ज्वारी आणि मद्यनिर्मिती!



03जानेवारी 2010 ज्वारीपासून निर्माण झालेली दारू उसाच्या मळीपासून तयार होणाऱ्या दारूपेक्षा अधिक दर्जेदार असू शकते आणि त्याचा परिणाम ऊस कारखानदारांच्या ‘दारू सुबत्ते’वर होऊ शकतो, ही भीती देखील या कारखान्यांना विरोध करण्यामागे असू शकते. मात्र ह्या सर्वांना मला नम्रपणे हेच सुचवावेसे वाटते की, जर मद्य निर्मितीकरिता धान्याचे अल्कोहोल वापरल्या गेले तर उसाच्या मळीपासून बनविलेले विषारी अल्कोहोल पोटात न टाकता ते वाहनांच्या टाकीत टाकता येऊ शकतो. ह्या सर्वांना मला नम्रपणे हेच सुचवावेसे वाटते की, जर मद्यनिर्मितीकरिता धान्याचे अल्कोहोल वापरल्या गेले तर उसाच्या मळीपासून बनविलेले विषारी अल्कोहोल पोटात न टाकता ते वाहनांच्या टाकीत टाकता येऊ शकतो. ब्राझील, मॉरीशस, न्यूझीलंडसारख्या देशात क्रुड ऑईल म्हणजेच पर्यायाने पेट्रोल डिझेल अजिबात आयात केल्या जात नाही. कारण त्यांना डॉलर खर्च करून पर्यावरण नष्ट करून देशद्रोह करायचा नाही. अन्नधान्यापासून मद्यनिर्मितीला परवानगी देणारे शासनाचे धोरण आणि त्या अनुषंगाने सरकारने काही कारखान्यांना दिलेली तशी परवानगी सध्या प्रचंड वादाचा विषय ठरल्याचे दिसते. सरकार महाराष्ट्राचे मद्यराष्ट्र करू पाहत आहे, अशी टीका अनेक विचारवंत सरकारवर करीत आहेत. ज्या कारखान्यांना सरकारने परवानगी दिली आहे, एकतर ते कारखाने नेत्यांच्या मालकीचे आहेत किंवा त्या कारखान्यांच्या संचालक मंडळात नेत्यांच्या नातेवाईकांचा भरणा आहे, असा अनेकांचा आक्षेप आहे. सरकारमधील मंडळी आपल्या नातेवाईकांचे भले करण्यासाठी महाराष्ट्रात दारूचा महापूर निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात असल्याचीही टीका केली जात आहे. सरकारचे हे धोरण कायम राहिले तर भविष्यात अन्नधान्याची तीप टंचाई निर्माण होण्याची भीतीवजा शक्यताही काही समाजचिंतक बोलून दाखवत आ

हेत. या लोकांचा विरोध थेट मद्यनिर्मितीला आहे की अन्नधान्यापासूनच्या मद्यनिर्मितीला आहे की मद्यनिर्मितीचे कारखाने नेत्यांच्या मालकीचे आहेत, त्याला आहे हे स्पष्ट होत नाही. मद्यनिर्मितीला विरोध असेल तर या मंडळींनी आजच

