जनता मंत्र्यांकडे, दुकानदार अधिकार्‍यांकडे!




प्रकाशन दिनांक :- 20/02/2005

र्ीकाम करून घेणे’ ही संकल्पना अलीकडील काळात मोठ्या प्रमाणात रूढ झाली आहे. एवढेच नव्हे तर काम करून घेण्याची कला आत्मसात करणे हीच यशाची एकमेव गुरुकिल्ली ठरू पाहात आहे. अर्थात केवळ वाच्यार्थाच्या दृष्टीने विचार केल्यास त्यात वावगे असे काहीच दिसत नाही, परंतु ‘काम करून घेणे’ या संकल्पनेमागील लक्षार्थ मात्र बरेच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून जातो. एखादे काम करून घ्यावे लागते याचाच अर्थ एरवी ते काम नियमाच्या, कायद्याच्या, शिष्टसंमत मार्गाच्या चाकोरीतून होणे शक्य नसते किंवा या चाकोरीतून काम होण्यास खूप विलंब लागत असतो. त्यापेक्षा थोड्या आडमार्गाने प्रयत्न केल्यास न होणारी किंवा वर्षानुवर्षे रखडणारी कामे चुटकीसरशी होत असतील तर कोणाची हरकत असणार आहे? वरवर बघता ही बाब तशी सामान्य वाटते, परंतु थोडा खोलात जाऊन विचार केल्यास काम करून घेण्याची मानसिकता दुसऱ्या बाजूने प्रचलित व्यवस्थेच्या अपयशावर झगझगीत प्रकाश टाकणारी आहे, हे देखील स्पष्ट होते. ही व्यवस्था अपयशी का ठरली, या व्यवस्थेला पर्याय म्हणून उभी झालेली समांतर व्यवस्था समाजाच्या कितपत हिताची आहे, मूळ व्यवस्थेत असे कोणते दोष निर्माण झाले आहेत की लोकांनी स्वयंस्फूर्तपणे समांतर व्यवस्थेला मान्यता द्यावी या सगळ्या प्रश्नांचा उहापोह होणे आवश्यक आहे.
साधारणपणे आपल्याकडे शासन आणि प्रशासन या दोन्ही व्यवस्थांच्या ताळमेळीतून कारभार चालत असतो. शासन – प्रशासनाच्या माध्यमातून समाजावर नियंत्रण राखून असते. तसे पाहिले असता लोकशाही व्यवस्थेत प्रत्येक व्यक्ती स्वतंत्र असतो, परंतु याचा अर्थ त्याचे स्वातंत्र्य निर्बंध असते असा होत नाही. तसे असते तर प्रचंड अराजक माजले असते. त्यामुळेच व्यक्तिस्वातंत्र्याचा संकोच होणार नाही आणि त्याचवेळी व्यक्तीचे स्वातंत्र्य समाजहि
ाला बाधा आणणार नाही, अशी व्यवस्था आम्ही उभी केली आहे. जनता आपला प्रतिनिधी निवडते, हे प्रतिनिधी

