तफावत ?





विकसित देश विकसित का आहेत आणि क्षमता असूनही भारत विकसित देशांच्या पंक्तीत का बसू शकत नाही, या प्रश्नाच्या मुळाशी जायचे झाल्यास उत्तरांची जंत्रीच समोर करता येईल. खूप कारणं आहेत, परंतु त्यातली बहुतेक कारणे निव्वळ तकलादू स्वरूपाची आहेत. वास्तविक एखाद्या देशाला विकसित म्हणून मिरविण्यासाठी त्या देशाजवळ जे काही असावे लागते ते आपल्या भारतात अगदी खच्चून भरलेले आहे किंवा होते असे काही बाबतीत म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. निसर्गाने, पर्यावरणाने भारतावर जेवढी कृपा केली आहे, तेवढी जगाच्या पाठीवरील अन्य एखाद्या देशावर क्वचितच केली असेल. विपुल खनिज संपत्ती, प्रचंड मोठा समुद्रकिनारा, जैविक विविधतेने नटलेली अरण्ये, बारमाही नद्यांच्या गाळाने सुपीक झालेली जमीन, नियमित ऋतूचक्राचे वरदान, यादीच करायचे ठरविले तर बरीच लांब करता येईल. हा देश इतका संपन्न असूनही अद्यापही गरिबीशीच लढतो आहे, अगदी चालता चालता हातातील धान्य रस्त्याच्या बाजूला फेकले तरी त्यातून पिके तरारून उभी होतील, अशी उपजाऊ माती या देशाला लाभली असतानाही उपासमारीचे आणि कुपोषणाचे बळी पडतच आहेत. प्रत्येक हाताला काम उपलब्ध करून देण्याची क्षमता असूनही बेरोजगारीचे प्रमाण वाढतच आहे, बेकारांचे तांडे दिवसेंदिवस फुगतच आहेत. तर दुसरीकडे थ्रेशर, हार्वसरसारखी उपकरणे शेतीत तर कारखान्यात स्वयंचलीत उपकरणे बसविण्याकडे कल वाढतो आहे. यामागची कारणे शोधण्यासाठी खूप काही पंडिती संशोधन करण्याची गरज नाही. सहज करता येतील किंवा सहज टाळता येतील, अशा गोष्टींबाबत थोडी जरी जागरूकता जनतेने, सरकारने बाळगली तर अनेक प्रश्न कुठलेही विशेष प्रयत्न न करता सहज सुटतील. ह्यावेळी दिल्लीला गेलो असता मेट्रो रेल्वेत प्रवास केला व संपूर्ण वातानुकूलीत सफरीचा आनंद लुटला. दिल्लीच्या मेट्रो रेल्वेने प्रवास करताना आपण

ारतात आहोत असे वाटतच नव्हते. भारतात शोभून न दिसणारी अतिशय चकचकीत

स्वच्छता, नीटनिटकेपणा, कुठेही गोंधळ-गर्दी, धक्का-बुक्की नाही.

