नावडतीची लेकरे!

सरकारकृपेने शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च वाढला आणि त्याच प्रमाणात उत्पन्न कमी झाले आणि म्हणूनच शेती व्यवसाय आतबट्ट्याचा झाला. आता सरकारने शेती फायद्याची कशी होईल, याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. सरकारने तसे लक्ष दिले तर शेतीसोबतच इतर अनेक प्रश्न आपोआप सुटतील. बेरोजगारीचा प्रश्न बऱ्याच प्रमाणात मार्गी लागेल, ठाामीण आणि शहरी भागाच्या विकासात निर्माण झालेली दरी दूर होईल, त्यामुळे शहरांकडे येणारे बेरोजगारांचे लोंढे थोपविले जातील, शहरात झोपडपट्ट्या वाढणार नाहीत किंवा राहणारच नाहीत केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी लोकसभेत अर्थसंकल्पपूर्व आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर केला. या अहवालात रासायनिक खत उत्पादकांना दरवर्षी दिले जाणारे हजारो कोटी रुपयांचे अनुदान थेट शेतकऱ्यांना देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. शेतकरी नेते आणि दै. देशोन्नतीचे संपादक प्रकाश पोहरे यांनी खत उत्पादक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या घशात पैसा ओतण्याऐवजी तोच पैसा शेतकऱ्यांना थेट स्वरूपात देऊन त्यांना सेंद्रिय किंवा ‘झिरो बजेट’ शेतीसाठी प्रोत्साहित करावे, ही मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून लावून धरली आहे. दै. देशोन्नतीतील त्यांच्या ‘प्रहार’ या साप्ताहिक स्तंभातही त्यांनी या मागणीवर जोर देणारे अनेक लेख लिहिले आहेत. अर्थसंकल्पपूर्व आर्थिक सर्वेक्षण अहवालाने त्यांच्या या मागणीचा पुरस्कारच केलेला दिसतो. या पृष्ठभूमीवर खतांवरील सबसिडीसंदर्भात प्रकाश पोहरेंची भूमिका मांडणारा 21 सप्टेंबर 2008 ला प्रकाशित झालेला ‘प्रहार’ आम्ही पुनर्मुद्रित करीत आहोत.