कायदेमंडळ स्थापन करतात आणि प्रशासकीय

यंत्रणेमार्फत हे कायदे राबविले जातात. समाजाच्या व्यापक हिताला प्राधान्य देत कायदेमंडळाचा किंवा सरकारचा कारभार चालतो. यामध्ये प्रशासन हा सर्वाधिक महत्त्वाचा घटक आहे. सरकार आणि जनता यांच्यामधील दुव्याचे काम प्रशासन करते. सरकारदेखील आपल्या योजना प्रशासनाच्यामार्फत राबवित असते. कोणत्याही व्यक्तीचे कोणतेही काम असले तरी प्रशासकीय अटींची पूर्तता केल्याखेरीज ते काम पूर्ण होऊ शकत नाही.अर्थात या प्रशासकीय अटीदेखील समाजाचे व्यापक हित लक्षात घेऊनच निश्चित केलेल्या असतात. स्वातंत्र्यानंतर रूढ झालेली ही पद्धत 50 वर्षांच्या प्रवासानंतर अधिक सुदृढ, पक्व व्हायला हवी होती; परंतु दुर्दैवाने या पद्धतीचे दृढीकरण एकतर्फी होत गेले आणि आज परिस्थिती अशी आहे की, नियंत्रणाची सगळी सूत्रे प्रशासनाच्या हाती एकवटली आहे. शासन किंवा कायदेमंडळाचे अस्तित्त्व केवळ नाममात्र आहे. एकीकडे प्रशासनाचे सशक्तीकरण होत असतानाच दुसरीकडे शासनयंत्रणा मात्र अस्थिर होत गेल्याने प्रशासनावरील शासनाची, पर्यायाने सामान्य जनतेची, पकड सैल होत गेली. त्याचा विपरीत परिणाम आता अधिक ठळकपणे समोर यायला लागला आहे. सरकारी कार्यालयात सरळ मार्गाने आणि तातडीने काम होऊच शकत नाही, हे गृहित सगळ्यांना स्वीकारणे भाग पडत आहे. त्यामुळे ज्यांना काम करायचे आहे त्यांना नाईलाजाने भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब करावा लागतो. ज्यांची ती ऐपत नाही ते लोक शेवटचा पर्याय म्हणून मंत्रालयाचे किंवा मंत्र्याच्या घराचे उंबरठे झिजवतात. मंत्रालयातील किंवा मंत्र्याच्या घरची लोकांची वाढती गर्दी प्रशासकीय व्यवस्थेच्या अपयशाचे प्रतीक समजायला पाहिजे. तालुक्याचा किंवा जिल्ह्याचा
अधिकारी काम करत नाही आणि त्याच्याशिवाय काम होत नाही अशा परिस्थितीत लोकांनी जायचे तरी कुठे? वॉर्डमेंबर, पंचायत समिती सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्य या स्थानिक पातळीवरील जनप्रतिनिधींना सरकारी अधिकारी उभेही करत नाही. अगदी आमदार, खासदारांनाही न मोजण्याइतकी नोकरशाही बेलगाम झाली आहे. त्यामुळे साधं गावपातळीवरील काम असेल तरीही लोकांना थेट मंत्रालयाचा रस्ता धरावा लागतो. मंत्रीसुद्धा केवळ आश्वासन देतात, खात्री तेही देऊ शकत नाहीत. प्रशासन व्यवस्थेने शासनाला बगलेत मारून आपली स्वतंत्र शासनव्यवस्था उभी केली आहे. ही व्यवस्था इतकी मजबूत आहे की, लोकनियुक्त शासनाचे या व्यवस्थेवरील नियंत्रण केवळ एखाद्या अधिकाऱ्याच्या बदलीपुरते मर्यादित राहिले आहे. व्यवस्थेतील त्रुटींचा नोकरशाहीने बेमालूम वापर करीत संपूर्ण व्यवस्थेवर आपली मजबूत पकड निर्माण केली आहे. कोणत्याही व्यवस्थेत अशी एकाधिकारशाही निर्माण झाली की, भ्रष्टाचार हा फोफावणारच! आपल्याकडे तर भ्रष्टाचार केवळ फोफावलेलाच नसून त्याला समाजमान्यताही मिळू लागली आहे. साध्या चपराश्यापासून मोठ्या साहेबांपर्यंत प्रत्येकाला थोडाफार नैवेद्य दाखविल्याशिवाय सरकारी कार्यालयातील फायलींना पाय फुटतच नाहीत. तुम्हाला तुमचे काम करून घ्यायचे असेल तर या अलिखित संकेताचे पालन करावेच लागेल. तुम्ही कायद्याने चालणारे असाल, लाच देणे किंवा घेणे पाप समजत असाल तर तुम्हाला फार मोठा संयम बाळगणे भाग आहे. तुमच्याशी संबंधित एखादे काम असेल तर ते तुमच्या हयातीत पूर्ण होईलच, अशी आशा बाळगणे व्यर्थ ठरू शकते. तुम्ही दिलेल्या अर्जाचे उत्तर तुमच्या नातवंडाला किंवा पतवंडाला मिळाले तरी खूप लवकर काम झाले, असे समजण्याचा संयम तुमच्यात असेल, वाट पाहणे ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे यावर तुमचा विश्वास असेल तर खुशाल कायद्याच्या चाक

