नवे शुद्र!





आता आर्थिक आधारावर नवे शूद्र आम्ही निर्माण करीत आहोत. जेव्हा हा आधार जातीगत होता तेव्हाही समाजातील एेंशी टक्के लोकांना शिक्षणाचा अधिकार नव्हता आणि आताही समाजातील एेंशी टक्के लोकांना उच्चशिक्षण नाकारले जात आहे. प्राथमिक शिक्षण मात्र सगळ्यांनाच उपलब्ध आहे, कारण प्राथमिक शिक्षणाची सोय सरकारतर्फे केली जाते. त्यामुळे या शिक्षणासाठी फारसा खर्च येत नाही. दहावी-बारावीपर्यंत मुले सहज शिकू शकतात; त्यापुढे मात्र पैसेवाल्यांचे अघोषित आरक्षण सुरू होते.

सामाजिक न्याय हा सध्या प्रचलित असलेला परवलीचा शब्द आहे. सगळे राजकारण याच शब्दाभोवती फिरत असते. प्रत्येक राजकीय पक्षाचे घोषणापत्र सामाजिक न्यायाचे आश्वासन दिल्याखेरीज पूर्णत्वास जात नाही. जातीच्या उतरंडीत पिचलेल्या या समाजातील काही जातींचे कायमच शोषण झाले, त्यांचे न्याय्य हक्क कायमच नाकारल्या गेले आणि त्यामुळे इतर पुढारलेल्या जातींच्या तुलनेत या जाती मागास राहिल्या, ही बाब नाकारण्यात अर्थ नाही. या जातींना विकासाची समान संधी मिळायला हवी आणि त्यासाठी कायद्यात काही विशिष्ट तरतुदी करायला हव्यात, ही बाबही समर्थनीय आहे; परंतु त्याचवेळी एका ठिकाणचा खड्डा बुजविताना दुसऱ्या ठिकाणी खड्डा तयार होणार नाही, याचीही दक्षता घेतल्या गेली पाहिजे. सामाजिक न्यायाच्या आंदोलनाचे आजचे स्वरूप पाहता ही दक्षता घेतली जात आहे असे म्हणणे थोडे धाडसाचेच ठरेल. खरेतर सामाजिक न्यायाचा पाया सामान्यांना न्याय हाच असायला हवा आणि या सामान्य लोकांचा कोणत्याही जातीच्या कुंपणात बंदिस्त करून विचार होता कामा नये. पुढारलेल्यांच्या शोषण व्यवस्थेत भरडल्या जाणारा सामान्य माणूस प्रत्येक जातीत असतो. त्यामुळे सामाजिक न्यायाची संकल्पना अधिक विस्तृत होऊन ती सामान्यांना न्याय्य अशी होणे अपेक्षित आहे. तसे झाले

नाही तर शोषक आणि शोषित यांच्या केवळ भूमिका बदलल्या जातील, व्यवस्था तीच कायम राहील. शिक्षणाच्या क्षेत्राचा विचार केला