– कार्यकारी संपादक

मुंबईचे शांघाय, बीजिंग, हाँगकाँग वगैरे काय काय करण्याचे स्वप्न आपले राज्यकर्ते पाहत आहेत किंवा लोकांना दाखवत आहेत. हे स्वप्न प्रत्यक्षात कधी साकार होईल हे कुणीही सांगू शकत नाही; परंतु या स्वप्नाच्या सौदेबाजीत मुंबईतील झोपडपट्टीधारकांची मात्र नक्कीच चांदी होत आहे. कुठलेही शहर सुंदर करायचे म्हणजे नियोजनाला धाब्यावर बसवून मोकळी जागा आपल्याच मालकीची आहे असे समजत ठिकठिकाणी उभ्या झालेल्या झोपडपट्ट्यांचा आधी विचार करावा लागतो. शहरांच्या सौंदर्याला, सुव्यवस्थेला आणि नियोजनाला लागलेला डाग म्हणजे या झोपडपट्ट्या असतात. इथे झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या गरिबांचा अवमान करण्याचा हेतू नाही. हे लोक झोपडपट्टीत राहतात कारण जमीन विकत घेऊन त्यावर घरे बांधण्याची किंवा एखादी सदनिका विकत घेण्याची त्यांची ऐपत नसते. दोष त्यांचा नाही. आमचे राज्यकर्तेच त्यांना झोपड्यांमधून बाहेर पडू द्यायला तयार नाहीत. हे लोक जोपर्यंत परावलंबी, विकलांग आणि आश्रितासारखे आहेत तोपर्यंतच या लोकांच्यालेखी नेत्यांचे महत्त्व आहे. ज्या दिवशी हे लोक स्वावलंबी, समृद्ध होतील त्या दिवशी ते सर्वात प्रथम नेत्यांची नेतेगिरी आणि दादागिरी झुगारून देतील. नेत्यांनाही हे ठाऊक असते. झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणारा, गरिबीत खितपत पडणारा समाजच त्यांची ‘व्होट बँक’ असतो किंवा त्या लोकांतच त्यांची थोडीफार किंमत असते आणि म्हणूनच या लोकांचा आर्थिक जीवनस्तर फारसा उंचावणार नाही याची सातत्याने काळजी घेतली जाते. देश स्वतंत्र झाल्यावर इतर कशाचा विकास झाला हे चटकन सांगता येणार नाही; परंतु झोपडपट्ट्यांचे पीक मात्र प्रचंड फोफावले, ही नागडी वस्तुस्थिती आहे. आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी देशाच्या आर्थिक राजधानीत आहे. आता या मुंबईला शांघाय करायचे असेल तर या झोपडपट्ट्यांचे काही तरी करावेच लागेल. काय करायचे तर, झोपडपट्ट्या उठवून त्या लोकांना पक्की घरे इतरत्र कुठे तरी बांधून द्यायची. हीच ती झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना. या योजनेत हजारो घरे बांधली जातील, त्यात प्रचंड भ्रष्टाचार होईल, संबंधित बांधकाम ठेकेदाराचे तर कोटकल्याण होईलच, परंतु त्याला ठेका मिळवून देणाऱ्या नेत्याचेही सात पिढ्या बसून खाण्याइतपत भले होईल. त्यानंतर झोपडपट्ट्या मुंबईतून कायमच्या हद्दपार होतील, असे कुणी समजत असेल तर त्याचे अर्थशास्त्र फारच कच्चे म्हणावे लागेल. झोपडपट्टीत राहणाऱ्या लोकांची पक्की घरे ही प्राथमिक गरज नाहीच. ते झोपडीतही आनंदाने राहतात. त्यांची गरज पैसा आहे, रोजगार आहे. मुलीचे लग्न, मुलांची शिक्षणे, डोक्यावर असलेले थोडेफार कर्ज, गावाकडे असलेल्या म्हाताऱ्या आई-बापांच्या पालनपोषणाची काळजी, हे सगळे त्यांचे प्रश्न असतात आणि हे प्रश्न केवळ पैशानेच सुटू शकतात. त्यामुळे झोपडीच्या मोबदल्यात पक्की घरे मिळालेले अनेक लोक ती पक्की घरे विकतात आणि पुन्हा दुसरीकडे कुठेतरी चार बल्ल्या आणि दोन तट्टे घेऊन झोपडी बांधतात. सरकारची ही योजना खऱ्या अर्थाने झोपडपट्टी पुनर्वसनाची आहे. एका ठिकाणाहून झोपडपट्टी उठवायची आणि व्हाया पक्की घरे ती दुसऱ्या ठिकाणी वसवायची. सरकारला मुंबई किंवा इतर कोणत्याही शहरातील झोपडपट्ट्या कायमस्वरूपी हटवायच्याच असतील तर रोजगारासाठी ठाामीण भागातून शहराकडे सतत वाढत असलेला लोकांचा लोंढा थोपवावा लागेल. शहरातील बहुतेक सगळ्या झोपडपट्ट्यांमधून हेच खेड्यापाड्यातून रोजगाराच्या शोधात आलेले लोक राहत असतात. त्यांना त्यांच्या खेड्यातच रोजगाराच्या पुरेशा संधी, उत्पन्नाची पुरेशी साधने उपलब्ध करून दिली तर ते कशाला झोपडीतील नरकवास सहन करण्यासाठी शहरात येतील? या मूळ प्रश्नावर सरकार विचार करीतच नाही. शेती हा आजही ठाामीण भागातील रोजगार आणि उत्पन्न पुरविणारा मुख्य व्यवसाय आहे. या शेतीला उद्योगाचा दर्जा देऊन शेतीचा औद्योगिक स्तरावर विकास व्हायला पाहिजे. शेतीपूरक लघुउद्योगांची साखळीच गावागावांतून उभी राहायला पाहिजे. शेत फायद्याचीच झाली पाहिजे. जगण्यासाठी ज्यांची काहीही आवश्यकता नाही अशा अनेक वस्तूंच्या