तर्कविसंगत कौल!




प्रकाशन दिनांक :- 16/05/2004

चौदाव्या लोकसभा निवडणुकीचे अंतिम परिणाम बाहेर आले आणि संसद पुन्हा एकदा त्रिशंकू राहील हे स्पष्ट झाले. या निवडणुकीत मिळालेल्या जनादेशाचे एकाच शब्दात वर्णन करावयाचे झाल्यास त्याला आपण केवळ ‘विस्कळीत’ एवढेच म्हणू शकतो. मतदारांनी कोणत्याही एका पक्षाला किंवा आघाडीला पूर्ण बहुमत तर दूरच राहिले निसटत्या बहुमताच्या जवळपासही फिरकू दिले नाही. त्रिशंकू लोकसभेचा सरळ परिणाम केंद्र सरकारच्या स्थिरतेवर आणि कार्यक्षमतेवर होत असतो, ही वस्तुस्थिती असतानादेखील मतदारांनी मात्र पुन्हा एकदा त्रिशंकू लोकसभेला जन्म देऊन नेमके काय साधले, हा प्रश्न निश्चितच चिंतनीय म्हणावा लागेल.
देशाने सांसदीय शासन प्रणाली स्वीकारल्यानंतरची ही लोकसभेची चौदावी निवडणूक होती. याचाच अर्थ मागील 52 वर्षांत लोकशाही आणि निवडणूक प्रक्रिया याचे गांभीर्य पुरते समजून घेण्यासाठी पुरेसा काळ देशातील जनतेला मिळालेला होता. तरीसुद्धा निवडणूक कशासाठी आहे आणि मतदान कशासाठी करायचे याची जाण किंवा तेवढी प्रगल्भता सामान्य मतदारांमध्ये, प्रशासनामध्ये निर्माण झालेली नाही असेच दुर्दैवाने म्हणावे लागेल. रालोआ सरकारच्या कामगिरीवर जनता नाराज होती असा एक सर्वसामान्य निष्कर्ष काढला तर जनतेने रालोआला पर्याय म्हणून अन्य आघाडीला तरी स्पष्ट बहुमत द्यायला हवे होते, मात्र तसेही झाले नाही. रालोआ नको होती आणि त्याला पर्यायही नको आहे, असा काहीसा विचित्र जनादेश या निवडणुकीतून प्राप्त झालेला दिसतो. लोकशाही व्यवस्थेच्या दृष्टीने अशा प्रकारचा खंडित जनादेश निश्चितच धोकादायक म्हणायला हवा.
या निवडणुकीनंतर संख्याबळाची निर्माण झालेली परिस्थिती लक्षात घेता केंद्रात सरकार स्थापन करण्यासाठी परस्पर विरोधी विचार-आचार आणि धोरण असलेल्या पक्षांना पुन्हा एकदा एकत्
येणे भाग असल्याचे दिसते. काँठोसप्रणित आघाडीला सत्ता स्थापन करायची असेल तर कम्युनिस्ट पक्षांचा पाठिंबा मिळवावाच लागेल. देशाच्या प्रगतीच्या आणि विकासाच्या दृष्टीने सरकारचे आर्थिक धोरण अतिशय महत्त्वाचे असते.

