टाटा आणि सिंगूरच्या निमित्ताने!





पेक्षेप्रमाणे अखेर टाटांनी सिंगूरमधील आपला प्रकल्प गुजरातला हलविला. हा सिंगूरमधील शेतकऱ्यांचा विजय आहे की प. बंगाल सरकारच्या धरसोड वृत्तीचा पराभव आहे, हे सांगता येत नसले तरी शेतकऱ्यांच्या एकजुटीपुढे एक बलाढ्य सरकार नमले, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. जे झाले ते प. बंगालच्या दृष्टीने योग्य झाले अथवा नाही हा कदाचित वादाचा विषय होऊ शकतो; परंतु योग्य, धडाडीचे, आक्रमक आणि विशेष म्हणजे आंदोलनाच्या माध्यमातून सरकारशी सौदेबाजी न करणारे नेतृत्व असेल तर शेतकऱ्यांचा प्रत्येक लढा यशस्वी होऊ शकतो, हा फार मोठा संदेश या घटनेतून मिळाला आहे. सिंगूरच्या शेतकऱ्यांचा हा विजय महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी प्रेरणादायी ठरू शकतो. फत्त* इथे त्यांचे नेतृत्व करण्यासाठी तशाच एखाद्या ममता बॅनजर्चिी गरज आहे. दुर्दैवाने तसे झुंजार नेतृत्व महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना कधी लाभले नाही. तसा आव आणणाऱ्या नेत्यांनी पुढे शेतकऱ्यांच्या जीवावर सरकारशी सौदेबाजी करून आपले उखळ पांढरे करून घेतले आणि शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले हा इतिहास आहे. टाटांनी सिंगूरमधून आपला गाशा गुंडाळल्यानंतर ते आपला प्रकल्प कुठे घेऊन जातात याबद्दल सगळ्यांनाच खूप उत्सुकता होती. अनेकांनी त्यांच्या स्वागतासाठी पायघड्यादेखील अंथरल्या होत्या. परंतु, शेवटी ममता बॅनर्जी आणि सिंगूरच्या शेतकऱ्यांपुढे गुडघे टेकणाऱ्या कमजोर बुद्धदेव भट्टाचार्यांपेक्षा माझा शब्द तो अंतिम शब्द, हा दुर्दम्य आत्मविश्वास बाळगणारे नरेंद्र मोदी लाखपटीने ‘उजवे’ असा रास्त विचार करीत रतन टाटांनी अखेर आपली नॅनो गुजरातच्या परसदारी उभी केली. राज्याचा विकास व्हायचा असेल, तर राज्यात कारखानदारी वाढली पाहिजे, उद्योग उभे झाले पाहिजे, अशी भूमिका अलीकडील काळात केंद्र आणि विविध राज्य सरकारांनी घेतली आहे. त्यातूनच

विशेष आर्थिक क्षेत्र, अर्थात ‘सेझ’ उभे करण्याचा निर्णय झाला. अशाच एका ‘सेझ’मध्ये टाटांनी त्यांचा ‘लाखाची कार’ निर्माण करण्याचा प्रकल्प सुरू केला. त्यातून

प. बंगालमध्ये मोठी गुंतवणूक टाटांनी केली.