उत्पादक कंपन्या प्रचंड नफा कमवत असताना जगण्याची प्राथमिक गरज असलेल्या अन्नधान्याचा उत्पादक शेती व्यवसाय मात्र तोट्यात कसा जातो, हे एक न उलगडणारे कोडेच आहे. अर्थात त्याला कोडे म्हणता येणार नाही. तसे त्याचे उत्तर सरळ आहे. सरकारकृपेने शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च वाढला आणि त्याच प्रमाणात उत्पन्न कमी झाले आणि म्हणूनच शेती व्यवसाय आतबट्ट्याचा झाला. आता सरकारने शेती फायद्याची कशी होईल, याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. सरकारने तसे लक्ष दिले तर शेतीसोबतच इतर अनेक प्रश्न आपोआप सुटतील. बेरोजगारीचा प्रश्न बऱ्याच प्रमाणात मार्गी लागेल, ठाामीण आणि शहरी भागाच्या विकासात निर्माण झालेली दरी दूर होईल, त्यामुळे शहरांकडे येणारे बेरोजगारांचे लोंढे थोपविले जातील, शहरात झोपडपट्ट्या वाढणार नाहीत किंवा राहणारच नाहीत, गुन्हेगारीचे प्रमाण कमी होईल, व्यसनाधिनतेचे प्रमाण कमी होईल, मद्यालयासोबतच रुग्णालयातील गर्दीही कमी होईल. सांगायचे तात्पर्य केवळ शहरेच नव्हे तर हा संपूर्ण देश सुंदर करायचा असेल तर त्याची प्राथमिक अट खेडी स्वयंपूर्ण करणे हीच आहे. खेडी स्वयंपूर्ण करायची असतील तर शेती हा फायद्याचा व्यवसाय झाला पाहिजे आणि शेती फायद्याचा व्यवसाय व्हायचा असेल तर सगळ्यात आधी शेतकऱ्यांची रासायनिक शेतीच्या विळख्यातून मुत्त*ता व्हायला हवी. सरकारचा नेमका त्यालाच विरोध आहे. खते, बियाणे, कीटकनाशकांचे उत्पादन करणाऱ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या प्रेमात पडलेल्या सरकारला शेतकऱ्यांचे हाल दिसत नाहीत. शेतकऱ्यांच्या नावावर या कंपन्यांना सरकार सबसिडी देते. सरकारने या कंपन्यांच्या तिजोरीत सबसिडीच्या रूपाने जी रक्कम ओतली त्याचे आकडे पाहिले तरी या कंपन्या देशाची किती प्रचंड लूट करत आहेत, हे सहज लक्षात येईल. 2006-07 या वर्षात सरकारने सबसिडीपोटी केवळ खत उत्पादक कंपन्यांना 18 हजार कोटी दिले, 2007-08 मध्ये हा आकडा 36 हजार कोटींवर गेला आणि चालू आर्थिक वर्षात हा आकडा तब्बल 1 लाख 20 हजार कोटींवर जाण्याची शक्यता आहे. भारतातील शेतीखाली असलेल्या जमिनीचे या रकमेशी गुणोत्तर मांडायचे झाल्यास साधारण प्रतिहेक्टर 6,250 रु. पडते. एवढी प्रचंड रक्कम या खत उत्पादक कंपन्यांच्या तिजोरीत ओतण्यापेक्षा सरकारने शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टर सात हजार रुपये रोख देऊन खतांवरील सबसिडी रद्द करून टाकावी. ज्या शेतकऱ्यांना ही खते वापरायची असतील त्यांनी प्रचलित बाजारभावाने विकत घ्यावीत किंवा ही खते वापरू नये. मधल्या दलालीतून सरकारने बाहेर पडावे. हा पर्याय सरकारने शेतकऱ्यांसमोर ठेवल्यास बहुतेक शेतकरी तो आनंदाने स्वीकारतील. परंतु सरकार असे काही करणार नाही, कारण या अव्यापारेषू व्यापारातून सरकारमधील मुखंडांची जी प्रचंड कमाई होते ती बंद पडेल. हे केवळ एक उदाहरण आहे. कृषी क्षेत्राशी संबंधित सरकारची बहुतेक धोरणे अशीच शेतकऱ्यांपेक्षा इतरांच्या हिताची जोपासना करणारी आहेत. सरकारच्या या धोरणामुळेच शेतकरी कर्जबाजारी होऊन शेवटी आत्महत्येच्या मार्गावर लागला आहे. या आत्महत्या रोखण्यासाठी सरकारने यावेळी 70 हजार कोटींचे पॅकेज दिले; परंतु सरकारची धोरणे बदलली नाहीत तर आत्महत्या वाढतच जातील आणि कदाचित पुढच्या निवडणुकीच्या वेळी सरकारला 7 लाख कोटींचे पॅकेज द्यावे लागेल. या देशातील बहुतेक सगळ्या समस्यांच्या मुळाशी शेती आणि शेतकऱ्यांची होणारी परवड हेच एक मुख्य कारण आहे. झोपडपट्ट्या वाढत आहेत, गुन्हेगारी वाढत आहे, व्यसनाधिनता वाढत आहे, बेरोजगारी वाढत आहे, या सगळ्या वाढीमागे आर्थिक दैनावस्था हे एक महत्त्वाचे कारण आहे आणि ही दैनावस्था या देशाचा आर्थिक कणा असलेला शेतकरी कोलमडून पडल्यामुळेच आली आहे. शेतकरी म्हणजे सरकारसाठी जणू काही नावडतीची लेकरे झाली आहेत.

‘जेवढी वाढतील मद्यालये
तेवढीच वाढतील रुग्णालये,
वाढेल जेवढी बेरोजगारी
तेवढीच वाढेल गुन्हेगारी,
पोलिसांची वाढवाल भरती
कमी तुरुंगही पडती,
कर्जपुरवठा वाढवाल जेवढा
आत्महत्यांचाही आकडा वाढेल तेवढा,
कोत्या बुद्धीने योजाल उपाय
उत्तर न मिळता होईल अपाय!’

— प्रकाश पोहरे