त्यांच्या चितेतून उठतील क्रांतीच्या ज्वाला

जन्माला येणाऱ्या प्रत्येकाला मृत्यू अटळ असतो. निसर्ग नियमातील ही एक अतिशय सामान्य बाब आहे. परंतु त्यातील जन्म ही जितकी सामान्य बाब आहे, तितका सामान्य मृत्यू नसतो. प्रत्येकाच्या आयुष्यातील जमाखर्चाची गोळाबेरीज प्रत्येकाच्या मृत्यूला एक किंमत, एक मूल्य प्रदान करीत असते. त्यामुळेच एखाद्याचा मृत्यू त्याच्या कुटुंबालाही प्रभावित न करण्याइतपत सामान्य असू शकतो तर एखाद्याच्या मृत्यूने संपूर्ण समाज, संपूर्ण राष्ट्र हादरू शकते. एखाद्याचा जीवन प्रवास ‘तो जन्माला आला – जगला – मेला’ असा अतिशय सरळसोट, कुठलीही खळखळ नसलेला असतो, तर एखाद्याचे संपूर्ण जीवनच संघर्षाचे असते. त्या संघर्षातून निर्माण झालेले प्रश्नचिन्ह केवळ त्या व्यक्तीपुरते मर्यादित राहत नाही. संपूर्ण मानवी समाजाला विचार करायला भाग पाडेल, अशी तीपता त्या संघर्षातून जन्माला आलेल्या प्रश्नचिन्हात असते आणि अशांचा मृत्यूदेखील अनेक प्रश्नचिन्ह मागे ठेवूनच होतो. हे मागे राहिलेले प्रश्न पुढील कित्येक पिढ्यांना अस्वस्थ करून जातात. कर्ज किंवा आर्थिक विवंचनेपायी आत्महत्त्या केलेल्या दोनशेच्यावर शेतकऱ्यांचा मृत्यू हा दुसऱ्या प्रकारातलाच ठरत नाही का?
मुळात शेतकऱ्यांचे जीवनच इतके संघर्षमय असते की, संघर्षमय जीवनाला ‘शेतकरी’ हा पर्यायवाची शब्द ठरायला हरकत नसावी. निसर्गासोबतच मानवी आपदांशी त्याचा सतत संघर्ष सुरू असतो आणि ज्याच्या आयुष्यात संघर्ष जितका जास्त, तितकी त्याची जगण्याची धडपड, चिकाटी तीप असते. सततच्या संघर्षामुळे शरीर आणि मनही अत्यंत काटक झालेले असते. नोकरीचा ताण सहन झाला नाही किंवा घरी बायकोशी भांडण झाले म्हणून आत्महत्त्या करणाऱ्यांचा वर्गच वेगळा. इतक्या क्षुल्लक स्वरूपाच्या अडचणींचा बाऊ करायचे ठरविले तर प्रत्येक शेतकऱ्याला एकाच आयुष्यात हजार वेळा आत्महत्त्या करावी लागेल. स्वत:ला संपवून समस्या संपविण्याचा नकारात्मक दृष्टिकोन जीवनाला संघर्षाच्या स्वरूपात ज्यांनी स्वीकारले आहे, अशा लोकांमध्ये कधीच निर्माण होत नाही आणि संघर्ष तर शेतकऱ्यांच्या पाचवीलाच पुजलेला असतो. त्याचमुळे शेतकऱ्याची आत्महत्त्या हा एक सामान्य मृत्यू ठरत नाही. या मृत्यूतून अनेक प्रश्नचिन्हे उभे राहतात. या प्रश्नचिन्हातून डोकावत असते मानवी समाजाची सभ्यता, संवेदनशीलता आणि सहजीवनाची यथार्थता.
