरळ अर्थ हाच होतो की हे सगळे उपाय कुचकामी आहेत. खतावरील सबसिडीचा सरळ लाभ खत उत्पादक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना होत आहे, मोफत किंवा सवलतीत बियाणे दऊन सरकार बियाणे कंपन्यांना पोसत आहे, शेतकऱ्यांच्या नावावर दिले जाणारे सरकारचे प्रत्येक अनुदान शेवटी शेतकरी सोडून सगळ्यांचेच भले करीत आहे. सरकारला कृषी क्षेत्राचा विकास हवा आहे आणि तो शेतकऱ्यांच्या मदतीशिवाय शक्य नाही. अशा परिस्थितीत सरकारने शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा पोत आणि एकूण भौगोलिक वातावरण लक्षात घेऊन उत्पादनाचे एक लक्ष्य निर्धारित करून द्यावे आणि हे लक्ष्य गाठणाऱ्या प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याच्या उत्पादनानुसार बक्षिस किंवा अनुदान म्हणजेच घ्हमहूग्न द्यावे म्हणजे निर्धारित लक्ष्यापेक्षा जितके उत्पादन अधिक होईल तितके अधिक अनुदान. उदाहरणच द्यायचे झाल्यास विदर्भात कापसाच <
br />
उत्पादन सरासरी दीड क्विंटल आहे असे गृहीत धरू या. सरकारने कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना एकरी तीन क्विंटलचे लक्ष्य द्यावे. हे उत्पादन कोणत्या पद्धतीने घ्यायचे, कसे घ्यायचे याचे स्वातंत्र्य शेतकऱ्यांना असावे. तीन क्विंटलचे किमान

लक्ष्य गाठणाऱ्या शेतकऱ्याला प्रति क्विंटलनुसार इन्सेंटीव्ह द्याव. त्यानंतर एखाद्या शेतकऱ्याने तीन क्विंटलपेक्षा

अधिक उत्पादन घेतले असल्यास त्याला अजुन जास्त घ्हमहूग्न द्यावे. सगळ्याच पिकांच्या बाबतीत हेच सूत्र अवलंबावे. शेतकऱ्यांना आपल्या पिकाचे उत्पन्न रोख आणि एकरकमी मिळण्याची व्यवस्था करावी. हा इतका साधा उपाय सरकारने करून पाहावा. कृषी विकास दर अपेक्षेपेक्षा कितीतरी पटीने अधिक वाढेल. परंतु हे होत नाही. नेमकी उपाययोजना सरकार करत नाही आणि इतर फाफटपसाऱ्यातच अधिक गुंतून पडते. शेतकरी स्वयंपूर्ण झाला तरच देश आर्थिक बाबतीत स्वयंपूर्ण होईल. परंतु सरकारची सध्याची नीती लक्षात घेता शेतकऱ्यांनी स्वयंपूर्ण व्हावे असे सरकारलाच वाटत नसल्याचे दिसते. कर्ज काढल्याशिवाय सरकार शेतकऱ्यांना पीक विम्याचे संरक्षण देत नाही. म्हणजे सरकारी योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळायचा असेल तर त्याने कर्जबाजारी होणे गरजेचे ठरते. आज भारतीय शेती आणि शेतकरी रसातळाला गेला, त्याला शेतकऱ्यांच्या मानेभोवती आवळल्या गेलेला कर्जाचा फासच कारणीभूत आहे. हा फास मोकळा करण्यासाठी सरकार काहीच करत नाही आणि अपेक्षा मात्र शेतकऱ्यांच्या भरीव योगदानातून कृषी क्षेत्राचा पर्यायाने देशाचा विकास दर वाढविण्याची करते. आपल्या पंतप्रधानांनी देशाचा एकूण सरासरी विकास दर दहा टक्क्यांवर नेण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे. चांगली गोष्ट आहे. देशाचा विकास कोणाला नको असतो, परंतु हे लक्ष्य गाठण्यासाठी शेतकऱ्यांनीच बलिदान द्यावे ही अपेक्षा कितपत योग्य आहे. त्

याग करायचा असेल तर तो शेतकऱ्यांनीच का करावा? सगळ्यांनीच आपापले योगदान द्यायला पाहिजे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना दर सहा महिन्यांनी नियमितपणे महागाई भत्ता वाढवून मिळतो आणि तरीसुद्धा अन्नधान्य, भाजीपाला, ह्याचा भाव वाढला की लगेच ते बोंबाबोंब सुरू करतात. खरेतर महागाई भत्ता घेणाऱ्याला महागाई विरोधात बोंब मारण्याचा काय अधिकार? आतातर नोकरशाहीला सहावा वेतन आयोग लागू करण्याची चर्चा सुरू आहे. हाच न्याय शेतकऱ्यांना का लावल्या जात नाही. शेतकऱ्यांनी शेतीत खपावे, शेतीत मरावे, आणि कसेही करून उत्पादन वाढवावे मात्र भाव वाढवून मागु नये मात्र विदेशातुन आयात करतांना आम्ही दुप्पट भाडे देऊ मात्र शेतकऱ्यांनी मागु नये आणि त्यांच्या जीवावर इतरांनी मजा मारावी ही अपेक्षा क्रूरच म्हणायला हवी.

— प्रकाश पोहरे