क्षणभर तर आपण लंडन किंवा न्यूयॉर्कमध्ये तर नाही ना असाच भास झाला. मुंबईच्या लोकलचा अनुभव गाठीशी असलेल्या प्रवाशाला या मेट्रो रेल्वेचा प्रवास केल्यानंतर मग पुन्हा मुंबईमध्ये गेल्यानंतर तेथल्या जुन्या भंगार लोकलमध्ये प्रवास करणे कठीणच जाईल. मुंबईच्या लोकलची आणि दिल्लीच्या मेट्रोची तुलना करण्याचा मोह आवरत नाही. कोठे ते दिल्ली मेट्रोच्या डब्यात शिरणे, आपल्या जागेवर आरामशीर बसणे आणि स्थानक आले की, शांतपणे उतरणे! मुंबईच्या लोकलने प्रवास करणाऱ्यांसाठी या सगळ्या गोष्टी अगदी स्वप्नवत ठरतात. मुंबईच्या लोकलमध्ये डब्यात शिरावे लागत नाही. दाराजवळच्या गर्दीत सामील व्हायचे, ती गर्दीच तुम्हाला डब्यात घुसवते. (डब्यात प्रवेश वगैरे सोज्वळ शब्द मुंबईत तरी अगदी गैरलागू ठरतात) उतरतानाही उतरणाऱ्या गर्दीत घुसायचे, खाली केव्हा उतरलो हे कळणारदेखील नाही. या गर्दीचा जाच टाळण्यासाठी प्रथमश्रेणीने प्रवास करायचे म्हटले तरीही तिथे गर्दी असतेच. विशेष म्हणजे मुंबई लोकलमध्ये अजूनही प्रथम श्रेणीत वातानुकूलीत यंत्रणा नाही. भारताचे हे खास वैशिष्ट्यच आहे. इथे कोणत्याही श्रेणीत गर्दी सारखीच असते. गरीबही भरपूर आहेत, श्रीमंतांनाही तोटा नाही. मध्यमवर्गीयांची संख्यादेखील तेवढीच मोठी आहे. असो, मुंबईची ती लोकल आणि दिल्लीची ही मेट्रो पाहून पहिला विचार हाच मनात आला की, अशा मेट्रो रेल्वेची खरी गरज मुंबईला असताना ती दिल्लीत सुरू करण्याची घाई सरकारला का झाली? अगदी साधी गोष्ट आहे, जिथे वापर जास्त तिथे अधिक चांगल्या प्रतीचे, अधिक कार्यक्षम यंत्र वापरले जाते. आमच्या संस्थेत जेव्हा एखादे नवीन यंत्र किंवा संगणकाचेच उदाहरण घेऊ, जेव्हा आम्ही सं
णकाची खरेदी करतो तेव्हा ही नवी संगणके संगणकाचे काम जिथे अधिक प्रमाणात चालते अशा डीटीपी वगैरे विभागात लावली जातात, तर त्या विभागातील थोडी जुनी झालेली संगणके तुलनेत कमी काम असलेल्या जाहिरात किंवा संपादक विभागात पाठविली जातात. तर तेथील संगणक हे कारकुनी कामाला लावले जातात. मेट्रो रेल्वे सरकारला भारतात सुरू करायची होती तर आधी अशा रेल्वेचा जिथे सर्वाधिक वापर होऊ शकतो किवा सर्वाधिक गरज जिथे आहे तिथे ती सुरू व्हायला हवी होती. मुंबईच्या लोकल ट्रेन्स दिल्लीला हलवायच्या होत्या, परंतु तसे झाले नाही. अनेक कारणे असतील, राजकारण हेही एक महत्त्वाचे कारण असेल. वास्तविक आज लोकल ट्रेन्स, मेट्रो रेल्वे तसेच रस्त्यावर धावणारी महापालिकेची किंवा मंडळाची शहर बस वाहतूक अद्ययावत करण्याची तातडीने गरज आहे. देशाच्या तिजोरीतील बराचसा पैसा पेट्रोल – डिझेलच्या आयातीवर खर्च होतो. या खर्चावर नियंत्रण आणायचे असेल तर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था एक सक्षम पर्याय म्हणून उभी होणे गरजेचे आहे. लोकल गाड्यांच्या संख्येत व क्वालीटिमध्ये वाढ केली, लोकलच्या प्रवासाला शिस्त लावली, शहर बस वाहतूक नियमित आणि जलद आणि वातानुकूलीत केली तर लोकांना स्वत:च्या मोटरगाड्या रस्त्यावर आणण्याची गरज भासणार नाही. रस्त्यांवरील गर्दमुळे शहर बस वाहतुकीला वेळापत्रक नसते, लोकल गाड्यांवरची गर्दी जीवघेणी ठरते म्हणूनच अनेक लोक नाइलाजाने अंतर्गत प्रवासासाठी आपल्या खाजगी गाड्यांचा वापर करतात. त्यातून पेट्रोल-डिझेल आणि पर्यायाने भारताच्या विदेशी चलनाचा अक्षरश: धूर निघतो. अशा परिस्थितीत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम केली तर केवळ त्याचे आर्थिक सुपरिणामच दिसणार नाहीत तर पर्यावरणाच्या दृष्टीनेही हे अतिशय उपयुक्त ठरेल. प्रगत देशात वाहतूक व्यवस्थेचा अंतर्गत प्रवासासाठी अनेक बडेबडे अधिकारी

, व्यावसायिक सर्रास वापर करतात. सरकारने पुरविलेल्या या सुविधेतून केवळ बचतच होत नाही तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही नकळत हातभार लागतो. जर्मनीत सायकलचा सर्रास वापर केला जातो. अगदी श्रीमंत मंडळीसुद्धा सायकलवर स्टेशनपर्यंत जातात, तिथून रेल्वेने आपल्या कार्यालयात, कारखान्यात किंवा दुकानात जातात. रेल्वेच्या आतच सायकल ठेवण्यासाठी व्यवस्था केलेली असते. सायकलीदेखील फोल्डिंगच्या असतात.