तर आपल्याला दिसून येते की पूर्वी

शिक्षणाच्या हक्काचा थेट संबंध जातीशी होता. उच्चवर्णीय जातींनाच शिक्षणाचा अधिकार असायचा, तात्पर्याने त्याच जातींना विकासाची संधी उपलब्ध व्हायची. सुरुवातीला महात्मा फुल्यांनी या पक्षपाती व्यवस्थेला सुरुंग लावण्याचा प्रयत्न केला. त्यांना काही प्रमाणात यशदेखील आले; परंतु सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे त्यांनी ठिणगी चेतवली. त्याच ठिणगीचा पुढे वडवानल झाला आणि शिक्षणातील काही जातींची एकाधिकारशाही संपुष्टात आली. महात्मा फुल्यांच्या काळातील आव्हान वेगळे होते आणि त्यांनी तसेच त्यांच्या परंपरेतील लोकांनी ते त्यांच्या पद्धतीने मोडीत काढण्याचा प्रयत्न केला. आज आव्हान वेगळे आहे. आज शिक्षणाचा किंवा उच्चशिक्षणाचा अधिकार जातीच्या आधारावर नाकारल्या जात नाही. आता हा अधिकार आर्थिक आधारावर निश्चित होतो. पूर्वी शूद्र हे संबोधन जातीगत होते, आता नवे शूद्र जन्माला येत आहेत आणि त्यांचा संबंध त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीशी आहे. खासगी अथवा सरकारी नोकऱ्यांमधील, विविध कंपन्यांच्या उच्च पदांवरील जागांची संख्या तुलनेत अतिशय कमी असते. पूर्वी या जागांसाठी फारशी स्पर्धा नसायची कारण या जागवर पोहोचण्यासाठी लागणारी शैक्षणिक पात्रता प्राप्त करणाऱ्यांचे प्रमाणच कमी असायचे; परंतु आता शिक्षणाची दारे सगळ्यांसाठी खुली असल्याने स्पर्धा वाढली आहे. पूर्वी शिक्षणापासून चार हात लांबच राहणाऱ्या बहुजन समाजातील मुलेही आता या उच्चपदांच्या स्पर्धेत आव्हान उभी करीत आहेत. हे आव्हान तसे मोडीत काढणे शक्य नाही, हे लक्षात आल्यावर आता उच्चशिक्षणातील आणि पर्यायाने उच्चपदांवरील आपला अधिकार सुरक्षित ठेवण्यासाठी समाजात
ल उच्चभ्रू वर्गाने नवी शक्कल लढविली आहे. सरकारलाच हाताशी धरून या वर्गाने समांतर शिक्षण व्यवस्था खासगी शाळांच्या माध्यमातून उभी केली आहे. त्यातूनच ठिकठिकाणी कॉन्व्हेंट वगैरेंचे पीक फोफावले आहे. बऱ्याच ठिकाणी निवासी व्यवस्था असलेल्या आणि शिक्षणाच्या अत्याधूनिक सुविधा असलेल्या मोठ मोठ्या शाळा उभ्या केल्या आहेत. डेहराडून, नाशिक, पुणे, लोणावळा, पाचगणी इथल्या अशा शाळांचा एकूण आवाका पाहिला तर आपण भारतात आहोत की एखाद्या युरोपियन देशात असा प्रश्न पडतो. एक ते तीन लाख पर्यंत वार्षिक शुल्क आकारणाऱ्या या शाळा म्हणजे शिक्षणाच्या बाजारपेठेतील चकचकीत मॉल्सच म्हणायला हव्यात. या मॉल्समध्ये सामान्य ठााहकांना प्रवेशच नसतो. ज्यांच्या खिशात भरपूर पैसा आहे, अशाच पालकांची मुले या शाळांमध्ये दाखल होतात. या शाळांमधील शिक्षण आणि सर्वसामान्यांसाठी असलेल्या सरकारी शाळांमधील शिक्षणाची तुलनाच होऊ शकत नाही. स्वाभाविकच जेव्हा उच्चशिक्षणासाठी स्पर्धेचा प्रश्न निर्माण होतो तेव्हा सरकारी शाळांमध्ये शिकलेली सर्वसामान्यांची मुले आपोआपच मागे पडतात. नुकतेच बारावीचे निकाल जाहीर झाले. या परीक्षेतील गुणवंतांच्या नावावरून थोडी नजर फिरवली तरी हा फरक आपल्या सहज लक्षात येईल. जवळपास एेंशी टक्के गुणवंत आर्थिक परिस्थिती अतिशय चांगली असलेल्या घरचे आहेत. याचाच अर्थ आता आर्थिक आधारावर नवे शुद्र आम्ही निर्माण करीत आहोत. जेव्हा हा आधार जातीगत होता तेव्हाही समाजातील एेंशी टक्के लोकांना शिक्षणाचा अधिकार नव्हता आणि आताही समाजातील एेंशी टक्के लोकांना उच्चशिक्षण नाकारले जात आहे. प्राथमिक शिक्षण मात्र सगळ्यांनाच उपलब्ध आहे, कारण प्राथमिक शिक्षणाची सोय सरकारतर्फे केली जाते. त्यामुळे या शिक्षणासाठी फारसा खर्च येत नाही. दहावी-बारावी पर्यंत मुले सहज शिकू शकतात; त्याप

ुढे मात्र पैसेवाल्यांचे अघोषित आरक्षण सुरू होते. एरवी सामाजिक न्यायाच्या नावाने कंठशोष करणाऱ्या राजकीय नेत्यांचाही याला मोठा हातभार आहे. त्यांच्या महाविद्यालयातच भरपूर देणगी दिल्याशिवाय प्रवेश मिळत नाही. त्याचवेळी इतर खासगी शाळांच्या तुलनेत सरकारी शाळांमध्ये मिळत असलेले प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण इतके सुमार दर्जाचे असते की या शाळांमधून दहावी-बारावी झालेली मुले बौद्धिकदृष्ट्याही खूप मागे पडतात. याचा परिणाम हा होतो की या देशाचे कोट्यवधीचे मनुष्यबळ केवळ मजुरी किंवा इतर निम्न दर्जाची कामे करण्यात वाया जाते. बियाणे उत्तम दर्जाचे

असूनही केवळ पडिक किंवा बंजर जमिनीत पडल्यामुळे न अंकुरताच कोमेजून जाते. ही परिस्थिती

लक्षात घेऊन सरकारने आता शिक्षणाच्या क्षेत्रातील पैशाचा धुडगूस ताबडतोब थांबविणे गरजेचे आहे. त्यासोबतच इतर कुठल्याही खासगी शाळांच्या तुलनेत त्याच दर्जाचे शिक्षण आणि इतर सुविधा सरकारी शाळांमध्येही उपलब्ध करून देणे सरकारची जबाबदारी आहे. सगळ्यांना प्राथमिक शिक्षणाची सोय उपलब्ध करून देण्यावरच सरकारची जबाबदारी संपत नाही तर हे शिक्षण दर्जेदार आणि आधुनिक काळाशी सुसंगत कसे असेल, याचीही काळजी सरकारने घ्यायला हवी. उच्चशिक्षणासाठी एक पैसाही या विद्यार्थ्याला स्वत:च्या खिशातून खर्च करावा लागणार नाही, ही काळजी देखील सरकारने घ्यावी. तसे झाले नाही तर उच्चशिक्षण ही केवळ पैसेवाल्यांची मत्ते*दारी होईल आणि शैक्षणिक विकासातली दरी पूर्वीसारखीच कायम राहिल. शुद्र पूर्वीही होते, शुद्र आताही आहेत; फरक पडला तो एवढाच की पूर्वी शुद्रांच्या काही जाती होत्या आता सर्वच जातीत शुद्र जन्माला येत आहेत. कारण गरीबी सर्वच जातीत आहे आणि नव्या व्यवस्थेत गरीबी हा शुद्र असण्याचा मुख्य आधार होऊ पाहत आहे.

— प्रकाश पोहरे