ोरीत राहून तुमचे काम करा आणि तशी तयारी नसेल तर थोडा टेबलाखालचा व्यवहार शिका. आजकाल याच पद्धतीने कामे होत असतात. थोडा आदर्शवाद बाजूला ठेऊन जगाकडे पाहिले तर तुम्हाला अल्पावधीत यशस्वी झालेल्यांचे मार्ग कुठून गेले आहेत, ते सहज दिसेल. पंचायत समिती, जिल्हा परिषद किंवा इतर कोणत्याही सरकारी कार्यालयातील गर्दीवर नजर टाका, तिथे तुम्हाला काम करून घेणाऱ्यांचीच गर्दी दिसेल. या लोकांना काम करून घेण्याचा मार्ग माहीत असतो. साहेबांच्या कामाच्या खास वेळा माहीत असतात.

प्रत्येक साहेबाचे एक ‘चॅनेल’ असते. या ‘चॅनेल’ने तुम्ही गेलात तर ‘सरकार

तुमच्या दारी’ या घोषणेचा प्रत्यक्ष अनुभव येईल. अन्यथा सरकार तुम्हाला सरकारी कार्यालयांच्या किती दारी फिरवेल याची शाश्वती नाही. असे दारोदारी फिरून अखेर कंटाळून ‘चॅनेल’ चा सहारा घेण्यापेक्षा आधीच योग्य (?) मार्ग चोखाळला तर काय वाईट? शहाण्या लोकांना ही बाब चटकन कळते. वेळ वाया घालविणे कोणालाच परवडणारे नसते आणि वेळेची काही किंमत असेल तर थोडीफार किंमत चुकवावीच लागते. प्रशासनातील या ‘शॉर्टकट’चा अभ्यास दुकानदार, व्यापारी वगैरे मंडळींना चांगला असतो. आमदार-खासदारांची मजल कुठपर्यंत आहे याचीही त्यांना कल्पना असते. त्यामुळे दिल्ली – मुंबईला चकरा मारण्यात वेळ घालवण्यापेक्षा स्थानिक पातळीवर सेटिंग करणे त्यांना अधिक परवडते. शेवटी आपल्या व्यवस्थेत सही-शिक्क्याच्या कागदाला सर्वोच्च स्थान आहे आणि हा कागद सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मेहरबानीशिवाय मिळूच शकत नाही. लोकप्रतिनिधी शेवटी अधिकाऱ्यांकडूनच काम करून घेणार, मग अश्यावेळी मधली एक पायरी वाढविण्यात काय हशील?
ही परिस्थिती दुर्दैवी असली तरी सत्य आहे. अनेक प्रकारच्या संरक्षक कायद्यांमुळे नोकरशाही खूप अधिक बलिष्ठ झाली आहे. शासनावर हुकुमत गाजविण्याइतपत नोकरशाहीची ताकद वाढली आहे. त्
यामुळे सामान्य माणसांचे राज्य या लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वालाच धोका निर्माण झाला आहे. सरकारी कार्यालयांमध्ये लोकांची कामे सरळ मार्गाने होत नाही. मग लोक बिचारे आपल्या प्रतिनिधींकडे मंत्रालयात धाव घेतात. लोकांची गर्दी सरकारी कार्यालयांपेक्षा मंत्रालयातच अधिक होते. सरकारी कार्यालयात मात्र काम करून घेण्याची हातोटी साधलेली व्यावसायिक मंडळींची गर्दी असते. बरेचदा ही मंडळी कार्यालयात जाण्याचे कष्ट न घेता फोनवरच किंवा हवाल्याच्या माध्यमातून आपला कार्यभार साधून घेत असते. त्याचमुळे सध्या लोकशाहीचे रूपांतर नोकरशाहीत आणि मंत्रालयाचे सचिवालयात, असे चित्र दिसत आहे. अधिकृत घोषणा होणे तसेच तसा नामफलक लागणेच काय ते तेवढे बाकी आहे.

— प्रकाश पोहरे