काँठोस आणि कम्युनिस्ट पक्षांच्या आर्थिक

नीतीत तर उत्तर आणि दक्षिण ध्रुवाइतके अंतर आहे. अशा परिस्थितीत नेमके कोणते आर्थिक धोरण राबविले जाईल, देशाच्या विकासाची दिशा नेमकी कुठली असेल की विकासाला दिशाच उरणार नाही, हे गंभीर प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात.
काँठोस आघाडीला केवळ कम्युनिस्टांचा पाठिंबा पुरेसा नाही. समाजवादी पक्षालासुद्धा बरोबर घ्यावे लागेल, लालूप्रसादांचे शब्दही झेलावे लागतील, करूणानिधींची मर्जीही सांभाळावी लागेल, शरद पवारांकडेही दुलर्क्ष करता येणार नाही. या सर्व चित्र-विचित्र गुंत्यात अडकलेल्या सरकारकडून देशाने नेमक्या कोणत्या अपेक्षा बाळगाव्या? केवळ सत्ता स्थापन करणे आणि राबविणे हाच लोकशाहीतील जनादेशाचा एकमेव अर्थ असेल तर अन्य शासन व्यवस्था आणि लोकशाही व्यवस्थेत कोणता फरक उरतो? चौदाव्या लोकसभेसाठी मिळालेल्या खंडित जनादेशानंतर हा मौलिक प्रश्न प्रकर्षाने जाणवू लागला आहे. आपल्याकडे लोकशाही प्रगल्भ असल्याची टिमकी वाजविली जाते. सामान्य मतदार आपल्या केवळ एका मताच्या जोरावर राजाला फकीर आणि फकिराला राजा करू शकतो, असे अभिमानाने सांगितले जाते. हे सर्व जरी खरे असले तरी लोकशाही प्रगल्भ झाली, मतदारांना लोकशाही मूल्यांची पुरेशी जाण आली, असे म्हणण्याची हिंमत सध्यातरी करता येणार नाही. मुळात मतदानाविषयी देशातील जनता गंभर नाही. मतदानाची 50 ते 55 च्या दरम्यान रेंगाळणारी टक्केवारी हेच स्पष्ट करते. याचाच अर्थ देशाच्या 100 टक्के जनतेचे प्रतिनिधीत्व करणारे सरकार केवळ 50 टक्के लोकांच्या मताने निवडले जाते. त्यातही या 50 टक्क्य
ांचे मतप्रवाहसुद्धा एका दिशेने जाणारे नसतात. दोन-चार प्रमुख आघाड्यांमध्ये हे लोक विभागले जातात. त्यापैकी कोणती तरी एक आघाडी सत्ता सांभाळते. प्रत्यक्ष मतदानापैकी 15 ते 20 टक्के मतदारांचा कौल असलेल्या या आघाडीकडे 100 टक्के जनतेच्या भवितव्याची सूत्रे येतात. दुसऱ्या भाषेत सांगायचे झाल्यास 80 ते 85 टक्के लोकांना नको असलेले सरकार सत्तेवर येते. मतदारांनीच चालविलेली ही लोकशाहीची क्रूर चेष्टा म्हणता येणार नाही का? लोकशाहीत हेच अभिप्रेत आहे का? मतदानाची घसरती टक्केवारी हा तर एक लोकशाहीच्या दृष्टीने चिंतेचा विषय आहेच शिवाय मतदान करणाऱ्यांची मानसिकता हा त्याहीपेक्षा अधिक गंभीर चिंतेचा विषय आहे. मतदान करणारी मंडळी मतदान करताना नेमका कोणता निकष वापरतात, हाच मुळी संशोधनाचा विषय ठरू पाहत आहे.
निवडणूक कोणतीही असो, आपल्याकडे मतदानाचे निकष ढोबळ अर्थाने ठरलेले असतात. त्यापैकी जात आणि धर्म हा एक प्रमुख निकष आहे. त्यानंतर देशाच्या विकासाच्या दृष्टीने कुठल्याही अर्थाने महत्त्वाच्या नसलेल्या भावनिक मुद्याला मतदार प्रचंड महत्त्व देतात. उदा. राम मंदिर, मंडल आयोग, गरिबी हटावचा कथित नारा, फीलगुड, शायनिंग इंडिया वगैरे वगैरे अशा स्वरूपाच्या मतदानातून निवडले जाणारे सरकार प्रतिनिधीत्व नेमके कशाचे करत असते? किमान लोकसभेच्या निवडणुकीत तरी मतदारांनी व्यापक दृष्टिकोन ठेवणे अपेक्षित आहे. परंतु तसे कधी होत नाही. दशकभरापूर्वी मागासलेले राज्य म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आंध्र प्रदेशला आपल्या राजवटीत देशातील आघाडीवरचे प्रगत, औद्योगिक राज्य म्हणून विकसित करणाऱ्या चंद्राबाबूंना आंध्रातील जनतेने साफ धुडकावून लावले. केवळ सत्ताधाऱ्यांचे चेहरे बदलण्यासाठीच निवडणुकीचा फार्स केला जातो, हा निष्कर्ष आंध्रातील सत्तापालटानंतर कुणी काढत असेल तर तो चुकीचा कसा म्हणता
येईल? मुंबईत राम नाईकांना पराभूत करणाऱ्या मतदारांना नेमका कोणता संदेश द्यायचा होता? राम नाईक आणि गोविंदा यांची तुलना तरी होऊ शकते का? कालपरवापर्यंत चित्रपटात उड्या मारणाऱ्या आणि कंबर हलवणाऱ्या गोविंदाचे कर्तृत्व राम नाईकांसारख्या सर्वच दृष्टीने त्याच्यापेक्षा सरस असलेल्या उमेदवाराच्या तुलनेत उजवे कसे ठरते? केवळ चेहरे बदलणे हाच निवडणुकीचा मर्यादित उद्देश असेल तर ते लोकशाहीचे अवमूल्यनच ठरते. या निवडणुकीत राम नाईक, शिवराज पाटील, मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, शिवखेडा, अरूण भाटिया, जिचकार यासारखी दिग्गज मंडळी पराभूत झाली. त्यांच्या पराभवाचे कोणतेही तार्किक विश्लेषण