परंतु, प्रकल्पासाठी उपलब्ध करून दिलेली जमीन आणि प्रकल्पासाठी प्रत्यक्षात गरजेची असलेली जमीन हा वादाचा मुद्दा ठरला. त्यातून टाटांनी किंवा सरकारने शेतकऱ्यांकडून अतिरित्त* घेतलेली चारशे एकर जमीन शेतकऱ्यांना परत करावी, म्हणून आंदोलन उभे झाले. त्याची परिणती पुढे हा प्रकल्पच राज्यातून गुंडाळण्यात झाली. टाटा सिंगूरमधून प्रकल्प हलविणार याचे संकेत मिळताच महाराष्ट्रासह इतर अनेक राज्यांनी त्यांना आपल्या राज्यात येण्याचे आवाहन केले. विलासराव तर त्यांच्यासाठी गुलाबी पायघड्या अंथरूण बसले होते; परंतु दस्तूरखुद शरद पवारांनीच विजेच्या बाबतीत तुम्हीच अर्धपोटी असताना पाहुण्याला आमंत्रण देण्यात कोणता आला शहाणपणा, असा प्रश्न उपस्थित करीत टाटांना द्यायचा तो संदेश दिला. शेवटी टाटांनी महाराष्ट्राच्या नाकावर टिच्चून आपला प्रकल्प मोदींच्या गुजरातेत हलविला. औद्योगिक जगतासाठी गुजरात आज ‘हॉट फेव्हरिट’ राज्य असल्याचे टाटांच्या या निर्णयाने सिद्धच झाले. युरोपभर दौरे करून महाराष्ट्रातील गुंतवणूक वाढविण्यासाठी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना आवतन देणाऱ्या विलासरावांनी आपल्या डोळ्यासमोरून आपल्याला टाटा करीत रतनबाबूंची नॅनो गुजरातकडे का गेली, याचा अवश्य विचार करावा. एकेकाळी महाराष्ट्र देशातील आणि विदेशी गुंतवणूदारांसाठी एक आदर्श राज्य मानले जायचे. उद्योगासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा महाराष्ट्रात मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होत्या. विजेचा तुटवडा नव्हता, पाण्याची समस्या नव्हती, वाहतुकीचाही प्रश्न नव्हता आणि विशेष म्हणजे राज्यात कायम शांतता – सुव्य
स्था असायची, त्याशिवाय मुंबईसारखे आदर्श बंदर राज्यात होते, आजही आहे. परंतु, आता परिस्थिती बदलली आहे. एकेकाळी शेजाऱ्यांना अडीअडचणीला वीज देणारा महाराष्ट्र आज स्वत:च भिकेला लागला आहे. शेतीतून भरघोस उत्पादन काढून देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मोलाची भूमिका बजावणारा शेतकरी आता आत्महत्या करू लागला आहे. आता महाराष्ट्राची ओळख भारनियमनाचा, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा, जातीय दंगलींचा प्रदेश म्हणून सांगितली जाते. देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून मिरविणारी मुंबई आज दहशतवाद्यांचा अड्डा म्हणूनही ख्यातकीर्त होत आहे. महाराष्ट्राची समृद्धी आता भिकेला लागली आहे. त्यासाठी जबाबदार कोण, याची चर्चा करण्यात अर्थ नाही. तुम्ही, आम्ही सगळेच यासाठी जबाबदार आहोत आणि त्यामुळेच हे चित्र बदलण्याची जबाबदारी तुमची, आमची सगळ्यांचीच आहे. कशाच्या जोरावर आपण आपल्या राज्याचा औद्योगिक विकास करणार आहोत? इतरांपेक्षा वेगळे आणि भरीव असे आपल्याकडे काय आहे? साधे पिण्याचे पाणी ही जर आपली समस्या असेल तर आपण कशाच्या जोरावर बड्या उद्योजकांना आमंत्रित करीत आहोत? पूर्व पुण्याईवर जगण्याचे दिवस आता राहिले नाहीत. रतन टाटांसोबत विलासरावांचे भलेही खूप चांगले संबंध असतील, परंतु रतन टाटांनी धर्मादाय संस्था उघडलेली नाही. शेवटी ते एक उद्योजक आहेत आणि आपल्या किमान लाभाचा विचार करणारच. महाराष्ट्रात येणे आपल्याला परवडणारे नाही, असा निष्कर्ष ते काढत असतील तर विचार त्यांनी नाही आपण करणे गरजेचे आहे. एककाळ असा होता की उद्योजक आधी महाराष्ट्राचा विचार करायचे आणि नंतर इतर राज्यांची नावे त्यांच्यासमोर यायची. आता पर्याय म्हणूनही महाराष्ट्राचा विचार होत नाही. सिंगूरला पर्याय म्हणून रतन टाटांनी ज्या नावांचा विचार केला होता त्यात उत्तराखंडातील पंतनगर होते, कर्नाटकातील धारवाड होते, गुजरातेतील
साणंद होते. महाराष्ट्र कुठेच नव्हता. काल परवापर्यंत आपल्या मागेमागे चालणारी, आपले पाहून त्याची नक्कल करणारी ही छोटी छोटी राज्ये आता आपल्या छाताडावर बसून नाचत आहेत. नरेंद्र मोदींना शिव्या घालून आपली उंची वाढणार नाही. त्यांनी गुजरातचा कायापालट केला, हे सत्य स्वीकारावेच लागेल आणि त्यासाठी त्यांनी कोणती धोरणे राबविली, कशाप्रकारे प्रयत्न केले याचा अभ्यास करायला काय हरकत आहे? आज सगळ्या उद्योजकांचे गुजरात हे लाडके राज्य झाले आहे. गुजरातच्या खेड्यापाड्यात वीज पोहोचली आहे. सरदार सरोवर धरणाच्या उंचीवरून संघर्ष निर्माण झाला तेव्हा हेच नरेंद्र मोदी स्वत: उपोषणाला बसले. राज्याचा मुख्यमंत्री उपोषणाला बसल्यावर संपूर्ण राज्य त्यांच्या

पाठीशी उभे राहत असेल तर त्यात नवल कसले? सर्वसामान्य लोकांशी

अशी नाळ जोडणे आमच्या नेत्यांना का जमत नाही? मोदी ‘गुजरात गौरव’ बद्दल बोलतात, आम्ही आमच्या राज्याचा गौरव आमच्याच करणीने मातीत मिसळायला निघालो आहोत. नुसत्या गप्पा करून काही साधणार नाही, दौरा युरोपचा नको, राज्यातील खेड्यापाड्याचा करा, समस्यांचे मूळ युरोपात नाही, इथल्या खेड्यापाड्यात आहे. आधीपासून सुरू असलेले इथले कारखाने बंद पडत आहेत, जे सुरू आहेत ते कधीही बंद पडण्याच्या अवस्थेत आहेत, त्यांना वाऱ्यावर सोडून नवे उद्योग आणायची धडपड कशाला? शेवटी तुम्ही लाख धडपड केली तरी उद्योजक ‘रतन टाटा’ असतात. त्यांना खरे काय ते कळत असतेच. ते तुम्हाला टाटा करीतच राहणार!

— प्रकाश पोहरे