हा प्रश्न का उपस्थित केला? हे

नवे प्रकल्प सुरू झाल्यावरच महाराष्ट्र मद्यराष्ट्र होईल, सध्या महाराष्ट्रात गोमूत्र प्राशन केले जाते, असा तर यांचा तर्क नाही ना? महाराष्ट्राला दारूमुत्त* करायचे असेल तर सरसकट सगळ्या प्रकारच्या दारूनिर्मितीवर बंदी आणायला हवी. ऊसाच्या मळीपासून तयार केलेली दारू, ज्यात मिथाईनचे प्रमाण तीस टक्के असते, म्हणजेच जी आरोग्याच्या दृष्टीने अतिअपायकारक असते ती दारू चालते, काजूपासून फेणी बनविली जाते ते चालते द्राक्षापासून वाईन बनली तरी चालते; परंतु सडक्या ज्वारीपासून किंवा खराब धान, मका, बाजरीपासून केवळ 6 टक्के मिथाईन असलेले अल्कहोल उत्पादन करायचे किंवा मोहा फुलांपासून दारू दारू बनवायचे म्हटले की, दारूच्या नावाने कंठशोष केला जातो, हा प्रकार दुटप्पीच म्हणायला हवा. धान्यापासून दारू बनविण्याचे कारखाने सुरू झाले की त्याचा फायदा विशेषत: वैदर्भीय शेतकऱ्यांना होईल, कदाचित हीच बाब या लोकांना त्रासदायक वाटत असावी. राहिला प्रश्न व्यसनाधिनतेचा, तर या कारखान्यांवर बंदी आणून व्यसनाधिनता रोखली जाऊ शकते, हा गोड गैरसमज आहे. दारूचे उत्पादन कमी म्हणजे व्यसनाचे प्रमाण कमी, हे सूत्र मुळातच अतिशय बेगडी आहे. संपूर्ण दारूबंदी असलेल्या वर्धा जिल्ह्यातच दारूचा खप सर्वाधिक आहे, हे सत्य पुरेसे बोलके ठरावे. तात्पर्य मद्यनिर्मितीचे प्रमाण कमी करून व्यसनाधिनता कमी करता येईल, हा तर्कच चुकीचा ठरतो. नैतिक आधारावर या कारखान्यांना विरोध होत असेल तर ही नैतिकता केवळ या कारखान्यांच्या बाबतीतच का उफाळून आली आहे? लॉटरीचा व्यवस
य वैध मानला जातो तो कोणत्या नैतिक आधारावर? लॉटरी हा जुगाराचा प्रकार नाही, हे कुणी पटवून देऊ शकेल का? आज राज्यातील किवा देशातील रस्त्यांची परिस्थिती, प्रदुषणाचा प्रश्न, वाहतुकीचे हाल आणि वाढते अपघात बघता दुचाकी, चारचाकी वाहन निर्माण करणाऱ्या सगळ्याच कंपन्यांना ताबडतोब आपले उत्पादन थांबविण्याचा आदेश देण्याची आणि पब्लिक ट्रान्सपोर्टेशन अतिशय प्रभावीपणे राबविण्याची गरज आहे; परंतु तसे केले जात नाही, ते कोणत्या नैतिक आधारावर? छोट्या पडद्यावरील अनेक मालिका अंधश्रद्धा पसरविणाऱ्या, सामाजिक तसेच कौटुंबिक स्वास्थ्य बाधित करणाऱ्या आहेत, हे स्पष्ट दिसत असताना त्यांच्याविरूद्ध ओरड का केली जात नाही? राजकारणी आणि नोकरशहांच्या भ्रष्टाचाराने देश आर्थिक गर्तेत चालला असताना त्यांना शासन करण्याची मागणी करीत हे विचारवंत रस्त्यावर का उतरत नाहीत? या लोकांना शेतकऱ्यांच्या संदर्भातच चिंतेची उबळ का येते? महाराष्ट्रात दारूचा महापूर आधीच वाहत आहे, त्यात दोन-चार पेगांची भर पडली आणि ती सुद्धा मिथाईनचे प्रमाण अत्यंत कमी असलेल्या मद्याचे तर आभाळ कोसळणार नाही आणि विदर्भातील शेतकऱ्यांचे आर्थिक भले होऊन ही भर पडत असेल तर त्याचे स्वागतच आहे. अकाली पावसाने काळ्या ठिक्कर पडलेल्या ज्वारीला माणसे तर सोडाच जनावरेसुद्धा तोंड लावत नाहीत, त्या ज्वारीचे करायचे काय, हा शेतकऱ्यांसमोर आणि सरकारसमोरही मोठा प्रश्न असतो, त्या ज्वारीत गुंतलेले शेतकऱ्यांचे पैसे अक्षरश: मातीत जातात. त्या मातीत जाणाऱ्या ज्वारीसाठी कुणी चांगली रक्कम मोजण्याची तयारी दर्शवित असेल तर त्यावर रान माजविण्याचे कारणच काय? ज्वारीला भाव मिळत नाही आणि बाजारात ज्वारीपेक्षा गहू स्वस्त मिळत असल्याने भाकरीपेक्षा गव्हाची पोळी खाण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढत आहे. म्हणजेच विदर्भातला पैसा पंजाबमध्
ये जातो. खाण्यास योग्य असलेली आरोग्यास फायदेशीर शाळू किंवा दादरा ज्वारी महाग असल्याने अलीकडील काळात शेतकऱ्यांच्या आहारातून ज्वारी गायबच झाल्याचे दिसते. ज्वारीचे उत्पादन आर्थिकदृष्ट्या तोट्याचे असल्याने शेतकरी ज्वारीऐवजी इतर नगदी पिकांकडे वळले आहेत. आता हायब्रीड ज्वारी केवळ जनावरांना कडबा, कुटार मिळावे म्हणून नाईलाजानेच पिकविली जाते. अलीकडील काळात शेतकरी सोयाबिनचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घेऊन देशद्रोहच करीत आहेत. खरं तर सोयाबीन हे इथले मूळ पीक नाहीच. सोयाबीन अखाद्य आहे. त्यात मानवी आरोग्याच्या दृष्टीने मोठ्या