कर्ज किंवा नापिकीमुळे शेतकऱ्याची आत्महत्त्या, हे मर्यादित वर्णन बातमी म्हणून ठीक असले तरी या बातमीआड दडलेल्या काळोख्या वास्तवाचा वेध कोण घेणार? सरकार? सरकार आणि सरकारातल्या स्वनामधन्य पुढाऱ्यांना तेवढी फुरसत कुठे आहे? राजकारणाची दुकानदारी अव्याहत चालू राहण्यासाठी भांडवल उभारणीतून त्यांना वेळ मिळेल तर ना! शिवाय त्यांच्यासमोर एक-दोन पिढ्यांचा प्रश्न नसतो. पुढच्या सात पिढ्यांची सोय करायची असते. कुठल्यातरी कोपऱ्यात कोणत्या तरी शेतकऱ्याने जीव दिला म्हणून हातातली ‘महत्त्वाची’ कामं सोडून पळण्याइतके का ते मूर्ख असतात? एखाद्या शेतकऱ्याने कर्ज घेतले, त्याला ते फेडता आले नाही आणि म्हणून त्याने आत्महत्त्या केली. या सर्व प्रकारात आमची भूमिका येतेच कुठे, आम्ही दोषी कसे ठरू शकतो, असा कोडगा सवाल उपस्थित करायला ते मोकळे असतात. परंतु वस्तुस्थिती काही वेगळीच आहे.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांना सरकार सरळ जबाबदार नसले तरी अप्रत्यक्षपणे या आत्महत्यांसाठी सरकारच कारणीभूत ठरते. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येमागील काळोख्या वास्तवाचा वेध घेतला तर हीच वस्तुस्थिती ठळकपणे समोर येते. या वास्तवाचा वेध घ्यायला सरकारी यंत्रणेजवळ वेळ नाही आणि त्यांना त्यात स्वारस्यदेखील नाही. निरनिराळ्या वेतनश्रेणी, विविध प्रकारचे भत्ते, त्यासाठी संप, मोर्चे हीच त्यांची इतिकर्तव्यता. त्यापलीकडेही जिवंत माणसांचे एक जग आहे, आपली त्यांच्याप्रती काही कर्तव्ये आहेत याची त्यांना जाणीवच नसते. दोष त्यांना तरी का द्यावा? त्यांच्यावर वचक ठेवण्याची जबाबदारी असलेल्यांनीच त्यांच्या ताटाखालची मांजरे बनण्यात धन्यता मानल्यावर दुसरे काय होणार? लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेल्या प्रसार माध्यमांनी तरी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची कारणमिमांसा खोलात जाऊन शोधायला नको होती का? परंतु चटपटीत बातम्या, नट – नट्यांची लफडी, राजकारणी – नोकरशहांच्या सुरस कथा या सारख्या गल्लाभरू, निव्वळ धंदेवाईक दृष्टिकोनाने तीसुध्दा बाधित झाली आहेत. शेतकऱ्यांच्या प्रेमाचा मतलबी कळवळा असणाऱ्या राजकारण्यांनी तर शेतकऱ्यांच्या समस्या, त्यांच्या आत्महत्येसारखे गंभीर प्रश्न आपले राजकीय स्वार्थ साधण्याचे माध्यम बनविले. एकंदरीत चारही बाजुंनी संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मदतीचा हात द्यायला कोणीच तयार नाही. शेतकऱ्यांना कर्जे का काढावी लागतात, घेतलेली कर्जे तो का फेडू शकत नाही आणि शेवटी आत्महत्येसारखा टोकाचा निर्णय तो का घेतो, या प्रश्नाच्या मुळाशी जाण्याचा प्रयत्न करताना कोणी दिसत नाही. आम्ही आपल्या परिने दै. देशोन्नती तसेच कापूस उत्पादक महासंघाच्या माध्यमातून या प्रश्नाच्या मुळाशी जाण्याचा, शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला. सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळेच शेतकऱ्यांना आत्महत्येसारखा टोकाचा निर्णय घ्यावा लागत आहे, हे सरकार दरबारी पटवून देण्याचा खटाटोप केला. नैसर्गिक आपदेला सरकारची चुकीची धोरणे आणि संवेदनहिनतेची जोड मिळाल्यामुळेच तीप संघर्षातही टिकून राहण्याची तितकीच तीप जीवननिष्ठा बाळगणारा बळीराजा अखेर उन्मळून पडला, हे सरकारी धुरिणांच्या लक्षात आणून दिले. आत्महत्त्या केलेल्या जवळपास दोनशेच्यावर शेतकऱ्यांची संपूर्ण माहिती, त्याला आत्महत्येस प्रवृत्त करणाऱ्या कारणांची जंत्री गोळा करून त्या फाईली मुख्यमंत्र्यासह प्रत्येक जबाबदार मंत्री आणि अधिकाऱ्याला दिल्या. तरीसुध्दा शेतकऱ्यांनी वैयक्तिक