स्टेशनवर उतरले, सायकल काढली की परत सायकलने आपल्या घरी. तिकडे मोटरगाड्या हा ‘स्टेट्स

सिम्बॉल’ नाही. परंतु आपल्याकडे मोटरगाड्या शौकाने उडविल्या जातात, स्टेट्स सिम्बॉल ठरतात आणि ज्यांना तसा शौक नाही त्यांना आपली सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था मोटरगाड्या वापरण्यास बाध्य करते. आपल्याकडचे रस्तेही पेट्रोल-डिझेल पिणारे आहेत. अनेक राज्य महामार्ग आणि काही ठिकाणी तर राष्ट्रीय महामार्ग अगदी एकेरी वाहतुकीच्याही योग्यतेचे नाहीत. नवे मार्ग बांधले जातात, त्यातही हा दूरदर्शी विचार केला जात नाही. सध्या नागपूर – मुंबई महामार्ग तयार होतोय, मात्र या महामार्गावरही दुभाजक असणार नाही, याचा अर्थ वाहतुकीची कोंडी होणे निश्चित आहे. मुंबई-पुणे सुपर एक्स्प्रेस हायवेचे उदाहरण डोळ्यासमोर ठेवायला काय हरकत होती? या हायवेवर दुभाजक असल्याने तसेच हा मार्ग आठ पदरी असल्याने वाहतुकीचा खोळंबा होत नाही. धावणाऱ्या गाड्यांची गती कायम राहते. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलसारख्या इंधनाची व महत्त्वाच्या वेळेची तुलनेत बरीच बचत होते. हा मार्ग बांधण्यासाठी आलेला खर्च या मार्गामुळे होणाऱ्या पेट्रोल-डिझेलच्या बचतीमुळे 5 ते 10 वर्षात भरून निघण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. भारतात आता कुठे वाहतुकीच्या मार्गाचा थोडा गांभीर्याने विचार सुरू झाला आहे, तरीही चार पदरी किंवा आठ पदरी मार्ग आमच्यासाठी अद्यापही चै
च ठरत आहे. विदेशात, विशेषत: पुढारलेल्या देशात बहुतेक मार्ग अगदी नाकासमोर सरळ, कमीतकमी वळणाचे, खड्डेरहित आणि बहुपदरी आहेत. विकसित आणि विकसनशील या दोन शब्दांमधला फरक या रस्त्यांइतकाच रुंद आहे. केवळ वाहतूक आणि मार्ग याबाबतीतच आपल्याकडील सार्वजनिक व्यवस्थेतच गलथानपणा नाही तर सरकारी दवाखाने, सरकारी शाळा, सरकारी हॉटेल्स असे जे जे काही सरकारी आहे, तिथे केवळ गलथानपणाच दिसून येतो. किंबहुना जे जे सार्वजनिक किंवा सरकारी तेते घाणेरडे, गचाळ अशीच व्याख्या झाली आहे. मेट्रो रेल्वेच्या चकचकीतपणाच्या पृष्ठभूमीवर हे भोंगळ कारभाराचे किटाळ अधिकच ओंगळवाणे वाटते. चूक होते ती नेमकी नियोजनात आणि अंमलबजावणीत. तफावत आहे ती इथेच. सार्वजनिक सुविधा पुरविणारे साधन, मग त्या रेल्वेगाड्या असोत अथवा स्वच्छतागृहे असो, त्याची क्वालीटि मुळात खराब, वर लोक वाट्टेल तसा वापर करतात, वाट्टेल तशी घाण करतात. हे झाले लोकांचे आणि प्रशासनाचे काही वेगळे नाही. सार्वजनिक क्षेत्रातील पैसा आपल्या तुंबड्या भरण्यासाठीच आहे, असा सोईस्कर समज अधिकाऱ्यांनी करून घेतला आहे. सामान्य लोकांची तसेच प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची ही मनोवृत्ती जोपर्यंत बदलत नाही तोपर्यंत तरी आम्ही विकसित होण्याचे स्वप्न बाळगू शकत नाही. अधिक विकसित देश विकसित होत आहेत कारण त्या देशातील प्रत्येक नागरिकाला आपण देशाचे घटक आहोत आणि देशाप्रती आपली काही जबाबदारी आहे याची जाणीव असते आणि आम्ही विकसित नाही, कारण आमचा देश आमच्या घराच्या कुंपणाबाहेर कधीच गेलेला नाही, हीच खरी तफावत आहे.

— प्रकाश पोहरे