प्रमाणात घातक तत्त्वे असल्याचे वैज्ञानिकदृष्ट्या सिद्ध झाले आहे. मुळात हे पीक

अमेरिकेतील डुकरांचे खाद्य आहे. अमेरिकन डुकरांची सोय होण्यासाठी सोयाबिनचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन व्हावे म्हणून जागतिक सोयाबीन परिषद प्रयत्न करीत असते. भारतात सोयाबिनचे प्रस्थ वाढविण्यामागे याच परिषदेचा मोठा हात आहे. सोयाबिनमधील तेल सॉल्व्हंटद्वारे काढून घेऊन तेल विरहित ढेप (डी.ओ.सी.) अमेरिकेला निर्यात केली जाते आणि सोयाबिनचे विषात्त* तेल भारतात विकले जाते. पुन्हा या तेलात सरकारनेच वीस टक्के भेसळीला अधिकृत परवानगी दिली आहे. त्या अधिकृत परवानगीचा लाभ उचलत ही भेसळ पन्नास टक्क्यांपर्यंत केली जाते. आधीच मानवी आरोग्याला हानीकारक असलेले हे तेल त्यामुळे अधिकच धोकादायक होते; आणि भारतातील लोकांना मधुमेह, ह्दयरोग, कॅन्सरसारखे आजार होतात. परंतु तरीदेखील सोयाबिनचे उत्पादन वाढतच आहे. मात्र दारूच्या चिंतेने व्याकूळ झालेले हे विचारवंत या सोयाबिनवर बंदी आणण्यासाठी पुढाकार घेताना दिसत नाहीत, हे दुदैव आहे. आपले शेतकरीदेखील केवळ पैसा मिळतो म्हणून या सोयाबिनचे उत्पादन घेतात, त्यांच्यासमोर दुसरा पर्याय नाही. आपले कष्ट मातीमोल ठरविणाऱ्या ज्वारीप
क्षा चार पैसे हातात टिकविणाऱ्या सोयाबिनकडे शेतकरी वळत असतील तर त्यांना दोष देण्यात अर्थ नाही. सोयाबिनच्या या वाढत्या प्रस्थामुळे आता डाळींचे लागवड क्षेत्रदेखील कमी होत चालले आहे. डाळींचे उत्पादन घटत आहे, परिणामी डाळींचे भाव दिवसेंदिवस वाढत आहेत आणि सरकार परदेशी चलन खर्चून डाळी आयात करीत आहे, असा हा उरफाटा कारभार आहे. सोयाबिनला चांगला भाव येतो या एकाच आर्थिक आधारावर शेतकरी हे पीक घेतात. उद्या ज्वारीलादेखील असाच चांगला भाव मिळू लागला आणि विशेष म्हणजे पाऊस किंवा अन्य नैसर्गिक आपत्तीमुळे, रोगराईमुळे ज्वारी खराब झाली, काळी पडली तरी पैसा मिळणारच अशी शाश्वती शेतकऱ्यांना वाटू लागली तर ते सरळ ज्वारीच्या उत्पादनाकडे वळतील व पर्यायाने ज्वारीचे व जनावरांच्या चाऱ्याचे उत्पादन प्रचंड प्रमाणात वाढेल. दारू कारखान्यांनी शेतकऱ्यांकडची ज्वारी विकत घेतल्यावर ज्वारीचा बाजारभाव वाढणे स्वाभाविक आहे. अशा परिस्थितीत चांगला भाव मिळतो म्हणून ज्वारीचा पेरा अजून वाढेल आणि कदाचित एक दिवस सोयाबीनसारखे देशद्रोही पीक या देशातून हद्दपार होईल. खरेतर या कारखान्यांना अल्कोहोल निर्मितीचा परवाना देण्यात आला आहे. अर्थात अल्कोहोलचा मोठा वापर दारू निर्माण करण्यासाठीच होत असला तरी अल्कोहोलचे इतरही अनेक उपयोग आहेत, औषधांमध्ये अल्कोहोल मोठ्या प्रमाणात वापरले जाते. त्यामुळे कमी मिथाईन असलेल्या अल्कोहोलचे उत्पादन वाढले तर या इतर अनुषंगीक उत्पादनांचे भावदेखील कमी होतील. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे शेतकऱ्यांना आपली आर्थिक स्थिती सुधारण्याची एक संधी या उपक्रमातून मिळत असेल तर ती हिरावण्याचा कृतघ्नपणा करणे योग्य नाही. आपण पिकविलेली ज्वारी पाच रूपये किलोने धान्य बाजारात विकायची की दहा रूपये किलोने अल्कोहोल निर्माण करणाऱ्या कारखान्यांना विकायची, हा निर्ण
घेण्याचे स्वातंत्र्य आणि तो पर्याय शेतकऱ्यांना असायलाच हवा. या कारखान्यातून दारूचे उत्पादन झाल्यावर ती या शेतकऱ्यांनीच पिली पाहिजे, असा तर कायदा नाही ना? ज्यांना प्यायची आहे ते लोक हे कारखाने सुरू होवोत अथवा न होवोत मिळेल तिथून आपली तहान भागविणारच आणि ज्यांना प्यायची नाही ते या महापूरातही सहज कोरडे राहू शकतात; परंतु या कारखान्यांना विरोध करून शेतकऱ्यांची आणि त्यातही विदर्भातील शेतकऱ्यांची आर्थिकस्थिती सुधारण्याची आणि अल्कोहोल इन्डस्ट्री विदर्भात सुरू करण्याची संधी हिरावण्याचा प्रयत्न का होत आहे, हे कळायला मार्ग नाही. कदाचित ज्वारीपासून निर्माण झालेली दारू उसाच्या मळीपासून तयार होणाऱ्या दारूपेक्षा अधिक दर्जेदार असू शकते आणि त्याचा परिणाम ऊस कारखानदारांच्या ‘दारू सुबत्ते’वर होऊ शकतो, ही भीती देखील या कारखान्यांना विरोध करण्यामागे असू शकते. मात्र ह्या सर्वांना मला नम्रपणे हेच सुचवावेसे वाटते की, जर मद्यनिर्मितीकरिता धान्याचे अल्कोहोल वापरल्या गेले तर उसाच्या मळीपासून बनविलेले विषारी अल्कोहोल पोटात न टाकता ते वाहनांच्या टाकीत टाकता येऊ शकतो. ब्राझील, मॉरीशस, न्यूझीलंडसारख्या देशात क्रुड ऑईल म्हणजेच पर्यायाने पेट्रोल डिझेल अजिबात आयात केल्या जात नाही. कारण त्यांना डॉलर खर्च करून पर्यावरण नष्ट करून देशद्रोह करायचा नाहीये. शेवटी एक गोष्ट लक्षात घ्यावीच लागेल की कधी अर्धपोटी तर कधी उपाशी राहून जगाचे पोट भरण्याचा ठेका शेतकऱ्यांनी घेतलेला नाही. जगाला त्यांची काळजी नसेल तर त्यांनीही जगाची काळजी करण्याचे कारण नाही. त्यांनी सरळ जिथे अधिक पैसे मिळत असतील, तिथे आपले उत्पादन विकावे. ज्या उत्पादनातून अधिक पैसा मिळत असेल ते उत्पादन घ्यावे. नैतिक-अनैतिकतेच्या गावगप्पातून प्रसिद्धी मिळते, वेळ चांगला जातो; मात्र पोटाची आग विझत न

ाही, हे सगळ्यांनीच लक्षात घ्यावे! – प्रकाश पोहरे निशांत टॉवर, गांधी रोड, अकोला

— प्रकाश पोहरे