कारणांमुळेच आत्महत्या केल्या, या आपल्या भूमिकेवर सरकार ठाम होते. परंतु या प्रकरणाचा सतत पाठपुरावा केल्यानंतर अखेर आम्ही पुरविलेल्या माहितीच्याच आधारे सरकारने 123 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्या कर्ज आणि नापिकीला कंटाळून घडल्या असल्याची कबूली दिली. अर्थात ही कबूली अप्रत्यक्षपणे सरकारी धोरणांच्या चुकीचीच होती. आम्ही सरकारकडे आत्महत्त्या केलेल्या दोनशेपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांची माहिती दिली आहे. त्यापैकी 123 शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना, अंशत: का होईना, न्याय मिळू पाहतोय. उर्वरित शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांची उपेक्षा केव्हा संपणार? शिवाय हा प्रश्नसुध्दा उपस्थित होतोच की, आम्ही परिश्रमपूर्वक ही माहिती गोळा केली नसती तर या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळाला असता का? ही माहिती गोळा करून शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची जबाबदारी सरकारची होती, सरकारी यंत्रणेची होती. दंगलीत मारल्या गेलेल्या दंगलखोरांना तातडीने मदतीची खिरापत वाटणाऱ्या सरकारला आपल्याच चुकीच्या धोरणाने मृत्यूला कवटाळणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या दु:खाची गंधवार्ताही नसावी? शेतकऱ्यांच्या जीवावर आमदारकी, खासदारकीची झूल अंगावर पांघरणाऱ्या राजकारण्यांनाही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येमागील विदारक वस्तुस्थितीची जाणीव नसावी किंवा असली तरी त्याची दखल त्यांना घ्यावी असे वाटु नये, हा कृतघ्नपणाचा कळसच नव्हे काय?
खरेतर सरकारने आत्महत्येसंदर्भातील आपले धोरण अगदी ठळकपणे स्पष्ट करायला हवे. सनदी नोकरशहांच्या समस्यांची तातडीने दखल घ्यायची असेल तर एक – दोन आत्महत्त्या पुरेशा ठरतील. पोलिस विभागासाठी हेच प्रमाण चार ते पाचपर्यंत वाढू शकते. तृतिय – चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना आठ – दहा आत्महत्यानंतर न्याय मिळेल. व्यापारी, छोट्या – मोठ्या उद्योजकांना सरकारला प्रसन्न करायचे असेल तर पंधरा ते वीस बळींचा नैवेद्य दाखवावा लागेल आणि शेवटी राहिला शेतकरीवर्ग! अपघाताने म्हणा किंवा दुर्दैवाने, शेतकरीसुध्दा या राज्याचेच नागरिक असल्याने त्यांच्याही समस्यांची दखल घ्यावीच लागेल, परंतु तत्पूर्वी किमान पाचशे शेतकऱ्यांनी सरकारी धोरणाला कंटाळून आत्महत्त्या केल्याचा लेखी पुरावा सरकारकडे सादर करणे भाग राहील. अशाप्रकारचे सुस्पष्ट, पारदर्शक धोरण निश्चित केले की, वादाला विषय उरणार नाही. ज्या वर्गाला आपल्या समस्या सरकारने सोडवाव्या असे वाटेल त्यांनी आपला आत्महत्येचा कोटा पूर्ण करावा आणि सरकारनेदेखील हा कोटा पूर्ण झाल्याची खात्री पटल्यावर विनाविलंब संबंधिताच्या मागण्या मान्य कराव्या.
उपयुक्ततेच्या निकषावर जीवनाची किंमत लावायची ठरविल्यास शेतकऱ्यांच्या आणि लष्करी जवानाच्या पासंगालाही इतर कोणी पुरणार नाही, परंतु सगळ्यात उपेक्षित जीवन या दोन वर्गांच्याच वाट्याला आले आहे. दोन्ही वर्ग शासनाच्या चुकीच्या धोरणांची किंमत आपल्या प्राणाचे मोल देऊन चुकवित आहेत. तिकडे सीमेवर जवानांचे रक्त हकनाक सांडतेय आणि इकडे किसान विवश होऊन आपली जीवनयात्रा संपवितो आहे. तरीही आम्ही बेंबीच्या देठापासून ओरडतो आहोत, ‘जय जवान – जय किसान’! परंतु या जवानांचे, त्या किसानांचे हे बलिदान व्यर्थ ठरणार नाही. त्यांच्या चितेतून उठतील क्रांतीच्या ज्वाळा आणि राख होईल या ढोंगी, स्वार्थी, षंढ राजकारणाची आणि राजकारण्यांची!

— प्रकाश पोहरे

प्रकाशन दिनांक :- 27/07/2003