करता येणार नाही. पुरात सापडलेली व्यक्ती कुणाच्याही गळ्यात पडते. चिकित्सेला

तिथे वाव नसतो पण इथे तर पूर्ण वाव होता. तरीही कुणाला चिकित्सा कराविशी वाटली नाही.
देशाची संसद निवडण्यासाठी आपण मतदान करीत आहोत, याचे भान मतदारांना नव्हते असा स्पष्ट निष्कर्ष या निवडणुकीनंतर काढता येईल. महाराष्ट्राचे उदाहरण घ्यायचे झाल्यास मुंबईत सेना-भाजप युतीला साफ झोपविणाऱ्या मतदारांनी विदर्भ-मराठवाड्यात मात्र या युतीच्या पदरात भरभरून माप टाकले. मुंबईतील मतदारांना केंद्रातील रालोआ सरकार हटवायचे होते, तर विदर्भ-मराठवाड्यातील जनतेला तेच सरकार पुन्हा निवडून द्यायचे होते, असाच याचा अर्थ होतो. एकूणच मतदार प्रचंड *भांबावलेल्या अवस्थेत होता. एका मतदारसंघातील निकष शेजारच्याच मतदारसंघात गैर लागू ठरला. मतदारांच्या मनातील हा वैचारिक गोंधळ हेच स्पष्ट करीत आहे की, लोकशाहीत अपेक्षित असलेली प्रगल्भता मतदारांमध्ये अद्यापही आलेली नाही. प्रत्येक ठिकाणी मतदाराने एकतर नकारार्थी दृष्टिकोन समोर ठेवून किंवा जात, धर्म, स्थानिक किरकोळ मुद्यांवर आधारित मतदान केले.
निवडणूक कोणती असली तरी मतदारांची
ानसिकता या मर्यादित वर्तुळातच वावरत असते. त्याचा फटका अनेक योग्य आणि कर्तृत्ववान उमेदवारांना बसत असतो. हा सर्व प्रकार टाळायचा असेल तर सर्वात प्रथम मतदानाची टक्केवारी 100 पर्यंत कशी जाईल या दृष्टीने प्रयत्न करणे आवश्यक ठरते. त्यानंतर मतदान नेमके कशासाठी होत आहे याची पुरेशी जाण, तेवढी प्रगल्भता मतदारात विकसित होणेदेखील तेवढेच महत्त्वाचे ठरते. कमी मतदानाच्या टक्केवारीचा काय परिणाम होऊ शकतो, याचा अनुभव मुंबईतील निकालाने दिलाच आहे.
स्वत:ला सुशिक्षित समजणारे पांढरपेशे मतदार घरी बसतात आणि कुठल्याही आकर्षणाने किंवा प्रलोभनाने प्रभावित होणाऱ्या, कोणत्यातरी लाटेत वाहवत जाणाऱ्या किंवा कोणाच्यातरी प्रभावाखाली असणाऱ्या मतदारांची मतदान केंद्रावर गर्दी उसळते. मुंबईत तेच झाले आहे. राम नाईक किंवा मनोहर जोशी यांचा पाठीराखा असलेला मध्यमवर्गीय मतदार मतदानाच्या दिवशी उदासीन राहिला. त्याचा परिणाम म्हणून गोविंदासारख्या उमेदवाराला लोकसभेत सहज प्रवेश मिळू शकला. परप्रांतीयांच्या मुंबईतील लाेंढ्याचा फटकासुद्धा शिवसेनेला बसला. मतदानाच्या दिवशी असलेली सुटी कुठेतरी पिकनिक म्हणून ‘एन्जॉय’ करणाऱ्या मराठी माणसाने आपल्याच मराठी माणसाचा घात केला.
एकंदरीत चौदाव्या लोकसभेच्या निवडणूक निकालाने हेच स्पष्ट केले आहे की,स्वातंत्र्यानंतर साठीत पोहचणाऱ्या भारतातील लोकशाही आणि लोकशाहीचा राजा असलेला मतदार प्रगल्भ झालेला नाही, त्याच्यात म्हणावी तशी वैचारिक परिपक्वता अद्यापही विकसित होऊ शकलेली नाही.

— प्रकाश पोहरे